शिथिल अर्थतन्त्र र अबको बाटो : प्रेमलकुमार खनाल

सन् २०१९ मा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण उत्पादन, रोजगारी, आपूर्ति र मुद्रास्फीतिका क्षेत्रमा व्यापक असर र प्रभाव प¥यो । कोभिड महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अगाडि बढ्दैगर्दा रूस–युक्रेनबीच थालनी भएको युद्धका कारण थप प्रभावमा परेको छ ।

यसरी विश्वव्यापी रूपमा विगत ४–५ वर्षयताका घटनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । यसकै परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्विदर ३–४ प्रतिशतभन्दा माथि हुनसकेको छैन । परिणामस्वरूप लगानी, उत्पादन, रोजगारी, उपभोग र आयमा संकुचन आएको छ । जबकि, नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्नेगरी आर्थिक विकासको योजना लागू हुन जरूरी थियोे । तर, चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८२ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । राजस्व परिचालनको स्थिति पनि उत्साहजनक छैन । कुल राजस्व परिचालन ६ सय ४३ अर्ब मात्रै रहेको छ भने साधारण खर्च ८ सय ६ अर्ब भएको छ ।

यसबाट १ सय ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा भएको देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन भएको छ । बैंकहरूको निक्षेप–कर्जा अनुपात ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको अर्थ उत्पादन र रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको देखिएको छ । बैंकको कर्जा प्रवाह पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि सेयर, घरजग्गा र हायर पर्चेज कारोबारमा बढी केन्द्रीकृत भएको छ । आर्थिक शिथिलतासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अंशमा वृद्धि हुँदै गएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । आयात व्यापार घटिरहेका बेला विदेशी मुद्राको परिचालन हुनसकेको छैन ।

स्वदेशी उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विगतमा अख्तियार गरिएका नीति देखाउने दाँत मात्र साबित भए

मुलुकबाट युवा पलायन बर्सेनि ९–१० लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । श्रमशक्तिको अभाव, सिँचाइ, मलको अभाव र उत्पादित हुने वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता नहुँदा झन्डै १०–१५ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । त्यसो त अहिलेको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको कारण विगत ४ दशकदेखि नै मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिअन्तर्गत खुला र बजारमुखी अर्थनीतिको कारण नै हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । खुला बजारको नीति र उदार आयातमुखी नीति अवलम्बन गरेपछि आयात व्यापार बढ्दै गएको तर उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण खस्कँदो निर्यात व्यापारका कारण झन्डै १३–१४ खर्बको हाराहारीमा चुलिएको व्यापार घाटा, उत्पादनशील उद्योगधन्दाको खस्कँदो स्थितिका कारण मुलुकमा बढ्दै गएको न्यून उत्पादन, गरिबी र बेरोजगारीको भयावह अवस्था छ ।

राजस्व संकलनमा आयात आधारित भएकाले आयात व्यापार घट्नेबित्तिकै राजस्व परिचालनमा न्यून हुने जुन स्थिति छ, यो गम्भीर स्थिति हो । फेरि राजस्व छली, कर फछ्र्योटका नाममा विगतमा भएका अर्बांै रकमको अनियमितता, एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउन गरेको अर्घेल्याइँ, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अकासिएको मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट खडा गरेर दैनिक आपूर्ति र मूल्य स्थितिलाई असामान्य बनाउन दिने व्यापारी एवं व्यवसायीको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थितिजस्ता चुनौती मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र उत्पन्न स्थितिको मूल कारण नवउदारवादी खुला र बजारमुखी अर्थनीति नै हो भन्नेमा विवाद छैन । खुला बजारमुखी अर्थनीतिले बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादित वस्तु नेपाली बाजारमा खुलमखुला भित्रिन थालेपछि स्वदेशी उद्योग धरासायी बन्नपुगे । यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका लागि आयात व्यापारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति उत्पन भयो र यसैकारण आज आयात व्यापार निर्यात व्यापारको तुलनामा नौगुणा बढी हुन पुगी व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्था भएको हो ।

स्वदेशी उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विगतमा अख्तियार गरिएका नीति देखाउने दाँत मात्र साबित भए । उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै चर्को महसुल लिने राजस्व नीतिका कारण नेपाली उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी लागत पर्ने तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तु सहज ढंगले भारतीय बजारमा निर्यात हुन नसक्ने स्थितिका कारण स्वदेशी उद्योग धरासायी बनेको यथार्थता रहेको छ ।

विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरू मोटो कमिसन लिएर कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण गरियो । तर, निजीकृत संस्थानबाट उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा योगदान पुग्न सकेन । निजीकृत संस्थानको अर्बौं रकमको चलअचल सम्पत्ति व्यक्तिमा केन्द्रित भयो । राज्य कमजोर बन्ने र सीमित व्यक्ति मोटाउने निजीकरणको नीतिलाई अझै कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा निजीकरणका नाममा गरिएको संकुचनकारी नीतिले गर्दा एकातिर रोजगारीका अवसर खुम्चिन पुगे, अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले सहज सरल ढंगले वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

तत्काल उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना मात्रै विकास योजनामा समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ

यस्तै, सरकारी अनुगमनको फितलो नीतिका कारण बजारमा सर्वत्र अराजकता छाएको छ । नवउदारवादी अर्थनीतिले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको छ । उत्पादन एवं रोजगारीमा वृद्धि हुनेगरी लगानी गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरेर कमिसन, सट्टेबाजीका माध्यमबाट रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । दलाली र सिन्डिकेट खडा गरेर व्यापारी व्यवसायीले बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । दलाल पुँजीवादले नेपालको राजनीतिमा दह्रोसँग कब्जा जमाउन थालेको छ । दलाल पुँजीवादले मूलतः अर्थतन्त्रभित्र राजस्व मार्ने काम गरेको छ । राजस्व छली, चुहावट र करको आधार साँधुरो भएका कारण वार्षिक रूपमा उठ्ने राजस्वबाट साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न अब सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने नीति नै अहिलेको प्रमुख आर्थिक नीति हुनुपर्छ । बंैकिङ क्षेत्रको तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रकमसमेत परिचालन गरेर ४–५ खर्बको रकम उत्पादनमा आधारित लगानीमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

गरिब र बेरोजगारहरूका लागि पालिकास्तरमै घुम्ती सीप विकास तालिम सञ्चालन गरेर तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी खेतीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा पकेट खेती गर्ने र यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले व्यवस्थापन गर्नेगरी किसानहरूको ससाना समूह बनाइ सुलभ ऋण, मल, बीउ, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न हरेक पालिकास्तरमै सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कृषि जन्य, खाध्यजन्य, औषधीजन्य, दुग्धजन्य सार्वजनिक संस्थानहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापन रहनेगरी पुनर्संरचना गरेर यिनको सेवा ७ सय ५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्नुपर्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउने वीरगन्ज र लुम्बिनी चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, कपास विकास, कागज कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

श्रमिकहरूको स्थानीय तहमै पुँजीकरण गरेर उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, गरिब, विपन्न र न्यून आय भएका श्रमिकका लागि रासन कार्डको वितरण गरेर ७ सय ५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरी रासन कार्डका आधारमा सुपथ मूल्यका पसलबाट वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्काल उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना मात्रै विकास योजनामा समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही, अनुत्पादक खर्च कटौती, विषयगत मन्त्रालयहरू एक आपसमा गाभ्नेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सुशासन कायम गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक सुधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । राजधानी