गुठी संस्थानको केन्द्रीय प्रशासकबाट किरण शाक्य पदमुक्त

काठमाडौंः सात महिना पदावधि बाँकी रहँदै सरकारले गुठी संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यलाई पदमुक्त गरेको छ ।
विभिन्न स्थानमा मठाधीश नियुक्तिमा विवाद भइरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले केन्द्रीय प्रशासकबाट शाक्यलाई पदमुक्त गरेको हो ।

शाक्यलाई पदमुक्त गरेपछि यसलाई सरकारको गैरकानुनी कार्यको संज्ञा दिइएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ २० गते शाक्यलाई संस्थानको केन्द्रीय प्रशासकमा नियुक्ति गरेको थियो । तीन वर्षका लागि भनेर तोकेर नै शाक्यलाई नियुक्तिपत्र दिएकोमा सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नदिनुलाई गैरकानुनी संज्ञा दिइएको हो ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १२ (क) बमोजिम शाक्यलाई केन्द्रीय प्रशासकको रूपमा नियुक्ति गरिएको शाक्यको नियुक्तिपत्रमा उल्लेख छ । नियुक्तिपत्रमा भने अन्यथा गरेबाहेक तीन वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको भनिएको छ ।

संस्थानका जानकारहरूका अनुसार सरकारले ‘केही स्वार्थ समूह’ को प्रभावमा पारेर शाक्यलाई पदमुक्त गरेको थियो । महोत्तरीस्थित समरदहीमा महन्त नियुक्तिको विषयमा शाक्यको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको सचिवालयसँग विवाद शुरू भएको थियो । सचिवालयले ल्याउन चाहेको महन्तलाई शाक्यले नियुक्ति दिन नमानेपछि हटाउन चलखेल शुरू गरिएको थियो ।

त्यसै गरी विवादास्पद छवि भएका चिनियाँ लामालाई नियुक्ति दिने विषयमा शाक्यले नमानेपछि विवाद झन् चर्किएको थियो । लामालाई नियुक्ति नदिन स्थानीयले विरोध पनि गरेको थिए ।

शाक्यलाई पदमुक्त गर्ने योजना मुताबिक नै भदौ १२ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा गुठी संस्थानले संरक्षण गर्नुपर्ने गुठी जग्गाको संरक्षण गर्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको, गुठीसम्बन्धी जनगुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको, संस्थानको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कुनै पहलकदमी नलिएको, संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, बन्दोबस्त र सञ्चालनका लागि महन्त, पुजारी एवं व्यवस्थापकको व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएको आरोप शाक्यमाथि लगाइएको थियो ।

त्यसपछि गत असोज १८ गते मन्त्रालयले यसअघि दिइएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भन्दै तपाईंलाई किन नहटाउने भन्ने सम्बन्धमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने बताउनुभयो । यसैबीच सरकारले शैलेशराज कुँवरलाई संस्थानको केन्द्रीय प्रशासकमा नियुक्ति गरेको छ ।