एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा एकैपटक अनुमोदन भएकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । – मातृका यादव (अन्तवार्ता)

एमसीसी अनुमोदन गर्नु आवश्यकता थियो भन्ने तपाईको भनाइ रहे पनि माओवादी केन्द्रले मंसिरमा महाधिवेशनमार्फत एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन भनेर गरेको निर्णयविपरीत भएन ?

महाधिवेशनको स्प्रिट के हो भने एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हो । त्यो भनेको संशोधन र परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ भनिएको हो । त्यही भएर १२ बुँदे संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको हो । अनि कसरी भयो जस्ताको त्यस्तै ? यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

तर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा त एकपक्षीय मात्र भयो, त्यसलाई अमेरिकाले रद्दीको टोकरीमा फाल्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?

एकपक्षीय भए पनि अमेरिकाले स्वीकार गरेपछि दुई पक्षीय भइसक्यो । एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा एकैपटक अनुमोदन भएकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । यदि सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा अलगअलग अनुमोदन गरेको भए त्यो प्रश्न उठ्न सक्थ्यो, तर एकैपटक एकै ठाउँमा राखेर अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसमा शंका उपशंका गरिरहनु उचित होइन । मैले त संसदमा पनि भनेको हो कि अमेरिकाले मान्दैन भने हामी पनि मान्दैनौं । मैलेमात्र होइन, माननीय गगन थापाले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको हो, अमेरिकाले मान्दैन भने हामी पनि मान्दैनौं भनेर । त्यसकारण या त देउवा र ओलीजीलाई छोड्नुपर्थ्यो या अनुमोदन गरेर हामीले गठबन्धन बचाउनुपर्थ्यो ।

गठबन्धन त देउवाजीले बनाएको होइन नि ! गठबन्धन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा अरु नेताहरु पनि लागेर बनेको हो । प्रतिगमनबाट जोगाउन गठबन्धन बनाइएको हो । त्यसकारण कि त अहिलेसम्मको उपलब्धि डिरेल गर्न दिनुपर्ने, कि एउटा बाटो खोज्नुपर्ने अवस्थामा यो बाटो रोजिएको हो । उपलब्धिको रक्षा जताबाट हुन्छ, त्यतातिरको बाटो रोजेर समस्याको समाधान निकाल्नु नै मार्क्सवाद हो ।

एमसीसी पास नगरेको भए अहिलेको गठबन्धन टुट्ने निश्चित थियो होला तर गठबन्धन टुट्दैमा संविधान र व्यवस्था नै सकिन्छ भन्ने व्याख्या गर्नु कति जायज हो ? संविधान र व्यवस्था देखाएर तपाईहरु सरकारमा बसिरहन यो बहाना बनाएको हो भनेर किन नभन्ने ?

हामी सरकारमा बस्नेमात्रै प्रमुख कुरा होइन र थिएन । सभामुखमाथि चार्ज लगाउने र सभामुखलाई हटाउने, त्यसपछि ओलीको मनोमानी चल्ने अवस्था आउँथ्यो । ओली भनेको त संविधान मान्दैनन् । उनका कर्तुत त देखिएकै हुन् यसअघि, अनि कसरी जोगिन्छ संविधान र व्यवस्था ? देउवा त ओलीले भनेको मान्न बाध्य हुने थिए । बाबुरामजीको देखिहाल्नुभएको छ । उहाँ पनि त्यो खेमामा जानुहुन्थ्यो ।

त्यो पनि हो । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री देउवाजीले व्याख्यात्मक घोषणा मानिसकेपछि त हाम्रो असहमति हुने कुरै भएन । किनकि हाम्रो भनाइ नै त्यही थियो । हामीले अमेरिकाको पैसा लिँदैनौ भनेका थिएनौं । पहिला पनि लिइरहेकै हो । तर हामी राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि एमसीसी बोक्न सक्दैनौं भनेको मात्रै न हो । त्यो चिज भइसकेपछि अथवा सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने भएपछि त बुद्धिमानी नै मान्नुपर्छ नि ।

त्यसो भए अब राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि जोगियो, संविधान र व्यवस्था पनि जोगियो र प्रतिगमन पनि टरेको हो त ?

होइन । खतरा सबै टरिसक्यो भन्ने होइन । प्रतिगमनको खतरा अझै बाँकी छ । किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताका कुरा कतिले मन पराएका छैनन् । कतिपयले अहिले प्रधानन्यायाधीश पनि समीक्षा गर्नुप¥यो भनिरहेका छन् । हाम्रो नेपालमा आफ्नो ‘कन्सेप्ट’भन्दा पनि अरुको ‘कन्सेप्ट’ बोकेर हिँड्ने छन् । त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा छैन भन्ने कुरा होइन । अहिले पनि तरलताकै अवस्था छ । जनताले सुशासन पाएका छैनन्, हामी सरकारमै बसेर पनि जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौं । भ्रष्टाचार त्यही रुपमा छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयास यो व्यवस्था बचाउन र रक्षा गरेर नै जाने हो । त्यसकारण कुनैपनि बाटो अहिले सजिलो छैन ।

अहिलेको अवस्थमा सबै साथीहरु मिल्नुपर्छ । सबै एक ठाउँमा, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा अर्को कुनै विकल्प छैन ।

कतिपयले एमसीसी पास भएपछि माओवादी अब क्रान्तिकारी पनि रहेन, राष्ट्रवादी पनि रहेन र नेतृत्व पनि असफल भयो भन्छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

म त के भन्छु भने प्रतिगमन विरुद्धको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले नै गर्नुभयो । अहिले फेरि ठुलो दुर्घटनाबाट अध्यक्ष प्रचण्डले नै देशलाई बचाउनुभयो । एमसीसीमा पार्टीभित्रका केही साथीहरुको फरक मत हुँदाहुँदै पनि सबै लागेर गठबन्धन जोगायौँ । दुनियाँभरका मान्छे प्रचण्डलाई सिध्याउन फेरि लागेका थिए । प्रचण्डलाई नसिध्याइकन नेपाल क्रान्ति हुँदैन भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । हाम्रो नेतृत्वको कमी कमजोरी हुनुसक्छ । तर हामीले ‘इन्टेन्सन’ हेर्नुपर्छ । सबै डुबाएर ठूलो क्रान्तिकारी हुने भन्ने होइन नि । उपलब्धिको रक्षा गर्दै विकास गर्नें कुरातिर लाग्नुपर्छ । आफूलाई लागेको कुरा भन्नुपर्छ । त्यो कुरा भनेपछि हाम्रो अध्यक्ष कमरेडलाई पनि अगाडि जान सजिलो हुन्छ ।

एमसीसी प्रकरणपछि पार्टी नै फुटाउनेसम्मको गृहकार्य भइरहेको छ भन्ने चर्चा भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई कसरी मिलाएर कसरी लैजानुपर्ला नेतृत्वले ? के गर्दा ठिक होला भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?

उहाँहरु (नारायणकाजीहरु)सँगको एकता लगभग १३ वर्ष पूरा भइसक्यो । ६५ को अन्तिममा एकता भएको थियो । तर पार्टी एकताबद्ध छैन । एउटै पार्टीभित्र दुई वटा दल छ । एउटा माओवादी दल छ, एउटा एकता केन्द्र दल छ । उहाँको अहिले पनि त्यही देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अलिअलि माओवादीहरु उता पनि गए होलान्, माओवादीका साथीहरु एकता केन्द्रतिर पनि गए होलान् । पार्टीभित्र दुई वटा कित्ता हुनु पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो घातक विषय हो । पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ । पढेलेखेको कुरा गर्दा नारायणकाजीहरु धेरै पढेलेखेको हुनुहुन्छ । धेरै डिग्री गरेको साथीहरु हुनुुहुन्छ । मेरो भनाइ के हो भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई मान्ने हो भने लेनिनले बहुमतको मातहतमा अल्पमत बसेन भने एकता असम्भव हुन्छ भन्नुभएको छ । एकताका लागि त्यो मान्नुपर्छ र फरक मतलाई कदर गर्नु पनि पर्छ । कि त भन्नुप¥यो म लेनिनवादी होइन ।

त्यो अनुसार पार्टी बनेन भने त्यो संगठनवादी होइन भन्नुप¥यो । हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त त्यही हो । एउटै पार्टीमा दुई वटा लाइन दुनियाँको कुनै पार्टीमा पनि लागू हुँदैन । पार्टीभित्र फरक मत हुन सक्छ । तर, पार्टीको लाइन एउटै हुनुपर्छ । त्यो कुरालाई कमरेडहरुले आत्मासात् गर्नुपर्छ ।

एकताबद्ध भएर हिड्नुपर्छ । बार्गेनिङ गर्नका लागि यस्तो गर्नु राम्रो होइन । एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे म पनि हो नि त । प्रचण्डले मनोमानी निर्णय ग¥यो भन्छन् । उहाँले त बैठकबाट निर्णय गर्नुभएको छ । कतिपय साथीहरु आफू अनुकुल भयो भने चुप बस्नुहुन्छ । आफू अनुकुलको निर्णय भएन भने कमिटीबाट निर्णय भएन भन्नुहुन्छ । परिमार्जन सहित एमसीसी पास गर्ने महाधिवेशनको निर्णय नै हो । रुपमा फरक हो । तर त्यो व्याख्यात्मक घोषणाले सबैलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले पार्टी निर्णय मानेर जानुपर्छ । होइन भने छोडेर हिँड्नुप¥यो ।

यसरी दुई धार बनाएर, दुई केन्द्र बनाएर पार्टी चलाउनुभन्दा बरु अलग अलग भएकै राम्रो भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ?

यो भन्दा पनि बार्गेनिङको कुरा छ । पदाधिकारी बनाउन बाँकी छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा आफ्ना मान्छे राख्ने कुरा हो । पार्टी विभाजनको बाटोमा जाँदैन ।- रातोपाटी