एमसीसी सम्झौता इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सहयोगी परियोजना हो भन्ने पनि देखिँदैन।- प्रा. डा. गान्धी पण्डित (अन्तवार्ता)

एमसिसीबाट नेपाललाई फाइदा छ कि छैन?

एमसिसीको जुन अनुदान दिँदै छ। त्यो व्याज, साँवा फिर्ता गर्नुपर्ने हो। त्यो नेपालको गरिबी उन्मूलन, आर्थिक विकासका लागि ल्याइएको हो। एमसिसी परियोजनामार्फत नेपालमा विद्युतको प्रशारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरीकरणका लागि खर्च हुन्छ। यो दुवै क्षेत्रमा खर्च हुँदा देशको आर्थिक विकासका लागि ठूलो फाइदा हुन्छ। अर्को तर्फ हाम्रो देशको आन्तरिक स्रोतबाट दैनिक खर्च नै धान्न मुस्किल छ।

त्यस्तो अवस्था यति ठूलो रकम अनुदानमा आउनु भएको नेपालका लागि राम्रो कुरा हो। अहिले पनि हाम्रो बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन हुन्छ। अरु पैसा वैदेशिक ऋण, साहायतबाट लिनुपरेको अवस्था छ। एकैपटक एउटै योजनाका लागि नेपालले पाएको यो रकम अहिलेसम्मकै ठूलो हो। नेपालको हित र भलाइका लागि एमसिसी मात्रै होइन, अरु कुनै पनि खालको सहयोग लिनुर्पछ।

एमसिसी पास हुँदा अमेरिकी सेना नेपालमा आउने बाटो खुल्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ। सम्झौतामा त्यस्ता खालका प्रावधानहरु तपाईंले अध्ययन गर्दा पाउनुभएको छ?

नेपालीहरुको बानी कस्तो छ भने आफू नपढ्ने, अरुले भनेको पत्याउने चलन छ। जब मैले सम्झौताको अध्ययन गरेँ। त्यसको धारा २.७ मा के लेखिएको छ भने विद्युत प्रशारण लाइन र सडकमा मात्र खर्च हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। त्यस बाहेक सैनिक काम, वातारण बिगार्न र गर्भ पतन जस्ता विषयमा यो रकम खर्च गर्न पाउँदैन।

लिखित सम्झौतको अध्ययनबाट यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सहयोगी परियोजना हो भन्ने पनि देखिँदैन। यो पैसा अमेरिकी सरकारले हचुवाका भरमा दिने पनि होइन। एमसिसी एक्ट २००३ अनुसार विकाशशील र अल्पविकसित देशहरुका लागि दिने हो। जुन सम्बन्धित देशले दिएको आवेदनका आधारमा शर्त पूरा गरेपछि पाउने हो। आज अस्वीकृत गरियो भने भोलि नपाइन पनि सकिन्छ।

एमसिसी परियोजनाबाट आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाकै स्वामित्व रहन्छ। नेपालले त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने दाबी व्याप्त छ। के सम्झौतामा त्यस्तै लेखिएको छ?

पहिलो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति भनेको कुनै काम गर्दा आएको ज्ञान, बुद्धि हो। एमसिसी परियोजनाबाट आएको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक लाग्दैन भन्ने कुरा सम्झौतामा लेखिएको भन्दा फरक हो। सम्झौतामा के भनिएको छ भने, नेपाल र अमेरिका मिलेर सीमा पार विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा, हिमाल पहाड तराईमा विकास गर्दा आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रै हक रहन्छ।

त्यो बौद्धिक सम्पत्ति नेपालले अमेरिकालाई समेत प्रयोग गर्न दिने भनेको हो। अमेरिकाले पनि बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न हामीले सहमति दिएका मात्रै हाैँ। बौद्धिक सम्पत्तिमा हातमाथि नेपालका कै हुन्छ। हामीले प्रयोग गरेपछि अमेरिकाले पनि प्रयोग गर्न पाउने हो।

एमसिसी सम्झौता लागु भएमा नेपालमा आफ्नो कानुन निस्तेज हुने र अमेरिकी कानुन लागु हुने भन्ने हल्ला व्याप्त छ, त्यसको सत्यता के हो?

दुईवटा कारणले त्यो हुँदै होइन। नेपालको सार्वभौमसत्ता, कानुन र संविधानलाई पूर्ण रुपमा पालन गरेको छ। यो सहयोग दिँदौ नेपालको संविधान र कानुनलाई नमान्ने भन्ने छ्रैन। सम्झौताको परिच्छद ४ मा सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्छ। त्यसमा यो सम्झौतबाट नेपालको संविधान र कानुन उल्लंघन भएको छैन र सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ भन्ने व्यहोराको हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने अमेरिकाले नेपालको कानुन मानोस् भन्ने हो।

दोस्रो कुरा दफा ५ ले सम्झौताको अन्त्य गर्ने अधिकार पनि नेपाललाई दिएको छ। काम गर्दै जाँदा कहीँ यो सम्झौताले नेपालको हित गर्दैन भन्ने लाग्यो भने एक महिनाअघि लिखित सूचना दिएर सम्झौता तोड्न सकिन्छ। त्यस्तो बेला सम्झौता किन तोडियो भन्ने जवाफ दिनुपर्दैन, अर्को तिर त्यस बापत हर्जना पनि तिर्नुपर्दै। यसलाई कसरी नेपाल तल परेको मान्न सकिन्छ? यो प्रावधान राख्नुको कारण अमेरिका र नेपालको हैसियत बराबर हो भन्नका लागि राखिएको हो।

यो सम्झौतामा, सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको अवस्थामा सम्झौताकै प्रावधान लागु हुने उल्लेख रहेछ, त्यो नेपालको कानुनभन्दा यो सम्झौतामाथि छ भन्ने प्रमाण होइन र?

हो, सम्झौताको दफा ७ मा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता नै लागु हुन्छ भन्ने छ। यदि नेपालको अरु कानुन नहेरि यसलाई मात्रै मान्ने हो भने नेपालको कानुनभन्दा माथि सम्झौता रहेको देखिन्छ। तर कुरा त्यस्तो होइन, सन्धि सम्झौतालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था गरिएको छ। यो सम्झौतामा उक्त ऐनको दफा ९ लाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको हो।

दफा ९ को व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भियना सन्धिबाट राखिएको हो। विश्वका २०० देशले भियना सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल र अमेरिका दुवै त्यो सन्धिको पक्ष छन्। सबै देशले आफ्नो आन्तरिक कानुनभन्दा सन्धि नै माथि हुने गरी कानुन बनाएका छन्। यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो।

मानौँ भोलि रसिया र अमेरिकाबीच कुनै सम्झौता भयो र अमेरिककाको कानुनसँग बाझियो भने अमेरिकी संसदले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। सम्झौमा लेखिएको दाफा ७.१ सन्धि ऐनको दफा ९ को प्रावधानलाई अंग्रेजीकरण गरेको मात्रै हो। कतिपयले यसलाई सन्धि नै होइन भनेको पनि सुनिन्छ, तर हाम्रो एनेको व्याख्याअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रबीच भएको लिखित सम्झौतालाई सन्धि भनिन्छ। यो लिखित सम्झौता भएपछि सन्धि स्वत हुने भयो।

यो सम्झौता संसदकाबाट अनुमोदन गर्न आवयश्यक थियो कि थिएन? संविधानअनुसार चारवटा विषयमात्रै संसदमा पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यो भित्र यो पर्दैन तर पनि किन संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो?

संधिवानको धारा २७९ ले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सन्धिका बारेमा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमान र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बिन्धित विषय मात्रै अनुमोदनका लागि संसद लैजानुपर्छ, ती विषयभित्र एमसिसी पर्दैन।

अर्कोतर्फ सन्धि ऐनले पनि दुईवटा विषय मात्रै अनुमोदनका लागि संसदमा लानु पर्छ भनेको छ। पहिलो, धारा २७९ अन्तर्गतका विषय र दोस्रो सन्धिमै संसदमा लानुपर्छ भनेका विषयहरु। एमसिसीको मुख्य सम्झौतामा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छैन।

तर अनौठो कुरा के भने कानुन मन्त्रालयको सचिवले नचाहिँदो निर्णय दिँदा देशको विकास कसरी अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने यसले देखाउँछ। २०७५ पुसमा कानुन मन्त्रालयले सन्धि ऐनको दफा नै उल्लेख नगरी संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने लेखिदियो, जसका कारण संसद जाने बाटो खुल्यो। जुन निर्णयलाई कानुनले चिन्दैन। गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय हो। सरकारले अस्ति विश्व बैंकसँग जुन २० मिलियन ऋण लिने सम्झौता गर्यो, यो पनि त्यस्तै हो, संसदमा लैजना आवश्यक थिएन।

सरकारले निर्णय गरेपछि पुग्यो। यहाँ कमजोरी के भयो भने जुनसुकै विषयमा पनि कानुन मन्त्रालयको कानुनी राय लिने भन्नु र त्यहाँ सक्षम व्यक्ति नहुँदा यस्ता खालका झमेला उत्पन्न हुने गरेको छ। यो गाईजात्रा भयो। नेपालले यस्ता अनुदानबाट विकास नहोस् भन्ने गलत नियत लुकेको हो कि भन्ने देखिन्छ।

नेपाललाई आएको सहयोग सहायतामा यसरी राजनीति हुँदा नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कतिकाे असर पर्छ?

आज मैले यो अनुदान अमेरिकाले दिएकाले लिनुपर्छ भनेको होइन। कुनै पनि अनुदान लिँदा कसले दियो भन्ने होइन। चीन वा अरु सकैले दियो भने लिने अरु कसैले दिँदा नलिने भन्ने हुँदैन। यदि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्छ, हाम्रा आवश्यकतालाई पूरा गर्छ भने देशको मुख नहेरी हामीले सहयोग लिनुपर्छ।

यो बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने डर छ। हाम्रो आन्तरिक आम्दानीले दैनिक खर्च चलाउन गाह्रो छ। विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्च नहुँदा अनुदान लिने गरेको छौँ। ऋण भन्दा अनुमादन राम्रो हो। यदि हामीले यस्ता खालका अनुदान नलिने हो भने देशको विकास गर्न सक्दैनौँ।-देशसञ्चारबाट