शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सेवामा प्रवेश गरेको मिति देखि नै नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने माग

काठमाडौंः निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षक–कर्मचारीहरुका पेशागत सवालप्रति संबेदनसिल नभएको भन्दै ईष्टुले शिक्षामन्त्री समक्ष कार्यन्वयनका लागि सुझाब पेश गरेको छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु लामो अवधीदेखि पेसागत समस्यामा रहेको जानकारी गराउँदै समस्या समाधानका लागि सुझाब पेश गरेको हो ।

आज शिक्षा मन्त्रीसँगको भेटमा ७ बुँदे सुझाब पेश गर्दै कार्यन्वयनका लागि आग्रह गरेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईष्टे)का अध्यक्ष होम कुमार थापाले बताएका छन् । उनले समस्याहरुको समाधान गरि निजि विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई न्यायको अनुभुती दिलाउन आग्रहगरेको बताए ।

साथै कोरोनाका कारणले सिर्जित लकडाउनको अवधिमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले लगभग डेढ बर्ष भन्दा बढिको तलब नपाएको, विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षक–कर्मचारीहरुका पेशागत सवालप्रति खासै संबेदनसिल नभएको, मौजूदा शैक्षिक ऐन नियमहरुको पालना विद्यालय सञ्चालकहरुले नगरेको र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै गराउन नसकेकोले कार्यान्वयनका लागि सुझाब पेश गरेको थापाले बताए ।

यस्ता छन् ईष्टुले कार्यान्वयनका लागि दिएका सुझाव

१. निजि लगानीका विद्यालयहरुमा शिक्षक नियुक्ति तथा बर्खास्त निश्चित साझा मापदण्ड बनाएरमात्र गरियोस ।

२. शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सेवामा प्रवेश गरेको मिति देखि नै नियुक्तिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस ।

३. निजि लगानीका विद्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलब, सेवा सुबिधा प्रदान गरियोस ।

४. सम्पूर्ण निजि लगानीका बिद्यालयहरु र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सुचिकृत गराईयोस । यसका निम्ति मन्त्रालयका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय , विद्यालय सञ्चालकहरुका सङ्घ सङ्घठनहरु , हाम्रो युनियन र नेपाल शिक्षक महासंघ सँग संयुक्त छलफल गरि उपयुक्त निकास निकालियोस ।

५. निजि लगानीका विद्यालयहरुले ऐन नियम पालना गरेनगरेको अनुगमन गर्न यो युनियन समेत सहभागी रहने गरि एउटा अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरियोस् र त्यसले अनुगमन गरी अनिवार्य ऐन नियम पालन गर्न लगाईयोस तथा शिक्षक कर्मचारीहरुको लगत राख्ने निकाय खडा गरि अनिवार्य लगत राख्ने व्यवस्था मिलाईयोस ।

६. शिक्षकहरुका पेशागत सघं सङ्गठन÷युनियनहरुसँग छलफल गरि चाडो संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न पहल गरियोस ।

७. नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासघंका बिचमा २०७८ फाल्गुण ९ मा भएका सम्पूर्ण सहमती लागू गरियोस । एडुपत्रबाट