उपप्रधानमन्त्री पोखेरल द्धारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको हेलिकप्टरबाटै निरीक्षण

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखेरलले कालापानी वारीका दार्चुलाका डाँडाहरुबाटै हेलिकप्टर घुमाउँदै भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको निरीक्षण गरेका छन्।

दार्चुलामा आइतबार आयोजित एक महोत्सवमा नेपालको जमिन एक इन्च पनि नछोड्ने, अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि भारतसँग कुरा गरिरहेको बताएका मन्त्री पोखरेलले भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रको वारीबाटै हेलिकप्टरमा बसेर अवलोकन गरेका हुन्।

मन्त्री पोखरेल कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि त्यसतर्फ लागेको बुझाई काठमाडौँलाई परेपनि हिउँ परेकाले हेलिकप्टर ‘ल्याण्ड’ असम्भव भएको भन्दै आकाशबाटै अतिक्रमित क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले हिउँ परेकाले कालापानी क्षेत्रका मानिस तल झरेको, उनीहरुसँग अन्तरक्रिया नहुने र हिँउका कारण जमिनबाट सम्भव नभएपछि पप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली भूभागबाट हेलिकप्टरका माध्यमबाट अतिक्रमित भूभागको अवलोकन गरेको बताएका छन।

‘कहाँ कहाँ सीमा मिचिएको हो भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्रीज्यूले दार्चुलाको सदरमुकामबाट सीमा क्षेत्रसम्मका डाँडाहरुमा हेलिकप्टर घुमाउँदै अवलोकन गर्नु भयो । माथिबाट ओभर साइट सबै भयो। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु र पत्रकाहरुसँग छलफल पनि गर्नु भएको छ । यसबाट सीमा अतिक्रमणका विषयमा सरकार गम्भीर छ भन्ने बुझिन्छ,’ पौडेलले भने।

नेपाली सेनाको हेलप्कप्टरमा दार्चुला पुगेका मन्त्री पोखेरलले अतिक्रमित क्षेत्र नेपालले फिर्ता ल्याउने आश्वासन दिएपनि उनले अतिक्रमित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन नगरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेको त्यहाँका पत्रकार सुन्दरसिंह धामीले बताएका छन।

दार्चुलाबाट कालापानी क्षेत्र जोड्ने सडकको अभाव, अन्य पूर्वाधारको अवस्था र सुरक्षास्थिति निकै कमजोर छ। यद्दपि मन्त्री पोखरेलले कालापानीलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने र नेपाली भूभाग थाङरुमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका सशस्त्र बलको सुरक्षा चौकी राख्ने निर्णय केन्द्रले गरिसकेको र त्यसको तयारीमा आफूहरु जुटेको सुनाएका थिए।

आइतबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ता अघि बढिसकेको बताएका थिए।

त्यसको अघिल्लो दिन आफ्नो सरकारको दुई वर्षीय कार्यकालको फेहेरिस्त संसदलाई सुनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सरकारले भारत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ। नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यही नोभेम्बरमा भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपु लेकलाई समेटर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक यो विषयलाई लिएर प्रश्नहरु उठेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई लिएर सर्वपक्षीय बैठक डाकेका थिए । त्यो क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्न दुई पटकसम्म सरकारले ‘ डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको थियो । यो समस्या वार्ताबाट हल गर्न तयार रहेको जबाफ दिएपनि वार्ताको मिति भने दिन नसकेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन्।