जातीय छुवाछुत र छाउपडी प्रथा पहिलेको जस्तो अवस्थामा छैन : त्रिवेणी नगर प्रमुख, कर्णबहादुर थापा (अन्तवार्ता)

यो डेढ वर्षको अवधिमा भए गरेका कामलाई कसरी लिनुभएको छ ? कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यो डेढ वर्षमा धेरै काम गर्न सकिएन । धेरै खालका समस्या र चुनौती भोग्नु पर्‍यो । खास गरेर पहिरो र भूकम्पले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्न धेरै समय बित्यो । सङ्घ र प्रदेशबाट विगतको भन्दा पनि कम बजेट आउँदा पनि समस्या नै परेको छ । स्थानीय स्रोत साधनले भ्याएसम्म जनताको सेवा गर्ने प्रयास गरेका छौँ । कर कम उठ्ने पालिकालाई माथिल्ला तहका दुई सरकारले विशेष ध्यान दिएर बजेट दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता औँल्याएको छु ।

शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा होमिनुभयो ? पढाउन सजिलो कि राजनीति गर्न ? 

३८ वर्ष पढाएँ । प्रधानाध्यापक पनि भएँ । अहिले आएर पढाउन सजिलो थियो भन्ने लागेको छ । स्कुलमा सिधा ढङ्गले, समयतालिका अनुसार काम गर्नुपर्दथ्यो । राजनीतिमा समयतालिका अनुसार काम गर्न पाइँदैन । सोझो तालले राजनीति गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ । तर पनि जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको छु । शिक्षक दरबन्दी नभएर बसेकालाई नगर शिक्षकका रूपमा राखेका छौँ । अन्यत्र शिक्षक बढी विद्यार्थी कम छन् हाम्रोमा विद्यार्थी धेरै छन् । पाँच उमावि, छ मावि गरेर ३४ विद्यालय छन् । विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दरबन्दी छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

विद्यालय मर्जर गर्ने कि भनेको सहयोग पाइएको छैन । बजेट कम भएकाले शिक्षक राख्ने देखि अन्य धेरै आवश्यकता पूरा हुन सकेका छैनन् । यस्तै गरेर नौ वटा वडामा ११ वटा स्वास्थ्य केन्द्र छन् । ती सबैमा सामान्य खालको सेवा छ । एक जना अनमीको व्यवस्था छ । तोकिएका औषधी निःशुल्क रूपमा वितरण गरिन्छ । धामी, झाक्रीबाट उपचार गर्ने परम्परा हट्दै छ ।

जनताले सडक यातायातको सास्ती खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्था सुधार गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

पालिकाको नौ वडामध्ये आठ वडामा २५ किलोमिटर कच्ची सडक पुगेको छ । वडा नं. ५ मा भने पुगेको छैन । त्यहाँ सडक पु¥याउने अभियान फागुन/चैतदेखि सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । मौरेदेखि तोली हुँदै छतारासम्मको आठ किलोमिटर सडक पक्की हुँदै छ । पालिकाले आफ्नै एक्साभेटर राखेर सडक मर्मत गर्दै आएको छ । बल्दे, मालागाढ र मौरेमा मोटरेबल पुल आवश्यक छ । पुल बनाउने ठेकेदार बेपत्ता हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन, रोजगारको सिर्जना गरी बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न के प्रयास गरिरहनुभएको छ ?

हो, हाम्रोमा पर्यटन र कृषिको ठुला सम्भावना छ । जस्तो बडिमालिका जानका लागि बडिमालिकाको भण्डारा, नाटेश्वरी र छतराबाट पदमार्ग बनायौँ भने स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउँछन् स्थानीयले विभिन्न काम पाउँछन् । भण्डाराबाट त पदमार्ग बनी पनि रहेको छ । जनशक्ति विदेश गएकाले जग्गा बाझो छन् । विज्ञ परिचालन गरेर माटो परीक्षण गरेर कुन ठाउँमा के बाली र फलफूल हुन्छ पहिचान गरिरहेका छौँ । अर्कोतिर कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाउन सहयोग पाएमा चर्को बसाइँसराइ कम हुन सक्थ्यो कि ।

जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा र छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि के काम भइरहेका छन् ?

जातीय छुवाछुत र छाउपडी प्रथा पहिलोको जस्तो अवस्थामा छैन । जातीय छुवाछुत, महिलामाथिको विभेद र छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि विभिन्न खालका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यस क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ ।

प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग कस्तो सहकार्य भइरहेको छ ? प्रदेश सरकारले त बजेट बनाउँदा योजना दिनूस् पनि भनेको थियो तपाईंको पालिकाको कति योजना समेटिए नि ?

हामीले प्रयास गर्दा पनि त्यति राम्रो समन्वय गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मानेका छैनन् । बजेट बनाउने प्रणाली पनि उचित छैन । न्यायिक ढङ्गले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । प्रदेशले योजना माग्यो २५० योजना पठायौँ तर हाम्रो प्राथमिकीकरण गरेका योजना परेनन् ।

अन्त्यमा, तपाईंले काम गर्दाका मुख्य चुनौती के के हुन् र कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

मुख्य गरेर बजेट नै कम छ त्यसैले काम गर्न गाह्रो छ । ३२ करोड जतिको बजेट भए पनि काम गर्न मिल्ने मुस्किलले चार करोड हो । आन्तरिक आम्दानी १५ लाख पनि पुग्दैन । बजेट बढाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । हाम्रोमा मदिरा बिक्रीवितरण बन्द छ त्यसैलाई खोलेर आम्दानी बढाउने कि भन्नेमा पनि छाँै । सबैभन्दा ठुलो समस्या श्रमदानको छ । विगतमा श्रमदानको चलन थियो । अहिले त्यो वातावरण बनाउन जरुरी छ । ‘हाम्रो गाउँ हामीले नै बनाउनु पर्छ’ भन्ने सोचको विकास गराउनु जरुरी छ । नीति नियम पालना गराउनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने छ । काम गर्न सक्ने जनशक्ति गाउँमै कसरी रोक्न सकिन्छ, चुनौती थपिएको छ । गोरखापत्र