सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : एक वर्षे कार्यकालमा नयाँ कानुन नै बनेनन्

काठमाण्डौंः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको गत पुसमा एक वर्ष पूरा भयो । यस अवधिमा प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि नयाँ कानुन भने निर्माण हुन सकेन । यस अवधिमा प्रदेशसभाले दुई वटा कानुन संशोधन गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले एक वर्षमा प्रदेशसभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन र सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुबाहेक नयाँ कुनै कानुन नबनाएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा (व्यवस्थापिका) जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा पनि एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रुपमा बन्न अझै बाँकी छन् । बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि कठिनाइ भइरहेको जानकार बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सचिवालय धनगढीमा आज आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दिवस २०८०’ का अवसरमा वक्ताहरुले प्रदेशसभाले पछिल्लो छ वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए ।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जनताको जनादेशअनुसार काम भए नभएकोबारे समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धमा भइरहेको षड्यन्त्रप्रति सचेत रहँदै यसको रक्षाका लागि सबै जिम्मेवार भएरअघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

छ वर्षअघि विसं २०७४ माघ ७ गते पहिलो पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यको शपथ ग्रहण गराइएकाले यसै दिनलाई प्रदेशसभा दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रसिंह रावल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अक्कलबहादुर रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका टीका थापा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारीलगायतका वक्ताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए । प्रदेशसभा दिवसका अवसरमा ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान अवस्था’ विषयक विद्यालयस्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको गरिएको थियो ।रासस