नसुन्ने राज्य नभेटिने सरकार : चरण प्रसाईं

भनिन्छ -परिवर्तन नै संसारको नियम हो। नेपालमा पनि ठुला–ठुला परिवर्तन भए। विभिन्न शासनकाल भोग्यौं। जहानियाँ राणा शासन, महेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र ज्ञानेन्द्रको निरंकुश राजतन्त्रसमेत झेल्यौं। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रबाट संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्यौं।

तथापि, यसमा नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया, भ्रष्टाचार र चरम बेथिति देख्यौं। ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ गीतलाई भाइरल बनायौं। केही राजनीतिक नेताका कब्जामा देश फसेको पनि महसुस गर्‍यौं। शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई अधुरो राखेर मुलुकलाई दण्डहीनताको दलदलमा फसाएको देख्यौं। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक छिनिएको पायौं।

परिणाम, युवा पुस्ता जाग्यो, जेनजी विद्रोहको भयो। राजनीतिक फाइदा उठाउन रहस्यमय ढंगबाट मुलुकमा विध्वंस मच्चाइयो। राष्ट्रिय गौरवका धरोहर, न्यायालय, व्यापारी प्रतिष्ठान, शिक्षाका मन्दिर, निजी घर–सम्पत्तिहरू संगठित र योजनाबद्ध ढंगबाट खरानी बनाइयो। ७६ जना नागरिकको ज्यान लिने अपराधजन्य कार्य भए।

भदौ २३–२४ को विद्रोहले देशमा राजनीतिक अन्योलता छायो। सेनाको नियन्त्रणमा लोकतन्त्र बन्दी भयो। संसद् विघटन गरियो तर केही सुझबुझ भएका जेनजी अगुवाले निकास खोजे। मुलुकको राजनीति युवा पुस्तामा सारे।

यतिबेला युवा वर्गको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शक्तिशाली सरकार छ। यसलाई पाँच वर्षको जनादेश छ। काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख, रास्वपाका वरिष्ठ सदस्य एवं संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह देशका प्रधानमन्त्री छन्। संसदीय व्यवस्थाप्रति लगाव नभएका व्यक्तिको परिचय बनाएका छन्।

अध्यादेश र ठाडो आदेशबाट मुलुक हाँक्ने शैलीबाट शासन चलाएका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गर्दैनन्। मानवअधिकारप्रति अनुदार छन्। डर–धम्की र दमनबाट मुलुक हाँक्न खोजेका छन्। नागरिकका संवैधानिक हक छिनेका छन्। विपन्न वर्गप्रति असहिष्णु देखिन्छन्। अन्याय, अत्याचार र दमनविरुद्ध विद्रोहमा उत्रिन नागरिकलाई बाध्य पार्न खोज्दै छन्।

गणेश नेपालीको आत्मदाह मनोवैज्ञानिक कारणबाट मात्र भएको मानिन्न। उनी ‘राइड सेयरिङ’मा आबद्ध थिए। स्वरोजगारीबाट परिवार पाल्ने एक स्वाभिमानी नागरिक देखिए। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा राज्य संयन्त्रद्वारा उनीमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार पराकाष्ठा भएको बुझ्न सकिन्छ। गल्ती गरिए त्यसको महसुस हुन्छ तर घरी–घरी अन्यायमा पारिए विद्रोहमा जोकोही उत्रनु स्वाभाविक छ। उनको विद्रोहले प्रिय श्रीमती र प्यारी छोरीसमेत सम्झेन। यो कठोर निर्णयले राज्यको अनुहार प्रतिविम्बित गरेको छ।

गणेशप्रतिको न्यायको आवाज दबाउने उद्देश्यले केही मिडिया र विपक्षी दल कांग्रेसका सभापतिका घरको मूल ढोकामा गाडी तेर्साएर आवाजजावतमा अवरोध गर्ने कार्य सरकारकै संरक्षणमा भए। सरकारद्वारा यसरी प्रत्यक्ष धम्काउने र थर्काउने क्रिया नेपालको सम्भवतः पहिलो घटना हो। रास्वपाले यस घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन र दोषीमाथि कारबाही माग गर्‍यो तर सरकारलले टेरेन। आलोचना बन्द गर्न ‘साइबर सेना’का आक्रमणले नपुगेर भौतिक आतंक मच्चाउन सरकार अघि बढ्यो तर त्यो प्रत्युत्पादक भयो। लोकतन्त्रको मुटु मानिएको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को घाँटी निमोठ्ने उसको यो असफल प्रयास थियो।

सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्न संवैधानिक परिषद्को ऐन अवैध तरिकाले संशोधन गरी अध्यादेशबाट चौथो सिफारिसमा परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरियो। संवैधानिक परिषद्बाट मनलागी नियुक्तिको बाटो सरकारले खोज्यो र सफल भयो पनि। निर्वाचन आयोगमा भएका नियुक्ति सिफारिसमा यस्तै देखियो। हरेक न्यायाधीश स्वतन्त्र भएकाले अदालतबाट हुने फैसलामा भने सोचेजस्तो उसको प्रभाव जमेन। सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग अदालतले खारेज गरेपछि सरकारलाई गहिरो झड्का लाग्यो।

यसैबिच प्रधानमन्त्रीसमेतलाई न्यायको दायरामा ल्याउने अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरियो। सिंहदरबारमा बोलाएर यसका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई ‘पासपोर्ट प्रकरण’मा धम्काउने र अमुक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन दबाब दिइयो।

लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त ‘शक्ति सन्तुलन’लाई भताभुंग पार्ने षड्यन्त्र रचियो। विडम्बना, भ्रष्टाचारीविरोधी छवि बनाउन गरिएको यो हस्तक्षेपभित्र लेनदेनको तानाबानासमेत बुनिएको एक प्रतिष्ठित अनलाइन पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ।

बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिना नबित्तै संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका मौलिक हक मिच्ने कार्य भए। कानुनले तोकेका विधि र प्रक्रिया मिचेर सुकुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतंक’ मच्चाइयो। ठाडो आदेशमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी परिचालन गरी हजारौंको संख्यामा सुरक्षा फौज तैनाथ गरी सरकारी आतंक मच्चाइयो। २४ घण्टे सूचना गरेर बिनाक्षतिपूर्ति, व्यक्तिगत घर–सम्पत्ति डोजरले ध्वस्त पारियो। व्यवस्थापनका झुटा आश्वासनले नागरिकलाई बिचल्लीमा पारियो।

यस घटनाबाट अठार महिनाको बच्चासहित सात जना सुकुम्बासी नागरिकले ज्यान गुमाए। राज्यद्वारा दिइएको यो पीडा खप्न नसकी चार जनाले मृत्यु वरण गरे। दुई व्यक्तिले आत्महत्याको बाटो रोजे। भोजराज दर्जीले समयमा उपचार नपाई बेखर्ची भई ज्यान गुमाए।

कीर्तिपुर ‘होल्डिङ सेन्टर’मा खोला पसेर मानवीय संकटमा परेका सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न पुगेका जेनजी समूहका अधिकारवादी माजित अन्सारी, सरिश्मा थापा र नेल्सन घतानीप्रति गरिएको दमन, दुव्र्यवहार, दुर्वचन, कुटपिट र गिरफ्तारी आपत्तिजनक मात्र होइन, गैरकानुनी पनि थिए।

कुटपिट र यातनाबाट गम्भीर घाइते भएका माजित अस्पतालमा उपचारार्थ रहँदा पनि प्रहरी प्रशासनबाट मानसिक यातना भोगे। पीडितका पक्षका न्यायका वकालत गर्ने अधिकारवादीलाई दमन गर्ने कार्य निरंकुश शासनमा त भोगिएको हो तर सुशासनका जगमा गठित सरकारबाट यस्तो अपेक्षा कसले गरेको थियो होला ?

जेनजी विद्रोहसँगै नागरिक समाजको पनि पुस्तान्तरण भएको छ। जेनजी अगुवा सशक्त नागरिक समाजका भूमिकामा छन्। अधिकारवादी समूहको निर्माण भएको छ। राज्यका डरधम्की र दमनको त्रासबाट यिनी विचलित हुँदैनन्। सत्य, न्याय, अधिकार तथा लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित भई लडेका छन्। यिनका अभिव्यक्ति विश्वसनीय छन्। जेनजी आन्दोलनपछि ‘माइतीघर मण्डला’ सुनसान हुने यो पुस्ताले ठानेको थियो तर त्यसो भएन। त्यहाँ न्याय खोज्नेको भिड दिनानुदिन बढ्दो छ। राज्यको जवाफविहीनताले नागरिक सडकमा आन्दोलित छन्।

बिस वर्षदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउने चासो राज्यको देखिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडितसँग सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत न संसदीय समितिले पीडितसँग परामर्श गर्ने चासो लिएको छ, न त सरकारले तिनका मागको सुनुवाइ गर्ने अभिरुचि देखाएको छ। यस परिस्थितिमा द्वन्द्वपीडितले ‘नसुन्ने राज्य र नभेटिने सरकार’का विरुद्धमा माइतीघर मण्डलाको धर्नामा थपिन बाध्य भएका छन्।

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपाको आरामदायी बहुमतको सरकार छ। सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङ्चुकको सत्याग्रह र जेनजी पुस्ताको क्रोध जनता पार्टी (सिजेपी) को आन्दोलनमा देखिएको जनसमर्थनले सरकार र सत्तारुढ दललाई हल्लाएको छ। यसको झिल्को ‘मेडिकल परीक्षा पत्र लिक’, ‘बेरोजगारी’ र विद्यार्थीहरूको ‘आत्महत्या’ प्रकरणसँग जोडिएको छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि ‘नेपालको जेनजी विद्रोह’को स्वरूपमा जान सक्ने चेतावनीसमेत आन्दोलनकारीले दिन थालेका छन्।नागरिक