संघीय नीतिलाई प्रदेश सरकारको ‘काउन्टर’

काठमाण्डौः संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति विवादमा छ । चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध भइरहँदा प्रदेश सरकारहरूले भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले किटान गरेरै चुरे जोगाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस भएको छैन ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले संरक्षणको अधिकार पाएका स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग परामर्श गरेको थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि ‘चुरे संरक्षण गर्छौं’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको सरकार ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने योजनामा अडिग छ । अधिकांश प्रदेशले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको संरक्षणको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संघ सरकारको नीतिलाई घुमाउरो रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

कानुनका जानकारहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य पदार्थ भएकाले त्यसको उत्खनन, व्यवस्थापन र उपयोगमा खानी ऐनका व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ भने अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।

अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिन्छन्, ६० प्रतिशत आफू राख्छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा सामान्य निर्माणजन्य सामग्रीको संरक्षण गरे पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् । प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशले चुरेको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले भने ढुंगा गिट्टी बिक्री गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको मुद्दा ‘अन्तरसरकारी वित्त परिषद्’मा छलफल भए पनि संघीय सरकारले समन्वय र छलफलबिनै यस्तो दीर्घकालीन विषयमा निर्णय गरेको छ । वातावरण, पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषयमा संघ एक्लै हिँड्न खोजे कार्यस्थलमा समस्या पर्ने स्थानीय शासनविज्ञ रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनले भने, ‘जनजीवनसँग जोडिने यो मुद्दामा अन्तरसरकारी छलफल नगरी संघीय सरकार अघि बढ्न खोजेकाले प्रदेश र स्थानीय तहले असहयोग गर्न सक्छन् ।’ राजधानी दैनिक