भारतले १२ वर्षदेखि नेपाली भूमिमा डोजर चलाउँदा कहाँ थिए हाम्रा गुप्तचर संयन्त्र ?

गुप्तचरीका लागि नै भनेर नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । जहाँ नेपाल प्रहरीको जस्तै संरचना छ । प्रहरीको आइजिपीजस्तै मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, एआइजीजस्तै अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकदेखि हवल्दार र सिपाही तहसम्मका कर्मचारी छन् । यो संगठनमा अहिले दुई हजार दुई सय कर्मचारी छन् । अनुसन्धान विभागका कर्मचारीका लागि तलब र प्रशासनिक खर्चबाहेक थप पाँच करोड बजेट हुन्छ । यो खर्च विभागका हाकिमहरूले कुनै पनि सूचनाका लागि खर्च गर्न पाउँछन्, जसको विवरण उनीहरूले सरकारलाई पनि दिनुपर्दैन ।

अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । तर, यो विभागको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै केपी ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै गुप्तचर विभाग पनि सीधै प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमातहत आएपछि पनि अनुसन्धान विभागले आफ्नो देशमा विदेशीले सडक खनिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्‍याउन सकेन भन्ने प्रश्नमा गृहका एक अधिकारीले भने, ‘सडक नै खनेको सूचना त सरकारलाई पहिलेदेखि नै थियो, सरकारले प्रतिक्रिया मात्र नदिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । सरकारमा जो छ, उसले विपक्षीको सुराकी गर्न प्रयोग गर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना संकलन गर्ने चासो, सीप र मनोबल गुप्तचरका अधिकारीसँग बाँकी छैन, व्यक्तिगत सुराकीका रूपमा भने परिचालन हुन्छन् ।’

अनुसन्धान विभागबाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा पनि गुप्तचर युनिट छन् । नेपाली सेनामा सैनिक गुप्चतर महानिर्देशनालय (डिजिएमआई) छ, जसको नेतृत्व उपरथीले गर्छन् । लगभग सबै जिल्लामा सेनाका गण छन् र हरेक गणमा रहेका गुप्तचर युनिटबाट यो महानिर्देशनालयलाई सूचना आउने गर्छ । सेनाले यसरी संकलन गरेको सूचना रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुर्‍याउने गर्छ । तर, देशको सार्वभौमिकतामाथि यति ठूलो घात हुँदा सेना र उसको गुप्तचर महानिर्देशनालयले सूचना किन संकलन गर्न सकेन, र त्यो सूचना रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन पाएनन्, पाएका थिए भने अहिले किन आश्चर्यमा परेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  सीमा सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । देशको चारैतिरको सीमा रक्षा गर्न अहिलेसम्म जम्मा एक सय २० बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरिएको छ । भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आठ महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

दार्चुलाको व्यास नगरपालिका- १ मा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्नै समस्या छ, खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीका सामान पुर्‍याउन गाह्रो छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने । त्यसवेला सरकारले चीनसँगको सीमामा पनि तीन बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमध्ये किमाथांकामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ ।

त्यसो त सूचना संकलनका लागि नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा पनि युनिट छन् । प्रहरीमा राअ विभाग नै छ । त्यस्तै सूचना संकलनका लागि गृहमन्त्रीले मासिक एक लाख र गृहसचिवले मासिक ५० हजारसम्म आफूखुसी खर्च गर्न सक्छन्, जसको कुनै हिसाब देखाउने गरिएको छैन । तर, ती युनिटको सूचनाले पनि यति संवेदनशील सूचनामा सहयोग गर्न सकेन ।

आफ्नो भूमिमा विदेशीले १२ वर्षदेखि बनाइरहेको सडक उद्घाटन भएपछि मात्र थाहा पाउनुले देशको सूचना र सुरक्षा संयन्त्रसमेत कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएकाले यसबारे सूचना प्राप्त गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । ‘लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको सूचना हामीलाई पहिला कुनै पनि निकायबाट आएको थिएन,’ उनले भने ।

तर, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने सरकारलाई यो विषयमा वर्षौंदेखि जानकारी भएको बताउँछन् । ‘सन् १९९९ सालदेखि बनाइरहेको कुरा के भन्नु ? हामीले बुझिराखेका थियौँ, थाहा पाएका थियौँ । अहिले एकाएक सडक खन्यो भन्ने बुझाइ छ, तर एकाएक होइन नि । हामीले दाबी सधैं गरिराख्यौँ, तर उसले कहिल्यै छोडेन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू भने लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेकोबारेमा आफूहरूले नियमित जानकारी गराउँदै आएको बताउँछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा सरकारलाई धेरैपटक प्रतिवेदन गएको छ । यति ठूलो विषयमा हामीले प्रतिवेदन नदिने कुरै हुँदैन ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा यसबारे विगतमा जानकारी थिएन भन्नु सरकारको लाचारी भएको बताउँछन् । ‘लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न सन् २०१५ मै भारत र चीनले बेइजिङमा सहमति गरेका थिए, व्यापार गर्ने भनेको सडक पनि बनाउने हो । त्यतिवेला पनि यसबारे बहस भइसकेपछि सरकारले विज्ञप्ति निकालेको थियो, तर त्यसपछि नेपाल चुप बस्यो, तर अहिले पनि दबाब बढेपछि थाहा थिएन भन्नु लाचारी हो,’ उनले भने ।

लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारसँग सूचना थियो, तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या बढेको बताउँछन् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वअनुसन्धान निर्देशक विनोदकान्त ठाकुर । संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रका रूपमा विभागले दार्चुलालाई तोकेको छ, जहाँ १० देखि १२ कर्मचारी कार्यरत रहन्छन् । अनुसन्धान विभागको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रमुख हुँदा पनि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सूचना सरकारलाई पठाएको ठाकुरले स्मरण गरे । ‘हामीले सूचना दिएका हौँ, तर माथिल्लो निकायबाट गम्भीरतापूर्वक लिइएन र कुनै निर्देशन पनि आएन । थप निर्देशन नआएपछि विभागका कर्मचारीले धेरै सोधखोज गर्न मिल्दैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पनि नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागका एसएसपीस्तरका कर्मचारी मात्र होइन, सैनिक सहचारी पनि खटिएका छन् । सुरक्षा निकायसम्बद्ध अधिकारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वार्थमा तलमाथि कहाँ–कहाँबाट भएको छ भन्ने रिपोर्ट आफ्नो मुख्यालयमा पठाइरहनुपर्छ । दिल्लीमा खटिएका एकजना पूर्वगुप्तचर अधिकारी भन्छन्, ‘लिपुलेकतर्फ सडक निर्माण भइरहेको छ भन्ने सूचना कुनै गोप्य होइन । हामीले माथिल्लो निकायलाई सूचना दिएका हौँ । सूचना भएरै पनि हाम्रो सरकार भारतसँग संवाद गर्न चुकेको हो ।’

चीन र भारतले लिपुलेकबाट व्यापार गर्र्छाैँ भनेर १ जेठ ०७२ मा घोषणा गरेयता पनि नेपालले सार्थक संवाद सुरु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली भूमिलाई भारतले कहिले नक्सामा गाभेको छ, कहिले सडक उद्घाटन गरेको छ । तर, नेपाल भने सधैँ आश्चर्यमा पर्दै आएको छ, सूचनाको कमजोरी होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधको कमीले यस्तो भएको हो,’ उनले भने । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।