संवैधानिक इजलास भंग, अर्को पेसी जेठ २३ मा

काठमाडौं : न्यायाधीशबीचमै ‘राय’को जुहारी चलेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास भंग भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्न केही दिनअघि इजलास गठन गरेका थिए। रिटको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले दुई न्यायाधीशको सहभागिताप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए।

तर, मंगलबार इजलासमा सहभागी न्यायाधीशले नै छुट्टाछुट्टै राय दिएका हुन्। कानुन व्यवसायीले चित्त नबुझाएका दुई न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने राय दिए। अर्का दुई न्यायाधीशले भने त्यसप्रति फरक मत राख्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे।

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर शुक्रबार र आइतबार प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र कानुन व्यवसायीबीच सवाल–जवाफ चलेको थियो। अघिल्लो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश केसी रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।

न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याउँदै नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने निर्णय दिएको थियो। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा श्रेष्ठबाट निष्पक्ष सुनुवाइ हुनेमा कानुन व्यवसायीले आशंका गरेका हुन्।
तर, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिर नजाने राय व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि गरिएको मुद्दाको फैसला र अहिलेको मुद्दामा कुनै सम्बन्ध नभएकाले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्ने कुनै कानुनी आधार नरहेकाले आफूहरूले इजलास नछाड्ने राय व्यक्त गरेका हुन्।

अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भने इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन्। न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि आफ्नो फरक मत राख्दै कार्की र भट्टराईले अहिलेको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। अन्नपूर्णपोष्ट