नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदम जनभावना अनुरुप : विशाल भट्टराई (अन्तवार्ता)

दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाउनुभयो । यसमा एमालेको प्रतिक्रिया के हो ?
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम स्वागत योग्य भएको एमालेको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र राष्ट्रको हित हेर्नु भएको छ ।

राष्ट्रको अभिभावकको नाताले उहाँले जनु काम गर्नु भयो, त्यो ज्यादै नै महत्वपूर्ण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा पुनः विचारका लागि फिर्ता गरेर असाध्यै राम्रो काम गर्नुभयो । ठूलो संख्यामा जनताको समर्थन छ ।

बाहिर त समर्थन भन्दा अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनेर विरोध भइरहेको देखिन्छ नी ?
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ प्रमाणित गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्न भनेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नु भएको हो । प्रमाणित नगरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नु उहाँले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्नुभएको होभनेर भन्न मिल्दैन ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै फिर्ता गर्नु भएको हो  । उहाँले त्यत्तिकै हचुवाका भरमा फिर्ता पनि गर्नु भएको छैन । प्रतिनिधिसभाले प्रमाणित गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ पठाएपछि उहाँले विभिन्न राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीसँग परामर्श गर्नु भएको थियो । त्यसपछि उहाँले संविधानअनुरुप नै फिर्ता गर्नुभएको हो । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको हुबहु अध्यादेश चाहिँ सुरुक्क प्रमाणीकरण गर्ने, अहिले त्यही विषय वस्तु समेटिएको विधेयक फिर्ता गर्ने कदम कसरी उपयुक्त मान्न सकिन्छ त ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको हुबहु अध्यादेश चाहिँ उहाँले सरुक्क प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो । हामीले होइन भन्दैनौ ।

अहिलेको विधेयकमा नेकपा एमालेले ३३ वटा संशोधन हाल्दा गठबन्धनले विवेकभन्दा जबर्जस्ती बहुमत लाध्ने काम गर्यो । केपी ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी नागरिकतामा फिर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन ।

त्यसकारण गर्नु भएन । अहिले त फिर्ता गर्ने प्रावधान छ, त्यसैले सन्देसहित फिर्ता गर्नुभयो । यसलाई कसरी अनुपयुक्त भन्न मिल्छ ।

विधेयकमा कुन दफा राष्ट्र हित विपरीत छ र एमालेले यसको विरोध गरिरहेको छ, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलिरहेको छ ?
नागरिकता विधेयकमा देशमा खतरा निम्त्याउने खालको विषय समेटिएका छन् । वैवाहिक अंगिकृतको हकमा भारतमा ७ वर्षपछि मात्रै दिने व्यवस्था छ । श्रीलंकामा १५ वर्षपछि दिने व्यवस्था छ । भुटानमा पनि १५ वर्षपछि मात्रै दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

नेपालमा आज विवाह, भोलि नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने प्रावधान ल्याएर कसको सेवा गरेको हो ? भन्ने प्रश्न हाम्रो हो ।

भारतको सरह बनाउँदा के फरक पर्ला र ? भनेर एमालेले भनिरहेको छ । तसर्थ विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले देशलाई खतरामा जानबाट रोक्नु भएको छ । त्यहीकारण हामी राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरिरहेका छौँ ।

तपाईले अंगिकृत नागरिकताको विषयमा भारतको मात्रै उदाहरण दिनुभयो । समय नराखिएका मुलुकहरू पनि त छन् नी ?
नेपालको तीन तिर खुला सिमाना छ । बिहेवारी धेरै चलेको छ । गठबन्धनका नेताहरु कसैबाट वशीभूत हुनुहुन्छ, कसमै खाएर आउनु भएको देखियो । उहाँहरु किन त्यसरी के कारणले झुक्नु भएको हो ?

कहिल्यै भेट नहुने जस्तो गरेर आरजु देउवा भारत गएको मौकामा भारतीय पक्षलाई साक्षी राखेर यता आएर विधेयक ल्याइन्छ भने देशप्रति त्योभन्दा ठूलो धोका अरु के हुन सक्छ ?

अब नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तपाइलाई लाग्छ ?
अब नागरिकता विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पास गरिनु हुन्न । शून्यबाट सुरु गरेर प्रक्रिया पु¥याएर सकभर सबैको सहमतिमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

अब प्रसंग केही परिवर्तन गरौँ, आगामी निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले तालमेल गरेर जाने गरी गरेको निर्णयलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
एमालेलाई पाँच दलले मात्र हराउन सकिँदैन भनेर नौ दलको गठबन्धन बनाउन खोजिएको हो । एमालेको विरुद्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जम्मै दललाई भेला पार्नु भएको छ ।

अहिले रहेको सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले मात्रैले एमालेलाई हराउन सकिन्न भनेर अन्य दलहरूलाई पनिथपेर नौ दल पुर्याउन लागिरहनु भएको छ । त्यति भए पनि हामी जनता सामु हामी स्पष्ट एजेण्डा लिएर जान्छौं र गठबन्धनलाई चिर्दै जितेर आउँछौ ।

गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले त एमालेलाई तेस्रो पार्टीमा पुर्याउने सार्वजनिक धारणा दिइरहेका छन् त ?
एमालेलाई जति दल मिलेर गठबन्धन गरे पनि फरक पर्दैन । एमालेसँग स्पष्ट एजेण्डा छन्, विकासका खाका छन् । ती खाकालाई जनताले पत्याउँछन् । हामी कुरा होइन काम गर्छौं  । जति गठबन्धन भएपछि त्यसलाई हराएर एमालेले बहुमत आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछ ।

एमालेले निर्वाचनमा कसरी जाने र कुन एजेण्डा लिएर जाने भन्ने केही तय गरिसक्यो ?
हामीले विभिन्न विषयका विज्ञ र पार्टीका माथिल्लो देखि तल्लो कमिटिसम्मका साथीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छौँ । त्यो छलफलबाट निष्कर्ष निस्किएपछि मात्रै हामी हो निर्वाचनको एजेण्डा यो हो । देश विकास गर्ने खाका यो हो भनेर जनतामाझ जान्छौं । अहिले नै यो हो भन्नेगरी निष्कर्ष निस्किएको छैन । अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अर्को, द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधानका लागि एमालेले सहयोग गरेन भन्ने विषय बाहिर आएको छ, तपाईहरूले असहयोग गर्नुभएको हो ?
बाहिर आएका हल्ला निराधार हुन् । हामी द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पहिला देखिनै आवाज उठाउदै आएका हौँ ।

अहिले पनि आवाज उठाइरहेका छौँ । द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न विधेयक संशोधनमा एमालेले अग्रसरता लिन्छ । असहयोग गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । हामीले नेतृत्व लिएर पास गर्न लागि पर्छौ । न्यूजअभियान