जेठ ४, २०८१ शुक्रबार May 17, 2024

एमाले र जसपा फुटाउन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा छ ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

एमालेको माधव पक्ष र जसपाको ठाकुर महतो पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । अहिले एमाले र जसपा दुवै पार्टीमा अहिले किचलो छ । एमालेबाट नेपाल पक्ष र जसपाबाट ठाकुर–महतो पक्षले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्ने आन्तरिक तयारीमा छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ ।

‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल पक्षमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेसँगै अध्यादेश ल्याउने निश्चित भएको हो । अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश ल्याएर नेपाल र ठाकुर–महतोलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा तयार रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ठाकुर–महतोले छिट्टै अध्यादेश ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेरै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । तर, नेपाल पक्षको पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी एकता नै रहेकाले अध्यादेश ल्याउनमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल पक्षको एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षसँग पार्टी एकता हुन नसकेको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने तयारी रहेको छ ।

नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । नेता नेपालले आफूनिकटका नेतासँग छलफल गर्दै पार्टी एकताका लागि ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेको भन्दै नयाँ दल गठन गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले सबै ढोका बन्द गरेको अवस्थामा नयाँ दल गठन गरेर बढ्नेगरी तयारी भइरहेको बताए । नयाँ दल गठनका लागि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पनि आउन सक्ने उनले बताए ।

अगामी रणनीति तय गर्न नेपाल पक्षका सांसदको बैठक सोमबार पनि बसेको छ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि थप रणनीति बनाउन नेपाल पक्षका सांसद आन्तरिक छलफलमा जुटेको एमाले स्रोतको दाबी छ । नेता नेपालले आफूनिकट नेतासँग नयाँ दल गठन सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् ।

नेपाल निकटका नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने रहेको बताइन् । १० बुँदे प्रस्तावका आधारमा त्यसमा थप परिमार्जन गर्दै पार्टी एकता हुनुपर्ने उनले बताइन् । अध्यक्ष ओली एकपक्षीय रूपमा अघि बढिरहेकाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नमा ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण शाक्यको रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल पक्षसँग २२ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ओली समूह छाडेर सात जना सांसद नेपाल पक्षमा यस अघि नै खुलिसकेका छन् । नेपाल पक्षमै रहेका ११ जना सांसदले विश्वासको मत दिनेबेलामा अनुपस्थित थिए ।

ओलीलाई पछ्याउँदै देउवा

यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव)लाई फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात पार्टी एकता गर्दै जसपाको घोषणा भएको थियो । १० वैशाख २०७७ मा ओलीको कारण जसपाको घोषणा भएको थियो ।

ओलीकै कारण जुटेको जसपा पुनः उनकै कारण फुट्न लागेको छ । राजधानीबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार
न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको सहयोग जरुरीः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार
डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ: मन्त्री शर्मा
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार
नेपालको विकासमा रसियाको ठूलो सहयोग छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार
विधिसम्मत न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार
एक जना पनि विद्यार्थी नभएको जैमिनीको विद्यालयमा चार शिक्षक
२०८१ जेठ ४, शुक्रबार