संविधान संशोधनका कार्यसूची : कृष्णहरी बाँस्कोटा

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले पङ्क्तिकारसहित पूर्वराष्ट्रसेवकलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । छलफलमा संविधानमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो, यद्यपि मन्त्रीपरिषद्ले मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ निर्धारण गरिसकेको छ । जापानमा १२ वटा मन्त्रालय छन् । अमेरिकामा साबिकमा ११ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हाल १५ वटा कायम छन् । हाम्रो मन्त्रीको आकार पनि सीमित गरी मन्त्रालयगत सेवा, समूह कायम गर्न पाए पेसागत विज्ञता विकास हुनुका साथै अन्तरमन्त्रालय सरुवाको समस्या पनि स्वतः समाप्त हुने थियो । प्रदेशमा पनि अधिकतम सात वटा मन्त्रालय रहने तथा स्थानीय तहमा पनि अधिकतम पाँच वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने वर्तमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुने छ ।

संविधान घोषणा गर्दा केही असहज स्थिति थियो । त्यसका कारण तीन तहका सरकारको अधिकार विभाजन गर्ने अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा एउटै कार्यक्षेत्र एकभन्दा बढी तहका सरकारको कोर्टमा परेको छ । संविधान संशोधन गर्दा तीन तहका सरकारको अधिकार सूचीमा भरसक एउटै अधिकार एकभन्दा बढी स्थानमा नराख्ने गरी सजगता अपनाउनु पर्छ । साझा अधिकारको सूची पनि छोटो बनाउनु पर्छ । तिनै तहका सरकारको अधिकारक्षेत्रलाई स्पष्टताका लागि एकल अधिकारको सूचीलाई लामो बनाउनु उपयुक्त हुने छ । यसले तीन तहका सरकारबिचको अधिकारक्षेत्रको विवाद न्यून गर्न सघाउ पु¥याई आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन मद्दत गर्ने छ ।

हाल प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ जना र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसमा अनिवार्य रूपमा सुधार गर्नु पर्छ; जसअनुसार १६५ जनाभित्रै हालको समानुपातिक ‘क्लस्टर’ अनुसार गोलाप्रथाद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउनु पर्छ । यसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचितबिचको विभेद अन्त्य हुने छ । प्रतिनिधि सभा पनि चुस्त, दुरुस्त र छरितो हुने छ । यही अनुपातमा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको सङ्ख्या पनि घटाउनु पर्छ । वडा सदस्यको सङ्ख्या पनि चारबाट दुई जनामा झार्न सकिन्छ । यसरी अनावश्यक रूपमा भद्दा देखिएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संस्थालाई छरितो तुल्याउन प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नु पर्छ ।

मुलुकले बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा समाजका विविध क्षेत्रबाट दलगत आधारमै राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुने हो । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड संविधानमै लेखिनु पर्छ; जस अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरी सार्वजनिक ख्याति हासिल गरेको हुनु पर्छ । दलभित्रै आन्तरिक निर्वाचनलगायतका प्रक्रियाबाट सर्वसम्मत र अब्बल देखिनु पर्छ । उच्च शैक्षिक योग्यता भएको, उच्च नैतिकता र त्यागको धरोहर भएको, अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गरेको, निजको नाम प्रस्ताव गर्दा पार्टीकै सार्वजनिक छवि माथि उठ्ने व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनु पर्छ । पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउन, पार्टीमा कतै स्थान नपाएकालाई फकाउन, थन्क्याउन वा निर्वाचनमा पराजितलाई व्यवस्थापन गर्ने दुष्प्रयासले निरन्तरता पाउने हो भने एक सदनात्मक प्रतिनिधि सभाकै व्यवस्था गर्दा हुन्छ ।

हाल स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ । यसलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यलगायत सबैमा समान रूपमा लागु गर्नु पर्छ । यो नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । एउटै व्यक्तिले १० वर्षभन्दा बढी अवसर पाउनु भनेको अर्काको अवसर खोस्नु हो । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधयेकको मसौदामा हाल पाँच वर्ष सेवा अवधि रहने सचिवको पदावधि दुई वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ । यही निर्ममता राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लागु गर्दा मात्रै आर्जित ख्यातिले उचाइ पाउने छ । अन्यथा प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप खेप्नुपर्ने छ ।

सङ्घीय शासनप्रणालीले सङ्घीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार स्थापना गरेको छ । यसमा ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति पनि जोड्दा ८३० वटा सरकार कायम छन् । यिनको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ । एउटा सङ्घीय सरकार निर्विकल्प छ । नेपालको भूभाग र जनसङ्ख्या मनन गर्दा तीन वटा प्रदेश भए पुग्छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या तीन सयमा झार्नु पर्छ । सिंहदरबार घरआँगनमैै आएको आभास दिन मुलुकभित्र करिब सात हजारको सट्टा १५ हजार वटा वडा कार्यालय खडा गर्नु पर्छ । वडा कार्यालयलाई अधिकार, जनशक्ति र साधनस्रोत थप गर्नु पर्छ । यसबाट एकातिर प्रशासनिक खर्च घट्छ भने अर्कातिर धेरै सङ्ख्यामा संस्था र पदाधिकारीका कारण उब्जिएको वैमनस्यमा कमी आउने छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकाहरूको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिनु पर्छ । यसो गर्दा कानुन निर्माणमा एकरूपता, राजस्वको दर निर्धारणमा समन्वय, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई अन्तरपालिकासम्म विस्तार गर्न र विकासनिर्माणको काममा गुणस्तर कायम गर्न सघाउ पुग्ने छ ।

बोलीचालीको भाषामा बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो भनिन्छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध पक्ष र विधामा आमूल परिवर्तन आएको छ । आममानिस शैक्षिक रूपमा पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्षम भएका छन् । अब पनि जनतामा भिजेको मानिस निरक्षर पनि हुन सक्छ भन्ने काल्पनिक कोरा आदर्शबाट माथि उठ्नु पर्छ । सबै निर्वाचित पदाधिकारीका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्छ; जस अनुसार वडा सदस्य हुन कम्तीमा एसइई पास हुनु पर्छ । सोभन्दा माथि वडाध्यक्षलगायतमा स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता राख्नु पर्छ ।

न्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, राजदूत, सचिवलगायतका उच्च पदमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नु पर्छ । यसका लागि क्षेत्रगत रूपमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र वा सर्च कमिटी गठन गर्नु पर्छ । यसमा समाजमा विशेष पहिचान निर्माण गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति रहनु पर्छ । उनीहरूले सार्वजनिक सूचनाबाट प्राप्त भएको नामावली र त्यो पदका लागि उपयुक्त व्यक्ति रहेको ‘सर्टलिस्ट’ तयार गर्नु पर्छ । यही सूचीकृत नामावलीबाट सरकारले उपयुक्त ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गराई न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी वा सचिवमा नियुक्ति गर्नु पर्छ । यस्तो सूची प्रत्येक वर्ष वा प्रत्येक छ महिनामा ‘अपडेट’ गर्ने प्रणाली बन्नु पर्छ । यसरी निर्माण भएको ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक गर्दा स्वतः सार्वजनिक सुनुवाइ भई सरकारलाई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति गर्न सहयोग पुग्ने छ । ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ बाटै मुलुकले अपेक्षित विकास र सुधारको मार्ग पहिचान गर्ने छ ।

नेपाल सरकारले वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्मका लागि आर्थिक वर्ष तोक्नु पर्छ । यो नै सर्वाधिक उपयुक्त आव हुने छ । यसका लागि सरकारले एक पटक नौ महिनाको बजेट जारी गर्नु पर्छ । यसै अनुरूप निजी क्षेत्रलगायतले हिसाबकिताब राख्नुअघि पूर्वजानकारी दिनु पर्छ । हाल सङ्घीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते जारी गर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । यसको सट्टा स्थानीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारको असार १ गते र सङ्घीय सरकारको बजेट असार १५ गते जारी हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेटको आधार सो सरकारको राजस्व असुलीले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसबाट हरेक सरकार आफ्नो आन्तरिक राजस्वका बलमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने छन् ।

नेपालको संविधानमा सङ्घीय निजामती कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । वर्तमान सरकारले तयार गरेको निजामती सेवा ऐनको मसौदामा हालका लागि सङ्घीय सरकारबाटै प्रदेशमा प्रमुख सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । लेखातर्फका कर्मचारी केन्द्रबाटै खटिएका छन् । सूचना प्रविधिका कर्मचारीले राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरमा आबद्ध भएरै काम गरिरहेका छन् । पञ्जीकरणको सफ्टवेयर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘पोर्टल’, ‘सूत्र’ नामक लेखापालनको सफ्टवेयर आदि हुन् । आमनिजामती कर्मचारीले अदालत, सेना, प्रहरी सरह तिनै तहको सरकारमा पदस्थापन, सरुवा, बढुवा हुन मिल्ने एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनको अपेक्षा गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएकाले मात्रै आफ्नै कर्मचारीको कुरा गरेका हुन् । आखिर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर्मचारीका हकमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउने होइन । सबै कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाटै नियुक्त हुने हुन् । संविधानमा रहेका यससम्बन्धी सबै प्रावधान हटाई एकीकृत निजामती सेवाको व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग खारेज गर्नु पर्छ । यसले निजामती प्रशासन दह्रो हुन्छ । तिनै तहका सरकारका लागि निजामती कर्मचारी सहयोगी र उपयोगी बन्ने छन् ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव धेरैको हो । यसलाई अबको संविधान संशोधनले साकार रूप दिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेता रहने गरी संवैधानिक परिषद् तीन सदस्यीय बनाउनु पर्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विधेयक टेबुल भएपछि प्रतिनिधि सभाबाट सात दिनमा र राष्ट्रिय सभाबाट सात दिनमा अन्तिम निकास दिनुपर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । यसले अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई विश्राम दिने छ । हाल संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या घटाई तिनमा रहने पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि तीन जनामा सीमित गर्न सकिन्छ । गोरखापत्र