बाँदरपीडित किसानद्वारा गाउँपालिका कार्यालय घेराउ : नियन्त्रण गर्न स्वयम्सेवक परिचालन गरिने

खोटाङ, ३० जेठः बाँदरपीडित किसानले जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । वर्षभरी खानका लागि आफूले लगाएको अन्नबाली बाँदरले सखाप बनाएर उठिवास बनाएको जनाउँदै गाउँपालिकाका किसानले शुक्रबार चिसापानीस्थित गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजीसहित गाउँपालिकाको कार्यालय चिसापानी बजार पुगेका किसानले आफूहरुको माग गाउँपालिकाले पूरा नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरुले गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई र उपप्रमुख खेमबहादुर खड्कालाई भेटेर बाँदर आतङ्कलाई दीर्घकालीन समाधानको उपाय अपनाउन माग गरेका छन् ।

गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउपछि आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सूर्य राईले ‘कि जनता पाल, कि बाँदर पाल, बाँदर पाल्ने हो भने जनता विस्थापित हुनुपर्छ’ भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । “बाँदरले बाँच्न दिने अवस्था छैन । वर्षभरी खानका लागि लगाइएको अन्नबाली बाँदरले सखाप पार्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ जनता ठूलो कि बाँदर ठूलो भनेर छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बाँदर पाल्ने हो भने जनतालाई माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्छौँ । बाँदर र जनतासँगै बाँच्न सक्ने अवस्था छैन ।”

बाँदरपीडित किसानसँगको छलफलमा सहभागी गाउँपालिका उपप्रमुख खड्काले बाँदर नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले गत वर्षबाटै बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको छ । “बाँदरले धेरै किसानलाई दुःख दिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गत वर्षबाटै बजेको व्यवस्था गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँदरले दुःख दियो भन्दैमा मार्न पाउने अधिकार छैन । नियन्त्रण गर्न स्वयम्सेवक परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौँ । अहिलेसम्म किसानले सम्पर्क गरेका छैनन् ।”

बिरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन गाउँपालिकाका छवटै वडाका किसान घण्टौँ हिँडेर गाउँपालिकाको कार्यालय चिसापानी पुगेका थिए । बिरोध प्रदर्शनपछि आयोजित छलफलमा सहभागी किसानले आफूहरुको अन्नबाली तथा फलफूल नष्ट गर्ने बाँदरलाई जसरी भएपनि मार्न पाउने अधिकार दिन माग गरेका छन् ।

किसानले आफूलाई दुःख दिने बाँदर मार्न पाउनुपर्ने माग गरेपनि प्रचलित कानुनले त्यो अधिकार नदिएकाले समस्या भएको गाउँपालिका प्रमुख राईले बताउनुभएको छ । “बाँदरलाई बचाएर किसानलाई मार्ने पक्षमा गाउँपालिका छैन । तर, बाँदर मार्न पाउने अधिकार नेपालको कानूनमा यल्लेख छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँदर नियन्त्रण गर्ने वैकल्पिक उपायहरु खोजिरहेका छौँ । यसका लागि गत वर्षबाटै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रम समावेश हुन्छ ।”

पछिल्लो समय जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा बाँदर आतङ्क फैलिएको पाइएको छ । जङ्गलमा पाइने बाँदर गाउँ पसेर किसानले लगाएका अन्नबाली तथा फलफूल नष्ट गर्न थालेपछि उनीहरु हैरान बनेका छन् ।

जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा बाँदर आतङ्क मच्चिएपछि स्थानीय किसानले गत चैत–१६ गते हलो–कोदालोसहित दिक्तेलमा बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए । घरेलु औजारसहित बिरोध प्रदर्शन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा धर्ना बसेका किसानलाई प्रशासनले तपाई (किसान)को माग सम्बन्धित निकायमा पु¥याएर सहयोग गर्ने आश्वसन दिएको थियो । रासस