आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रममा के-के छन् (सूचीसहित)

काठमाडौंः मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सुधार गर्ने घोषणा गरेकी छन् । सरकारले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम लगायतमा सुधार गर्ने घोषणा गरीएको हो ।

आगामी वर्षमा अधिकतम सार्वजनिक विद्यालय न्युतम पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरीने, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुनेगरी विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा आठसम्म लागु गरिने, मदरसा गुम्बा लगायतका विद्यालयलाई विद्यार्थीका आधारमा अनुदान दिइने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गरिने, कक्षा ९ देखि स्नातक तहसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई वटा शिक्षण अस्पताल वा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको क्षमताका आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्ने निती घोषणा गरेकी छिन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–२०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाइने र शिक्षा प्रशासनसम्बद्ध बोर्ड, सचिवालय, आयोग र परिषद्को आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन, पुनःसंरचना र सुदृढीकरण गरिने जनाएकी छन् ।

यस्तो छ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम :

१०१. समाज र राष्ट्रको विकासमा योगदान पु¥याउने असल, योग्य, अनुशासित एवं समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने र व्यक्तिको ज्ञान, सिप र क्षमता वृद्धि गर्नेगरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनेछ। आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ ।

१०२. गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष अधिकतम सार्वजनिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१०३. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा आठसम्म विस्तार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

१०४. मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायतले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा दिइँदै आएको अनुदानलाई विद्यार्थी सङ्ख्या र सञ्चालित तह/कक्षासँग आबद्ध गरिनेछ। दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। सहिद एवं बेपत्ता परिवार, आन्दोलनका घाइते एवं अपाङ्ग भएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर सुनिश्चित गरिनेछ ।

१०५. उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। कक्षा ९ देखि स्नातक तहसम्मका पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई समावेश गरिनेछ। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।

१०६. नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ । शिक्षा प्रशासनसम्बद्ध बोर्ड, सचिवालय, आयोग र परिषद्को आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन, पुनःसंरचना र सुदृढीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पु¥याइनेछ ।

१०७. विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ । विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। विश्वविद्यालयको शिक्षण गुणस्तर, अनुसन्धानमा गरेको योगदान र शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीको रोजगारीसँगको आबद्धतालगायतका सूचकका आधारमा विश्वविद्यालयको रेटिङ गरी विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ ।

१०८. विश्वविद्यालयलाई क्रमशः सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ । विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नेगरी उच्च शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको क्षमताका आधारमा विद्यार्थीसङ्ख्या वृद्धि गरिनेछ । खबर एजुकेशन