संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन, अब के हुन्छ ?

२८ जेठ, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट‘नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७’ विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको संबिधान संशोधन विधेयकलाई सबै सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए ।

यसअघि सांसदहरुले करिब चार घण्टाभन्दा बढी संबिधान संशोधनको पक्षमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान ९दोस्रो संविधान० विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरुले राखेको धारणा र प्रश्नको जवाफ दिदै आजको दिन नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक दिन भएको बताएकी थिइन् । उनले राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एकठाउमा आएर राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गरेको भन्दै यो दिन ऐतिहासिक दिन भएको बताएकी थिइन् ।

संविधान संशोधन विधेयक संशोधन प्रक्रिया लागि अनुमोदन भएसँगै अब विधेयकमा सांसदहरुले ७२ घण्टा भित्र संशोधन दर्ता गर्न पाउने नियम रहेको छ ।

संशोधन दर्ता भई सभामुखद्वारा प्रमाणित भएपछि पुनः दफावार छलफल प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा नै पेस हुने नियम रहेको छ ।

अब के हुन्छ रु

संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्तापछि संशोधनलाई एकीकृत र प्रमाणित गरेर सदनमा छलफलका लागि पेस हुनेछ ।

संशोधनअनुसार विधेयक समितिमा छलफल हुने वा सदनमै छलफल हुने टुंगो लाग्नेछ । संविधान संशोधन विधयकको दफावार छलफल समितिमा पठाउन आवश्यक भए विशेष समिति गठनको अधिकार सभामुखलाई रहेको छ।

यो संशोधन निशान छाप अध्यावधिक गर्ने मात्र विधेयक भएकाले हालको विधेयक छलफलका लागि समिति बन्ने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ ।

यसरी समितिमा छलफल भए प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः सदनमा पेस हुनेछ ।

सदनमै छलफल भए दफावार छलफलपछि पारितको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्पदछ । विधेयक पारित गर्दा हस्ताक्षरसहितको मत विभाजनको प्रक्रिया अपनाइने प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिनिधसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया लगभग उस्हुतै नै रहेको छ ।

दुबै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र संबिधानको अंग बन्ने प्रावधान रहेको छ ।