कांग्रेसभित्र एकताको बाटो : बाबुराम आचार्य

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्वाचित बने । तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व गरेको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध परेको निवेदनको विपक्षमा निर्वाचन आयोगले निर्णय मात्र गरेन, सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगकै निर्णयलाई सदर गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत गगन थापालाई कांग्रेसको आधिकारिक सभापतिको मान्यता दिएपछि कार्यवाहक सभापतिका रूपमा रहेका पूर्णबहादुर खड्काले निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिका रूपमा आफूलाई स्वीकार गरे । गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा भाग लिने गरी देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई टिकट सिफारिस गर्‍यो । टिकट लिनेहरूमा अहिले इतर पक्षमा सक्रिय डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरू पनि थिए ।

निर्वाचनमा सभापति थापाले सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिए । काठमाडौं–४ बाट यसअघि तीन पटक निर्वाचन लडेका थापा सर्लाही–४ मा पराजित भए । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ देशभरमा १८ सिट र समानुपातिकमा २० सिट जित्यो । संसद्मा कांग्रेस दोस्रो तथा प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित झन्डै दुईतिहाइ मत पाएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । निर्वाचन परिणाम कांग्रेसको मात्र नराम्रो थिएन, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पनि राम्रो भएन । अझ मधेशकेन्द्रित दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ एक सिटसमेत जित्न सकेनन् ।

भाषणमा पार्टी मिलाउँछु भन्ने व्यवहारमा कहिले ?

कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल मात्र होइन, जनताको आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्र हो । कांग्रेस इतिहास र वर्तमान मात्र होइन, भविष्य पनि हो भन्ने भाष्य कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवारी लिएर पार्टीका सभापति गगन थापाले लिने कि नलिने ? थापाले दर्जनौं कार्यक्रम र अन्तर्वार्ताहरूमा ‘म पार्टी मिलाउने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुँ, पार्टी मिलाउँछु’ भन्दै आएका पनि छन् । मुखले बोलेर, भाषण गरेरभन्दा व्यवहारमा लागू हुने गरी काम गर्न अब ढिला भएन र ?

‘कांग्रेस लास र दासहरूको पार्टी होइन’ भन्दै विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपबाट गर्जिएका थापाले कांग्रेसको शक्तिशाली सभापति पद हाइज्याक गर्न सफल भए । यसलाई निर्वार्चन आयोगले मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिक भनेपछि उनलाई कानुनी र वैधानिक रूपमा खोट लगाउने ठाउँ देखिँदैन । तर व्यावहारिक वा नैतिक रूपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पुरानो केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पन्छाएर बनेको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति लोकतन्त्र, कांग्रेस र देश कमजोर बनाउने जस्तो देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको आरोपसमेत छन् ।

विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक अरस्तुले भनेका छन्, ‘राजनीति भनेको नीतिहरूको नीति हो ।’ यसैगरी अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले १९ नोभेम्बर १८६३ मा एउटा भाषणमा भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्र भनेको जनताको, जनताकै लागि जनताद्वारा गरिने शासन हो ।’ यी भनाइहरू राजनीति र लोकतन्त्रसँग सधैं जोडिने भनाइ हुन् । लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रमा आफ्नो अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि हनन हुनुहुन्न भन्ने हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा संवत् १९०३ देखि २००७ सम्म १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन होस् वा २०१६ देखि २०४६–४७ सम्म ३० वर्षे पञ्चायत होस् । १ फागुन २०५२ देखिको १० वर्षे माओवादीको भूमिगत जनयुद्ध होस् या जेन–जी आन्दोलन होस् । जनताका पक्षमा काम नगरेपछि, जनताले नै शक्तिहरूलाई परिवर्तन गर्दै हटाएर नयाँ व्यवस्था ल्याएका दृष्टान्तहरू हामीसामु धेरै छन् ।

कांग्रेसमा गुट/उपगुट नयाँ होइन

कांग्रेसमा स्थापनाकालदेखि नै गुट/उपगुट थिए । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस फुटसम्मै पुगेको थियो । तर आमनिर्वाचन अगावै एकीकरण पनि भयो । पार्टी एकीकरण भए पनि नेताहरूको भावना एकीकरण भएको भने विगतदेखि नै देखिएको छैन । कांग्रेसमा भावना एकीकरण किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर सामान्य छ । सबका सबलाई पद चाहिएको छ । व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थका कारण कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्ट, रास्वपा र सिंगो राजनीति नै बदनाम बनिरहेको छ ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वमा कार्यसमिति निर्वाचित गर्‍यो, इतर समूहले अवैधानिक भन्दै दिएको निवेदनको फैसला गर्दै निर्वाचन आयोग अनि सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो । गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति पार्टी एकता गर्न इतर पक्षले राखेको मागलाई बेवास्ता गर्दै हिँड्यो । राम्रोसँग छलफल गर्नसमेत गगन थापा पक्ष सहमत भएन ।

कांग्रेस इतर पक्षले केही दिनअघि गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई आधिकारिकता दिएको विषयमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो । अदालतले विशेष महाधिवेशनदेखि नै हेर्ने निर्णय गरेको छ । यसपछि इतर पक्ष गगन थापा र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका विरुद्ध पुनः लाग्न थालेको छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई सानेपामा हुँदा कारबाही गरेको इतर पक्ष अहिले आफैं आधिकारिक हो जस्तो गरी अन्तर्वार्ता र छलफलमा सहभागी भइरहेको छ । गगन थापाहरू पनि नतर्सिने, अदालतमा प्रतिवाद गर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । न्यायालयले गर्ने फैसला के हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन । न्यायालयका विषयमा प्रभावित हुने गरी बोल्न, लेख्न नपाइने भए पनि दुवै पक्ष आक्रामक रूपमा दम्भ र घमण्ड देखाइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावलोकन निवेदन, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति, १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति मिलेर, एउटै बैठकमा बसेर कुरा मिलाउनुको सट्टा अराजनीतिक संस्कारसहित संस्थापन र इतर पक्ष लाग्नु राम्रो होइन । २९ साउनमा राखिएको इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाले कस्तो रूप दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ, सर्वोच्च अदालतले कस्तो प्रकारले थप अनुसन्धान गरी आदेश दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुभन्दा अगाडि नै कांग्रेसलाई भावनात्मक रूपमा एक बनाउने कार्यमा दुवै पक्ष लाग्न जरुरी छ । यसमा सानेपा अथवा गगन थापाको संस्थापन समूहले विगतका विवादहरू बिर्सेर्र नयाँ शिराबाट सहमतिको बाटो कोर्ने कुराको नेतृत्व गरोस् । कान्तिपुर