राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित

काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ पारित गरेको छ । असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो नीति पारित गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको मस्यौदामा समान्य हेरफेर गरी पारित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो नीति चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याएर डेरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आगामी २५ वर्षभित्र मूल्य शृङ्खलामा आधारित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारीमा व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण विकास गर्ने उद्देश्यले नीति तयार पारिएको हो ।

धुलो दूध (एसएमपी) को बजारीकरण तथा उत्पादनमा जोड दिनुको साथै दूधलाई कसरी विविधीकरण गर्नेबारे पनि नीतिले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र सुधारको रणनीतिक योजनासँग तादाम्य राख्ने गरी नीति तयार गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारको २१०० भिजन अनुरूप दुग्ध क्षेत्रले हासिल गर्नुपर्ने अल्प, मध्य र दीर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य नै किटान गरी सो हासिल हुने गरी नीतिगत व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ । विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन र विज्ञहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा दुग्ध क्षेत्रका चुनौती तथा समस्यालाई मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरी समस्याको समाधान गरी ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

दूध उत्पादनमा संलग्न साना कृषकलाई राज्यबाट संरक्षण, सहयोग र प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक स्वरूप लिएका तुलनात्मक रूपमा ठूला दूध उत्पादकहरूको व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा पनि जोड दिइएको छ । दुग्ध व्यवसायलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण एवं आयआर्जन गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

दुग्ध क्षेत्र सुधारका लागि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकारी क्षेत्रको भूमिका संस्थागत सुधार, पूर्वाधार र नियमन क्षमता वृद्धि गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको कार्यकारी निर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो । दूधको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण तरिकाले गर्ने व्यवस्थासमेत त्यसमा गरिएको छ ।

दूधको उत्पादन मात्र होइन आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिक उपायहरूसमेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विशेष पहिचान रहेको याक चिज र छुर्पी जस्ता विशिष्टीकृत उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन र प्राङ्गारिक दुग्ध पदार्थको उत्पादन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । गुणस्तर सूधारका लागि नीतिले विशेष जोड दिएको छ ।

नीतिमा अनुत्पादक पशुहरूको व्यवस्थापनमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै यसको लागि स्थानीय तह तथा प्रादेशिक निकायहरूको सहभगितामा जोड दिइएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कानुनी र सङ्गठन संरचना परिमार्जन गर्न जोड दिएको छ । सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको सन्दर्भमा नीति कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने संरचनाको व्यवस्था पनि नीतिमा गरेको छ ।

हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूधको उपलब्धता ७६ केजी रहेकामा आगामी पाँच वर्षभित्र ९१ केजी, १० वर्षमा ११८ केजी, २० वर्षमा १६० केजी, र वि.सं. २१०० मा १७५ केजी पु¥याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट मूल्य शृङ्खलामा आधारित पशुपालनबाहेकको करिब छ लाख पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिपरिवार दूध उत्पादक कृषकको मासिक खुद आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा ४० हजार रुपियाँ र वि.सं. २१०० मा एक लाख ३० हजार रुपियाँ पु¥याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । औपचारिक प्रशोधनमा १७ प्रतिशतमा सीमित दूधको परिमाणलाई वि.सं. २१०० सम्ममा ६० प्रतिशतमा पु¥याउन सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख छ ।