भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सञ्चारमाध्यम : श्यामप्रसाद मैनाली

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । यसलाई कम गर्न वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर निर्मूल गर्न कुनै पनि मुलुक सफल हुनसकेका छैनन् । हालसम्मका अनुसन्धानले यही यथार्थता प्रमाणित गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न धेरै प्रकारका संवैधानिक, कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । नागरिक समाजदेखि लिएर सरकार, सचेत नागरिक, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, पत्रकार जगत, विदेशी दात्री निकायहरू, सामाजिक सञ्जाल सबै आआफ्नो भूमिकाको निर्वाह गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा लागिपरेका छन् । प्रायः सबै मुलुकका राजनीतिज्ञहरूको साझा एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । तर, ठूलाठूला भ्रष्टाचारका अपराध विशेषगरी यिनै राजनीति गर्नेहरूले नै गरिराखेका हुन्छन् । राजनीतिक शक्तिको आधारमा यस प्रकारका ठूला अपराधीहरूलाई राजनीतिज्ञहरूले नै संरक्षण प्रदान गरिराखेका हुन्छन् ।

धेरैजसो मुलुकमा यो प्रवृत्ति हाबी भइराखेको छ । कतिपय मुलुकले कानुनी व्यवस्था गरेरै राजनीतिक तहबाट गरिने भ्रष्टाचारलाई अभयदान दिने गरिराखेका छन् । कुनै मुलुकले राजनीतिक प्रतिसोधका रूपमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूमाथि कारबाही गरिराखेको पनि पाइएको छ । भ्रष्टाचारलाई कमी गर्न सञ्चारमाध्यमहरू जसमा सामाजिक सञ्जालहरूको समेत ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । यस आलेखलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाकाबारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यी माध्यमले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा प्रक्रियागत पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि जनमत तयार पार्दै दबाब सिर्जना गर्छन् । यसबाट सार्वजनिक र निजी दुवै निकायले गम्भीर बन्दै आफ्ना भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई परित्याग गर्न बाध्य हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका अध्ययनले भ्रष्टाचार र सञ्चारजगत्को स्वतन्त्रताका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पारेका छन् । यस सम्बन्धमा बोल्सियास २०१२, ब्रुनेटी र वेड २००३, चौधरी २००४, फार्डिग, यान्डरसन ओस्कर्सन २०११ आदिबाट भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको मनन गर्न सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट अपारदर्शी तवरले भएका कामका ’boutमा यसलाई यथा समयमा सुधार गर्न सार्वजनिक रूपमा नै ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि यसका पछाडिको आशय एवं गलत मनसायसमेतकाबारेमा मात्र नभई ती कार्यबाट सर्वसाधारणलाई परेको कठिनाइ र राष्ट्रिय क्षतिको समेत तथ्यका आधारमा सूचना सम्प्रेषण गर्छ ।

खोजमूलक र अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताले भ्रष्टाचारका मामिलाहरूलाई सार्वजनिक गर्न र यसका विरुद्ध लागिपर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । यस्ता क्रियाकलापले दबाब सिर्जना गर्दैजाँदा मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्थामा समेत नियन्त्रण हुनपुग्छ । यस सम्बन्धमा आर्थिक सहयोग र विकाससम्बन्धी संगठन (ओईसीडी)ले सञ्चारमाध्यम र अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको भूमिकाका ’boutमा सन् २०१८ मा उपयोगी र महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । अनुसन्धानात्मक पत्रकारितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोरटियम (आईसीआईजे)ले मुलुकमा भएका अपचलन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको यथा समयमा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ । यस प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सत्प्रयासका दिशामा भएको महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध र अपराधसम्बन्धी कार्यालयले सन् २०१४ मा एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पत्रकारिता क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार र खोजमूलक हुनुपर्ने बताएको छ । साथै, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कुनै अंकुश रहनुहुँदैन । यस अवस्थामा पत्रकार जगतको उल्लेखनीय योगदान भ्रष्टाचारविरोधी क्रियाकलापहरूमा हुनसक्छ । धेरै मुलुकमा अनैतिक व्यक्ति र यस्ता गलत व्यवहारका विरुद्ध हुने अनुसन्धानमा सञ्चारजगत असल मित्र र सहयोगी साबित भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका सञ्चारमाध्यमहरूले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको उजागर गरेको योगदान उल्लेखनीय छ । एनकाण्डलाको प्रतिवेदन, २०१४ र स्टेट क्याप्चर प्रतिवेदन २०१६ ले तत्कालीन राष्ट्रपति ज्यकोब जुमाका कार्यहरूलाई अपराध साबित गर्न सफल भएको थियो ।

सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार पदाधिकारीबाट कर्तव्य निर्वाह गर्दा प्रक्रियागत पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि जनमतसहित दबाब सिर्जना गर्छन्

सन् २०१८ मा उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । सन् २०१९ मा बुल्गेरियामा महँगा अपार्टमेन्ट बजार मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेका रहेछन् । रेडियो फ्री युरोप र एन्टी करप्सन फन्डले संयुक्त रूपमा गरेको अनुसन्धानबाट यसको उजागर भएको थियो । यो अनुसन्धानपश्चात त्यस समयका कानुनमन्त्री, तीनवटा उपमन्त्रीहरू धेरै जना सांसदहरू र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायका प्रमुखसमेतलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो । अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी प्रक्रिया, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, जिम्मेवार निकायहरूबाट भए गरेका कार्यहरू, सरकारले निर्धारण गरेका नीतिहरू सम्बन्धमा बृहत् छलफल, अन्तक्र्रिया र बहस गराएर सबै प्रकारका राजनीतिज्ञहरू, सार्वजनिक निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएका उदाहरणहरू छन् ।

सञ्चारमाध्यमहरू विश्वव्यापी रूपमा समेत भ्रष्टाचारका मामिलाहरूको पर्दाफास गर्न सफल भएका छन् । सन् २०१५ मा पनामा पेपरको मामिला यस सन्दर्भमा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पनामा पेपरका दस्तावेजहरू र विवरणहरू जेतुंग नामक जर्मनी समाचारपत्रले सम्प्रेषण गरेको थियो । यसमा ‘आईसीआईजे’को सहयोगमा ११ दशमलव ५ मिलियन दस्तावेजहरू प्राप्त गरेको थियो । यी दस्तावेजबाट गलत आर्थिक कारोबारहरूको विश्वसनीयता कायम गर्ने विषयहरूसमेतको पर्दाफास भएको थियो । यी सबै कर्तुतलाई सबैका सामुन्ने उजागर गरिदिने साहसी काम सो सञ्चारमाध्यमबाट भएको थियो । यी दस्तावेज बढो होसियारिका साथ लिक गरिएको थियो । सबै सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो सम्पत्तिको खोजखबर गर्ने अवसर पाएका थिए । यस महान् योगदानबाट आइसल्यान्ड, उरुग्वे, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम र संयुक्त राज्यले १ दशमलव २ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको रकम प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । अन्य धेरै मुलुकले यही समाचार प्रकाशनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।

विश्वभर भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि यो प्रकाशन गरेर आईसीआईएजे र जेतुंगले अत्यन्त सराहनीय कार्य गर्दै पत्रकारिता जगतको सम्मान बढाउने कार्य गरेका थिए । स्टेफेन हस्र्टले सन् २००० मा सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याइ भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नसक्ने दाबी गरेका थिए । प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारमा भइराखेका भ्रष्टाचारका मामिलाहरूको सम्प्रेषण गर्ने, भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र जनताकै दबाबका आधारमा भ्रष्ट मुलुकहरूलाई सच्चिन बाध्य बनाउनेजस्ता कार्यहरू गर्छन् । अप्रत्यक्ष प्रभावसमेत सञ्चारमाध्यमहरूले पार्न सक्छन् ।

यसको उदाहरणका रूपमा सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यहरूविरुद्ध सचेतना जगाउने, अनुत्पादक र कमजोर आर्थिक प्रतिस्पर्धाका विरुद्ध सरकारलाई सच्चिन वातावरण तयार पार्ने, प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गरेर जवाफदेहिताको निर्वाह गर्न लगाउने, सरकारी पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा आकर्षित गराउन थप सुविधा र पुरस्कारसमेतको व्यवस्था गर्न लगाउने आदि पर्छन् । सञ्चारमाध्यमहरूलाई जति बढी स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गरिन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उत्तिकै ज्यादा प्रभावकारी बन्न पुग्छन् । सूचनाको स्वतन्त्रता र यससम्बन्धी प्रत्याभूतिका लागि संस्थागत व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय छ । यसका लागि सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनु अत्यावश्यक छ । कतिपय मुलुकहरूका सूचानादाताहरू र सञ्चारकर्मीहरूको हत्या भ्रष्टाचारी माफियाहरूबाट भएका छन् ।

यस प्रकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सञ्चारमाध्यमहरूको ठूलो योगदान रहने भए तापनि थोरै मात्र सञ्चारकर्मीहरूबाट यस प्रकारका सहयोग प्राप्त हुनसकेको छ । मिडिया हाउसहरूले भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा खासै चासो नदिएको अवस्थाको अनुभूति पनि प्रशस्त मात्रामा भइराखेको छ । शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरूबाट भएका यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापहरूमा उनीहरू बेखबर रहेको स्थिति देखाउन चाहन्छन् । धेरै प्रकारले यस्ता मिडिया हाउसहरू प्रभावित बनिराखेका छन् । मिडियाहरूको सम्प्रेषण नै तथ्यभन्दा पृथक् हुन गई समाजमा भ्रम फैलाउने प्रकारका हुनेगर्छ । यस्ता सञ्चारकर्मीले व्यापारी घरानाहरू, नीति निर्माताहरूबाट प्रभावित भई भ्रष्टहरूका पक्षमा सूचना प्रवाह गर्छन् ।

सञ्चारकर्मी स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु र सरकारले इमानदार सञ्चारकर्मीको सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नुका कारण पत्रकारिता जगत्ले विश्वसनीयता गुमाउँदै छ

सञ्चारकर्मीहरू आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु र सरकारले इमानदार सञ्चारकर्मीहरूको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नुका कारण उनीहरू भ्रष्टहरूबाटै प्रभावित सञ्चारकर्मीमा रूपान्तरित हुने र भ्रष्टाचार वृद्धि गर्नमा अभिप्रेरित हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएका छन् । तर, सञ्चारकर्मीहरू सदैव आतंकित बन्दै आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गर्न सरिक हुनुपर्ने अवस्था छ । सञ्चारकर्मीहरूले उनीहरूको भौतिक अस्तित्व नै समाप्त पारिदिनेसम्मको धम्की पटकपटक प्राप्त गरेका हुन्छन् । सरकारमा रहनेहरू आफै भ्रष्ट भएकाले पनि यस्ता आतंकित क्रियाकलापमा अप्रत्यक्ष संलग्न रहिआएका हुन्छन् । यस परिस्थितिमा सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्छ । ‘ओईसीडी’ले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा मात्रै ३४ जना सञ्चारकर्मीहरूको हत्या गरिएको उल्लेख छ ।

परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जाल बढी स्वतन्त्र र उनीहरूविरुद्ध खासै कारबाही पनि नभएकाले अत्यन्त ज्यादा सूचना सम्प्रेषण गरिराखेका छन् । सामाजिक सञ्जालले सूचनाको प्रवाह गर्छन्, घटनाहरूको विश्लेषण गर्छन्, जनमत तयार पार्छन्, बहस पैरवी गर्छन् । यसलाई नागरिक पत्रकारिताको वास्तविक रूपमा ग्रहण गरिएको छ । असंख्य सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूले सरकार र सञ्चारकर्मीहरूबाट भएका गरिएका भ्रष्टाचारकाबारेमा सूचनाहरूको अल्प अवधिमा प्रचारप्रसार गर्छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न हुने सञ्चारकर्मी र सरकारी पदाधिकारीहरूका साथै व्यापारीलगायतका भ्रष्टहरूबाट भएका अनैतिक कार्यहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गराउने अवस्था सिर्जना गर्छ । सर्वसाधारण जनताका आवाजहरूको सम्मान हुनेगरी सम्प्रेषण गर्ने कामसमेत गर्छन् ।

सर्वसाधारणहरूलाई निश्चित मुद्दाहरू केन्द्रित गराउने कार्य गर्छन् । ट्वीटरमार्फत बृहत् रूपमा यस्ता परिघटनाहरूको सूचना सम्प्रेषण भएकाले सन् २०१८ मा ट्युनिसियाले इजिप्ट र आर्मेनियाका सरकारहरू परिवर्तन भएको घटनाको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । खासै कारबाही नहुने अत्यधिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरिराखेकाले परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालले आफ्नो प्रचार शैलीको दुरूपयोग गरेका घटनाहरूसमेत प्रशस्त छन् । गलत सूचनाको प्रवाह गर्ने र तथ्य आधारको अभावमा सहजै सूचना प्रवाह गर्ने भएकाले यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई बाधासमेत पुगेको स्थिति छ । गलत समाचार र सूचना प्रवाह गरेकै कारण दुवै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप चुनौतीसमेत बनेका छन् । उच्च नैतिक आचरण भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र असल र खोजमूलक पत्रकारिता गर्नेहरूसमेत यस प्रकारका गलत समाचारबाट पीडित बनेका छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त पारिदिने काम यी माध्यमहरूबाट हुन्छ । तसर्थ, सामाजिक सञ्जाल र परम्परागत सञ्चारमाध्यम दुवैलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

उनीहरूले सम्प्रेषण गरेको गलत सूचनाका कारण कुनै निर्दोष व्यक्ति पदाधिकारी वा संस्थाको क्षति हुनपुगेको अवस्थामा सो क्षतिको पूर्ति गराउने व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ । सही सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरणसमेत सिर्जना गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा मात्र सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको उपयोग समाज र राष्ट्रको हितमा हुनसक्छ । राजधानी