जनभावनाको उपेक्षा गर्दै सरकार : श्यामप्रसाद मैनाली

पालमा राजनीतिक इतिहासको विश्लेषण गर्दा लामो समयसम्म नेपाली नागरिकहरू तानाशाही व्यवस्थाअन्तर्गत बस्न बाध्य भए । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपश्चात् नेपालीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरे । नेपाली जनता सार्वभौम अधिकारप्राप्त बने । जनताबाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार बन्दै विघटन हुँदै गए । ५ वर्षका लागि बनेको संसद् पनि पटकपटक अल्पावधिमै विघटन भए । देशले सुशासनको अनुभूति नै गर्न सकेन । सर्वत्र विकृति र विसंगति मात्र देखियो । शासनमा रहनेलाई जनताले भोग्दै गएको यो पीडाको कुनै मूल्य रहेन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नेपाली नागरिकका बारेमा मतैक्यता गर्न नसक्ने दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त बन्दै गए । नातावाद र कृपावादले सीमा नाघ्यो । भ्रष्टाचार नेपाली राजनीतिमा सभ्यता र संस्कारका रूपमा विकसित भयो । भ्रष्टाचारीलाई बचाउन र पालैपालो भ्रष्टाचार गर्न ठूला दलका बीच सहजै समझदारी हुन थाल्यो । नेपालका नागरिक समाज, सचेत वर्ग, पत्रकार जगत्समेत यही मूल प्रवाहमा प्रवाहित हुँदै गए । स्वार्थको संघर्ष हुने गरी काम गर्न दैनिकीका रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारीले लिँदै गए । यस अवस्थाबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने नारासहित संसद्मा सानो दलका रूपमा स्थापित भएको राजनीतिक दलले द्वन्द्वको मार्ग अवलम्बन ग¥यो ।

निहत्था नेपाली नागरिक लुटिए । धनजनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो । स्थायी संरचना ध्वस्त बनाइए । यी सबै नेपालीका सम्पत्ति थिए । यस कालखण्डमा पनि नेपाली नागरिक अत्यन्त नराम्ररी ठगिए, आतंकित बने । देशले निकास पाएन । यही समयमा अर्का पात्र सत्तामा देखिए उनी थिए ज्ञानेन्द्र शाह । छोटो अवधिमा शासन सञ्चालन गर्दा कलाबिनाको नाटक थुप्रैपटक प्रदर्शन गरे । उनी पनि शासन सत्ताबाट बिदा भए । त्यसपछि संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र बनेको यो देश नेपालले फेरि पनि थप विकृतिको सामना गर्नुप¥यो । नेपालको वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक देखिन्छ । नेपाली जनताको योगदान र कुर्बानीबाट प्राप्त यो संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि देशले सामना गरिराखेको समस्याबाट मुक्ति पाएन । सर्वत्र निराशा मात्र नागरिकका लागि लोकतन्त्रको उपहार भयो । यही अवस्थामा नयाँ राजनीतिक शक्ति देशमा उदाए । तर, उनीहरूमा पनि केही समस्या देखिए । शासनसत्तामा रहनेले यी जनताका नजरमा सत्पात्र देखिएकालाई उत्साहित गर्ने नीति लिएनन् । उनीहरूलाई दण्डित गर्ने र राजनीतिबाट पलायन गराउने चिन्तन देखियो । जनतालाई अभिव्यक्ति दिने भाषा र ठूला दलका बीच अँध्यारो कोठामा गरिने सहमतिमा ठूलो भिन्नता देखिँदै गयो । कोही जनताले राम्रो मानेका सार्वजनिक पदाधिकारी देखिएमा उनीहरूलाई पदच्युत गर्न सत्ताधारीहरू लागिपरे । यी सबै क्रियाकलाप जनताले नजिकबाट हेरिराखेका छन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउने हो ? भविष्यले निर्धारण गर्नेछ ।

जनताले रुचाएका पदाधिकारीमाथि सरकार वक्रदृष्टि राख्छ । यस्ता केही उदाहरण प्रस्तुत गरौं । एक जना युवा देश सुधार्ने नारासहित विदेशबाट भित्रिए । उनका ’boutमा धेरै प्रकारका टीकाटिप्पणी हुँदै गयो । व्यक्तिगत आचरणदेखि जघन्य अपराध कर्ममा समेत संलग्न रहेको पटकपटक आरोप लाग्दै गए । दुई देशका नागरिक बने । अदालतले नेपालको नागरिकता नै बदर ग¥यो । विधिवत् नेपालको नागरिकता लिन निर्देशन ग¥यो । उनले अर्को नागरिकता बनाए । सांसद पद सकियो । फेरि त्यस क्षेत्रका जनताले उनैलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाए । पत्रकारिता गर्दा आफ्नै सहपाठीलाई गरेको अन्यायका विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

विभिन्न सहकारीमा संलग्न रही त्यहाँबाट रकम आफू कार्यरत कम्पनीमा ल्याई आफैंले खर्च गरेका छन् । तर, जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर राजनीतिमा होमिएका उनै पात्र त्यो रकम कहाँबाट आएको हो ? थाहा भएन भन्छन् । अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । तर पनि उनका क्षेत्रका मतदाता यो आरोप मान्न तयार छैनन् । उनीहरू आफ्नो प्रतिनिधि सत्पात्र भएको दलिल पेस गर्छन् । तीनवटा अदालतबाट धरौटीमा छुटेका उनै उच्च अदालतको आदेशले भैरवा कारागारमा छन् । यहाँसम्म अदालतले गरेको आदेशका ’boutमा केही टीकाटिप्पणी नगरौं । सरकारका क्रियाकलापमा नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । उनीहरूको विचारमा रविजी दोषी हुन् वा होइनन् भनेर चिन्तन गर्नुभन्दा उनीभन्दा ठूला दोषी लामो समयदेखि सत्तामा छन् । सत्तासीन दलका ठूलै नेताहरू ठगी, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी आदिमा संलग्न छन् । उनीहरूमाथि छानबिन हुँदैन । रविमाथि छानबिन गर्नु हुने थियो वा थिएन, त्योभन्दा पनि सबै अपराधीप्रति सरकार समान रूपमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने आम धारणा बनेको छ ।

तर, सत्तामा रहनेहरू यो जनधारणालाई बुझ्ने कोसिससम्म पनि गर्दैनन । उच्च अदालतले कारागार पठाउने निर्णय बुटवलमा हुनेबित्तिकै नेपाल प्रहरी उनलाई गिरफ्तार गर्न निवासमा पुग्छ । पक्राउ पुर्जीसम्म पनि सरकारले पठाएका प्रहरीसँग हुँदैन । सामान्यतया यसरी अदालतले गरेको आदेशको विषयवस्तुसहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने परम्परा छ । उच्च अदालतले रविजीलाई थुनामा राख्न पत्राचार गरेपश्चात् मात्र प्रहरीले जानकारी पाउने हो । तत्पश्चात् प्रहरी क्रियाशील हुनुपर्छ । यहाँ अदालतको पत्र नै उपलब्ध नभई रविजीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । यसबाट सरकारको रविजीलाई कारागार पठाउने हतारो स्पष्ट भएको छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको र अदालतले फैसला गरिसकेका, अपराधी बकरार भएकाहरू निश्चिन्त सार्वजनिक कार्यक्रममा हाजिर भएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, रविजीलाई मात्र कारागार पठाउन सरकारलाई अत्यन्त हतारो भयो । यसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रविजीको निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रविजीलाई सम्बोधन गर्न नदिने प्रपञ्चका रूपमा दिन थालिएको छ । यसबाट सरकार चुकेको स्पष्ट हुन्छ । रविजीकै बारेमा अर्को कोणबाट पनि अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति छ । उनलाई पटकपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री यिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएका हुन् । जब रविजीले पुराना दलका ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रयास गरे, सरकार ढल्यो । रविजी मन्त्री रहनुभएन । यसैको बदला सत्तामा रहेका दलहरूले यस्तो गरेका हुन् भनिन्छ । राजनीति गर्ने जोकोही पनि पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । कानुनको प्रयोग सबैलाई समान प्रकारले गरिनुपर्छ । रविजी दोषी हुन् वा निर्दोष हुन् ? यसमा चितवनका केही रविजीका मतदाताबाहेक अरूले धेरै ठूलो चासो राखेका छैनन् । उनलाई सत्चरित्रवान् र कुनै पनि अपराध नगरेका आदर्श पात्र मान्न पनि नागरिक तयार छैनन् । उनीहरूको एउटै चासो हो । सबै अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । सरकारले पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैन । रविजीका ’boutमा आम नागरिकको चासो यति हो । तर, सरकार जनताको यो भावनाको कदर गर्न तयार छैन ।

अब कुलमानजीका बारेमा चर्चा गरौं । उनी सामान्य कर्मचारी हुन् । ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिको अभिव्यक्ति सुन्दा कुलमानजीकै कारणले नेपाली जनताले उज्यालो पाएका होइनन् । जतिखेर उनी कार्यकारी निर्देशक बने भारतबाट विद्युत् नेसनल ग्रिडमा जोड्न सफल भए । यो काम उनी आउनुभन्दा अगाडि नै भइराखेको थियो । लोडसेडिङ अन्त गर्ने जस उनले पाएका हुन् । नेपालका उद्योगमा बिजुली कटौती गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई विद्युत् पठाइएको हो । टीकाटिप्पणी र आलोचनाका पछाडि नलागी नतिजामा हेर्दा उनकै पालामा लोडसेडिङको अन्त भयो । भ्रष्टाचारमा कमी आयो । विद्युत् चुहावट रोकियो । घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा उक्लियो । उनी कुशल व्यवस्थापनका रूपमा देखिए । जनताको लाइन काट्ने विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूको अर्बौं रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अडान राखे । सरकार उद्योगीलाई पैसा नतिरी लाइन जोड्नलाई कुलमानजीलाई निर्देशन गर्छ ।

नागरिकका लागि सर्वत्र निराशा मात्र लोकतन्त्रको उपहार भयो । यही अवस्थामा नयाँ राजनीतिक शक्ति देशमा उदाए । तर, उनीहरूमा पनि केही समस्या देखिए । शासनसत्तामा रहनेले यी जनताका नजरमा सत्पात्र देखिएकालाई उत्साहित गर्ने नीति लिएनन् । उनीहरूलाई दण्डित गर्ने र राजनीतिबाट पलायन गराउने चिन्तन देखियो

नेपालवाट उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने सफलता पनि कुलमानजीलाई प्राप्त भयो । जनताका नजरमा कुलमानजी असल देखिए । यद्यपि सरकार विश्वस्त भएर उनलाई सहजीकरण गरेकामा कुनै सन्देह रहँदैन । सरकारमा रहनेले जेजसो भने पनि सर्वसाधारण नागरिक विश्वास गर्दैनन् । स्वतन्त्र विश्लेषकले गरेको विश्लेषणमा पनि विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूले जानेबुझेका थोरै कुरा छन् कुलमानजी आएपछि लोडसेडिङ अन्त भयो । कुलमानजीलाई सरकारले हटाएपछि अघोषित लोडसेडिङ भइराखेको छ । यति कुरा नेपाली नागरिकलाई थाहा छ । त्यसैले कुलमानजीले जनताको मन मस्तिष्कमा राज गरिसकेका छन् । एउटा सामान्य कर्मचारीलाई उनको पदावधि सकिन चार महिना बाँकी रहँदा हटाउनु किन परेको होला ? सरकार यस्तै आलोचनाको चाङ लगाउने काम मात्र गर्छ । यसले सरकारमा रहनेलाई कति फाइदा पुग्ने हो ? सोचनीय छ । यद्यपि कुनै पनि संस्थामा व्यक्तिविशेष अपरिहार्य हुन सक्दैन । त्यसैले कुलमानजीको विकल्प हुन सक्दछ । यस’boutमा जनताको आलोचनाको तारो नबनीकन सरकारले कुलमानजीलाई बिदा गर्न सक्थ्यो । उनलाई ठूलो सेलिब्रिटी बनाउने काम सरकारबाट भयो ।

अब पालो बालेनको, उनी स्वतन्त्र हैसियतमा काठमाडौंका मेयर बनेका हुन् । युवा दस्ताको ठूलो समर्थन उनलाई छ । उनले काठमाडौंको मुहार फेर्न धेरै प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, युवा जोशका कारण पटकपटक विवादमा पनि तानिएका छन् । उनले भ्रष्टाचार गरेको सुनिएको छैन । तर उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यिनै दलहरूका उम्मेदवारलाई धूलो चटाएर विजय भएका बालेनले आफ्नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । समिति गठन गरेर छानबिन गराए । तर, आरोप प्रमाणित गर्ने काम बालेनको होइन । उनले कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिए । संघीय सरकारलाई अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पटकपटक अनुरोध गरे । सरकारले सुनेन । सरकार बालेनलाई असहज बनाउन उनका कमीकमजोरी हेर्दै गयो । ती तीन महिनासम्म कर्मचारीले तलब खाएका थिएनन् ।

आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो । यसबाट धेरै प्रकारका नकारात्मक प्रभाव राजधानीवासीमा परेको थियो । यही कमजोर बुँदामा टेकेर सरकारले आआफ्ना दलका प्रतिनिधिलाई बालेनका विरुद्ध खडा गरे । उपमेयर डंगोल अन्ततः दलीय कित्तामा खडा हुन रुचाइन् । कर्मचारी तलब नपाएर प्रताडित थिए । उनीहरूले पनि आरोपित अधिकृतलाई बहाली गराउन सहयोग गरे । यो अत्यन्त ठूलो समस्यामा बालेनले सामना गर्न जानेनन् । संघीय सरकारले यसैमा खेल्ने स्वर्णिम अवसर पायो । अब उनी कार्यालय जान छाडेका छन् । यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन । तर, काठमाडौंका मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई यसरी असहयोगको अवस्था बनाएको सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक लिइराखेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार भोलिका दिनमा अन्यत्र पनि विजय हुने सम्भावना देखिँदै छ । ठूला दलको कमजोरीका कारण यो अवस्था बनेको हो । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजय गराउँदा बालेनकै अवस्था हुने उदाहरण मतदातालाई दिन सरकार चाहन्छ । तर, राजधानीवासी यस्ता रणनीतिक कुरा बुझ्छन् । बालनप्रतिको उनीहरूको विश्वासमा कमी आएको छैन । यसले सरकारमा रहने राष्ट्रिय दलका रूपमा अस्तित्व रहेकालाई सकारात्मक अवस्था बनाएको छैन । तर, सरकार यस्तै काम खोजीखोजी गर्छ । जनताको अभिमतको कदर गर्न चाहँदैन ।

सचेत वर्गमा नेपालको सरकारमा रहनेहरू असहिष्णु छन् । उनीहरू आफ्नो आलोचना पटक्कै सुन्न चाहँदैनन् । नेपालमा बिस्तारै वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले थुप्रै किसिमका समस्याको आमन्त्रण गरेको भन्न पनि ठूलो मात्रामा देखिएका छन् । उनीहरू व्यवस्था र यस व्यवस्थाभित्र रहेर शासन गर्ने पात्र दुवैको खुलेर आलोचना गरिराखेका छन् । राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता अन्त्य गर्ने सोचमा ठूला दल देखिएका छन् । उनीहरूमा ठूलो सन्त्रास छ । आफ्ना विगतका गल्तीका कारण समस्यामा पर्न सकिन्छ । नयाँ शक्ति राजनीतिमा उदय भएको खण्डमा आफ्नो अवस्था कठिन हुनेमा स्पष्ट छन् ।

त्यसैले व्यवस्था र ठूला दलहरूविरुद्ध जो खडा हुन्छ उनीहरूको अस्तित्व नामेट गराउने अभियानमा उनीहरू जुटेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी विजयी भएकालाई अप्ठ्यारोमा पार्न कुनै कठिनाइ छैन । किनकि सबैतिर दलको टिकटबाट विजय भएका प्रतिनिधि छन् । बहुदलीय शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र हैसियतमा जनप्रतिनिधि बनेकालाई निरन्तरता दिन अत्यन्त कठिन हुन्छ । उनीहरूमा ठूलो गतिशीलता र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने गुण हुनुपर्छ । आम मतदाताको समर्थनबाट मात्रै पनि नतिजा सकारात्मक दिन सकिँदैन । किनकि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतको कदर हुन्छ । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि विशुद्ध एक्लो हुन्छ । उसले गरेका राम्रै काम पनि लोभीपापीका लागि अप्रिय लाग्न सक्छ । जनताको बलमा मनोबल उच्च राखेर काम गर्न सकिन्छ । आफूले गरेको काम सबै पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यसबाट जनतामा थप विश्वास आर्जन गर्न सहज बन्छ । तर कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण नतिजामा देखिने गरी यस्ता स्वतन्त्र प्रतिनिधि काम गर्न अत्यन्त असहज अवस्थाको सामना गरिराखेका हुन्छन् । यतिखेर मेयर बालेन यही अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।

उनलाई मत हाल्ने जनतामा उनीप्रति विश्वास छ । तर, उनीहरू स्थापित प्रणाली, संस्कृति, कानुनी प्रावधान, प्रक्रियागत जटिलताको समाधान दिन सक्दैनन् । आफ्ना प्रतिनिधिबाट नतिजा प्राप्त गर्न चाहन्छन् । ठीकै काम गरेर एक्लै हिँड्नुपर्ने अवस्था यस्ता जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ । पापी झुण्डको सहयोग र समर्थनमा अघि बढ्दा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको अवस्था बन्छ । यसबाट आफूलाई समर्थन गर्ने मतदाता पनि समर्थन नगरी विरोधमा उत्रिन सक्छन् । यस अर्थमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले आफ्नो विलक्षण प्रतिभाको उपयोग गर्दै ठप्क काम गरेर दलका प्रतिनिधिलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ । अन्यथा अलमलमा पर्ने निश्चित छ । विश्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका प्रायः सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा सदस्यता लिँदै गएको पनि देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई विजयी भएकाहरू यदि राजनीतिक दलमा समाहित हुँदा जनताले नकारात्मक रूपमा हेर्ने र उनीहरूको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्ने स्पष्ट छ । किनकि दलका पात्र प्रायः सबै जनताका नजरमा स्वीकार्य हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक बजारमा चर्चा छ । अबको पालो हर्क साम्पाङ मेयरको । उनी पनि ठूला दलको वक्रदृष्टिमा परेका छन् । यसमा कति सत्यता छ ? त्यो भविष्यले देखाउनेछ । तर, सरकारमा रहनेको रवैया हेर्दा जुनसुकै समय पनि जनतालाई स्वीकार्य नहुने निर्णय हुन सक्छ । यस अर्थमा हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल पनि असुरक्षित हुन सक्छन् । यो सरकारी रवैयामा सुधार हुनु जरुरी छ । कुलमानजीलाई हटाउनुपूर्व उनलाई दिइएको सेवासुविधाको प्रत्याभूति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पथ्र्याे । हटाउनैपर्दा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक कृपामा जिम्मेवारी दिने मानिस खोजी पस्ता असल पात्रभेटिन सक्छन् । तर ती आदर्श पात्र अत्यन्त न्यून संख्यामा छन् । उनीहरू दलका नेताको गुलामी गर्न रुचाउँदैनन् । आफ्ना माग लिएर जाँदैनन् । त्यसैले यी सत्पात्रहरू कहिले पनि सरकारमा रहनेको नजरमै पर्दैनन् । सरकारमा रहनेहरू निश्चिन्त छन् । विकृत र विसंगतिपूर्ण काम गर्न ठूला दलका बीच भद्र समझदारी छ । प्रत्येक ठूला दलका केही लाख सक्रिय कार्यकर्ता छन् । यी कार्यकर्ता राज्यबाट पालित–पोषित छन् । उनीहरूलाई देशको चिन्ता छैन । आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न दलका नेताको भजनमण्डलीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । यही भजनमण्डलीको प्रशंसामा मुग्ध भएर नेताहरू आत्मरतिमा डुबेका छन् । बादशाह नांगै भएको भनिदिने मानिसको खाँचो यतिखेर देशमा भएको छ । तर पनि ठूला दलमा थोरै मात्र पनि सुधार हुने संकेतसम्म पनि देखिँदैन । निर्वाचनमा सबै प्रकारका हतकण्डाको उपयोग गरिन्छ । नेपालको निर्वाचन अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ । यिनै कार्यकर्ता आफ्ना दलका लागि खट्छन् । नेपाली जनता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । विकल्प दिन तयार भएका राजनीतिक शक्ति विवादित बन्दै आएका छन् । त्यसैले जनताले बुझेका छन्, यिनै बदनाम नेताले नेपालीलाई बोल्ने अवसर दिएका हुन् । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गरेका हुन् ।

स्वतन्त्रताको प्राप्तिका लागि यी राजनीतिक दलका शीर्षस्थले लामो समयसम्म तपस्या गरेका हुन् । नेलझेल भोगेका हुन् । त्यसैले जब राजनीतिक बजारमा भर गर्नलायक विकल्प जनताले देख्दैनन् । यिनै बदनाम नेताले अवसर पाइराखेका छन् । यो नै देशको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । राजनीति गर्नेले आफे छाती अत्यन्त चौडा राख्न सक्नुपर्छ । पूर्वाग्रहलाई परित्याग गर्नुपर्छ । यो अत्यावश्यक राजनीतिक गुण हाम्रा नेतृत्वपंक्तिमा देख्न सकिएको छैन । त्यसैले देशमा समृद्धि आउने, सुशासन पाइने कल्पनासम्म पनि नेपालीले गर्न छाडेका छन् । सरकारले विकृति र विसंगति मात्र बढाइराखेको छ । यसको निकास के हुन सक्छ ? यसबारेमा सचेत नागरिकले आआफ्ना तर्फबाट कलम चलाउनु जरुरी हुन्छ । यो देशमा सुधार आउन यो विकृति अझै बढ्नुपर्छ । नेपालीको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर हुनुपर्छ । नागरिक स्वतः सडकमा निस्कने अवस्था बन्नुपर्छ । त्यही सडकबाट राजनेताको जन्म हुन्छ । त्यसले देशलाई अघि बढाउन सक्ने परिस्थिति बन्छ । तर, त्यस्तो आन्दोलन नेतृत्वविहीन हुन सक्छ । नेतृत्वविहीन आन्दोलनले ठूलो क्षति र अराजक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । नेताबिनाको आन्दोलन उठ्दा त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि कठिन हुन्छ । यी सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी फेरि पनि लामो समयदेखि नेपाली जनतालाई सिद्धान्तमा मात्रै भए पनि सार्वभौम बनाउन योगदान गरिआएकाले सच्चिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प आम नागरिकका लागि देखिएको छैन । राजधानी