राष्ट्रियसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमा ११ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश

काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा ११ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

सोमबारको बैठकमा पाँच सांसदले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसद प्रकाश पन्थले संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक सय रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बलियो पार्नुपर्ने, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने, लाइब्रेरीमा सुधार गर्नुपर्ने, विधेयक ड्राफ्ट गर्ने विषयमा पनि समस्या भएको उनले बताएका छन ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संसद लामो समय चल्ने अवस्था नरहेकोले उक्त अवस्थामा दुवै सदनबाट संयुक्त कोभिड केन्द्रीत समिति बनाउन उनले माग गरेका छन । खानेपानी मन्त्रालयगत अन्तर्गत मेलम्ची फेरि पनि आउन नसक्ने र फेरि कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन । तराईमा खानेपानीको समस्याका लागि विनियोजनमा कुनै कार्यक्रम लक्षित नभएको बताएका छन । कोरोनमा पछाडि सरकारले युवालाई परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा आउन नसकेको बताएका छन ।

कुनै स्पष्ट नीति कार्यक्रम र बजेट नरहेको बताएका छन । कोभिडको संक्रमणको अवस्था र कोभिड पछाडि युवालाई परिचालन गर्न आयोग गठन गर्न समेत माग गरेका छन । सूचना प्रविधिलाई बहुआयामिक रुपमा सोच्न सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनको भनाई छ । उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारणका रुपमा ल्याउन माग गरेका छन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनैपनि सञ्चारमाध्यम सरकार नियन्त्रित हुन नहुने बताएका छन ।

सांसद शारदादेवी भट्टले बजेटमा मितव्यता अपनाउँदै पारदर्शीता अपनाउन माग गरिन् । उनले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदान शीर्षकको खर्च एक सय रुपैयाँ घटाउन माग गरिन् । कोरोना संकटका कारण बजेट घटेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा आशातित उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकिने अवस्था भएकाले खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइएको बताइन् । मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने, सबै बालबालिका, किशोरीलाई सशक्त बनाउने सूचक र कृयाकलापहरुका लागि बजेट किन राखिएन भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको बताएका छन । अहिलेको परिस्थितिमा गत वर्ष ५ अर्ब ३८ करोड, चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८४ करोड मात्रै चालु खर्च भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको खर्च २५ अर्ब १ अरब बनाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन। आर्थिक मितवियताको सिद्धान्त र अहिलेको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन ।

डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०६ वटा आयोग, विकास समिति, परिषद बोर्ड मध्ये ८३ मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएपनि यो विषय बजेटमा समेटिन नसकेको बताएका छन ।

यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी इन्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख रकम छुट्याइएको भए पनि इन्धनको मूल्य घट्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख गरिएको बताएका छन ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतलाई न्याय दिनका लागि भएपनि कानून मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनुपर्ने भए पनि कटौती गरिएको बताएका छन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना आयोजनाहरका लागि ५–१० लाख रकम छुट्याएको भन्दै उनले संघले साना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजना गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको काम के ? भन्दै प्रश्न गरेका छन ।

खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उनले बताएका छन । अहिले जटल अवस्थामा रहेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशबाट रोगजारी गुमाएर आउने व्यक्तिहरुको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएको बताएका छन ।

सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्रालयहरुले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विनियोजन नगरेको बताइन् । उनले जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्रालयहरु मितव्ययिता अपनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । कोभिड १९ संक्रमणको अवस्थामा रहँदा मन्त्रालयहरुका फजुल खर्च घटाउनै पर्ने उनको भनाई छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा खर्चका दरहरु बढाइएको बताइन् । श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि पदाधिकारी बैठक भत्तामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले फजुल खर्च घटाउन मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गर्दै आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरिन् ।

भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिहिन दलितहरुलाई आवास र जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको तर अहिलेसम्म भूमिहिन दलितहरुको पहिचान हुन नसकेकोले कसरी उपलब्ध गराउने विधिलाई स्पस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् ।