चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः अर्थ मन्त्रालय (विज्ञप्ति)

काठमाडौं: सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख भएकोमा विपक्षीदलका नेताहरुबाटै चर्को टिक्काटिप्पणी बढेपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छु’ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेर भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको दाबी गरेको छ ।

चुरे क्षेत्रमाथि सरकारले गरेको निर्णयप्रति पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्यले विगत ७ वर्षदेखि खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध बजेटमार्फत खुला गर्न खोजिएकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै, कांग्रेसकै नेता गगन थापाले बजेटमार्फत चुरेक्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन्। थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा अवैधानिक ढंगले प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई समावेश गरिएको जनाएका छन् ।