अब घोषणापत्रको मूल सन्देशलाई देशव्यापी रूपमा बाहिर लैजान्छौँ । – डा. स्वर्णिम वाग्ले (अन्तवार्ता)

तपाईंले ४ मंसिरको चुनावका लागि टिकटको दाबी गरिरहनुभएको थियो । कांग्रेसभित्रकै चलखेलका कारण टिकट पाउनुभएन भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ । तर पनि राजनीतिक कार्यक्रममा भने नै निकै व्यस्त हुनुभयो त ?

हो, यो समय अलिक व्यस्त भइयो । यहीबीचमा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र लेखियो । अब घोषणापत्रको मूल सन्देशलाई देशव्यापी रूपमा बाहिर लैजान्छौँ ।

तपाईंसमेत विभिन्न विषयका ४१ जना विज्ञ सदस्यहरूको घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनेको थियो । अघिल्ला चुनावमा ल्याइएको कांग्रेस घोषणापत्र र यसमा के भिन्नता छ ?

अघिल्लो चुनावको घोषणापत्र र अहिलेको घोषणापत्रको मूल ‘थिम’ नै फरक छ । २०७४ सालको घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा पनि महेश आचार्यसँग बसेर हाम्रो टिमले नै काम गरेको हो । अहिले मस्यौदा समितिको संयोजक नै भएर काम गरेँ । त्यसैले, मेरो संलग्नता दुवै घोषणापत्रमा थियो । यद्यपि,  अहिले संयोजक भएर नै काम गरेका कारण फरक गर्ने प्रयास भने भएको छ । त्यसरी भन्नुपर्दा पहिले र अहिलेको घोषणापत्रमा २/३ वटा कुरा फरक छन् । २०७४ को प्राथमिकता संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा थियो । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनावभन्दा केहीअघि मात्रै स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । त्यसलाई कसरी सबल बनाउने ? संघीयताको एक्सपेरिमेन्टलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मुख्य चासो र जोड थियो । शान्ति प्रकियाका पनि केही विषय बाँकी थिए ।

तर, अहिले हामीले २०४८ साल अर्थात् ३१ वर्षअघिको गतिअनुसार आर्थिक एजेन्डामा नै जाऊँ भनेका छौँ । यसबीचमा द्वन्द्वको निरुपण भयो । शान्ति प्रकिया पनि टुंगियो । संविधान पनि बन्यो । संविधानअन्तर्गत दोस्रो चुनावी चरणमा होमिइसकेका छौँ । त्यस कारण, अब देशलाई मुद्दामा विभाजन गर्ने विषय छैनन्, देशलाई एकताबद्ध गर्ने विषय, आर्थिक एजेन्डा, समुन्नतिको एजेन्डा हुनुपर्छ भनेर यो घोषणापत्रको मक्सद आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित गरिएको हो । अर्थतन्त्रलाई समुन्नत नेपालको मार्गचित्रमा बाँधेर १० वर्षको भिजन राखिएको छ ।

तात्कालिक आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डा पनि राखिएको छ । अब बन्ने सरकारले ६ महिना वा १ वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यसका लागि ११ वटा क्षेत्रगत प्राथमिकता र लक्ष्य तोकेका छौँ ।

आर्थिक एजेन्डा निरपक्ष रूपमा अघि जाँदैन । त्यसका लागि सुशासन चाहिन्छ । राजनीतिक नेताहरूमा अवधारणागत र आचरणगत सुधार हुनुपर्छ । यो विषय जोडतोडका साथ राखिएको छ । अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने योजना लिइएको छ भने के गर्छौं के गर्दैनौँ भनेर खुलाइएको छ । अर्थात्, घोषणापत्रमा प्रतिज्ञाको पाना नै छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीको शुद्धीकरण भनेर पनि कुराहरू उठाइएको छ ।

योभन्दा अघिको संविधान, संघीयता, शान्ति प्रकियाको कार्यान्वयनसँग केन्द्रित थियो । अहिले आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित छ । तर, त्यो एजेन्डालाई अघि बढाउँदै गर्दा केही आधारभूत सर्तहरू छन् । त्यसमा सुशासनको कुरा छ । त्योभन्दा बढी संविधानको जगेर्ना गर्ने उदार लोकतन्त्रलाई अझै बढी फस्टाउँदै लैजाने कुरा पनि पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आयामका विषय पनि छन् ।

अहिलेको घोषणापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको विषय राख्नुभएको छ । २ लाख ५० हजार वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा पनि छन् । अहिलेकै  अवस्थामा यी उपलब्धि कसरी हासिल हुन सक्छन् ?

यी सबै विषय ससर्त भनिएको छ । अहिलेकै यथास्थितिको निरन्तरतामा यो सम्भव छैन । अहिले हामीले न्यूनतम महत्त्वाकांक्षा त राख्नुपर्‍यो । हाम्रो अहिलेकै अवस्था हेरियो भने अफगानिस्तानपछि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको दोस्रो गरिब राष्ट्र हो– नेपाल । ३० वर्षअघि हामीजस्तै रहेका देश अहिले कहाँ पुगिसके ? यो चुनावले एउटा मौका दिएको छ । चुनावमार्फत आर्थिक र विकासको भिजन बोकेको नेतृत्व आयो भने पहिलेभन्दा फरक ढंगले काम हुन्छ र घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छौं ।

युवाको जनसंख्याको प्रधानता भएको मुलुकमा अब नयाँ ढंगले केही आधार दिनुपर्छ भन्ने सोच भएको नेतृत्व आयो भने असल शासनका कुरा पनि बढी गर्नुपर्‍यो र नयाँ ढंगले जाऊँ भन्ने यस्ता आधारहरू तयार भएको खण्डमा हामीले भनेको लक्ष्य र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक गतिविधि नबढी रोजगारी सिर्जना हुँदैन । नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएको छैन । यस्तो अववस्थामा वार्षिक साढे २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने आधार कसरी तय गर्नुभयो ?

वार्षिक २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा मुख्यतः तीनवटा आधार टेकिएको छ । यो स्तरमा नेपाल राज्य आफैँले रोजगारी सिर्जना गरेको छ कि छैन भनेर पहिले हामीले नजिर नै हेर्‍यौँ । विसं २०४९/०५० सालमा पञ्चायत ढालेर नयाँ सरकार आएको थियो । र, त्यतिबेलाको सरकारले विश्वसनीय आर्थिक सुधारका काम गरेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेश आचार्य, रामशरण महतहरूको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा सुधारका काम गरिएका कारण पञ्चायतले जर्जर र संकुचित बनाएको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष नतिजा देखिएकै हो ।

जब हामीले आर्थिक सुधार गयौँ, त्यसको प्रत्यक्ष नतिजास्वरूप वार्षिक ८९ हजार रोजगारी सिर्जना भएको थियो । तर, त्यतिबेलाको अर्थतन्त्रको आकार अहिलेभन्दा निकै सानो थियो । कतिपय प्रविधिहरू आएका थिएनन् । अहिले इन्टरनेटको सेरोफेरोमा गिग अर्थतन्त्र रहेको छ, आईटीमा आधारित उद्यमले छलाङ मारेको छ । तर,  विविध अड्चनका कारण लुकेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । २०४९/५० मा झण्डै १ लाख रोजगारी सिर्जना भएको अवस्थामा अहिले दोब्बर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो हामीले  लिएको एउटा नजिर हो ।

दोस्रो, अर्थशास्त्रीहरूको ‘इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी अफ ग्रोथ’ भन्ने अवधारणा छ । यो भनेको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतले अघि बढ्यो भने रोजगारी वृद्धि कति प्रतिशतले अगाडि जान्छ भन्ने हो । यसको राष्ट्रिय अनुमान ०.४ प्रतिशले बढ्छ भन्ने छ । यो नेपालका अर्थशास्त्री र योजना आयोगले पनि आत्मसात् गरेको विषय हो । हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो आफैँमा धेरै होइन । यद्यपि, निरन्तरता  दिनचाहिँ  चुनौती छ । आर्थिक एजेन्डा प्रमुख हो, अरु अवरोध छैन । न्यूनतम ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमा रोजगारी वृद्धि यति ल्याउँछ भन्ने अनुमान गरेका छौँ । त्यस कारण हामीले घोषणापत्रमा असाध्यै यथार्थ हो भन्ने गरेका छौँ ।

तेस्रो, तथ्याङ्ककेन्द्रित बन्यौँ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७५ अनुसार ७० लाख ८६ हजार नेपालीहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षणमा २१ वटा औद्योगिक वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमा मुख्य ५ क्षेत्रमध्ये पहिलो कृषिमा १५ लाख, दोस्रो थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा १२ लाख, तेस्रो उत्पादनमूलक उद्योगमा ११ लाख, चौथो निर्माणमा १० लाख र पाँचौँ शिक्षाक्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र नै ‘रियल इकोनोमिक ग्रोथ’ न्यूनतम ७ र वास्तविक (नोमिनल ग्रोथ) मुद्रास्फीतिसम्म जोड्दा १४/१५ प्रतिशत हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रको नमिनल वृद्धिदर १४/१५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा यी क्षेत्रहरू पनि त्यही हाराहारीमा बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

केही क्षेत्रहरू खुम्चिएलान् तर केही असाध्यै बढ्छन् । औसतमा त्यसरी नै बढ्दा लगभग साढे २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । क्षेत्रअनुसार हेर्दा सापेक्ष आकार कृषिको ५० प्रतिशतबाट खुम्चिएर २४ प्रतिशतमा आएको छ । यो अझै तल झार्ने भनेपछि कृषिमा आश्रित मान्छे गैरकृषिक्षेत्रमा जान्छ । यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो । यसलाई विकासको ‘स्ट्याइलाइज फ्याक्ट’ भनिन्छ । कृषिमा घट्ला थोक तथा खुद्रा बिक्री, उत्पादनमूलक, निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा बढ्छ ।

अरु नयाँ क्षेत्र पनि हामीले हेर्‍यौँ । नेपालमा धेरै खनिज क्षेत्र उपयोगमा आएका छैनन् । अहिले नै यो क्षेत्रमा ५९ हजार रोजगारी छ । यो क्षेत्रमा राज्यले अलि लचिलो भएर अघि बढ्ने नीति लियो भने रोजगारीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा कायापलट नै गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्रमा जम्मा ६० हजार रोजगारी देखिएको छ । त्यो ६० हजारलाई ६ लाखमा पुर्‍याउन सकिन्छ । मेरै संस्था आईआईडीएसले अहिले सर्भे गर्न गइरहेको छ ।

गिग इकोनोमीमा आश्रित आउट सोर्सिङका कुराहरू ई–कमर्स, गुगल म्यापजस्तै बाटो भन्ने एप बनेको छ । ई–बैंकिङ, ई–रेमिट्यान्स, ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रले छलाङ मार्दैछन्, त्यसबाट पनि प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ । राज्यले डिजिटलाइजेनको क्षेत्र चिनेकै छैन । सूचना तथा सञ्चारको रोजगारीको क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिदिने र अड्चन हटाउने हो भने भने अर्को ५ वर्षमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

अर्को यातायात, सडकमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा जम्मा ३ लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसलाई बढाउन सकिन्छ । पर्यटनमा ३.७ लाख रोजगारी देखिएको छ । केही नीतिगत सम्बोधन गर्न सकियो भने दोब्बर गर्न सकिने आधार छन् । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा १.२ लाख रोजगारी छ । यो विस्तार हुँदैछ ।

अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा क्षेत्रअनुसारको हस्तक्षेपकारी नीति हुनुपर्‍यो । विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्‍यो । अहिले डिजिटलाइजेसन विषय उठाइएको छ । स्वदेशी उद्योगमा हामीले छुट्टै क्याम्पेन चलाउने उल्लेख गरिएको छ । नेपाली उत्पादन, नेपालमै रोजगारी, आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार भनिएको छ ।

हामीले १९९६ मा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेका थियौँ । द्वन्द्वले गर्दा केही घट्यो । यसलाई ९ प्रतिशत पुर्‍याउँदा व्यापक वृद्धि र बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र खोज्नुपर्छ । श्रमले समस्या दियो भने अटोमेसनमा जान्छ । तर, अनुशासन, दक्ष र सीपयुक्त श्रमशक्ति हासिल भयो भने त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।

ओम्नीबस आर्थिक सुधारका कुरा ल्याउनुभएको छ, यो कस्तो हो, कसरी हुन्छ सुधार ?

अहिले पनि पर्यटनमा केही महत्त्वाकांक्षा राखेका छौँ । अहिले १२ लाख पर्यटक आउँछन् । जम्मा ४८ डलर प्रतिदिन खर्च गर्छन् । औसतमा १३ दिन मात्रै बस्छन् । यसलाई हामीले २० लाख, १०० डलर र १५ दिन बसे भने त्यो आकार दोब्बर हुन्छ । चीन, भारत, खाडी क्षेत्रलगायतका मध्यमवर्गीय परिवार नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यी सबै नि:शर्त होइनन्, सबै ससर्त हुन् । यसका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । त्यस अर्थमा ओम्नीबस आर्थिक सुधार भनिएको छ ।

एक, दुई, तीन होइन, दर्जनौँ ऐन खारेज गर्ने, दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने र केही नयाँ क्षेत्रमा नयाँ कानुन पनि बनाएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । जसले निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाओस् । त्यसो हुन सकेन र यथास्थितिकै निरन्तरता हुँदा महत्त्वकांक्षी बन्न सकिँदैन । घोषणापत्रमार्फत नयाँ कल्पना गरेकै हो । आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्र गतिशील हुनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रलाई प्रेरणा दिन उत्प्रेणा दिनका लागि लागि ‘ओम्नीबस इकोनोमिक रिफर्म’ गर्नुपर्‍यो ।

यो कामका लागि राजनीतिक सुझबुझ भएको, राजनीतिक आँट भएको नेतृत्व हुनुपर्‍यो । यी कुरा पनि हामीले आकाशबाट टिपेर लिएको होइन । नेपालका प्रतिनिधिमूलक उद्योगी, व्यापारीहरूका संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघले उठाएका कुरा, जुन हामीलाई पनि यथार्थ लाग्यो, यिनै विषय समेटिएको हो । नेपालमा रिफर्म नभएको २०औँ वर्ष भयो ।

विदेशमा लगानी गर्न नपाउने नियम त ७० वर्ष पुरानो कानुनले निर्देशित गरेको छ । यस्ता कुराहरूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्‍यो । यी सबै काम गर्नका लागि खासमा राजनीतिक एजेन्डाले ओझेलमा पार्‍यो । द्वन्द्वको निरुपण, संविधान निर्माणजस्ता विषयमा हामी विगतमा केन्द्रित भयौँ  । रेमिट्यान्सको सुस्त प्रभावले धानिराख्यो, आफैँ स्वचालित किसिमले अर्थतन्त्र अघि बढिराख्यो भने एकैपटक धेरै रिफर्म गर्न सकिन्छ । ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी कामहरू गर्नै पाएका छैनौँ ।

यी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कुरा रहे । जनजीवन सहज बनाउने नाममा कोखदेखि शोकसम्मका नारा ल्याउनुभएको छ । यो जनजीवन सहज बनाउने विषय हो त ? 

२०५१ सालदेखि नै वृद्धभत्ता सय रुपैयाँबाट ५ सय, हजार, २ हजार, ४ हजार पुग्यो । यता उमेर हद ७५, ७० र ६८ हुँदै अहिले ६५ मा झार्ने कुरा भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको सङ्कल्पपत्रमा ६५ मा झार्नुभयो । त्यसप्रति मेरो विमति छ ।

तपाईंले असहमति जनाउनुभयो, यो त पार्टीले चुनाव जित्दा भोलि पार्टीको सरकारी नीति पनि होला, यी वितरणमुखी कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिनुले प्रश्न त उठायो नि ?

यो स्वर्णिम वाग्लेको सङ्ककल्पपत्र होइन, नेपाली कांग्रेसको हो । मैले त ७० भन्दा मुनि गर्नै हुन्न भनेको हो । तर, यो विषयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भयो । नेपालमा कांग्रेसले लिएन भने एमालेले लिन्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गरेको पाइन्छ । यो गलत बहस हो भन्ने लाग्छ ।

अब हामीले गर्न सकिएन भन्दा पनि कसरी सही ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने विषयमा बहस चलाउने हो । ६५ पनि अहिले तुरुन्त होइन, ६८ मा बसेका छौँ । अर्को ५ वर्षमा भनिएको छ । यतिबेला राज्यको आर्थिक अवस्था के हुन्छ ? घोषणापत्र कुनै कानुनी डकुमेन्ट नै होइन । संकल्प हो । आफैँमा बाध्य छैन । ६५ मा आयो भने स्वैच्छिक बनाउने विषय पनि रहला । कतिले लिन्नँ पनि भन्न सक्लान् । आम्दानी नै मानेर करको दायरामा ल्याउने, फरक र आवश्यक बिस्तारै राष्ट्रिय बीमा प्रणालीमा बाँध्नुपर्‍यो ।

तर, आफैँ राजनीतिमा निर्णयकर्ता नभएकाले आफ्नो मत जाहेर गर्ने, सल्लाह दिनेभन्दा बढी केही हुँदैन । ६५ मा आबद्ध गर्नु हुँदैन भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई कसरी धान्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा नयाँ सिर्जनात्मक सल्लाह दिएका छौँ । अब टुक्रे रूपमा नसोचौँ ।

अहिले ६५ वर्षका वृद्धका कुरा रहे । ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, हिमाली जिल्ला र कर्णालीमा तोकिएको क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक जसले मासिक २६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता लिने गरेको छ । ६८ वर्षमाथिको ४ हजार पुगेको छ । जुनसुकै उमेरका एकल महिलाको २६ सय ६० रुपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता र अशक्तलाई क्रमशः ४ हजार र २१ सय २८ छ । विकट क्षेत्रमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ५ सय ३२ रुपैयाँ, लोपोन्मुख जातिलाई ३९ सय ९० रुपैयाँ दिइएको छ । यसरी भत्ता पाउने ३४ लाख ५० हजार ८ सय ९ रहेछन् । ६८ मा झारेपछि थप बढेको छ । भत्ता मात्रै १ खर्बजति जाँदोरहेछ । विगत १० वर्षमा ८ गुणाले वृद्धि भयो, यही अनुपातमा प्रतिस्पर्धा गरेर वृद्धि गर्दै जाने हो भने धान्न सकिँदैन । त्यसैले यसलाई थाती राखौँ भनिएको हो ।

यसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर त्यस्ता केही योजनाहरू अघि सार्नुभएको छ ?

यसलाई एकीकृत ढाँचा बनाएर अघि बढाउने योजना हो । सामाजिक सुरक्षाको खाका बनाउने र त्यसलाई दिगो बनाउनका लागि पुनः वितरणको आयाम र सामाजिक बीमाको आयाम हुन्छ । हामी काम गर्न सक्नेले त्यस्तो प्रणालीमा योगदान गरिएन भने त्यस्तो प्रणाली धरासायी हुन्छ ।

ओबामाले ओबामा केयर लिएर आएजस्तै युनिभर्सल हेल्थ अवधारणालाई हामीले स्वास्थ्य बीमाको अवधारणाबाट सोच्दैछौँ । अहिले बीमाका बारेमा पनि केही कुरा गरिएको छ । ३/७३ को योजना छ । जन्मेपछिको १००० दिन नि:शुल्क स्वास्थ्य अनि ७३ वर्षपछि पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार भनिएको छ । बीमा पनि ६५ वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तर ६५ भन्दा माथि दलित विपन्नलाई प्रिमियममा अनुदान दिने भनिएको हो । जो श्रम शक्तिमा छ, उसले आम्दानीको अनुपातमा योगदान गर्ने र सबैलाई बाँध्यौँ भने बीमाको सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ ।

यो भत्तालाई बीमाको प्रिमियमसँग गाँस्नुपर्‍यो । यसो गरेपछि स्वास्थ्यको प्रणाली एकीकृत सामाजिक सुरक्षा हुन्छ । हामीले कोखदेखि शोकसम्म भनेको गर्भावस्थादेखि वृद्धा र मृत्यु संस्कारमा समेत राज्यले भरथेग गरिदिनुपर्छ र जीवनचक्रका केही जोखिमपूर्ण चरण राज्यले नसक्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने हो । एकदमै सामान्य मान्छेले पनि घरखेत नै बेच्ने अवस्था नआओस् भनेरै लोककल्याणकारी राज्यको जग बसाल्ने काम गरिको हो । नकारात्मक रूपले नहेरौँ । सामाजिक सुरक्षाका लागि दूरगामी खाका बनाएको हो । यसमा दुईवटा आयाम हेरिएको छ । एउटा धनीलाई कर लगाउने, गरिबलाई दिने । यो पुरानो समाजवादी एंगल भयो । अर्को सामाजिक बीमाको कन्सेप्ट नै हो । आम्दानीको अनुपातमा योगदान गर्ने र पछि हामी पनि वृद्धावस्थामा हुँदा पछिका तरुणले हामीलाई भरथेग गर्छन् । प्रारम्भिक दिनमा राज्यले पनि ठूलो योगदान गर्नुपर्छ ।

भत्ताको उपयोगका विषय पनि रहलान्, बाँडिएको, छरिएको जस्तो देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गराउन कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?

यहाँ भत्ताको विषय पनि बाँडेको छ/छरेको छ भन्दा पनि यसलाई लगानीको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । सुत्केरी हुँदा जन्मेपछिको १००० दिनजति लगानी गर्छौं । पोषणमा बालविकास भत्तामा जति लगानी गरे पनि हुन्छ । नेपाली समाजको असमानताको बिउ नै त्यति बेला रोपिन्छ । पहिले ब्रेन विकास भएन भनेपछि जति तालिम खन्याए पनि पुग्दैन । असमानताको खाडललाई अन्त्य गर्ने विधि नै कोखदेखि शोकसम्मको योजनाले समेट्छ ।

यो असाध्यै दूरगामी विषय हो । तर, यसलाई मुख्य चुनौती नेताहरूको टुक्रे कार्यक्रम हो । वृद्धाभत्तालाई ६५ वर्ष बनाउने कि ६८ बनाउने कि भन्नेमा नेता अल्झिएका छन् । मलाई लाग्छ, एकीकृत खाका बनाएर समग्र सिस्टम धान्ने विषयमा बहस गर्नुपर्छ । त्यसका लागि असल शासनको एजेन्डा । अर्को राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो हुनुपर्‍यो । हामीले लोककल्याणकारी राज्यको योजना खोजेका हौँ । त्यसलाई धान्नका लागि गतिशील आर्थिक क्षेत्र चाहियो, जसलाई निजीक्षेत्रले ड्राइभ गर्ने हो ।

त्यसैले मैले ससर्त भनेको छु । धेरै बोल्नु परेन । यसमा मतदाताले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यथास्थितिको निरन्तरता भयो भने घोषणापत्रमा लेखेका धेरै कुराहरू हुनेवाला छैनन् ।

अबको सरकार कस्तो बन्नुपर्छ, कस्तो नेतृत्वले यो सङ्कल्प पूरा गर्न सक्छ ?

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा कम्प्रोमाइज नगर्ने हुनुपर्‍यो । अशल शासन, समुन्नति र बलियो नेतृत्व अहिलेको स्लोगन हो । त्यही स्पिरिटलाई क्याच गरेर अघि जानुपर्छ । अब इकोनोमी, इकोनोमी र इकोनोमी नै एजेन्डा बोक्ने र बुझ्ने नेतृत्व हुनुपर्‍यो ।

हामीले तत्कालै पनि ध्यान दिने हो भने र आयात र बाह्य असन्तुलन, कर्जा र तरलता, सार्वजनिक आय, खर्च, राजस्व र मितव्ययिताका विषय प्रस्टसँग उठाएका छौँ । यी विषयको मर्म र भावना बुझ्ने हुनुपर्‍यो । औद्योगिक पूर्वाधार, नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, डिजिटलाइजेनसन, रोजगारीका लागि सीपको विषय उठाइएको छ । स्पष्टसँग समुन्नतिको मार्ग कोरिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०३० मा पूरा गर्ने भनिएको छ । यी सबैको विषयमा बुझेर काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । – शिलापत्र