अहिले एमसीसी पास गर्न हुँदैन भन्ने गठबन्धनको धारणा हो : कृष्ण बहादुर महरा (अन्तवार्ता)

तपाईं सत्तारुढ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवक्ता हुनुहुन्छ  । दुई महिना हुनै लाग्यो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । भदौ २२ गते एकीकृत समाजवादी र लोसपाको सनाखत सकिएपछि सरकार विस्तार हुने भनिएको थियो । अझ भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा एमालेको मुद्दामा बहस हुँदैछ । अब २८ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने हो ?

२२ गतेसम्म दल अदल–बदलको समय थियो । हिजो संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत भयो । अध्यादेश प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो सिद्धियो । दल अदल बदलको काम सकियो, अब सरकार गठनका लागि पर्खनुपर्ने आवश्यकता छैन । मेरो विचारमा दुई–चार दिनभित्र केही होमवर्क छन् भनेपनि गरिहाल्नुपर्छ । २८ गतेसम्म पर्खनुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ ।

अदालतमा रिट छ, फेरि २८ गतेसम्म पर्खनुस् भन्ने बहाना त बन्यो नि ?

पार्टीभित्र मन्त्री छान्न कसैलाई कठिनाई छ भने यस्तो बहाना निकाल्न सकिन्छ । तर, त्यो आवश्यक छैन । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन, सरकार चाँडोभन्दा चाँडो विस्तार गर्दा राम्रो हुन्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण सरकार विस्तार हुन नसकेको होइन ?

त्यो पनि छ । होला पनि । तर, प्रधान विषय होइन । छान्न नसकेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन । आन्तरिक विवाद होला, किचलो होला, त्यो हल गर्नुपर्छ र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ । हिजोसम्म त एमाले विभाजन भइसकेपछिको दल बदलको व्यवस्था पर्खिएको हो, अरु कुनै बाहाना छैन ।

अब कति दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्युले के सोच्नुभएको छ, घटकका नेताहरुले के सोच्नुभएको छ ।  तर, अब पर्खन हुँदैन । दुई–तीन दिनमा सक्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो सरकार विस्तार गर्नुपर्छ । अब किचलो पनि कमजोर भइसक्यो ।

यो दुई महिनामा गठबन्धन सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । सरकार जनतामा बदनामीको दिशातर्फ जान थालेको हो ?

अझै हेर्नुपर्छ । यो गठबन्धन सरकार हो । गठबन्धनमा पाँच दल छन् । पाँच दल पाँचतिर फर्किएका हुन्छन् । एकीकृत गर्न निकै कठिन छ । तर, दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्ने जुन सरकारको विकल्प दिन आवश्यक थियो । त्यसको विकल्पमा यो आएको हो । यसले संवैधानिक ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भनेको जस्तो काम नहुन सक्छ, कमजोरी भएकै छन् । तर, मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुनेबित्तिकै सरकारले गति लिन्छ भन्ने आशा छ ।

नेकपाको विभाजनपछि अहिले एमाले पनि फुटिसकेको छ । भोलि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादीबीच एकताको सम्भावना कत्तिको छ ?

देशको आवश्यकता एकता हो । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले सम्भव भएका, विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने, नभए कार्यगत एकता गर्ने ठोस निर्णय गरेको छ । हामी आवश्यकताअनुसार पार्टी एकताको पहल गर्छांै । एकता नभए पनि चुनावसम्म कार्यगत एकता हुन्छ ।

काँग्रेससँग पनि गर्ने, कम्युनिष्टहरुसँग पनि गर्ने, पूर्व माओवादीहरुसँग पनि गर्ने । चौतर्फी एकताको पहल गर्ने । म त ओलीजीसित पनि गर्ने भन्नेमा छु ।

पूर्वमाओवादीहरु चाहिँ एकै ठाउँमा आउलान् त ? यसमा केही पहल  पनि भएको छ कि ?

पहल भएको छ । अध्यक्ष कमरेडसँग छलफल गरेरै मैले पूर्वमाओवादी, चौथो महाधिवेशनदेखिका नेताहरु मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, गोपाल किरातीलगायतसँग भेटें । विप्लवसँग भेटें । उहाँहरुलाई हामी एकै ठाउँमा आऊँ, हाम्रा केही फरक बुझाइ छन्, तर एकै ठाउँमा हुनसक्छौं, कोसिस गरौं भनेको छु । पार्टी एकता हुन केही समय लाग्छ भने पनि मोर्चा बनाऔं, मोर्चा बनाएर राम्रा कम्युनिष्टहरुको केन्द्र बनाउन पहल गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो ।

नेपाली कांग्रेससँग आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन हुन सक्ला ?

कांग्रेससँग पनि गर्ने, कम्युनिष्टहरुसँग पनि गर्ने, पूर्व माओवादीहरुसँग पनि गर्ने । चौतर्फी एकताको पहल गर्ने । म त ओलीजीसित पनि गर्ने भन्नेमा छु ।

अब माओवादी पार्टी आफ्नै बलमा टेकेर अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ?

मैले त आफ्नै बलमा अघि बढ्नुपर्छ भनेको छु । सबैको आ–आफ्नो पार्टी छ, त्यसलाई बलियो बनाउनुप–यो । तर, पार्टी खुम्चिएको छ, सानो छ भने यसरी आन्दोलन त बन्दैन । २०७७ सालमा पार्टी थियो, अदालतले आ–आफ्नो ठाउँमा बस भन्यो । त्यसपछि पार्टी कमजोर भयो ।

माओवादी ०६४ मा जस्तो जनयुद्धबाट आएको राप, तापसहितको पहिलो पार्टी छैन अहिले । त्यसकारण पहिले त आफ्नो पार्टी सुदृढ गर्नुपर्यो । यो पहिलो दायित्व हो । यो सबैले गर्नुपर्यो । त्यसपछि संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता, पार्टी एकताको पहल सुरु हुन्छ ।

अहिले माओवादीको अर्को एउटा धारको नेतृत्व गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द तपाईंले नै पढाउनुभएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ । उहाँले जनमत संग्रहबाटै वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिन्छ भनिराखेको अवस्था छ । तपाईंले यसबीचमा विप्लवलाई पनि भेट्नुभएको छ कि ? उहाँसँग माओवादीको के–कस्तो कुरा हुँदैछ ?

विप्लवसँग मेरो दुईपटक भेट भइसक्यो । कुराकानी हुन्छ । म त खुशी पनि छु, पार्टीभित्र मैले पढाएका पनि धेरै मान्छेहरु छन् । कोही छुट्टै पार्टीमा छन्, कोही यही पार्टीमा छन् । यसमा म खुशी छु । मैले नै हिँडाएका धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ ।

बामपन्थीहरु विचारले मिल्ने हो । विचार एउटै हो, उनीहरुको । संविधानअनुसार एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, सहमति अझै पनि आवश्यक छ । काँग्रेससँग पनि सहमति आवश्यक छ । हामीले आम सहमति नगरी देश अगाडि जान सक्दैन ।

मैले अघि नै भनिसकेँ, म के चाहन्छु भने विप्लवलाई मात्रै होइन, किरणजी, बाबुरामजी, मोहनविक्रमजी सबै एकै ठाउँमा आऔँ । कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, आन्दोलन बनाऔं भन्ने मेरो अपील छ । कोसिस पनि छ । तर, छुट्टै पार्टी बनेका हुनाले एकै ठाउँमा आउन समस्या पनि छ । सबै पार्टीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाए भने एकता सम्भव पनि छ । आफ्नै आफ्नै दृष्टिकोण बनाइरहने हो भने त हुँदैन ।

एकथरीको विश्लेषण के छ भने माओवादीले कांग्रेसको साथ छाड्छ र फेरि चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन बन्छ । अनि, विगतमा जस्तै वाम एकता पनि हुन सक्छ । मानिसहरुले आशंका गरेजस्तै भोलिको चुनावमा कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँगै मोर्चाबद्ध हुने सम्भावना कति छ ?

सबै पार्टीले आ–आफूलाई सही ठान्छन् । तर, सबैले आफ्नो समीक्षा आफैं गर्नुपर्छ । एमालेले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ । हाम्रा आ–आफ्नै कमजोरी छन् । एकता त्यसै हुँदैन, मेरो ठाउँमा आउ भनेर मात्रै एकता हुँदैन । एकता गर्नका निम्ति सबैले आ– आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्नुपर्छ । देशको आवश्यकता के हो ? नेपाली जनतालाई के चाहन्छ ? त्यसका आधारमा एकता खोज्ने हो, मोर्चा खोज्ने हो । अहिलेकै अवस्था सही वा बेठिक ठानेर एकता हुँदैन । सबैले समीक्षा गरेर, आफ्नो ठाउँमा उठेर देशको आवश्यकता यो हो भनेर महसुस गरे भने हुन्छ ।

यहाँले आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो । अहिले देशको आवश्यकता कांग्रेससँग मिल्ने हो कि वामपन्थीसँग ?

बामपन्थीहरु विचारले मिल्ने हो । विचार एउटै हो, उनीहरुको । संविधानअनुसार एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, सहमति अझै पनि आवश्यक छ । काँग्रेससँग पनि सहमति आवश्यक छ । हामीले आम सहमति नगरी देश अगाडि जान सक्दैन ।

किनभने, देशभित्र स–साना मनोविज्ञान छन्, देशबाहिरको पनि यहाँ चासो छ । अमेरिकाको होला, भारतको होला, चीनको होला । त्योभन्दा माथि उठ्न राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । सबै पार्टीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट माथि उठेर देशको आवश्यकताअनुसार हिँड्ने हो भने सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाईं सभामुख पनि भइसकेको मान्छे । सबै दलबीच सहमति आवश्यक छ त भन्नुभयो, तर, कसरी सहमति जुटाउने ? एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्बारे सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना जारी नगरेका कारण बुधबार संसद् बैठक अवरुद्ध भयो । २५ गते फेरि उस्तै होला जस्तो छ । अब सत्तापक्षले एमालेलाई सहमतिमा कसरी ल्याउँछ ?

यसमा सहमति खोज्ने प्रयास गरिएन भने संसद् अवरुद्ध हुन्छ । तर, उहाँहरुले पार्टी फुटेको कुरा स्वीकार्नुप–यो । एमाले अरुले विभाजन गरेको होइन, उहाँहरुको आन्तरिक कारणले हो । पार्टी फुटेको यथार्थ हो, यसलाई उहाँहरुले स्वीकार्नुप–यो ।

तर, एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपाललगायत १४ जना सांसदहरु जबसम्म संसदमा आउँछन्, संसद् चल्दैन भनेर केपी ओलीले भनिसक्नुभयो त ?

त्यो कुरा अब छोडनुपर्छ । फुटिसकेपछि फुटको स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गरिसकेपछि सहमति हुन्छ । उहाँले हुँदैन हुन्न भनेपछि संसद् अवरुद्ध भइरहन्छ । यो भनेको देशको दुर्भाग्य हुनु हो । कामकाज हुँदैन र यसको दोष पनि जान्छ ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय अहिले जल्दोबल्दो बनेको छ । नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ पनि एमसीसीले पठाइसकेको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोली पनि आजै नेपाल आएको छ । एमसीसीले लेखेको पत्रमा स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भन्दा भिन्न छ, वौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुन्छ, ५ वर्षपछि कार्यालय उठेर जान्छ । जग्गा लगायत सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारकै हुनेछ । र, यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन, आदि आदि… । अब यसबारे गठबन्धन सरकारले के गर्छ ? अब के हुन्छ एमसीसी सम्झौता ?

एमसीसीको जवाफ मैले हेरिसकेको छैन, भर्खरै प्राप्त भएको छ, म हेर्छु । जवाफ हेर्नुभन्दा पहिलेको एमसीसीको अवस्था के हो भन्ने विषयमा मलाई अलि बढि थाहा छ । किनभने एमसीसी मसँग जोडिएको विषय पनि भयो । सभामुख हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको शुरुआत त मैले गरेको हो । शुरुमा यो आर्थिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला ठोस रुपमा यहाँबाट यहाँसम्म बाटो बनाउने, ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने थिएन । हामी नेपालमा ऊर्जा विकासको निमित्त, सडक विकासको निमित्त आर्थिक विकास गर्छौं भन्ने मात्र थियो, त्यो ठीक छ ।

अहिले आएको चिठी एमसीसीले पठाएको छ । एमसीसी भनेको नेपालमा काम गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको एउटा संस्था हो । अनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा अमेरिकी सरकारको सैन्य एबेडनले बोलेको कुरा अनि विदेश मन्त्रालयका स्टेटमेन्टहरु आएका कुरामा अमेरिकी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ, एमसीसीले गरेर हुँदैन ।

तर, अहिले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पहिले थियो । पछि सम्झौता हुँदाखेरि यसका दुईवटा पाटा छन् । सम्झौता हुनेबेलामा एउटा विषय के भो भने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने आयो । र अमेरिकाका प्रतिनिधि यहीँ आएर इण्डो प्यासिफिकको राम्रो छलफल गरे । र, केही रकम त्यसका लागि नै हो भने । त्यसपछि विदेश विभागका काम गर्ने आधिकारिक मन्त्रीहरुले नै इण्डो प्यासिफिकको हो भने । यसरी यो इण्डो प्यासिफिकको अंग हो भनेपछि यो आपत्तिको विषय बन्यो । इण्डो प्यासिफिकको अर्थ केहो, यो सैन्य रणनीति हो  । सैन्य रणनीति भएपछि त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो र यसलाई नसच्याइकन अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा पाटो हो ।

अर्को पाटोचाहिँ सम्झौता हुने बेलामा जे भयो, त्यसमा तीन–चारवटा विषयहरु छन् । त्यसमा नेपालको कानून, संविधानभन्दा माथि छ, त्यसो गर्नुहुँदैन । नेपालमा आउने सहयोगहरु नेपालको कानून र संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्छ । फेरि, नेपालको परियोजना छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । किन त्यो तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्यो त ? पश्चिममा, दार्चुलामा, हुम्लामा गरे पनि हुन्छ । पूर्वमा पाँचथर, इलाममा गरे पनि हुन्छ । यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो त नेपाल सरकारले छान्ने कुरा हो । यी लगायतका केही विषयहरु छन् । जस्तो– लेखा परीक्षण हामीले गर्न नपाउने, कतिपय विषयहरु सीधै खारेज गर्न सकिने जस्ता कुराहरुलाई ध्यान नदिइएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्ने उपाय छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर, त्यो सम्झौता अनुसारै गर्ने हो भने नेपालको निम्ति धेरै आपत्तिजनक छ र त्यो स्वीकार्य छैन ।

यहाँले एमसीसीको जवाफ हेरिसकेको छैन भन्नुभयो, हामीले जवाफ हेर्दाखेरि त्यसमा यहाँले अघि उठाउनुभएका कुराहरु समेटिएको पाइयो । जस्तो– लेखा परीक्षण नेपालले नै गर्ने र यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको परियोजना होइन भनेर स्पष्ट पारिएको छ । यो परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भनेर ‘डिफेन्स’ गरेको देखिन्छ । यसरी क्लियर गरिसकेपछि यसमा चित्त बुझाएर संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? अमेरिकाले क्लियर त गरिसक्यो…. ।

अहिले आएको चिठी एमसीसीले पठाएको छ । एमसीसी भनेको नेपालमा काम गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको एउटा संस्था हो । अनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा अमेरिकी सरकारको सैन्य एबेडनले बोलेको कुरा अनि विदेश मन्त्रालयका स्टेटमेन्टहरु आएका कुरामा अमेरिकी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ, एमसीसीले गरेर हुँदैन ।

उपाध्यक्ष फातिमाले स्पष्ट पारेर हुँदैन ?

हैन, भन्दाखेरि त अमेरिकी सरकारले भनिसक्यो नि । तपाईंलाई म के भन्छु भने विगतका सरकारले केही गोप्य सम्झौता गरेको भन्ने पनि छ । त्यो त थाहा छैन, के–के गरे ।

भनेको, नेपालको परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका गएका बेलामा ?

हो । त्यो पनि छ । तर, त्योचाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरुले यो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भनेको हुनाले एमसीसीले मात्रै भनेर हुँदैन । एमसीसी एउटा, छुट्टै संस्था हो । त्यो त सरकारकै मातहत छ । त्यो संस्थाले गरेकोमा भोलि अमेरिकी सरकारले त्यो त उसले भनेको हो, हामी मान्दैनौं भन्यो भने के गर्ने ?

भनेपछि, अब यो विषय सरकारको लेबलबाट गर्नुपर्यो ?

सरकारले जवाफ दिनुपर्यो । अमेरिकी सरकारसँग डिल गर्नुपर्यो ।

एमसीसी सम्झौता अब के हुन्छ त ? उपाध्यक्ष फातिमा नेपाल आउनुहुन्छ, यत्तिकै फर्केर जानुहुन्छ कि ?

के हुन्छ, त्यो त अहिले मैले भन्न सक्दिनँ ।

तपाईं प्रवक्ता भएको हुनाले माओवादी पार्टीको पोजिसन त भन्न सक्नुहुन्छ कि ?

पार्टीको पोजिसन त हाम्रो के हो भने यथास्थितिमा, परिमार्जन नगरिकन हुँदैन ।

सत्तापक्षीय गठबन्धन दलहरुको पोजिसनचाहिँ के ?

यो विषय म सभामुख हुँदैखेरि थाहा थियो । अलिकति विषय क्लियर नगरी हुँदैन भन्ने भयो । तर, अहिले यो विषय आम जनताको विषय भइसक्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको, आम नेपाली जनताको विषय भयो ।

त्यसैले यो आम जनताको विषय भएको हुनाले यो गठबन्धनमा हेर्नु न, गठबन्धनमा भएको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पास गर्ने हो भने म हट्छु भनिसक्यो । त्यस्तै गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा पास गर्नुहुँदैन भनेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्रका कतिपय मान्छेहरुबाट यो ठीक छैन भन्ने कुरा आएको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि छन् क्या । त्यसैले यो अहिले पास गर्न हुँदैन भन्ने गठबन्धनको आम धारणा हो ।

मैले अस्ति विष्णु पौडेललाई पनि भेटें । मलाई के छ भन्नुभयो । म त विरोधमा छु भनें । उहाँले हामी त झन् प्रतिपक्षी भन्नुभयो । सीधै भाषामा त भन्नुभएन, तर एमसीसीको पक्षमा छैनौं भन्ने संकेत गर्नुभयो ।

तपाईं सभामुख रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईंका बीचमा यही एमसीसीकै कारणले झगडा भएको हो । ओलीले त्यसबेला एमसीसी संसदबाट पास गराउन प्रेसर नै गरेका हुन् ?

हो, गर्नुभएको हो । उहाँले मलाई तीनपटकसम्म यसलाई पास गर् भन्नुभयो । त्यतिखेर नेकपाका दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान् भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैथ्यो । भ्रमणपछि पुनःविचार गरौंला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।

उहाँ राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रलाई घात हुने भए कसरी…

त्यो त किन गर्नुभयो, उहाँले बुझ्ने हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, किन गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँको विषय हो ।

अहिलेचाहिँ एमसीसीबारे केपी ओलीको ‘टोन’ फेरिएको हो ? एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले त एमसीसी राष्ट्रघाती छ, अनुमोदन गर्नै हुँदैन भनेका छन् । एमसीसीलाई हेर्ने मामिलामा केपी ओलीमा परिवर्तन आएको पाउनुहुन्छ तपाईं ?

मैले अस्ति विष्णु पौडेललाई पनि भेटें । मलाई के छ भन्नुभयो । म त विरोधमा छु भनें । उहाँले हामी त झन् प्रतिपक्षी भन्नुभयो । सीधै भाषामा त भन्नुभएन, तर एमसीसीको पक्षमा छैनौं भन्ने संकेत गर्नुभयो । त्यसकारण प्रतिपक्ष हुनेवित्तिकै उहाँहरुको के धारणा छ, भित्री पार्टीको कुरा बुझ्न सकिँदैन । तर, अहिले उहाँहरुले जुन धारणा ल्याउन खोज्नुभएको छ, एमसीसी यो राष्ट्रघाती हो र यसलाई पास गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा सही छ ।

केपी ओलीले पहिलेचाहिँ पास गर्न सभामुखलाई दबाव दिएर गल्ती गर्नुभएको हो ?

मैले भनें नि, उहाँको भित्री अर्को, बाहिर अर्को हो कि ? त्यो त थाहा हुँदैन नि ।

तपाईं अहिले माओवादीको प्रवक्ता बन्नुभएको छ । जबकि तपाईं अन्तरमुखी स्वाभावको हुनुहुन्छ, भित्री राजनीतिमा संलग्न हुन बढी रुचाउनुहुन्छ, पत्रकारसँग सम्पर्कमा बस्न खासै रुचाउनुहुन्न भन्ने सुनिन्छ । यस्तो स्वभावको मानिस प्रवक्ता बन्दा व्यक्तिगत स्वाभाव र  जिम्मेवारीबीच अन्तरविरोध देखिँदैन ?

तपाईंले भनेको एउटा कुरा सही हो । त्यो के सही हो भने म अन्तरमुखी स्वाभावकै मान्छे हो । म आन्तरिक राजनीतिमा रुची बढी राख्छु भन्ने कुरा सही हो । मिडियासँग त्यतिधेरै मैत्रीपूर्ण हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन । म दुई वर्ष सञ्चारमन्त्री भएँ । दुई वर्ष सरकारको प्रवक्ता अनि भण्डै चार वर्ष पार्टीको प्रवक्ता हुँदा मिडियासँग धेरै फेमिलियर छु । त्यतिखेर कसले चलायो ? भूमिगत हुँदा पनि मिडियासँग मेरो कुरा भइरहन्थ्यो । त्यसकारण मिडियासँग मैत्री छैन भन्ने कुरो सही होइन । तर, म के चाहन्छु भने मिडिया पनि राष्ट्रको र जनताको भइदिनुपर्यो । कुनै पार्टीविशेष वा व्यक्तिविशेषको हुनु भएन । त्यसो भइदियो भने मलाई रुची हुन्छ ।

अध्यक्षलाई मैले भनें, म प्रवक्ता भइसक्या मान्छे । तर, उहाँले अहिले केही समय तपाईं हुनोस् भन्नुभएको हुनाले बनेको हो । अब केही समयपछि पार्टीमा सल्लाह होला ।

तपाईंलाई मिडियासँग चित्त दुःखाइ पनि छ कि ? विगतमा तपाईंमाथि जुनखालको आरोप लाग्यो, हुन त अदालतले ‘क्लिन चिट’ पनि दिइसकेको छ….

सबै मिडियासँग त्यस्तो छैन । मिडियाले मलाई साथ पनि दिए । यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, धेरै मिडियाले साथ पनि दिए । जो तथ्य नबुझिकन ह्विममा गए, उनीहरुप्रति मेरो दया मात्रै छ, गुनासो होइन । तर, धेरै मिडियाले मलाई साथ दिएको कुरा बिर्सिएको छैन ।

प्रवक्ता बनेपछि अब स्वाभाविक रुपमा तपाईंका अन्तरवार्ता र भनाइहरु मिडियामा बाक्लै आउलान् । त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा गालीहरु सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

तथ्यमा आधारित गाली गलौजमा केही आपत्ति छैन । तथ्यभन्दा बाहिर हुनुभएन । यत्ति हो । नेपालमा मिडियाहरु तरंगमा बग्ने गर्छन्, त्यस्तो हुनुभएन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्यो ।

प्रवक्ता भएपछि पत्रकारहरुले दैनिकरुपमा धेरै फोनहरु गर्ने प्रेसर बढेको छ कि छैन ?

तपाईंले भनेजस्तै त्यो त हुन्छ । एउटै कुरो हुन्छ, त्यसलाई दोहोर्याइराख्नु पर्दा झिँजो त लाग्छ । अहिले उमेरका कारणले पनि होला । पहिले चाहिँ मैले फोनहरु धेरै उठाउँथेँ । मानवीय स्वाभाव हो, म ०६४ सालको हैन, अहिले ०७८ साल हो । मेरो उमेर पनि विस्तारै अलि बढि भइसक्यो । त्यसकारण सबै मिडियासँग पहिले भन्दा अलि कम हुन्छ । तर, अब म कहीँ ठोकिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, मिडिया हेर्ने एउटा फोकल पोइन्ट बनाउँछु । मैले यो पनि सोचिराखेको छु ।

जिम्मेवारी लिने बेलामै मलाई प्रवक्ता नबनाएर कोही युवा नेतालाई बनाउनोस् भन्नुभएन अध्यक्ष प्रचण्डलाई ?

त्यो त भनें । अध्यक्षलाई मैले भनें, म प्रवक्ता भइसक्या मान्छे । तर, उहाँले अहिले केही समय तपाईं हुनोस् भन्नुभएको हुनाले बनेको हो । अब केही समयपछि पार्टीमा सल्लाह होला ।

पार्टीमा अब बूढा पुस्ताको विकल्पमा युवाहरुले नेतृत्व गर्ने दिन कहिले आउला ? अब दोस्रो पुस्ताले सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

यो त यस्तो हो, नेता भन्ने कुरा आवश्यकताले जन्मन्छ । मै हुँ नेता भन्ने दम्भ ल्याउनुहुन्छ भने कहाँबाट हुन्छ ? मेरो भनाइ के हो भने हामी अब युवापुस्तामा जानुपर्छ । म चीनको उदाहरण दिन्छु, त्यहाँ पूर्वराष्ट्रपति ज्याङ जमिन अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ । हुजिन्ताओ पनि हुनुहुन्छ । धेरै नेताहरु रिटायर्ड भएर बस्नुभएको छ । तर, हिजो पीए भएर बस्नेहरु सबै नेता भइसके । त्यसकारण नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानैपर्ने हो । तर, को हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ इतिहासले, आवश्यकताले जन्माउने कुरा हो । मै हुनुपर्छ भनेर हुँदैन ।  रातोपाटी