असार २७, २०८२ शुक्रबार July 11, 2025

संघीय नीतिलाई प्रदेश सरकारको ‘काउन्टर’

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति विवादमा छ । चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध भइरहँदा प्रदेश सरकारहरूले भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले किटान गरेरै चुरे जोगाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस भएको छैन ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले संरक्षणको अधिकार पाएका स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग परामर्श गरेको थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि ‘चुरे संरक्षण गर्छौं’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको सरकार ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने योजनामा अडिग छ । अधिकांश प्रदेशले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको संरक्षणको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संघ सरकारको नीतिलाई घुमाउरो रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

कानुनका जानकारहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य पदार्थ भएकाले त्यसको उत्खनन, व्यवस्थापन र उपयोगमा खानी ऐनका व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ भने अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।

अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिन्छन्, ६० प्रतिशत आफू राख्छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा सामान्य निर्माणजन्य सामग्रीको संरक्षण गरे पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् । प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशले चुरेको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले भने ढुंगा गिट्टी बिक्री गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको मुद्दा ‘अन्तरसरकारी वित्त परिषद्’मा छलफल भए पनि संघीय सरकारले समन्वय र छलफलबिनै यस्तो दीर्घकालीन विषयमा निर्णय गरेको छ । वातावरण, पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषयमा संघ एक्लै हिँड्न खोजे कार्यस्थलमा समस्या पर्ने स्थानीय शासनविज्ञ रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनले भने, ‘जनजीवनसँग जोडिने यो मुद्दामा अन्तरसरकारी छलफल नगरी संघीय सरकार अघि बढ्न खोजेकाले प्रदेश र स्थानीय तहले असहयोग गर्न सक्छन् ।’ राजधानी दैनिक

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
इजरायली सेना गाजामा रहेसम्म युद्धविराम असम्भव : हमास
२०८२ असार २७, शुक्रबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’
२०८२ असार २६, बिहिबार
डेंगु नियन्त्रण गर्न लार्भा खोजी तथा नष्ट अभियान
२०८२ असार २६, बिहिबार
प्राकृतिक प्रकोप न्युनिकरणमा चीनसँग सहकार्य अपरिहार्य : उर्जा मन्त्री खडका
२०८२ असार २६, बिहिबार
आजपाले माग्यो खानेपानी मन्त्री यादवको राजिनामा
२०८२ असार २६, बिहिबार
सुर्यबिनायकमा ५० हजार दर्शक क्षमताको स्टेडियम बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
२०८२ असार २६, बिहिबार
काठमाण्डौंका मेयर शाहले बोलाए कार्यपालिका बैठक
२०८२ असार २६, बिहिबार