मोदी सरकारसँगको लडाइँमा सर्वाेच्च अदालतबाट जित्यो केजरीवाल सरकार

काठमाण्डौः भारतको नयाँदिल्लीस्थित मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकार र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारबीच लामो समयदेखि खटपट चलिरह्यो । खटपटले गम्भीर रूप लिँदै कानून लडाइँको रूपमा सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

भारतको सर्वाेच्च अदालतले मुख्यमन्त्री केजरीवालको पक्षमा हुने गरी फैसला सुनाएको छ । केन्द्रीय राजधानी रहेको दिल्ली सरकारलाई अन्य राज्य जस्तो पूर्ण अधिकार छैन । सुरक्षा, प्रहरी, भूमि लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँगै छन्, जसलाई केन्द्र सरकारले उपराज्यपालमार्फत नियमन गर्दै आएको छ ।

दिल्ली सरकारका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनका सन्दर्भमा केजरीवाल र मोदी सरकारबीच विवाद थियो । मोदी सरकारले दिल्लीका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दै हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो तर सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीको क्षेत्र दिल्ली सरकारकै अधिकार क्षेत्र भएको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिबाट फैसला सुनाउँदै कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन दिल्ली सरकारकै अधिकार भएको ठहर गरेको छ । प्रशासनिक मामिलामा नियमन गर्ने अधिकार उपराज्यपाललाई नभएको सर्वाेच्चको ठहर छ ।

सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘दिल्ली सरकार निर्वाचित सरकार हो, हरेक अधिकारमा उपराज्यपालले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । कर्मचारीहरूको पदस्थापन र सरुवाको अधिकार लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारसँग हुन्छ ।’

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री केजरीवालले ८ वर्षदेखि आफूलाई ढुक्कसँग काम गर्न नदिइएको स्मरण गरे । उनले भनेका छन्, ‘शिक्षामा काम गर्न खोज्यो, कामै नगर्ने सचिव पठाइन्थ्यो, मोहल्ला क्लीनिकमा यस्तो स्वास्थ्य सचिव पठाइन्थ्यो, जसले कामै हुन नदेओस् ।’ सर्वाेच्चको फैसलालाई महत्त्वपूर्ण भन्दै आम आदमी पार्टी (आप) ले स्वागत गरेको छ । फैसलासँगै अब दिल्ली सरकारले कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको काम आफू अनुकूल गर्न पाउने भएको छ ।