चिनियाँ आर्थिक संकट कति हल्ला, कति यथार्थ ? – हरि रोका

सन् २०१७ को जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि पहिलोपटक चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु भयो । त्यसपछि दोस्रो शीतयुद्ध सुरु गरियो । यो दुवै युद्धको घोषणा चीनले अमेरिकालाई जित्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित थियो । सन् २०२८ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई उछिनेर चीन पहिलो आर्थिक महाशक्ति बन्छ भन्ने भविष्यवाणी विश्वशक्ति अमेरिकालाई पचाउन गाह्रो परेको बुझ्न सकिन्थ्यो । चीनलाई जित्न दिनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षकै कारण ट्रम्पले अमेरिकालाई फेरि ‘विशाल’ बनाउने (अमेरिका ग्रेट अगेन) नारा लगाए । उनको यो दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी रुझानले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका सारा सिद्धान्त, त्यसअनुरूप बनाइएका संस्थागत परिपाटीलाई भत्कायो । जस्तो, विश्वव्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सम्झौताविपरीत भन्सार महसुलका दर सयौँ गुणाले बढाइए । खासगरी चीन, जर्मनी, मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिने वस्तु तथा सेवामाथिको भन्सार दर सामान्यभन्दा दुई सयदेखि दुई सय ५० प्रतिशतसम्म बढाइए । चीनलगायत यी तीन मुलुकले भित्रभित्रै आफ्ना उद्यमलाई संरक्षण दिइरहेका छन् र व्यापार र नाफा कमाएर अमेरिकालाई जित्न प्रयत्न गरिरहेछन् भन्ने नै ट्रम्प प्रशासनको तर्क थियो । विशेषगरी अमेरिकासँग चीनको भुक्तानी सन्तुलनको खाडल (निर्यातको तुलनामा आयात बढी) ठूलो हुँदै गएकाले नै संरक्षणवादमा फर्किनुपरेको उनीहरूको तर्क थियो ।

चिनियाँ आर्थिक मोडेल र आर्थिक उतारचढाव

सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिको लगत्तै चीनले समाजवादउन्मुख केन्द्रीकृत आर्थिक नीति अपनाएको थियो । जसमा राज्यको भूमिकालाई सर्वोपरि राखियो । सन् १९७८ पछि देङले सुधारको कार्यक्रम अगाडि सारे । सुधारको अर्थ निजी क्षेत्रको भूमिका तथा उद्यमशीलतालाई स्वीकार गरियो । बजार अर्थतन्त्रका नियमहरू जस्तो पुँजीबजार र त्यसको व्यवस्थापन, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रविधिबारे चीन उदार बन्यो । तर, यो अमेरिकी र युरोपेली उदारवादभन्दा दुई कुरामा भिन्न थियो । पहिलो, अधिकांश क्षेत्रमा आउने बाह्य लगानी राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरूसँग सहकार्य (ज्वाइन्ट भेन्चरमा) गर्ने परिपाटीअन्तर्गत थियो । किनकि सुधार सुरु हुँदा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा व्यक्तिको वा निजी पुँजीको संस्थागत भूमिका नै थिएन । बाह्य लगानी भिœयाउँदा प्रविधि साथै ल्याउनुपर्ने र प्रविधि उपयोगमा बौद्धिक सम्पत्तिको हिस्सा नहुने गरी अर्थात् चीनको हकमा ती प्रविधि प्रयोग खुला रूपले गर्न पाउने सर्त लगभग अनिवार्य सर्तजस्तो थियो । दोस्रो, कुन क्षेत्रमा लगानी लगाउने, तिनले नाफाको हिस्सा कसरी लैजान पाउँछन्, कर कति लाग्ने ? नाफाको कति हिस्सा पुनः लगानी (रिटेन्सन) गर्ने भन्ने विषय बैंक अफ चाइनाको नियमनभित्र रहन पर्ने गरी सुधारलाई अपनाइएको थियो ।

सुधार अघि सन् १९४९ को क्रान्तिदेखि सन् १९८० को दशकसम्म चीनको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत रह्यो । र, सुधार सुरु भएपछि अर्थात् सन् १९८०–२०१० को अवधिसम्म सरदर १० प्रतिशतको दरमा चीनले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो । सन् १९५० मा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रतिव्यक्ति आय ५४१४ युआन (करिब ६५० डलर) थियो । विश्व बैंकका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२२ मा ११ हजार ५६०.३३ युएस डलर पुगेको छ । त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति उपभोग सन् २०२२ मा तीन हजार ७८३ युएस डलर पुगेको छ, जुन सन् १९५९ मा मात्र १५ युएस डलर थियो (तथ्यांक विभाग चीन, २०२३) ।

सन् १९७८ मा गरिएको सुधारवादलाई उनीहरूले चिनियाँ विशेषताको चार आधुनिकीकरणसहितको बजार समाजवाद (मार्केट सोसियालिज्म) भन्न रुचाए । चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूले उक्त आर्थिक उपार्जनलाई नीतिगत हिसाबले ‘निर्यात नेतृत्वको आर्थिक वृद्धि (एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ)’ रणनीति भने । सन् २००२ मा डब्लुटिओमा प्रवेश पाएपछि चीनको आर्थिक प्रगति ‘दिन दुईगुणा–रात चौगुणा’ भनेजस्तै भयो । तर, सन् ००८÷०९ मा अमेरिकामा बृहत् वित्तीय संकट निम्तियो, ठुल्ठूला बैंकहरू धराशयी हुन पुगे । त्यसको प्रभावस्वरूप लगत्तै विश्वव्यापी रूपमा मन्दी विस्तार हुन पुग्यो । मन्दीको अर्थ चिनियाँ वस्तुको बजारमा पनि शिथिलता आउँछ भन्ने अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो थिएन । एक हिसाबले उच्चस्तरको इकोनोमिक स्केल बनाइसकेको चीनले आफ्नो उद्यमको स्केल बरकरार राख्न रणनीति बदल्यो ।

सन् २००९ को अन्त्यतिर उसले आफूसँग मौज्दात रहेको रकमबाट पाँच खर्ब ८५ अर्ब डलरको सञ्जीवनी प्याकेज बनाएर आन्तरिक बजार विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । विकसित पूर्वी चीनवाट पश्चिम चीन हुँदै पश्चिम एसिया, दक्षिण एसिया, अफ्रिका, मध्यएसिया हुँदै रुस र पूर्वी युरोपका अनेकन् मुलुकसँग जोड्ने (इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी) कार्यलाई उसले प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसअन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, मेरिटाइम कनेक्टिभिटी, मेक इन चाइना, नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो भने लगानी प्रचुरताका लागि एआआइबी तथा ब्रिक्स बैंकजस्ता पूर्वाधार विकास बैंकको विकास र विस्तारमा पहल लियो । वास्तवमा यी सबै परियोजना नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको व्यक्तिकेन्द्रित सोचभन्दा समाजवादउन्मुख सामूहिक विकासलक्षित कार्यक्रम हुन् । अहिले ती व्यवहारमा अनूदित हुँदै छन् ।

सन् २०१२ पछि चीनले आफ्नो आर्थिक मोडेललाई नयाँ कोल्टे फेराउन खोजेको अनुभूति हुन्छ । तीन दशक लामो आर्थिक विकासले चीनलाई दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा त पुर्‍यायो । तर, भीमकाय आर्थिक असमानता भुइँमा देखियो । वातावरण प्रदूषण र त्यसका असरले विकास दिगो र भरपर्दो हुन सकिरहेको थिएन । सन् २००९ मा प्रस्तुत गरिएको नयाँ आर्थिक रणनीति वास्तवमा आमरूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई कम्तीमा रेखामाथि ल्याउने लक्ष्यसँग जोडिएको दूरगामी कदम थियो, जसले आन्तरिक रूपमा पूर्ण रोजगारी, आन्तरिक बचत तथा सामान्य मानिसको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक थियो । सन् २०१२ पछिका दुई अभियान भ्रष्टाचार निवारण अभियान र गरिबी निवारण अभियान अगाडि सारिए । त्यसैगरी उन्नतस्तरको औद्योगीकरणका लागि मेक इन चाइना–०२५ र बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) मार्फत सहकार्यलाई अगाडि बढाउने रणनीति अपनाए । यी नीतिगत व्यवस्थापनपछि चीन अब प्रतिस्पर्धामा ओर्लियो भन्ने ठानियो र रणनीतिक रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भए । तैपनि सन् २०१२ देखि सन् २०१८ सम्म चीनले ६–७ प्रतिशतको सरदर आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेकै थियो ।

कोरोनाको उत्पत्ति चीनमै भएकाले सन्त्रास उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन, तैपनि सन् २०२० मा चिनियाँ आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत, सन् २०२१ मा ५.५ प्रतिशत र २०२२ मा ५.५ प्रतिशत रहन पुग्यो (वल्र्ड इकोनोमिक आउट लुक, अप्रिल २०२३) । यत्तिको आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ ले समस्या नहुने त कुरै भएन । कोभिड–१९ ले ठूलो समस्या निम्त्यायो । विश्वकै ठूलो म्यानुफ्याक्चरिङ इकोनोमी भनेर चिनिएको चीनको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको उत्पादन सन् २०१९ मा २६.९ खर्ब अमेरिकी डलर(उत्पादन मूल्य) अर्थात् विश्व उत्पादनको २८.१ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने र आपूर्ति सञ्जाल बन्द हुँदा आर्थिक स्केलअनुरूप उत्पादन गर्न सम्भव भएन । सन् २०२० को जनवरी–मार्चको पहिलो तीन महिनाभित्रै तीन वर्षबीच खोलिएका साना तथा मझौला उद्योगमध्ये चार लाख ६० हजार फर्म सधैँका लागि बन्द हुन पुगे । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ फर्म खोल्न गरिने दर्ता (रजिस्ट्रेसन) २९ प्रतिशतले घट्यो (साउथ चाइना मोर्निङ पोस्ट, अप्रिल ५ २०२०) । यसले उही अनुपातमा बेरोजगारी बढ्नु, उत्पादन कम हुनु र उपभोगमा पनि गिरावट आउनु अस्वाभाविक थिएन ।

विकसित पूर्वी चीनबाट पश्चिम चीन हुँदै पश्चिम एसिया, दक्षिण एसिया, अफ्रिका, मध्यएसिया हुँदै रुस र पूर्वी युरोपका अनेकन् मुलुकसँग जोड्ने (इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी) कार्यलाई बेइजिङले प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसअन्तर्गत उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, मेरिटाइम कनेक्टिभिटी, मेक इन चाइनाजस्ता नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । 

यसैबीच अर्को नयाँ फन्डा अर्थात् रुस र युक्रेन युद्ध थपियो । धनाढ्य पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकले रुसमाथि सबैखाले नाकाबन्दी लगाए र अरूलाई पनि नाकाबन्दी लगाउन दबाब दिए । यसले दक्षिणका अधिकांश देश अत्यावश्यक वस्तु खासगरी खाद्यान्न, रासायनिक मल, कोइला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्राकृतिक ग्यासलगायत वस्तुको आपूर्ति सहज भएन । आपूर्ति संकटसँगै लगातार दुई वर्षदेखि मुद्रास्फीतिको मार संसारले खेपिरहेछ । यही मौकामा बहुराष्ट्रिय निगमले वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गरेपछि चारवटा देश टाट नै पल्टिए भने अरू ५२ देशको अर्थतन्त्र लगभग टाट पल्टिने खतराको संघारमा उभिएको बताइँदै छ । अरू मुलुक टाट पल्टिँदा निर्यात नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिको रणनीति अपनाएका मुलुक पनि सुरक्षित रहँदैनन् । किनकि विश्वव्यापी रूपमा आयआर्जन घटेपछि उपभोग घट्छ र वस्तु तथा सेवाको माग पनि घट्छ ।

सन् २०४९ र चिनियाँ रुपान्तरण

चिनियाँ क्रान्तिको सय वर्ष अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको शासनको एक शताब्दी सन् २०४९ मा पुग्दै छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गतका सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य कनेक्टिभिटी यही सन् २०४९ मा टुंग्याउने लक्ष्य चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बीसौँ महाधिवेशनले तय गरेको छ । क्रान्तिका नेता माओ जेदुङले क्रान्तिको सय वर्षमा चिनियाँ समाजको समाजवादी रुपान्तरण पूरा हुने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । अहिलेको पार्टी नेतृत्वका लागि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ । अहिलेको नेतृत्वलाई थाहा छ, राज्य पुँजीवादको सुधारबाट मात्रै समाजवादको लक्ष्य पूरा हुँदैनन् । संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

त्यही भएर चिनियाँ नेतृत्व सम्पूर्ण समाजको आर्थिक हैसियतलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन चिन्तित देखिएका छन् । एक वर्षअघि सम्पन्न पार्टी माहाधिवेशनमा महासचिवको हैसियतले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सीले ‘सामूहिक समुन्नतिको लक्ष्य’ अगाडि सारेका थिए । जसलाई पुष्टि गर्न सी जिनपिङले कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र क्विसी जर्नलमा लेखेका छन्, ‘चीनको राष्ट्रिय रूपान्तरण भइरहेछ । यस्तो अवस्थामा धैर्यधारण गर्न र लचिलो हुन आमजनतालाई आग्रह गर्छु ।’ उनी थप्छन्, ‘चिनियाँ राष्ट्रको आकार र यसको आर्थिक मोडेल दुवैलाई आधुनिक बनाउने काम निकै जटिल काम हो । हामीकहाँ विगतदेखि नै सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रबीचको विकासको खाडल निकै गहिरो छ । हामीलाई धेरै महत्वाकांक्षी हुन ठाउँ छैन र अव्यावहारिक बन्न पनि हामीलाई छुट छैन । हामीले ‘सामूहिक समुन्नतिको (कमन प्रस्परिटी) मुख्य नीति अगाडि सारेका छौँ । चिनियाँ विकासमा हरित अर्थतन्त्रका साथै समाजवादी मूल्य र मान्यता पनि समाहित हुन आवश्यक छ । असाध्य राम्रो गुणात्मक क्षमता भएको जनताको पंक्तिले मात्र असल र दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गर्छ । असल र ठूलो घरेलु बजार निर्माण गर्न सक्छ । यद्यपि यस्तो अवस्थामा नयाँ शृंखलाबद्ध कठिनाइहरू र चुनौतीसँगै आउँछन् । एक अर्ब ४० करोड मानिसलाई खुवाउनु–पियाउनु कम कठिन काम होइन ।

रोजगारी, सम्पत्तिको वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबन्ध, आवास, वयोवृद्ध र बाल–बालिकाको हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि कठिन नै काम हो । त्यसको ज्योतिषले पात्रो हेरेर ग्रहदशा मन्साएजस्तो सजिलोसँग व्यवस्थापन गर्न सहज छैन र हुँदैन (जोसेफाइनमा, साउथ चाइना मोर्निङ पोस्ट, १६ अगस्त, २०२३) ।’ यो भनाइ वा लेखाइ हेर्दा चिनियाँ नेतृत्व नयाँ रुपान्तरण चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । तर, विश्व परिस्थिति, आन्तरिक उत्पादन पद्धति र आफैँभित्रको वर्गीय द्वन्द्व छिचोल्न निकै हम्मे परेको देखिन्छ । पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले प्रपर्टी डिलरहरूको अस्थिरतासँग जोडेर व्याख्या गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ पछिको तीन वर्षमा ८.५ प्रतिशत रहेको रिएल–स्टेट प्रपर्टीको लगानी जुन महिनामा आउँदा ७.९ प्रतिशतले पुनः खस्कियो । खुद्रा व्यापार र औद्योगिक उत्पादन पनि ०.३ प्रतिशतले घट्यो, मुद्रास्फीति ०.८ प्रतिशतले बढ्यो । रियल स्टेट खस्किएपछि घर बिक्रीमा कमी आउनुका साथै निर्माण सामग्री उत्पादन, रोजगारी, बैंकलगायत समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । तर, चिनियाँ नीतिले मात्र संकट आएको होइन भन्ने कुरा सन् ००८÷०९ को अमेरिकी वित्तीय मन्दीलाई हेर्दा हुन्छ । चिनियाँ नेतृत्वले सरकारी डेभलोपर्स एभरग्य्रान्डे सन् २०२१ मा डिफल्टमा जाँदा काँध थापेन । त्यसलाई वास्ता नगर्नुलाई तत्काल र भविष्यको आवास परियोजनाको स्वरूप नै बदल्ने प्रयत्नको रूपमा चिनियाँ नीति–निर्माताले दाबी गरेको देखिन्छ

(सु इङ, ‘चाइनाज इकोनोमिक रिसाइलेन्स : बियोन्ड वेस्टर्न मिस कन्सेप्सन, चाइना डेली अनलाइन २०२३–८–१८) । अर्थात्, उल्लिखित ‘सामूहिक समृद्धि (कमन प्रस्परिटी)’ विकल्पको खोजी पो हो कि झैँ देखिन्छ, तर वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको देखिन्न ।

कति सफल होला घेराउ रणनीति ?

अमेरिकामा सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको प्रचारबाजी सुरु भएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेन दोस्रो कार्यकाल पनि निर्वाचन जित्न चाहन्छन् । तर, उनका प्रतिद्वन्दी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै प्रमुख दाबेदार देखिन्छन् । विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी देखिएको चीनविरुद्ध कसले बढी बोल्ने, कसले कसरी होच्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा यी दुवै भावी उम्मेद्वारमा देखिएको छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ ‘अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारा लगाएर जितेका ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बाइडेन माथ दिन चाहन्छन् । अगस्ट १७–१८, २०२३ मा सम्पन्न राष्ट्रपति बाइडेन, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुम योलको तीन सदस्यीय भेटघाट चीनलाई घेराउ गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै पर्छ । उक्त सम्मेलनमा दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई रोक्न आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गर्ने बताइएको छ । जसलाई कूटनीतिक पत्रकारहरूले पूर्वको ‘मिनी नेटो’ नाम दिएका छन् । बाइडेनले ट्रम्पको पालामा विकसित गरिएको क्वार्ड, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई माथ दिन यो नयाँ खेती गरेका छन् । यद्यपि यसको दिगोपन कति भन्नेबारे अहिले भन्न सकिन्न ।

दुई महिनाअघिसम्म अर्थात् जुन २०२३ सम्म अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले चीनलाई एक–अर्कासँग सिक्न सकिने मित्रवत् प्रतिस्पर्धी (नियर–पियर) शक्ति बताइरहेको थियो । आपसी सहकार्य अगाडि बढाउन भनेर जुन र जुलाई महिनामा अमेरिकाका विशिष्ट पदाधिकारीको ताँती नै चीन पुगेको थियो । सम्झनाका लागि युएस स्टेट सेक्रेटरी एन्टोनी ब्लिंकेन (जुन १८–१९, २०२३), वित्तीय सचिव जेनेट एलेन (जुलाई ६–९, २०२३) र पूर्वस्टेट सेक्रेटरी तथा राष्ट्रपतिका विशिष्ट वातावरण दूत जोन केरी (जुलाई १७–२१, २०२३)ले भ्रमण गरेका थिए ।

तर, अकस्मात अमेरिकाले चीनविरुद्ध किन फायर खोल्यो ? यो चुनावी फन्डा मात्रै हो या साँच्चै युद्ध चाहेको भन्न सकिन्न । तर, अफवाहको सुरुवातलाई हेर्दा सुनियोजित षड्यन्त्रको हिस्साझैँ देखिन्छ । जस्तो न्युयोर्क टाइम्सका माइकल डिसेको ५ अगस्टमा ‘चीनको अर्थतन्त्र कसरी डिफ्ल्यासन’तर्फ ओर्लंदै छ भनेर एउटा रिपोर्ट छापियो । त्यसैलाई आधार बनाएर अगस्ट ११ मा राष्ट्रपति बाइडेनले एउटा बयान सार्वजनिक गरे । त्यो बयानअनुसार, ‘चीन एकातर्फ उमेर छिप्पिएका वयोवृद्धहरूको थलो बन्दै छ भने अर्कोतर्फ उच्च तहको बेरोजगारी समस्यासँग जुझिरहेको छ । यसको अर्थ चीन ‘कुनै पनि वेला विस्फोट हुने टाइम बम’ बन्दै छ । विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदा यसले अरू मुलुकलाई पनि पिरोल्छ । र, ‘जब खराब मान्छेहरू समस्यामा पर्छन्, तिनीहरूले गर्ने खराब नै हुन्छ ।’ उनको यो पछिल्लो वाक्यले सी जिनपिङलाई इंगित गरेको बुझिन्छ । तर, यस्तो अमर्यादित बोली सेक्रेटरी ब्लिंकेन चीनबाट फर्किएको भोलिपल्टै आउनु अनपेक्षित थियो । उनी राष्ट्रपति सीलाई ‘डिक्टेटर’ भनेर पनि प्रस्तुत भइसकेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनको यो भनाइलाई रफ्फु भर्न त्यसपछि अर्थशास्त्रीहरू पिटर एस गुडम्यान, यसाङ ह्वाङ तथा पौल क्रुगम्यानले पहल लिए । लगत्तै पश्चिमा मिडियाहरूले चिनियाँ अर्थतन्त्रको ‘जापानिफिकेसन’ अर्थात् दीर्घकालीन मन्दीमा फस्दै छ भन्ने हल्ला गरे ।

फुकी–फुकी पाइला चालिरहेको चीन सजिलैसँग ढल्ने देखिन्न । उसका आधार मजबुत छन् । उसको अर्थतन्त्रको मूल आधार राज्य हो । राज्यमाथि जनताको विश्वास धेरै बलियो छ । आन्तरिक रूपमा उसको जग बलियो देखिन्छ । अधिकांश उद्यम राज्यले ह्यान्डिल गरिरहेको अर्थतन्त्र वर्षाको बाछिटाले भत्काउन सम्भव छैन । दोस्रो, उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत देखिन्छ । ब्रिक्स संगठनप्रतिको विश्व आकर्षण जी–७, जी–२० भन्दा माथि छ । अधिकांश दक्षिणका मुलुक अमेरिकी लेक्चरभन्दा पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँहरूसँग हातेमालो गर्न उत्सुक देखिन्छन् । यद्यपि यस्तो विश्वासलाई बलियो बनाउन उसले अझै बढी मिहिनेत गर्न जरुरी छ । नयाँपत्रिका