प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान : श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ, ३ असोज (रासस): नेपालको संविधान लामो प्रतीक्षापश्चात जननिर्वाचित संविधानसभाबाट पारित भई २०७२ असोज ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यस संविधानले अत्यन्त राम्रा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू र संवैधानिक सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गर्ने सत्प्रयास गरेको छ । तर पनि नेपालको संविधानका बारेमा विविध विषयहरूमा विभिन्न कोणबाट आलोचनात्मक समर्थन र टिकाटिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । यहीबीचमा हामी प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसको रुपमा मनाउने गर्दछौं । यस दिवसले वर्षको एकपटक नेपालको संविधानको प्राज्ञिक विश्लेषण हुने गर्दछ, जनताका प्रतिनिधिहरुलाई र सचेत नेपाली नागरिकहरुका लागि संविधानको संरक्षण र सुदृढीकरणको दिशामा अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यसको उपादेयताको खोजी गरिनुपर्दछ । यदि यसलाई अत्यन्त प्रभावकारी हिसाबले सुदृढीकरण गर्दै जनताको साझा दस्तावेजका रुपमा अघि बढाउने सत्प्रयास हुन सकेमा संविधान दिवसको औचित्य प्रमाणित हुन आउँछ । यही सन्दर्भमा हामीले आजको दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाइराखेका छौँ ।

कुनै पनि देशको संविधान केवल राज्य सञ्चालन गर्ने कानुनी दस्तावेज मात्र होइन । त्यो राष्ट्रको राजनीतिक चेतना, ऐतिहासिक अनुभव, जनआकांक्षा र भविष्यको दिशानिर्देश पनि हो । संविधानले राज्यका अङ्गहरूको संरचना निर्धारण गर्छ । नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्छ । सरकारको शक्ति सीमित गर्छ र नागरिक तथा राज्यबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्छ । त्यस अर्थमा नेपालको संविधान, २०७२ लाई केवल एउटा कानुनी ग्रन्थका रूपमा हेर्नु यसको ऐतिहासिक महत्वलाई संकुचित गर्नु हुनेछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र विभिन्न समुदायका आकांक्षाको लामो यात्राबाट निर्माण भएको दस्तावेज हो । यस संविधानको प्रस्तावनाले नै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । नेपाललाई सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नु यसको महत्वपूर्ण विशेषता हो ।

यो संविधान कागजमा लेखिएको सामान्य कानुनी दस्तावेज होइन । यसको प्रत्येक लोकतान्त्रिक उपलब्धिको पछाडि नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान जोडिएको छ । विभिन्न कालखण्डमा नागरिकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता, अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका लागि जेल, यातना, निर्वासन, सामाजिक बहिष्कार र कतिपय अवस्थामा जीवनसमेत गुमाउनुपरेको इतिहास हामीसँग छ । त्यसैले संविधानका अक्षरहरू पढ्दा ती अक्षरको पछाडि उभिएको जनताको त्याग र पीडालाई पनि सम्झनुपर्छ । संविधानको वास्तविक सम्मान त्यसका धाराहरू कण्ठ गर्नुमा होइन, ती धाराले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्नुमा हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक अधिकारको व्यापक दायरा

नेपालको संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक मौलिक हकको व्यापक व्यवस्था हो । समानताको हकदेखि स्वतन्त्रताको हक, सञ्चार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, न्यायसम्बन्धी हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकसम्म संविधानले नागरिकको अधिकारलाई विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरेको छ । विशेषतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका दृष्टिले नेपालको संविधानले दक्षिण एसियाका अन्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय रूपमा संवैधानिक मान्यताको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट देशको शासन प्रशासनमा सबै तह र तप्काहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई केवल ‘बहुमतको शासन’ का रूपमा नहेरी विविधता र सहभागितासँग जोडेको छ । नेपालको सामाजिक बनोट बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएकाले यस्तो समावेशी दृष्टिकोण संविधानको मौलिक विशेषता बन्न पुगेको छ ।

भारतसँगको तुलनात्मक दृष्टि

नेपालको संविधानका कतिपय लोकतान्त्रिक मूल्य र संरचनाको तुलना भारतको संविधानसँग गर्न सकिन्छ । भारतको संविधानले पनि मौलिक अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । समानताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, शोषणविरुद्धको अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक उपचारको अधिकार भारतको संविधानको मौलिक अधिकारसम्बन्धी भागमा समावेश छन् तर भारतको संविधानको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन् । ती सिद्धान्तहरू अदालतबाट प्रत्यक्ष कार्यान्वयनयोग्य नभए पनि राज्य सञ्चालनका लागि मौलिक मार्गदर्शनका रूपमा राखिएका छन् ।

सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, असमानता न्यूनीकरण, जीविकोपार्जनका अवसर, समान पारिश्रमिक, बालबालिकाको संरक्षण र कल्याणकारी राज्य निर्माणजस्ता विषय त्यहाँ निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएका छन् । नेपालको संविधानले भने सामाजिक आर्थिक अधिकारका धेरै विषयलाई मौलिक हककै रूपमा राखेर राज्यको संवैधानिक दायित्वलाई अझ प्रत्यक्ष बनाएको छ । यस दृष्टिले नेपालको संविधानले लोकतन्त्रलाई राजनीतिक अधिकारमा मात्र सीमित नगरी सामाजिक न्याय र कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग पनि जोडेको देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाबाट अर्को महत्वपूर्ण शिक्षा

दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसँग तुलना गर्दा नेपालको संविधानको अर्को पक्ष स्पष्ट हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले मानव गरिमा, समानता र स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्दै बिल अफ राइट्सलाई संविधानको केन्द्रमा राखेको छ । राज्यले ती अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ बिल अफ राइट्स विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र राज्यका सबै अंगमा लागू हुन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले संवैधानिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, पब्लिक प्रोटेक्टर, अडिटर जनरल लैंगिक समानतासम्बन्धी आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई संवैधानिक स्थान दिएको छ । ती संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता संवैधानिक लोकतन्त्रको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसबाट नेपालका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ, संविधानमा अधिकार लेखिनु आवश्यक छ, तर अधिकारको रक्षा गर्ने संस्थाहरू स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही हुनु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

संविधानको समस्या संविधानमा मात्र खोज्ने कि कार्यान्वयनमा ?

नेपालको संविधानका कमजोरीबारे बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि संविधान समयसँगै पुनरावलोकन र सुधारको विषय बन्न सक्छ । नेपालको संविधान स्वयंले संशोधनको संवैधानिक बाटो खुला राखेको छ । तर सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनको बहसलाई लोकतन्त्र विरोधी विषयका रूपमा लिनु आवश्यक छैन । तर हरेक राजनीतिक असफलताको कारण संविधानलाई मात्र ठहर गर्नु पनि उचित हुँदैन ।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग कसरी भयो ? राज्यका संस्थाहरू कति सक्षम भए ? राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक मर्यादा कति पालना गरे ? सार्वजनिक प्रशासन कति निष्पक्ष र व्यावसायिक रह्यो ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ? निर्वाचन प्रणालीले जनमतलाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व ग¥यो ? यी प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यसमा पनि सर्वाधिक महत्वको विषय भनेको न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको सन्दर्भ हो किनकि नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम छ । यसले गर्दा बेलाबखत न्यायिक क्रियाशीलता आवश्यकताभन्दा ज्यादा देखिँदै आएको आलोचना पनि हुने गरेको छ । संविधान उत्कृष्ट भएर मात्र लोकतन्त्र उत्कृष्ट हुँदैन । उत्कृष्ट संविधानलाई उत्कृष्ट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक संस्कार, संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक इमानदारी र नागरिक चेतना आवश्यक हुन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवले पनि यही कुरा देखाउँछ । त्यहाँ संविधानलाई सर्वोच्च कानुन मानिएको छ र संविधानविपरीत हुने कानुन वा सरकारी कार्य अमान्य हुन सक्छ । नेपालको संविधानले पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।

जनताको बलिदानप्रति संविधानको उत्तरदायित्व

संविधान निर्माणको इतिहासलाई केवल नेताहरूको राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेर्नु हुँदैन । आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका सामान्य नागरिक, आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता नभए पनि परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने युवाहरू, अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, श्रमिक, किसान, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन गुमाएका व्यक्तिहरूको योगदान पनि यसको आधारमा रहेको छ । त्यसैले संविधानको वास्तविक मूल्यांकन गर्दा एउटा प्रश्न सधैँ अगाडि राख्नुपर्छ, यस संविधानले जसका लागि अधिकारको व्यवस्था गरेको हो, ती नागरिकले व्यवहारमा ती अधिकार पाएका छन् कि छैनन् ? नेपालको संविधानको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा मुख्य समस्या यही बिन्दुमा छ किनकि कानुनको पुस्तकमा लेखिएको अधिकार र नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने अधिकारबीच ठूलो दूरी भयो भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ । नागरिकले न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा लिन अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अनुभूति गर्नुपर्ने तथा राज्यका संस्थाप्रति विश्वास गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने संविधानका सुन्दर अक्षरहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन् ।

अबको आवश्यकता संविधानको रक्षा र सुधार दुवै

नेपालको संविधानलाई स्थिर र अपरिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन । समय, समाज र राज्यको अनुभवसँगै संविधानमा सुधारका आवश्यकता देखिन सक्छन् तर संशोधनको बहस तथ्य, अनुभव, संवैधानिक सिद्धान्त र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ । तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका आधारमा होइन । संविधान संशोधन गर्दा लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनसार्वभौमिकता, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, कानुनी शासन तथा शक्ति सन्तुलन कमजोर होइन, अझ बलियो बन्नुपर्छ ।

अन्ततः संविधान एउटा ऐना पनि हो । त्यसमा हामीले हाम्रो राज्यको स्वरूप मात्र होइन, हाम्रो राजनीतिक संस्कार पनि देख्न सक्छौँ । संविधानले अधिकार दिएको छ भने त्यसको सम्मान गर्ने दायित्व राज्यको हो, संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिएको छ भने त्यसको जिम्मेवार उपयोग गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो । संविधानले राज्यका अङ्गलाई शक्ति दिएको छ भने त्यस शक्तिको संयमित, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको हो ।

निष्कर्ष

नेपालको वर्तमानका लोकतान्त्रिक प्रावधानलाई समग्रतामा हेर्दा यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र जनआकांक्षाको महत्वपूर्ण संवैधानिक अभिव्यक्ति हो । यसले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनलाई संवैधानिक आधार दिएको छ । भारतको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त र दक्षिण अफ्रिकाको अधिकार केन्द्रित संवैधानिक लोकतन्त्रसँग तुलना गर्दा पनि नेपालको संविधानले आफ्नै सामाजिक राजनीतिक परिवेश अनुकूल केही विशिष्ट संवैधानिक प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

तर संविधानको सफलता त्यसका धाराको सङ्ख्याले होइन, नागरिकको जीवनमा त्यसले ल्याएको परिवर्तनले मापन हुन्छ । संविधान आफैँले शासन गर्दैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, संसद्, सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले संविधानलाई जीवन दिन्छन् । त्यसैले आजको मूल प्रश्न ‘संविधान राम्रो छ कि छैन ?’ भन्ने मात्र होइन । अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो, हामीले संविधानमा लेखिएका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई व्यवहारमा कतिसम्म उतार्न सकेका छौ ? यदि संविधानका अक्षर र शासनको व्यवहारबीचको दूरी घटाउन सकियो भने संविधान स्वयं अझ बलियो हुनेछ र जहाँ सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक विधिबाट संशोधन गर्न सकिन्छ । जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पारेर होइन, त्यसलाई अझ परिपक्व र संस्थागत बनाउँदै संशोधनका प्रयासहरू हुनुपर्दछ ।

अन्ततः संविधान राष्ट्रको गन्तव्यको नक्सा हो भने सुशासन त्यस यात्राको व्यावहारिक बाटो हो । नेपालको चुनौती अब नयाँ संविधान लेख्नु मात्रमात्र मासिमित रहँदैन । संविधानका लोकतान्त्रिक आदर्शलाई राज्यको दैनिक व्यवहार राजनीतिक संस्कार र नागरिक जीवनमा अनुभूति हुने वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नु हो । यही नै संविधानप्रति जनताको त्याग, बलिदान र आशाप्रतिको सबैभन्दा ठूलो सम्मान हुनेछ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ)