बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनालाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउँछौं : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौंः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बाढीपहिरो प्रभावित आयोजनालाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन अधिकतम प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सहज रुपमा बिजुली आपूर्तिका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । लोडसेडिङ हुन लाग्यो भनेर गरिएको हल्लाको कुनै अर्थ नभएको उहाँको कथन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको रु ५० करोड पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकाले यसलाई समष्टिगत रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुखद् भएको बताउनुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई देखाउँदै यतिका समय बितेको उहाँको भनाइ छ ।

बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरी दिँदा तीन महिनादेखि सामान रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताउनुभयो । १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको बताउनुभयो ।

ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाले राहतस्वरुप पुनः निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त कर छुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइ सकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । बरु दैविक प्रकोपअन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

सांसद सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युत्लाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गर्नुभयो । यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किँदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले क्यालकुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने हो भने त आफैँले व्यापार गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्तै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकालाई चाबी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस