राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनसक्ने पाँच अवस्था ! : देवप्रकाश त्रिपाठी

हरेक हिउँदमा कुनै न कुनै रूप र स्तरका आन्दोलन हुने नेपाली परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । विक्रम सम्वत् २००७ सालको परिवर्तन तत्कालीन राजा त्रिभुवन राजदरबारबाट कार्तिक महिनामा सुटुक्क भागेर नयाँ दिल्ली पुगेपछि भारतीय मध्यस्थतामा त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत भएको थियो, फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको राजनीतिक परिवर्तन पनि हिउँद (पौष १ गते) मा नै सम्पन्न भएको हो । २०४६ सालको परिवर्तन माघ ५ गते जग राखेर फागुन ७ गते सुरु भइ चैत्र २६ गते मध्यरातमा टुङ्ग्याइएको थियो । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट शासनाभार हातमा लिने कार्य पनि माघ १ गते (हिउँदमै) भएको थियो भने २०६३ को परिवर्तन मङ्सिर ५ गते नयाँदिल्लीमा १२बुँदे सम्झौता भएपछि चैतमा आन्दोलन सुरु भएर बैशाखमा सम्पन्न भएको थियो ।

त्यसो त २०३६ सालको ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनले पनि चैतमा सुरु भएर जेठ १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट जनमतसङ्ग्रह घोषणा भएपछि विश्राम लिएको थियो । पौने एक शताब्दीका घटनाक्रमहरूले नेपालको हिउँद याम आन्दोलनको समय भएको पुष्टि गर्दछ र, यसपटकको आन्दोलन ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना तथा बैंकको ऋण मिनाहा’ जस्ता विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर सुरु गर्न खोजिएको छ । पछिल्लो परिवर्तनको सत्र वर्षमा नयाँ-पुराना सबै राजनीतिक दलहरूले सत्तामा पुगेर काम गर्ने मौका पाए, तर जनताले राहत महसूस गर्ने कुनैपनि कार्य नभएकोले असन्तुष्टि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । संसद्मा प्रवेश पाएका सबैभन्दा कान्छा दलहरू पनि पुराना दलहरूभन्दा प्रवृत्तिगत रूपमा भिन्न नदेखिएपछि आम जनतामा निराशा र आक्रोश एकसाथ बिस्तार भएको छ ।

प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै भूमिकालाई महत्वपूर्ण र सम्मानित ठानिन्छ, यसैलाई संसदीय प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष मानिएको छ । तर जब जनताले सत्तापक्षी र विपक्षीबीचको अन्तर देख्न छोड्छन्, जब दुवै पक्ष एउटै कित्तामा भएको महसूस गर्छन् त्यसपछि जनतामा ब्यवस्था र दलहरूप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुँदोरहेछ, जुन अवस्था अहिले नेपालमा उत्पन्न भएको छ । २०५२ सालमा माआवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो, अहिले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले ‘लोकतन्त्र’ र त्यसका निर्माताहरू विरुद्ध शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । २०४६ पछिको चौंतीस र २०६३ पछिको सत्र वर्षभित्र देश र जनताको पक्षमा केही स्मरणीय कार्य हुनसकेको भए शायद दलहरूको विकल्प खोजिन आवश्यक ठानिँदैनथ्यो । नथामिने गरि देशको ओरालो यात्रा सुरु भएपछि जनता आफै दलहरूका विरुद्ध सङ्गठित भएर ‘लोकतन्त्र’विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने पृष्ठभूमि तयार भएको छ ।

एउटा पक्ष जित्दा अर्को पराजित हुने अवस्था दलहरूबीचको प्रतिष्पर्धाले सिर्जना गर्दछ, तर राजा कहिल्यै एउटा पक्षविशेषको हुन सक्दैनन् । प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी, गणतन्त्रवादी, जातिवादी, क्षेत्रियतावादी, धर्मपक्षधर तथा अधर्मका पक्षधरहरू समेतको न्यूनतम् समर्थन प्राप्त गरेर मात्र राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनसक्ने हो । देशभित्र अर्को पक्षलाई पराजित गरेर कोही नेता हुन सक्छन्, राजा होइन ।

दलहरूको भूमिकाप्रति जनसमर्थन भइदिएको भए मानिसहरूबाट पुरानो अवस्था र ब्यवस्थालाई सम्भवतः स्मरणसम्म हुने थिएन । दलको विकल्पमा खडा भएको भनिएका दलहरू समेत उद्दण्ड, शङ्कास्पद, अपरिपक्व, बेइमान र भ्रष्ट देखिएपछि आम मानिसमा वर्तमान राज्य ब्यवस्था, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व एकसाथ बदल्ने चाहना अङ्कुरित भएको छ । उनीहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापनामा आफ्नो भविष्य सूरक्षित ठान्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षता, जातियतामा आधारित समानुपातिक एवम् आरक्षण ब्यवस्था तथा सार्वभौमसत्ताको खण्डिकरणप्रति आम तवरमै असहमति प्रकट भइरहेको छ । समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने कालान्तरमा उल्लिखित मुद्दा नै अर्को परिवर्तनको मूल कारण बन्ने निश्चित छ ।

पञ्चायतको आखिरीतिर राजा र पञ्चहरू देशको समस्या समाधानमा भन्दा पञ्चायतको रक्षामा केन्द्रीत थिए, त्यसपछि पञ्चायत जोगिएन ! अहिले सत्र वर्षमै लोकतन्त्र पञ्चायत भन्दा ज्यादा दुर्गन्धित भएको छ, त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउन रक्षात्मक भूमिकालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्ने स्थितिमा दलहरू पुगेका छन् । जसरी २०४६ र २०६२ सालका आन्दोलन हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन काङ्ग्रेस/कम्युनिष्ट सफल भएका थिए त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छैन । अराजकता र अस्थिरताका निम्ति कुनै बाह्यशक्तिको समर्थन रहने सम्भावना देखिएको भएपनि राजनीतिक परिवर्तन या राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्म पुग्ने/पुऱ्याउने तहको समर्थन र सहयोग उनिहरूबाट हुने सङ्केतसम्म पनि ठ्याम्मै छैन । जन असन्तुष्टिको विद्यमान स्थिति परिवर्तन निम्त्याउन पर्याप्त छ, तर यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दिगो र सकारात्मक साथ समर्थन नरहेको हुँदा तत्काल राजनीतिक परिवर्तन निकै कठिन देखिन्छ ।

जसरी २०४६ र २०६२ सालका आन्दोलन हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन काङ्ग्रेस/कम्युनिष्ट सफल भएका थिए त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छैन । अराजकता र अस्थिरताका निम्ति कुनै बाह्यशक्तिको समर्थन रहने सम्भावना देखिएको भएपनि राजनीतिक परिवर्तन या राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्म पुग्ने/पुऱ्याउने तहको समर्थन र सहयोग उनिहरूबाट हुने सङ्केतसम्म पनि ठ्याम्मै छैन ।

बिजुलीको चिम बल्न करेन्टले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेझैँ नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्यशक्तिको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । वर्तमान राज्यप्रणाली बदलेर देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीको हातमा राज्यसत्ता पुऱ्याउन ‘मुर्ख्याइँ’ गर्ने बुद्धि कुनैपनि बाह्यशक्तिमा उत्पन्न भएको पाइन्न । जसले यस्तो राज्यप्रणालीका निम्ति लगानी गरेका थिए तिनले यही प्रणालीबाट मात्र आफ्नो हित हुने विश्वास गरेका छन् । त्यसैले बाह्यशक्ति ब्यवस्था यथावत राखेर अवस्था मात्र बदल्ने नाराको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।

यो स्थितिमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना देखिएको छैन । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेकाहरूको शैली, भूमिका र क्रियाकलापले पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लक्ष्य हाशील हुन गम्भीर अड्चन पैदा गरिरहेको छ । कुनै वाद र विचारको नाममा मानिस सङ्गठित हुनसक्छन्, दल या समूह या एउटा पक्ष खडा हुनसक्छ । तर एउटा पक्षको भएर राजसंस्था कहिल्यै पुनर्स्थापना हुन सक्दैन । राजाको पक्षमा उभिनेहरू फरक पक्षका विरुद्ध जसरी प्रस्तुत हुनेगरेका छन्, जसरी उनिहरूले ‘राजावादी’ र ‘गैरराजावादी’को कित्ता छुट्ट्याइदिएका छन्, यस्तो अवधारणाले नै राजसंस्था पुनर्स्थापनामा बिराम लगाइदिएको छ । एउटा पक्ष जित्दा अर्को पराजित हुने अवस्था दलहरूबीचको प्रतिष्पर्धाले सिर्जना गर्दछ । तर राजा कहिल्यै एउटा पक्षविशेषको हुन सक्दैनन् । प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी, गणतन्त्रवादी, जातिवादी, क्षेत्रियतावादी, धर्मपक्षधर तथा अधर्मका पक्षधरहरू समेतको न्यूनतम् समर्थन प्राप्त गरेर मात्र राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनसक्ने हो । देशभित्र अर्को पक्षलाई पराजित गरेर कोही नेता हुन सक्छन्, राजा होइन । अहिले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूले राजालाई नेता बनाउन सक्छन्, राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने होइन । कदाचित पुनर्स्थापना हुनसकेको अवस्थामा पनि त्यसले स्थायित्व पाउन मुस्किल हुन्छ, अर्को पक्ष विजयी बनेका बेला पुनः राजसंस्थाको बिदाई हुने निश्चितता रहन्छ ।

२०५२ सालमा माआवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो, अहिले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले ‘लोकतन्त्र’ र त्यसका निर्माताहरू विरुद्ध शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । २०४६ पछिको चौंतीस र २०६३ पछिको सत्र वर्षभित्र देश र जनताको पक्षमा केही स्मरणीय कार्य हुनसकेको भए शायद दलहरूको विकल्प खोजिन आवश्यक ठानिँदैनथ्यो । नथामिने गरि देशको ओरालो यात्रा सुरु भएपछि जनता आफै दलहरूका विरुद्ध सङ्गठित भएर ‘लोकतन्त्र’विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने पृष्ठभूमि तयार भएको छ ।

विद्यमान अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा पाँच अवस्थामा राजसस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव देखिन्छ । पहिलो, लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएर जनक्रान्तिमार्फत राज्यसत्ता परिवर्तन भएमा । दोस्रो, पश्चिमामुलुक र भारत जसले गणतन्त्र स्थापनामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए, यिनले नेपालमा चिनियाँ प्रभावको नसोच्छेदन गर्न नेपालबाट कम्युनिष्ट उन्मूलन गर्न आवश्यक ठाने र, त्यसनिम्ति सबै गैरकम्युनिष्टहरूलाई मोर्चाबद्ध गराउन खोजे भने त्यहाँ राजा पनि समेटिन सक्छन् । तेस्रो, नेपालका सबै दलहरूले आत्मसमीक्षा गरी बाह्यशक्तिको अवान्छित हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्दै आन्तरिक राष्ट्रिय एकता मजबूत तुल्याउन सहमतिको वातावरण बनाउने अग्रसरता लिएको अवस्थामा राजसंस्था पनि त्यसैमा समेटिएर पुनर्स्थापना हुन सक्छ । चौथो, सैन्य टेकओभर भएर सेनाले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवश्यकता महसूस गऱ्यो भने र, पाँचौं- अप्रत्याशित घटनाको परिणामले राजसस्था अपरिहार्य ठान्यो भने मुलुकमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ, होइन भने साधारण र सामान्य स्थितिमा राजसंस्था पुनर्स्थापना धेरै कठिन देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह दुईपटक राजा होइबक्सेको अप्रत्याशित घटनाको परिणामले उत्पन्न गरेको परिस्थितिमा हो । उल्लिखित पाँच बाहेक अन्य कुनै कारणबाट राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भने रसिया, भारत र चीनबीचको सहमतिले हो, जसको तत्काल कुनै सम्भावना देखिएको छैन, जय मातृभूमि !घटना र बिचार