रुकुम र देवदहका घटनामा राष्ट्रसंघको चासो

रूपन्देही । रुकुम पश्चिम र देवदहमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर दलित युवा र दलित युवती सहित ६ जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । ओएचसीएचआर प्रमुख मिशेल ब्याचलेटले शुक्रबार जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै घटनामा शोक व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपाल सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन सम्मेलनको एक पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै मिशेलले नेपालमा छुवाछूतको अन्त्य भएको भनिएपनि दलितहरूले गहिरो भेदभावको सामना गरिरहेका र यसले अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धी मुद्दाहरूको बारेमा धेरै चिन्ताहरू पनि उठाएको औंल्याएकी छन् ।

‘गत एक साताको बीचमा नेपालमा अन्तरजातीय सम्बन्धका विरोधीहरूले रुकुम पश्चिममा ५ जना र रुपन्देहीको देवदहमा एक दलित किशोरीको हत्या गरेको घटनाको निन्दा र शोक व्यक्त गर्दछु,’ मिशेलले उल्लेख गरेकी छन्, ‘यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि २१ औं शताब्दीमा जाति आधारित पूर्वाग्रह हाम्रो संसारमा गहिरो रूपमा व्याप्त छ, र यी युवाहरूप्रति म शोकले भरिएको छु ।’

जातीय भेदभाव नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशहरूमा पनि व्याप्त रहेको र यसले प्रायः गम्भीर क्षति निम्त्याउने हुँदा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्ने मिशेलले उल्लेख गरेकी छन् ।

यसैगरी विज्ञप्तिमा रुपन्देहीको देवदहमा शंकास्पद रुपमा ज्यान गुमाएकी १२ वर्षीया दलित किशोरीको बारेमा अत्यन्तै चिन्ताजनक रिपोर्टहरू पनि आइपुगेको उल्लेख छ । उनीमाथि कथित उपल्लो जातको युवकले जबरजस्ती करणी गरेको, किशोरीलाई उक्त युवकसँग बलपूर्वक विवाह गराइदिन खोजिएको र सोही घटनाका कारण किशोरीको झुण्डिएर मृत्यु भएको रिपोर्ट उच्चायुक्त कार्यालयमा आएको मिशेलले उल्लेख गरेकी छन् ।

यो घटनाको पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँदै उनले पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्ने र सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । ‘नेपाली समाजमा दलित जातिगत तहको सबैभन्दा कम संख्यामा देखिन्छन्, परम्परागत रूपमा छुवाछुतको रुपमा विभेद गरिएको र उक्त हत्याले नेपालमा आक्रोश बढाएको छ,’ मिशेलले भनेकी छन्, ‘संवैधानिक ग्यारेन्टीहरूको बाबजुद नेपालमा जातीय विभेद र हिंसाको दण्डहीनता अझै उच्च रहेको छ, यस संकटलाई सम्बोधन गर्न नेपालले ठूलो कदम चालेको छ, तर समाजमा भएको यो उन्मूलनलाई उन्मूलन गर्न अझ धेरै गर्न बाँकी छ र गर्नु आवश्यक छ तर कोभिड १९को महामारीले उनीहरूको जोखिम बढाएको छ ।’

लकडाउन शुरु भएदेखि नै क्वारेन्टाइनहरुमा समेत दलितमाथि जातीय भेदभाव, बलात्कार, कुटपीट, जस्ता विभेदका धेरै घटनाहरू दलित कार्यकर्ता र पत्रकारहरूले रिपोर्ट गरेका मिशेलले उल्लेख गरेकी छन् ।

संसदको कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिले जातीय विभेद र हिंसाका सबै घटनाहरूको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको र संसदीय समितिले अधिकारीलाई दलित महिलाको सामूहिक बलात्कारका दुई घटनाका साथै हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने र जबरजस्ती गर्भपतन सम्बन्धी अन्य जातीय मुद्दामा तुरुन्त अनुसन्धान गर्न भनेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।