सभामुख सच्याउन तयार नहुने हो भने बाटो छाडिदिनुपर्छ । – एमाले महासचिव, शंकर पोखरेल (अन्तवार्ता)

चुनाव घोषणा भइसकेपछि पार्टीका कार्यक्रम के छन् ?

दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हाम्रो पार्टी विचार, कार्यक्रम, सिद्धान्त र संगठनका प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिएको छ । एउटा जीवन्त र गतिशील पार्टीका रूपमा, पार्टी जस्तो अवस्थामा एमाले देखा परेको छ । सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ । त्यसैले अहिले चुनाव केन्द्रित तयारीका काममा जुटेका छौं ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा दुई लाइन संघर्ष हुन्थ्यो । त्यसलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरियो भन्ने आरोप छ नि ?

कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र स्वार्थमा आधारित अन्तरद्वन्द्वलाई सिद्धान्तको लेपन लगाइदिने र अदृश्य शक्तिको स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने परम्परागत रोग छ । नेकपाको एकता रक्षाका लागि अन्तिम प्रयास गर्दा प्रचण्ड निवासमा पुगेको थिए । प्रचण्डलाई मैले तीनवटा विषयमा सचेत पार्ने कोसिस गरें– पार्टीमा तपाईंले जुन प्रकारको अभियोग पत्र दर्ज गर्नुभएको छ, त्यो निषेधकारी छ, रूपान्तरणकारी छैन । दुइटा पार्टी मिलेर गरिएको एकतामा एउटा पक्षको प्रमुख नेतामाथि तपाईंले जुन प्रकारको आरोप लगाउनुभएको छ, त्यो एकता भंग गर्ने प्रयास हो । एकताको रक्षा गर्ने हो भने त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । सुरुमा तपाईंको प्रतिष्ठाले फिर्ता लिन गाह्रो हुन्थ्यो । यस अर्थमा दुवै प्रस्ताव फिर्ता लिउँ भन्नुस् । दुवै जनाले फिर्ता लिएपछि तपाईंहरूको अनावश्यक इगोको टकराव हुँदैन ।

उहाँले त्यो सम्भव छैन भन्नुभयो । चौथो महाधिवेशनको धारभित्र यो स्वाभाविक रूपमा हुने गरेको तर्क गर्नुभयो । मैले उहाँलाई त्यसका परिणामहरू के भए भनेर सोधें । मैले भनें– हामीले हेर्ने त परिणाममा हो । न्युक्लियस निर्माणका सन्दर्भमा पुष्पलालले सबैलाई समेटेनन् । मनमोहनलाई छाडेर तपाईंहरूले अलग्गै चौथो महाधिवेशन आयोजना गर्नुभयो । चौथो महाधिवेशन गठन गरिसकेपछि त्यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता निर्मल लामाप्रति तपाईंहरूले दक्षिणपन्थी आरोप लगाउनुभयो । त्यही कारण पार्टी विभाजन भयो । तपाईंहरूले मसाल बनाउनुभयो । मसालमा पनि सांस्कृतिक विचलनको प्रश्नमा मुख्य नेतृत्वमाथि प्रहार गर्नुभयो र पार्टी विभाजन भयो । समयक्रममा तिनै मोहनविक्रम तपाईंहरूका लागि स्वीकार्य भए । सांस्कृतिक विचलनको प्रश्नलाई तपाईंहरूले पुष्टि गर्न सक्नुभएन । तपाईंहरूले जब एकताको प्रक्रियामा माओवादीतर्फको यात्रा आरम्भ गर्नुभयो, तपाईं र बाबुरामजीको बीचमा एकले दरबारपरस्त र अर्कोले भारतपरस्तको आरोप लगाउनुभयो । अन्ततः बाबुरामजी तपाईंबाट अलग हुनुभयो । संक्रीर्णतावाद कि व्यवहारवाद भनेर बहस गर्नुभयो र मोहन वैद्यमाथि प्रहार गर्नुभयो, वैद्य अलग हुनुभयो । र, दुई कार्यनीतिको प्रयोग गर्नुभयो । एउटा हिस्सा संसदीय संघर्षमा र अर्को हिस्सा क्रान्तिको तयारीमा भन्नुभयो, विप्लवजीलाई अलग गरिदिनुभयो ।

हरेक मामिलामा तपाईं असफल हुनुभएको छ । फेरि त्यही विधि नेकपामा प्रयोग गर्न खोज्नु उचित हो ?

प्रचण्डले जवाफ दिन सक्नुभएन । एकताका लागि गरेका प्रयासभित्र के कमजोरी रहे भन्नेको जवाफ सधैंभरि संसद् विघटनमा खोज्छौं । त्यसका जड कारण के छन् भन्नेमा बहस गर्दैनौं । संसद् विघटन परिणाम न हो, कारण होइन । अन्तरसंघर्षको कारण त होइन । अहिले पनि सार्वजनिक बहस संसद् विघटनमा केन्द्रित छ । आज प्रचण्ड वा माधव नेपालहरू कारणमा गइराख्नुभएको छैन, परिणाममा जानुभएको छ । एकातिर भन्नुहुन्छ संसद्प्रति ‘क्रिटिकल’ छौं । अर्कातिर जनताका बीचमा जाने कुरा प्रतिगमन हो भन्नुहुन्छ । उहाँहरू कति मार्क्सवादी हुनुहुन्छ, मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट नेपालको राजनीतिलाई कसरी डोर्‍याउन खोज्नुभएको छ भन्ने कोणबाट मिडिया विश्लेषणमा पनि प्रकट भएको देखिएन । एक प्रकारको आग्रहपूर्वाग्रह त्यहाँ पनि झल्किन्छ । हामी एक प्रकारले भन्ने हो भने, स्वार्थहरूको असहमतिलाई सिद्धान्तको लेप लगाउने परम्पराबाट गुज्रिएका छौं । त्यसको असर नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्र छ । जस्तो– मोहनविक्रमले कांग्रेससँग मिलेबापत गद्दार पुष्पलाललाई देख्नुभयो । आज शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा उहाँहरूको क्रान्तिकारी अभीष्ट भएको छ ।

अर्कातर्फ प्रचण्ड नेपालमा एउटा क्रान्तिको धारको नेतृत्व गरें भन्नुहुन्छ । तर जोसँग ४० बुँदे माग राख्दै यो सत्ता जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी छ भनी आलोचना गरेर जनतालाई बलिदानका लागि तयार गर्नुभयो, १७ हजार बलिदानको पछाडिका प्रचण्ड शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरालाई क्रान्तिकारी ठान्नुहुन्छ । यसबाट नेपालका वामपन्थी आन्दोलनका नेताहरूका ‘जार्गन’ लाई बुझिन्न ? शेरबहादुर देउवा संसदीय राजनीतिमा नेपालको संविधानलाई डिरेल गर्ने एक मात्र पात्र हो । माघ १९ बिर्सेका छौं र ? देउवाको कारणले होइन ?

नेकपा विभाजनमा कारण र परिणामको कुरा गर्नुभयो । गएको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाउँदा परिणामलाई मात्रै हेर्नुभएको थियो, होइन र ?

तपाईंहरूले जे काम गर्नुभयो, असाधारण, ऐतिहासिक गर्नुभयो र दुनियाँका सामु चुनौती खडा गर्नुभयो तर चुनौतीलाई सामना गर्न आवश्यक न्यूनतम काम पनि गर्नुभएको छैन भनेर पहिलो स्थायी कमिटी बैठकमा लिखित रूपमा दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने मै हुँ । पुष्पकमल दाहालले अब कम्तीमा ५० वर्ष कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर कम्युनिस्टले कसरी सरकार चलाउँछन् हेर्नुपर्छ भनेको सबैले सुनेको होइन ? त्यो सामान्य अभिव्यक्ति हो ? एक प्रकारले भन्ने हो भने सत्ताच्युत भएका दक्षिणपन्थी शक्ति वा कम्युनिस्टविरोधी शक्तिलाई उत्तेजित गर्ने अभिव्यक्ति हो त्यो । उत्तेजित गर्ने अनि एकता जोगाउन गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि नगर्ने ?

एकतालाई आफ्नो स्वार्थको माध्यम बनाउन खोजियो । केपी ओलीको स्वाथ्यलाई केन्द्रित गरीकन एकताका लागि तयार भएको सन्देश सम्प्रेषण गरियो । जब केपीको स्वास्थ्य सुदृढ हुन थाल्यो, प्रचण्डले नेकपाभित्र अन्तरविरोधमा खेलेर अग्लो हुन खोज्नुभयो । पूर्वएमालेभित्रको विवादमा खेल्न खोज्नुभयो । दुईवटा कार्यदिशा, दुईवटा स्कुलिङलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने भन्ने कुरामा वैचारिक राजनीतिक बहस गर्नुपर्ने बेला अन्तरविरोधमा खेलेर एकताको रक्षा हुन्छ ? उहाँले माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हिर्काउन खोज्नुभयो । त्यसको परिणाम दुवै जना सडकमा पछारिनुपर्‍यो, आज हालत के छ ? कांग्रेसलाई धुरी मानेर अस्तित्व रक्षामा हिँड्नुपरेको छ । कांग्रेसका स्वार्थहरूबाट अगाडि बढ्दा वामपन्थी भइँदैन । वामपन्थी हुनका लागि कांग्रेससँग टकराउनुपर्छ, टकराउने आँट नै छैन ।

शीर्ष नेताहरूले ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर सँगसँगै गर्दा धेरै कुरा बिग्रिएको भनिन्छ नि ?

एउटै काममा दुई जना जोडिनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । नीतिगत रूपमा मार्ग दर्शन गर्ने र सरकार सञ्चालनको जिम्मा केपी ओलीले लिने र पार्टी निर्माणका लागि प्रचण्ड कुदेको भए अन्तरविरोध नै हुने थिएन । जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगर्ने र गर्नुपर्ने सन्दर्भका बारेमा उत्पन्न भएको समस्यालाई लगेर चुनाव गर्न खोज्यो, प्रतिगमन भयो भनेर सैद्धान्तीकरण गरियो ।

नेकपा विभाजनमा ओली पक्षबाट कुनै दोष छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

पार्टी एकता गरियो, एकता जोगाउन सकिएन, त्यो नै कमजोरी हो । परिणामको हिसाबले कमजोरी हो तर ५ वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने कमजोरी हो र ? जनताका बीचमा जे कुरा गरिएको थियो, त्यसअनुसार समय नपुगीकन सरकार परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्नु कमजोरी हो र ?

पार्टी विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालका पार्टी सत्तामा पुगेका छन् । एमाले प्रतिपक्षमा छ । यो पार्टी विभाजनको परिणाम होइन र ?

क्षतिको अर्थ प्राप्त जनादेश खण्डित भयो भन्ने हो । आन्दोलनको हिसाबले त्यो क्षति नै हो । त्यसैले जनतालाई जे भनिएको थियो त्यो पूरा गर्न सकिएन भने फेरि जनतामा गएर नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै लोकतान्त्रिक मान्यता हो । हाम्रो आदर्शअनुसार नयाँ चुनावको कुरा गरेका हौं । अहिले पनि त्यही भन्दै छौं । हामीले प्राप्त गरेको म्यान्डेट जोगाउन सकेनौं । पुरानो जनादेशलाई खण्डित गरिएको संसदीय जनादेश काम लाग्दैन । कांग्रेसविरुद्ध लडेर भोट माग्ने अनि बहुमत प्राप्त गर्ने, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषय जनमतको खिलाफ हो । अहिलेको खण्डित जनादेशलाई जति सकिन्छ चाँडो जनतामाझ गएर अनुमोदन गरिनुपर्छ । माधव नेपाल र प्रचण्डले जनादेशलाई बिक्री गर्नुभयो । त्यो भनेको लोकतन्त्रविरोधी, जनघाती काम हो । यसले संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ ।

पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आवश्यक परे बालकोट जान्छु र ओलीसँग वार्ता गर्छु भन्नुभयो । त्यसको अर्थ दुई नेताबीचको ढोका खुला नै हो ?

संवाद एमालेले रोकेको होइन । पार्टी अलग भएको समयमा पनि केपी ओलीले प्रचण्डलाई फोन गर्नुभयो । अदालतले १५ दिनको समयसीमा दिएको छ, त्यसमा हामी नयाँ शिराबाट जाने कि अदालतको निर्देशनअन्तर्गत पुनः एकताको बाटोमा जाने विषयमा छलफल गर्दै जान सक्छौं भनेर बोलाउनुभएको हो । प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । अन्तरसंघर्ष हुनेबित्तिकै संवाद नै छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यता उचित होइन । अहिले पनि सत्तासँग हाम्रो असहमति छन् तर संवाद गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

हाम्रो केही सैद्धान्तिक अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभएका कारण सर्वपक्षीय बैठकमा नगएका हौं । माधवकुमार नेपाललाई जसरी पार्टीका रूपमा खडा गरियो । त्यो एक प्रकारको अनैतिक, अनुचित, गैरकानुनी काम थियो । उहाँ जुन बाटो हिँड्नु भयो त्यो लोकतन्त्र, पार्टी, राष्ट्रको पक्षमा छैन भन्ने बुझेर त्यो गलत बाटोलाई हामीले दण्डित नगरेसम्म अर्को पार्टी पनि त्यही प्रवृत्तिको सिकार हुन्छ । नेपालमा बलिया राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ ।

षड्यन्त्रद्वारा पार्टी विभाजन गर्ने पद्धतिलाई स्थापित गर्ने हो भने लोकतन्त्र बहसरी बलियो हुन्छ ? ओलीले सरकारमा हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा पार्टी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भन्ने व्यवस्था गर्नु खोज्नुभएको थियो । संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा संसद्भित्रको संख्यालाई आधार बनाइन्छ, पार्टीलाई होइन । संसद् र पार्टीमा ४०–४० प्रतिशत बनाउन ‘र’ को प्रावधान थियो । ओलीको पहललाई अस्थिरता निम्त्याउन खोजियो भनेर प्रहार भयो । त्यसरी प्रहार गर्नेमा कांग्रेस, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि हुन् । अध्यादेशबाट ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशतमा झारी ‘वा’ बनाएर एमाले पार्टीलाई कृत्रिम रूपमा विभाजित गरियो र साता दिन नपुग्दै अध्यादेश फिर्ता गरियो । यो अनैतिक कामको जति आलोचना गर्नुपर्ने हो, भयो ? नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रणालीलाई ध्वस्त गरी यति अपराधपूर्ण काम शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएकामा उहाँहरू दङ्दास हुनुहुन्छ । तर जनताले त्यसमा विचार गरेका छन् । त्यही कारण उहाँहरू चुनावबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ । सरकार दुनियाँमा कहीं नभएको परमादेशबाट बनेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक कारणले मात्र यस्ता घटनाक्रम हुन्छ कि बाह्य प्रभाव पनि छ ?

बाह्य प्रभाव पनि छ । नेपालको अस्थिरता यहाँका राजनीतिज्ञहरूको अकुशलताको मात्रै नभएर ‘प्रभोकेसन’ पनि छ । तर प्रभोकेसनलाई पनि प्रतिरोध गर्ने सामर्थ्य नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा हुनुपर्छ । अरूलाई दोष दिएर भएन ।

आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि बाह्य शक्तिले जहाँ पनि खोल्ने खोज्छन् । त्यसलाई सामना गर्ने सामर्थ्य निर्माण गर्नका लागि बलियो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको ठाउँमा धेरै शक्ति हुनु भनेको बाह्य चलखेल बढ्नु हो । नेपालमा दुईवटा शक्तिको आवश्यकता छ । एउटा कोणबाट अहिले पाँचदलीय गठबन्धनले नेपालको राजनीतिलाज्ञई ध्रुवीकरणतर्फ लगेको देखिन्छ । एउटा ध्रुवको नेता कांग्रेस र अर्कोको एमाले हो । यो दुई प्रवृत्ति नेपालमा स्थापित भएर भने एक समय एउटा सत्तामा र अर्को प्रतिपक्षमा हुन्छ । अन्य सहयोगी हुन्छन् ।

आगामी चुनावमा माओवादीसँग एकता वा गठबन्धनको सम्भावना छ ?

नीतिगत तहमा मतभेद उत्पन्न भयो भनेर अलग भएका शक्तिहरूका बीच त्यो विषय निरूपण नभई एकता भन्ने विषय सम्भव छैन । जनताले पनि मजाक ठान्छन् । केपी ओलीमाथि आरोप बाँकी राखेर एकता हुन्छ र ? आरोप गलत हो भन्दै हामी एकपटक उहाँहरूबेगर जनतामा जान चाहन्छौं । तब न नेपालको राजनीतिक शुद्धीकरण हुन्छ । मन पर्‍या बेला एमालेतिर थिए, मन नपर्‍या बेला कांग्रेसतिर गए । कांग्रेससित स्वार्थ पूरा नहुँदा एमालेतिर भन्ने कुरा स्वीकार हुन सक्छ र ? त्यसले अवसरवादलाई प्रश्रय दिन्छ । राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो भने अवसरवाद पराजित हुन जरुरी छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा अवसरवाद प्रकट हुन्छ, यो नबिर्सौं । उहाँले हिजो राजनीतिक दस्ताबजेमा केपी ओलीलाई वामपन्थी मानेकै छैन भनेर लेख्नुभयो । सञ्चारमाध्यममा वामपन्थी मानेका छौं भन्नुभयो, वामपन्थीबीच एकता जरुरी छ भन्नुभएको छ । दस्ताबेजमा एउटा कुरा लेख्ने अनि कांग्रेसले अप्ठ्यारो पार्‍यो भनेर अर्को कुरा गर्न मिल्छ र ?

एमालेले पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई वामपन्थी शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेको छैन नि ?

हामीले असहमतिका बाबजुद पनि माओवादीलाई पार्टीका रूपमा मानेकै छौं । पार्टीका रूपमा मान्यता नदिएको माधव नेपाल पक्षलाई मात्रै हो । त्यसको निर्माण प्रक्रिया नै गैरसंवैधानिक छ । हामीले माधव पक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दामा पनि हालेका छौं । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा उहाँहरूले हाम्रो महाधिवेशनमा पठाएको प्रतिनिधिको तुलनामा उच्च तहको नेता पठायौं । गलत नीतिको विरोध भण्डाफोर हुन्छ । भण्डाफोर गर्‍यो भन्दैमा उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको भन्ने होइन ।

अब वामपन्थी एकताको केही सूत्र देख्नुहुन्छ ?

नेतृत्व तहको एकता एउटा कालखण्डका लागि गुज्रिइसक्यो । त्यो तत्काल सम्भव छैन र अहिलेका लागि असान्दर्भिक पनि छ । जबसम्म ‘रिअलाइजेसन’ हुँदैन तबसम्म टाउको जोड्ने कुरा उचित छैन । आन्दोलनको ध्रुवीकरण जरुरी छ भनेर हामीले पहल गरेकै छौं । माओवादीभित्रका नेता कार्यकर्तालाई पनि वामपन्थीकै रूपमा स्वागत गरेका छौँ । उनीहरूको इतिहासलाई गौरवपूर्ण इतिहासका रूपमा कदर गर्छौं । उनीहरूको बलिदानको उच्च सम्मान गर्छौं । कमजोरी नेतृत्वको हो, कार्यकर्ताको भावनाको होइन । माधव नेपालसँगै गएकै मान्छेसँग पनि हाम्रो त्यति घृणा छैन, जति माधव नेपालसँग छ ।

आगामी चुनावमा एमाले एक्लै जान्छ कि कुनै गठबन्धन बनाउँछ ?

हाम्रो मुख्य उद्देश्य पार्टीका नीति स्थापित गर्नेछ । चुनावी घोषणापत्र संयुक्त हुँदैन, एमालेको घोषणापत्र जारी गर्छौं । त्यो चुनावी घोषणापत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुनेसँग स्थानीय तहमा मिल्न सकिन्छ । यसरी स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्ला तर त्यो राष्ट्रिय नीतिअनुसार हुँदैन ।

पार्टी विभाजनपछि एमाले कमजोर भएको ठान्नुहुन्छ ?

सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशमा हिजो जान सकेका थिएनौँ । आज हामीलाई खोजी गर्ने लहर सुरु भएको छ । मधेस प्रदेशमा एकताका बेलाभन्दा सुदृढ छौं । माधव पक्षले हामीलाई केही क्षति पुर्‍याएकै छ । त्यो क्षतिलाई हामीले माओवादीबाट प्लस गरिसकेका छौं । अन्य पार्टीबाट आउने फाइदाका रूपमा छन् । विगतमा भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्षम छौं । जनताका बीचमा एमालेप्रति समर्थन र विश्वास अभूतपूर्व रूपमा प्रवाह भएको छ । गठबन्धन सरकारले जति लामो समय बिताउँछ, त्यति हाम्रो पक्षमा जनमत बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा नकारात्मक संकेत देखा परेका छन् । नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो, यहाँ छोटो समयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा एमालेको भूमिका के हुन्छ ?

विषय संसद्‌भित्रको छ । संसद्भित्र एमालेलाई पस्न दिइएको छैन । दलले कारबाही गरेका मान्छेको सूचना प्रकाशन गर्ने जिम्मा लिएका सभामुखले सूचना होल्ड गरेर बस्न मिल्दैन । १५ दिनको समय गुजार्न हुँदैन भनेर दिएको हो । घरमै बसेर सभामुखले १४ दिन गुजार्न मिल्छ र ? सरिता गिरीको केसमा एउटा मापदण्ड, टोपबहादुर रायमाझीहरूका हकमा अर्को मापदण्ड, माधव नेपालका सन्दर्भमा अर्को गर्न मिल्छ ? यसमा हामीले संसद्मा आवाज उठाइरहेका छौं ।

दलले गरेको कारबाही सूचना सभामुखले जारी गर्नुपर्छ । सभामुख सच्याउन तयार नहुने हो भने बाटो छाडिदिनुपर्छ । गठबन्धनसँग बहुमत छँदै छ, अर्को सभामुख ल्याए भयो । गल्ती नसच्याउने हो भने बाटो छाडिदिनुपर्छ । सभामुखको काम ट्राफिकको हो, नियम पुगेको छैन भने पुर्‍याऊ भन्नुपर्छ । नियम पुगेको चिजलाई संसद्मा टेबल गर्न दिर्नैपर्छ । टेबल गरेपछि के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामी संसद्मा गएर मतदान गर्नुपर्ने भयो भने गर्छौं, बोल्नुपर्ने भयो भने बोल्छौं । सम्झौता गर्नेहरूले यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण दिनुपर्‍यो । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गर्नुभएको हो । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले स्पष्ट गर्नुपर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालय, क्याबिनेटले किन अनुमति दिएको भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि हामी आफ्नो कुरा बताउँछौं ।

संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाका कारण बढी बहस भयो भनिन्छ नि ?

अनुमोदन नगर्दा ठीक हुने, गर्दा बेठीक हुने हुन्छ र ? सम्झौता ठीक/बेठीक भन्ने कुरा हस्ताक्षर गर्दा हुन्छ नि ? एमसीसी संसद्मा लाने प्रक्रिया नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क सुनिन्छ । बेठीक हो भने संसदीय प्रक्रियामा लगेर जनतालाई बताउनुपरेन ? ठीक हो भने ठीक भन्नुपर्‍यो बेठीक हो भने बेठीक भन्नुपर्‍यो । यो कुरा सबभन्दा पहिले हस्ताक्षर गर्नेहरूले भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि ठीक छ कि बेठीक जनतालाई बताउँछौं । प्रतिस्थापन विधेयक नारा लगाउँदालगाउँदै पारित गर्न सक्ने सत्ता गठबन्धन र सभामुखले अहिले आएर अवरुद्ध छ भन्न मिल्छ ? अहिले प्रचण्डजीले एमसीसी पास गर्ने हो भने स्थानीय चुनावपछि प्रधानमन्त्री चाहियो भनेको सुनें । त्यो सौदाबाजी हो । अहिले सत्ता गठबन्धनसँग महाभियोग पारित गर्ने संख्या नहुँदानहुँदै प्रतिपक्षसँग परामर्शसमेत नगरी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध षड्यन्त्रपूर्ण र नियोजित रूपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्तावमा किन आपत्ति जनाउनुभयो ?

यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयपछि सुरु भएको संवाद प्रक्रियालाई बिथोलेको छ । यसले मुलुकलाई नयाँ शिराबाट मुठभेडमा धकेल्ने प्रपञ्च बोकेको छ । सत्तापक्षले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने र अदालतलाई सत्ताको आदेशपालक बनाउने नियत राखेको छ । एमालेको निरन्तरको खबरदारी र जनस्तरको दबाबबाट तय भएको स्थानीय निर्वाचनलाई धकेल्ने कुनियत बोकेको छ । हामी यसको डटेर सामना गर्छौं । मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने तथा नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमा नै चोट पुर्‍याउने जोखिम यो महाभियोग प्रस्तावले गरेको छ । एमाले यस प्रकारका षड्यन्त्रपूर्ण कदमको डटेर सामना गर्न र त्यसका कुत्सित मनसायलाई असफल बनाउन दृढ र सक्षम छ ।

महासचिवको हैसियतले एमालेमा राजनीतिक, सांगठनिकलगायत पक्षमा के परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले आफ्नो मूल नीतिअनुसार अघि बढ्न सकेको थिएन । मदन भण्डारीले जुन नीति (जनताको बहुदलीय जनवाद) अघि सार्नुभएको थियो । त्यसलाई व्याख्या गर्ने, त्यसका आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा अघिल्लो समयमा हुन सकेको थिएन । अब विचार, संगठन र नीतिका प्रश्नमा एउटै लयमा हिँड्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउँछ । पार्टी जीवन्त, गतिशील र आत्मविश्वाका साथ अघि बढ्ने ठाउँमा जब पुग्छ, त्यसले समाजमा केही न केही परिवर्तन ल्याउँछ । परमादेशबाट सरकार बनेपछि संसद् संसद्जस्तो छैन, सरकार सरकारजस्तो छैन । अदालत अदालतजस्तो छैन । राज्यका मुख्य तीन अंगमाथि जनताको विश्वास टुटेको छ । कमजोर शक्तिले विश्वासलाई पुनःस्थापना गर्न सक्दैन । बलियो शक्तिलाई जनताले रोज्नुपर्छ । कुन शक्ति बलियो हुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा र नेपाली समाजलाई सही दिशामा डोर्‍याउन सक्छ, हेर्नुपर्छ । बलियो सरकारको पक्षमा एमाले हुनुपर्छ । यसको छिनोफानो गर्न छिटो चुनावमा जाऔँ ।

स्थानीय चुनाव सर्ने सम्भावना छ र ?

चुनाव घोषणा भइसकेपछि कानुनी र संवैधानिक हिसाबले गर्नुपर्छ । चुनाव सार्ने अपव्याख्या त भयो नि । सार्ने प्रयत्न भयो भने हामी डटेर सामना गर्छौं ।

एउटा व्यक्तिगत प्रश्न, तपाईँ बढी अन्तरमुखी हुनुहुन्छ, कार्यकर्तासँग कम घुलमिल हुनुहुन्छ भनिन्छ नि ?

मान्छेका बारेमा बुझाइ आ–आफ्नो हुन्छ । एमालेका नेता कार्यकर्ताले के ठान्छन् भन्ने मुख्य चिज होला । अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । धेरै कुरा सुन्नुपर्छ, संश्लेषित कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । म सिस्टमको पक्षमा पैरवी गर्छु । कान्तिपुरबाट