दलका महाधिवेशनः पुरानै नीति, पुरानै नेतृत्व

काठमाण्डौः पछिल्लो डेढ महिनामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। संविधानका छिद्र समाई दलहरूले महाधिवेशन टार्दै आएका थिए। राष्ट्रियसभा निर्वाचनसहित कानुनी जटिलताले थप अवधिका लागि टार्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। डेढ महिनाको अवधिमा नेपाली कांग्रेसदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मका पाँच दलले महाधिवेशन सम्पन्न गरे। कात्तिक अन्तिम साता नेकपा मालेबाट सुरु भएको महाधिवेशनको क्रम एमाले, कांग्रेस, राप्रपा हुँदै माओवादी केन्द्रमा आएर सकिएको हो।

राजनीतिक दलको महाधिवेशनले लिने नीति र छान्ने नेतृत्वले उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने धेरैको अनुमान थियो। तर दलका महाधिवेशनले नीतिमात्र होइन, नेतृत्वमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन। नीतिभन्दा नेतृत्व छनोटमै केन्द्रित पाँचमध्ये एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्र पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गरेको छ। अन्य चार दलले पुरानै नेतृत्वलाई पुनः अनुमोदन गरेका छन्।

डेढ वर्षअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसले मंसिरको २४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित १४औं महाधिवेशनमा नीतिगत बहस नै गरेन। २०७४को आमनिर्वाचनदेखि नै वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बताउँदै आए पनि कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले पुनः शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको हो। देउवाको विकल्पका रूपमा शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तर देउवा इतर समूहबाट एकजना मात्र उम्मेदवार हुन नसक्दा अन्य चार प्रत्यासी फितलो बने। जसले गर्दा २०७२ फागुनमा पहिलो पटक कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित देउवालाई नै १४औं महाधिवेशनले पनि पुनः निर्वाचित गरेको हो।

नीतिअनुसारको नेतृत्व छनोट गर्ने विगतको परम्परालाई छाड्दै कांग्रेसले १३ पदाधिकारीसहित १ सय ३४ जनाको केन्द्रीय समिति चयन गरेर महाधिवेशनको बिट मार्‍यो। सभापतिबाहेक उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीसहित केन्द्रीय समितिमा युवाको जबर्जस्त उपस्थिति कांग्रेसमा देखिएको छ। तल्लो तहदेखि नै नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचनमा जुटेको कांग्रेसले संघीयता र समावेशिताको अभ्यास भने गरेको छ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई त्यसअनुसार नबदलेको कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनबाट त्यसको अभ्यास गरेको छ। कांग्रेसले छिट्टै नीतिगत महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आए पनि विधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। विधानतः कांग्रेसमा नीतिगत छलफल र बहस गर्ने निकाय महासमिति बैठक हो। जुन महाधिवेशन गर्ने वर्षबाहेक हरेक वर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।

कांग्रेसमात्र होइन, एमालेको महाधिवेशनमा पनि नीतिगत छलफल भएन। गोदावरी विधान महाधिवेशनपछि एमाले मंसिर १० गते दसौं महाधिवेशनका लागि चितवन पुगेको थियो। एमाले महाधिवेशन नीतिभन्दा नेताकै, अझ केपी ओलीकै वरपर घुमेको थियो। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका प्रभावशाली नेताले एमाले छाडेपछि भएको दसौं महाधिवेशनले ओलीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। २०७१ असारमा पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष बनेका ओलीविरुद्ध यसपटक नेता भीमबहादुर रावलले चुनौती दिएका थिए।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।