शासन व्यवस्थामा सुधारको अत्यावश्यकता – खिमलाल देवकोटा

नेपालले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अँगालेको छ । यो शासन व्यवस्थाको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ सालको आम निर्वाचनपश्चात् मात्र भएको हो ।

यसको सफलता–असफलताका सम्बन्धमा टीकाटिप्पणी गर्नु अलि हतार नै हुनेछ । तर पनि यो आलेख शासन व्यवस्थाको स्थायित्व र नागरिकस्तरमा विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि सुधारका केही पाटोसँग सम्बन्धित छ ।

शासन व्यवस्थामा सुधारको सुरुआत राष्ट्रप्रमुखबाटै हुन जरुरी छ । संविधानतः राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । तर पछिल्लो संविधान जारी भएयताका राष्ट्रपतिहरूले कार्यकारी प्रमुख र संसद्को अधिकारलाई नै कुण्ठित पारेको सर्वविदितै छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले संविधानमा खेल्नु विधिको शासनमा आधारित संसदीय शासन व्यवस्थाका लागि हितकर छैन । राष्ट्रपतिका काम–कर्तव्यका विषयमा संविधानमा उल्लेख छँदै छ, अब लाग्छ राष्ट्रपतिले गर्न नहुने कामका बारेमा पनि लेख्नुपर्ने भएको छ । यदि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले संविधानमा नखेलेको भए अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो हुने थिएन, विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेल पनि हुने थिएन ।

सरकारप्रमुख (प्रधानमन्त्री) का सम्बन्धमा पनि सुधारको जरुरत छ । विशेष गरी समयावधिका पक्षमा । प्रधानमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्दछ । बरु राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा संविधानमा बढीमा दुई पटकको व्यवस्था छ, सरकारप्रमुखका सम्बन्धमा भने संविधान मौन छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने लोभलालचका कारण नेताहरूले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरणमा आनाकानीसमेत गर्ने गरेका छन् । दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन् । प्रधानमन्त्रीको पदमा पनि सीमा र हद तोक्ने हो भने पार्टीको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण सम्भव छ ।

राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखका सम्बन्धमा संविधानमा सुधार गर्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो— राष्ट्रप्रमुख भइसकेपछि सरकारप्रमुख र सरकारप्रमुख भएपछि राष्ट्रप्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था । सत्ताको आसक्ति र सधैं सत्तामा बस्ने/रमाउने आकांक्षा लगायतका कारण यस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । सरकारप्रमुख भएकाहरूले राष्ट्रप्रमुखमा जान रुचि पनि देखाउलान्, देखाए पनि । तर राष्ट्रप्रमुख भइसकेकाहरू पुनः सरकारप्रमुखमा आउन खोज्नु निश्चित रूपमा राम्रो हैन । यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीपछि राष्ट्रपति हुन पाउने ढोका सधैंका लागि बन्द गरिनु जरुरी छ ।

दुई पटकभन्दा बढी दोहोरिन नहुने व्यवस्था संविधानमा पालिकाका अध्यक्ष र मेयर पदका लागि पनि छ । यस्तो व्यवस्था सांसदका सम्बन्धमा पनि हुन आवश्यक छ । कतिपय नेता नमरुन्जेल सांसद भइरहने, कसैले भने अवसरै नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन । लगातार दुई पटक सांसद भएको व्यक्ति तेस्रो पटक सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसपछिको स्थितिमा पनि लगातारकै विधि बसाल्दा बेस हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा नेताहरूलाई रोक्न खोज्यो भने बाँध नै भत्काइदिने स्थिति आउन सक्छ । पूरै रोक्न खोजे उल्टै संविधान नै च्यातिदिन सक्छन् । पूरै रोक्ने काम पनि गर्न हुँदैन, झन् ठूलो नोक्सानी हुन्छ । तर विधि भने बसाल्न जरुरी छ । एक पटक खेलमैदानमा खेलाडी प्रवेश गरेपछि उसको चमकधमकका कारण एक कार्यकाल विश्राम लिएकालाई पुनः मैदानमा प्रवेश गरेर विजय प्राप्त गर्न निश्चित रूपमा गाह्रो हुन्छ ।

विद्यमान शासन प्रणालीमा गुणात्मक फड्कोका लागि सांसदको संख्यासहित निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभाको संख्या २७५ बाट घटाएर १६५ मा सीमित गर्नुपर्छ । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने (११० जना) विधिलाई हटाई प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने १६५ को संख्यामै समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । यसका लागि महिला–महिला, दलित–दलित लगायतका वर्ग र समुदायका लागि सिट संख्या निर्धारण गरी रोटेसनका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था मिलाउँदा हुन्छ । प्रदेशसभाका ५५० सिटमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ३३० जनामै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेर समानुपातिक विधिबाट निर्वाचित हुने २२० को संख्यालाई हटाउन जरुरी छ । यसले गर्दा प्रदेशसभाको संख्या पनि भारी मात्राले कटौती हुन्छ । महँगो भयो भनिएको शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदको कटौतीले ठूलो राहत हुन्छ ।

संसद्लाई चुस्त बनाउने सम्बन्धी अर्को विकल्पका रूपमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन विधिबाट चुनिने ११० जनालाई राष्ट्रियसभामा रूपान्तरण गरी (हालको राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्यीय व्यवस्था हटाउने) प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाटै निर्वाचित हुने साबिककै निर्वाचन पद्धति अँगाल्दा पनि श्रेयस्कर हुन्छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभा पूर्ण प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन विधिमा रूपान्तरण हुन्छन् । यहाँ चर्चा गरिएका दुइटै विधिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउन नसक्ने स्थितिको सदाका लागि अन्त्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पूर्ण प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक गर्दा राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरूबीच पनि सहमति हुन्छ ।

सांसदको संख्या र निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको सुधारले नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । मन्त्रीको संख्यालाई संघीय तहमा १५ जना र प्रदेशमा न्यूनतम ५ जनामा कम नहुने गरी प्रदेश सभाको १० प्रतिशतमा सीमित बनाउन सकिन्छ । भारतको संविधानका पिता भीमराव अम्बेडकरले संविधान लेखनताका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र मुलुकमा स्थायित्व दिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । हामीकहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण जतिसुकै लोकप्रिय पार्टीको पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत नआउने प्रमाणित भएको छ ।

अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । संसद्को बैठक नभएको समयमा मुलुकका लागि अत्यावश्यक परेमा अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थितिमा सरकारले निहित दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने लगायतका काममा अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको छ । संसदीय शासन व्यवस्थाको अग्रणी मुलुक बेलायतमा त आक्कलझुक्कलबाहेक अध्यादेशको नामोनिसान भेटिँदैन । कानुन संसद्ले ल्याउने हो । संसद्कै अधिकारसरहको कानुन ल्याउने अधिकार सरकारलाई हुँदैन/दिन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त बेलायतमा छ । असल मनसायभन्दा पनि बदनियतपूर्वक अध्यादेश ल्याउने पद्धति विकास हुन थालेकाले यस सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एक हप्तापछि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय थियो । तर बजेट सिंहदरबारको हलबाट अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । राष्ट्रिय सभा टुलुटुलु हेरेर बस्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन कहिलेकाहीँ नियमित वा सामान्य अवस्थामा पनि हुन सक्छ/सक्ला । बजेटजस्तो विषय अध्यादेशमार्फत ल्याउन हुँदैनथ्यो/हुँदैन । स्थायी सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्न पनि सकिन्थ्यो/सकिन्छ । यो शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस्तो व्यवस्था संविधानमा लेखिएको भए प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिका कारण निष्क्रिय भएका २७ वटा विधेयक शून्यमा झर्ने थिएनन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन २२ वटा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेर पठाएका ५ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण निष्क्रिय भए । प्रतिनिधिसभा नभएका अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्र संविधानमा राख्ने हो भने पनि बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गर्नुपर्दैन । विधेयकहरू पनि कहिल्यै निष्क्रिय हुँदैनन् । संसद्प्रति सरकारको जवाफदेही र उत्तरदायित्वमा वृद्धि हुन्छ । नागरिकका लागि सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आउँछ ।

जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुगमन र समन्वय लगायतको भूमिका संविधानले दिए पनि वित्तीय स्रोत र कर्मचारी लगायतको अभावका कारण यो समिति कामयाब हुन सकेको छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुनै पनि बिजनेस नदिने र गाउँ/नगर पालिकाले पनि गन्दै नगन्ने, टेर्दै नटेर्ने स्थिति छ । यस समितिका पदाधिकारीहरू स्वयंले नै यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेकाले समितिको खारेजीमा जानु नै मुलुकका लागि हितकर छ । यसले शासन व्यवस्थालाई केही खुकुलो र चुस्त बनाउनमा पनि मद्दत गर्छ ।

समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानका कैयौं पाटा सुन्दर छन्; जस्तो-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख फरकफरक लिंग वा समुदायका हुनुपर्ने । पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा एक महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि चुनावी गठबन्धन लगायतका नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको छ । जस्तो— पालिका प्रमुख र उपप्रमुख (मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) का कुल १,५०६ पदमध्ये २०७४ को निर्वाचनमा महिलाको संख्या ७१८ (४७.६८ प्रतिशत) थियो भने २०७९ को निर्वाचनमा जम्मा ५९३ (३९.३८ प्रतिशत) मात्र रह्यो । सभामुख र उपसभामुखमा कम्तीमा एक महिला हुनैपर्ने गरिएझैं पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पनि एक महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कानुन निर्माणमा ध्यान दिन पनि आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका हालैका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जम्मा ९ प्रतिशत मात्र त्यस्ता उम्मेदवार खडा गरेका थिए । कुल जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत भार भएको महिला वर्गलाई जम्मा ९ प्रतिशत मात्र उम्मेदवारी दिनु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावनाविपरीत पनि हो, संविधानको खिलाफ हो ।

शासन व्यवस्थाका अन्य थुप्रै पाटाको समीक्षा तथा सुधार पनि जरुरी छ । जस्तो— संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको अधिकार प्रदान गरेको छ (धारा ५६); तर राज्यशक्तिको त कुरै छाडिदिऔं, प्रदेशलाई अहिलेसम्म एकल अधिकारमा उल्लिखित शान्तिसुरक्षा र प्रहरी सम्बन्धी अधिकारसमेत हस्तान्तरण गरिएको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह एवं प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्, जुन संविधानद्वारा किटान गरिएको भन्दा बाहिर भएको विवरण महालेखा परीक्षक लगायतका निकायहरूका प्रतिवेदनमा समेत छ । राज्यबाट पछाडि परेका/पारिएका वर्ग र समुदायहरू अझै पनि मूलप्रवाहबाट विमुख छन् । समानुपातिक र समावेशीका नाममा केही टाठाबाठाको मात्र बाहुल्य छ । संविधानप्रदत मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूबीच विवादको असर संसद्सहित राज्य सञ्चालनमा छ । संसदीय समितिहरूले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । तराई–मधेश लगायतका स्थानको राजनीतिक समस्याको पूर्ण समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद् लगायतका समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू र सिंहदरबारको प्रशासन संयन्त्रमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता हावी छ । राजनीतिक दलहरूले संघीयताको भावना अनुसार आफ्ना संगठन संरचनाहरू निर्माण गरेका छैनन् । पालिका प्रमुखको टिकटका लागि पनि केन्द्रमै धाउनुपर्ने परिस्थिति छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार सञ्चालन लगायतका लागि केन्द्रीय नेतृत्वसँग धाउनुपर्ने/सोध्नुपर्ने स्थितिसमेत छ ।

नागरिकहरूले सुशासन, भरपर्दो सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धि खोजेका हुन्; तिनीहरूलाई शासन व्यवस्थासँग लेनादेना छैन । यो शासन व्यवस्थामा नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो छ । नागरिकका गुनासाहरूको यथोचित सुधार लगायतमा ध्यान दिनु त अत्यावश्यक छ नै, गन्तव्यमा पुग्नका लागि माथि उल्लिखित बाटाहरू पछ्याउनतर्फ सरकारसहितका सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ । कान्तिपुर