अख्तियार आयोग प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्छ

काठमाडौंः सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुदिद्धकरण आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले सुशासन कायम गर्न दुबै आयोगलाई अधिकार सम्पन्न कानुन बनाएर प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

सांसद नरबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले निजामति कर्मचारीबाट अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुन नहुने तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रामचन्द्र राईले सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा हुने गरेको भन्दै ती संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

उहाँले नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाइटमा गइसक्दा पनि दूरदराजका गाउँसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कमला पन्तले संसद्लाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकको सुशासन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद उदयबहादुर बोहोराले भ्रष्टाचार देशको सङ्क्रामक रोग हो भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको चुनौती तोडेर सुशासनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म भएका सबैखाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद भगवती न्यौपानेले स्वास्थ्यकर्मीले लामोसमयदेखि तलब भत्ता नपाएको गुनासो आएको भन्दै उनीहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद युवराज शर्माले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले मुलुकको हित र सुशासन प्रवद्र्धनमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, तुलसाकुमारी दाहाल, गङ्गाकुमारी बेलबासेले नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेटिएका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस