राष्ट्रको संकटमा संसद् अवरोध किन ? – अर्जुननरसिंह केसी

अनिर्णायक कार्यपालिका, घाइते न्यायपालिका र बन्धकमा परेको व्यवस्थापिकाका रूपमा राज्यव्यवस्था रुग्ण र छटपटीपूर्ण अवस्थामा छ । राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्तव्यस्तता र अपराधविरुद्ध जनतामा असन्तुष्टि र निराशा व्याप्त छ । यसबाट चेतनासँगै जनतामा निरन्तर उत्तेजना बढेको छ । राष्ट्रिय धरातलमा कम्पन खडा गरिरहेका अनेकौँ विकृति, असंगति र विधिविहीनताको दुरवस्थाका साथै आमजनताले भोगिरहेका बेरोजगारी, महँगी, अराजकता र असुरक्षाजस्ता विकराल समस्याको दुश्चक्रमा देश फसेको छ । सरकारले केही ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधविरुद्ध कारबाहीका लागि हात हाल्नु निश्चय नै स्वागतयोग्य छ, तर उसले पार्टी, पद र व्यक्ति नहेरी निष्पक्ष र पारदर्शी रूपबाट कारबाहीको टुंगो लगाउन सक्छ त ? भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा कार्यरत र दायित्व निर्वाहमा कुनै प्रश्न नउठेका विभागीय प्रहरी प्रमुखलाई पाँच महिना नपुग्दै विनाकारण गरिएको सरुवाले अझ अविश्वास र आशंका पैदा गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार र संसदीय प्रतिपक्ष एउटै सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन् । अर्कातिर, संसद्को मुख्य विपक्षी पार्टी नैतिकता र जिम्मेवारीमा सरकारभन्दा अझ लोकतान्त्रिक, संविधानप्रति निष्ठावान् र उत्कृष्ट देखिनुपर्ने र सरकारका हरेक निरंकुश क्रियाकलापमा अंकुश लगाउनुपर्ने पक्ष हो । तर, उसले संसद्को काम–कारबाहीलाई ठप्प पारेर झन् अराजकतावादी क्रियाकलापका साथ १० साउनदेखि संसद्लाई निरन्तर बन्धक बनाइरहेको छ । एमालेका एक मुख्य नेताले आफ्नै पार्टीको यस अवरोधलाई असंवैधानिक र औचित्य प्रमाणित नभएको कार्य भनी सार्वजनिक विरोध गरिसक्नुभएको छ । विगतमा पनि एमालेले संसद्लाई निरर्थक रूपमा ठप्प पारेर असफलताको कलंक बोकेको थियो । आफूले पाँच महिनाबीच (२०७७–७८) मा दुईपटक गरेको ‘संसद् विघटन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि हो….’ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेको संसद्को गला निमोठेर कस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने नियत लिनुभएको थियो, कुन्नि ? सत्तामा बस्दा संसद् विघटन गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्दा संसद्लाई काम गर्न नदिई ठप्प पार्ने क्रियाकलापको कतैबाट औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

संसदीय लोकतन्त्रको धरातलमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलगायत सबै विचार, दर्शन र पक्ष अटाउन सक्छन् । जुन–जुन कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय लोकतन्त्रको छहारी स्विकारे, तिनीहरू जनतामा स्थापित भए । तिनलाई संसदीय लोकतन्त्रको छानोमुनि ल्याउन कांग्रेसले निरन्तर सहजीकरण गरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रलाई सिध्याउन हिँडेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू असिनाजस्ता भए, बर्सिएपछि क्रमशः आफैँ बिलाए । त्यसैले वर्तमान लोकतान्त्रिक विश्व परिवेशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पुरातनवादी जडसूत्रीय धरातलमा उभिने हठ पञ्चतन्त्र कथाको सोम शर्माको सातुको कल्पनाभन्दा फरक हुन सक्दैन । सरकारको लोकतान्त्रिक विकल्प एमालेको वर्तमान हैसियत हो । कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने रोमान्टिक भनाइ लोकतन्त्रकै विकल्प हुने स्वप्नील रहर मात्र हो । आफ्ना पार्टी–कार्यकर्ताको खपतका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन संसद् विघटन गरेको भन्नुभन्दा आफू बसेको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, विकृति तथा विसंगतिरहित र परिमार्जन गर्ने तत्परता देखाउनु इतिहासले पनि सम्मान गरिरहने कीर्तिमान हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पुरातनवादी कम्युनिस्ट शासकीय चरित्र दूधमा कागती निचोरेजस्तो हुन्छ ।

नैतिकता र जिम्मेवारीमा सरकारभन्दा अझ लोकतान्त्रिक, संविधानप्रति निष्ठावान् र उत्कृष्ट देखिनुपर्ने र सरकारका हरेक निरंकुश क्रियाकलापमा अंकुश लगाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्का काम–कारबाही ठप्प पारेर अराजकतावादी क्रियाकलापसाथ १० साउनदेखि संसद्लाई निरन्तर बन्धक बनाइरहेको छ 

मुलुकमा बाढी–पहिरो, आर्थिक संकट, प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरता र अन्योल, शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा ल्याएको छटपटी, गाईवस्तुमा लम्पिस्किनको महामारी र अर्बौंको क्षति र त्यसमाथि मलको हाहाकारले किसानमा व्याप्त तनाव, आगामी दिनमा खाद्यान्न संकट र अनिकाल आउने अवस्था, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, भ्रष्टाचारका अन्य अनगिन्ती मुद्दाबारे संसद्मा अहोरात्र गर्मागर्मी छलफल हुनुपर्ने वेला हो यो भन्ने धरातलीय वास्तविकतामा प्रमुख प्रतिपक्ष केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यदि साँच्चै एमालेले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेको हो भने संसद्को काम बन्द गरेर होइन, खुला गरेर माग राख्नु झन् प्रभावकारी हुने थियो । सत्तापक्षका धेरै सांसद पनि यस्तो समितिका पक्षमा छन् । एमालेले साउन १० देखि उठाएको यही मागबारे मैले जाँचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत एक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनबारे संसदीय दलको बैठक वा अन्तर्वार्ता, लेख, भाषण आदि हरप्रकारले प्रस्तुत गर्दै आएको छु । तर, यो मागको बहानामा संसद्को काम–कारबाही नै ठप्प पार्ने एमालेको गतिविधिले आशंका बढाएको छ ।

प्रहरीको सिआइबीले हालै गरिरहेको अनुसन्धान निर्बाध रूपमा अघि बढाउँदै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ । सिआइबीको अनुसन्धानउपर अविश्वास होइन, त्यसमा हुन सक्ने नियन्त्रणमाथि शंका हो । विगतमा अनेकौँ मुद्दाउपर न्यायिक समिति नबनेका होइनन् । तर, ती समितिका प्रतिवेदन परिणामदायी हुन नसकेकाले यसमाथि आशंका छ । त्यसैले, यस्तो उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजनिक हुने व्यवस्था जरुरी छ ।

जब प्रतिपक्षी दलकै गतिविधि संविधान र संसदीय प्रक्रियाको लिकबाट पथभ्रान्त हुन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई लाचार र विवश बनाउँछ । अन्ततोगत्वा त्यसले अपराधी, भ्रष्ट र तस्करहरूकै लागि अनुकूल वातावरण जुटाइदिन्छ । बहसको सट्टा आरोप–प्रत्यारोप, भद्र सहमतिको अभद्र उल्लंघन, वाद प्रतिवाद र संवादको सट्टा अन्त्यहीन विवाद, मत विभाजनको सट्टा मन विभाजन, लोकतन्त्रका लागि अनिष्टकारी गतिविधि संगठित रूपमा हुनुले सरकारलाई समेत निरंकुश हुने बहाना मात्र जुटाइदिन सक्छ । समस्या खडा गर्ने नियत बोकेर समाधान फेला पर्न सक्दैन भन्नेमा हामी सबै सचेत नदेखिनु नै दुःखद छ । पटक–पटक सत्ताको जिम्मेवारी लिएको र भविष्यमा पनि लिन सक्ने ठूलो पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्दा लोकतान्त्रिक साहस प्रदर्शन गनुपर्छ भने सत्तामा बस्दा सहिष्णुताको व्यवहारकुशलता अपनाउनुपर्छ । साहस र सहिष्णुता दुवै गुण जुनसुकै जिम्मेवार पार्टीका नैतिक शक्ति हुन् । जिम्मेवार नेतृत्वको चरित्र आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने भूमिकामा हुनुपर्छ । नेपाल पुरानो अवस्थाबाट धेरै अगाडि आइपुगेको छ । हिजोका आवश्यकता, समस्या, चुनौती र व्यवधान सानो आकारमा थिए । जनताले भोगिरहेका विकराल समस्या र आधारभूत आवश्यकता उस्तै भए पनि धेरै रुपान्तरण भइसकेको छ । त्यसैले, आजको जिम्मेवारी र दायित्व व्यापक र अतुलनीय छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको २०१३ सालको पहिलो वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय बजेट ३३ करोड रुपैयाँको थियो । सात दशकपछि आजको नेपालले त्यति रकम आधा दिनमै खर्च गर्छ । तसर्थ, सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र विधिसंगत प्रणालीका रूपमा विकसित गरेर संस्था र विधिलाई ठूलो शक्तिका साथ पूर्ण गति दियो भने मात्र दशकौँदेखि गहिरो जरा गाडेर बसेका साझा समस्या समाधान हुनेछन् । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा सरकारसँग विधिसंगत ‘इस्पाते हात’ हुनुपर्छ ।

राज्यकोषको अपचलन, कुशासन र दण्डहीनतामा मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषा सीमित छैन । ‘फौज्दारी कानुनको उल्लंघनमा चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हो….’ आपराधिक प्रकृतिका मुद्दा राजनीतिक लाभका लागि फिर्ता लिनु पनि सरकारको भ्रष्टाचार हो । यो क्रियाकलाप विधिविहीनता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने टड्कारो चारित्रिक विशेषता हो ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका संवैधानिक संस्थाहरूलाई स्खलित, दिशाविहीन र अविश्वसनीय बनाउँदै संविधानमा छिद्र खोजेर संविधानकै बर्खिलाप हुने शासकीय अराजकतामा राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यका अंगलाई दुरुपयोग गरिनुहुन्न भन्ने न्यायिक मार्गनिर्देशनका रूपमा सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई लिनु जरुरी छ । तब मात्र सरकार कानुन तथा न्यायको मर्मबमोजिम उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ क्रियाशील हुँदै छ भन्ने आशाको सञ्चार जनतामा पुग्नेछ ।

विगतमा हामीले जनतालाई अनेकौँ आश्वासन र प्रतिबद्धता दिएका छौँ । समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने संविधानमै प्रतिबद्धता छ । एक घर एक धारा, प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एकजना नर्सको नियुक्ति, शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने कुरा विगतमा जनतालाई पटक–पटक सुनाइयो । तर, यस्ता अनेकौँ लिखित प्रतिबद्धता ‘स्यालको सिङ उसकै टाउकोमा गायब भयो’ भनेझैँ कागजी कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित भए, सत्ताको विस्मृतिमा हराए । सुविचरित नीतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको सधैँ अभाव रह्यो । अब पनि जनतालाई आश्वासनको आकाशमा पुर्‍याएर भ्रम र धोकाको धरातलमा पछारिन विवश बनाउनु सरकारको अक्षम्य गैरजिम्मेवारी हुनेछ । नेपालजस्तो गरिबबहुल मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको भूमिका बढाउने समाजवादको ध्येयलाई कांग्रेसले उपेक्षा गर्नुहुँदैन । तर, यस आर्थिक वर्षको बजेटले यसलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई निजी क्षेत्रको एकाधिकारमा नियमन गर्न छाडेर राज्य जिम्मेवारीविहीन बन्न मिल्दैन । समाजवादको पहिलो प्राथमिकता र जिम्मेवारी यही हो । समाजवाद, लोकतन्त्रलाई विपन्नका झोपडीसम्म फलदायी रूपमा पुर्‍याउने इन्जिन हो ।

राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई काम गर्न नदिने हठ संसदीय पद्धतिप्रति आस्थावान् र राज्यप्रति जिम्मेवार दलले गर्नुहुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्ष त झन् संसद्लाई जीवन्त राखेर सरकारमाथि दबाब र खबरदारी सशक्त बनाउनुपर्ने अंग हो । संसद्को यो अवस्थाप्रति कांग्रेसलाई चिन्ता छ । अतः संसद्मा उपस्थित दलबीच सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरी सहमतिको आधारमा आवश्यकता परे प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । नयाँपत्रिका