निजामति सेवा विधेयक फिर्तामा एमालेको आपत्ति

काठमाण्डौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले ‘निजामती सेवा विधेयक–२०७५’ फिर्ता गरेर सरकारले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेको छ ।

एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर आएको सो विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर सरकारले साह्रै बेठिक र उल्टो काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

शुक्रबार संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विधेयकहरुलाई फिर्ता लैजाने र अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने काम गरे आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिए । उपनेता नेम्वाङले सरकारले आफूहरुको कारणले कुनै पनि विधेयक नरोकेको पनि स्मरण गराउनु भयो । तर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क थियो । सरकारले शुक्रबार रेल्वे विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएको हो ।

कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल असोज १९ गतेको बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो । अब प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी राष्ट्रिय सभामा जानेछ । दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको बहुमतले फिर्ता लिएको हो । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधी घटाउने सरकारको तयारी छ । कोरोबार दैनिक