विद्यार्थी भर्ना अभियानमा नेता-मन्त्रीकै बेवास्ता

काठमाण्डौंः ५ वैशाख २०७५ मा बाग्मती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्यालय भर्ना अभियानलाई समर्थन गर्दै एकै दिन तीन जना बालबालिकाको अभिभावकत्व गरे । उनीहरूलाई पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराए ।

नेपाल सरकारले सुरु गरेको भर्ना अभियानअन्तर्गत पौडेलले पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय मावि सुनाचुरीमा दुई बालबालिका भर्ना गराइ आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोही दिन उनले मनहरीकै महेन्द्र किरण माविमा एक बालकलाई आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गराए । उनले मनहरी–६ जोगीटारका स्थानीय ६ वर्षीय सन्जित ब्लोन र जेसिका प्रजालाई राष्ट्रिय मावि सुनाचुरीमा कक्षा एकमा भर्ना गरिदिएका हुन् । उनीहरू दुवै जना ६–६ वर्षका थिए ।

तर ती बालबालिका अहिले कति कक्षामा पुगे ? स्कुल पढ्दै छन् वा पढ्न छाडे पौडेललाई थाहा छैन । ‘मैले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हो तर अहिलेको अवस्था थाहा छैन,’ पौडेले भन्छन्, ‘२०७६ सम्म त ख्याल गरेको थिएँ, पछि मैले नि भ्याइनँ ।’

पूर्वमुख्य मन्त्री पौडेलले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका सन्जित ब्लोन अहिले भारतको मृकबजार भन्ने ठाउँमा गुम्बामा लामा विद्या पढ्दै छन् । ‘भर्नापछि उहाँहरू फर्केर आउनुभएन, मलाई दुई जना छोराको खर्च धान्न पनि समस्या नै थियो अनि भारत पठाएँ,’ सन्जितका बुबा भीमबहादुर ब्लोनले भने, ‘यहाँ मलाई खर्च धान्न पनि समस्या थियो, अहिले उनीहरू उता पढ्छन् र अलिअलि पैसा पनि पठाउँछन् ।’

अर्की बालिका जेसिका, यस वर्ष कक्षा ४ मा अनुत्तीर्ण भइन् । पौडेलले २०७५ सालमा स्कुल भर्ना गरेर शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोसाकसमेत सहयोग गरेका थिए । अहिले उनलाई शैक्षिक सामग्रीको जोहो गर्न धौधौ भएको बुबा ज्ञानबहादुर प्रजाले बताए । ‘उनकी आमाको पनि मृत्यु भयो, दिदी रेबिकालाई पनि मामा घरमा राखेर पढाएका छन्, मेरो त ८ सन्तान, पढाउने खर्च नै छैन,’ ज्ञानबहादुरले भने ।

पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले मनहरीकै महेन्द्रकिरण माविमा भर्ना गराइका सुमन चेपाङ (वर्ष ६)को पनि अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । सुमन’bout पनि आफूलाई थाहा नभएको पौडेलले बताए ।

पौडेलले मात्रै होइन, सोही भर्ना अभियानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालले पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–५ स्थित बालज्योति माविमा ४ वर्षीय युयब राईलाई नर्सरी कक्षामा भर्ना गराएका थिए । उनी पनि अहिले विद्यालयमा छैनन् । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक भरत अर्यालका अनुसार दाहालले विद्यालय भर्ना गरेका बालक पछिल्लो वर्षबाटै विद्यालयमा छैनन् । उनको खोजीमा दाहालले पनि विद्यायमा चासो देखाएनन् ।

यसैगरी, संघीय सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले पनि मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिकामा रहेको महेन्द्र किरण माविमा स्थानीय ६ वर्षीय सविन थिङ र विश्वास थोक्रालाई अभिभाकत्व ग्रहण गरी भर्ना गरेका थिए । उनीहरू दुवै अहिले विद्यालयको सम्पर्कमा छैनन् । विद्यालयमा अभिभावकको जिम्मेवारी लिएका खतिवडाले पनि बालबालिकाको खोजी गरेका छैनन् । ‘अहिले विद्यालयको रेकर्डमा उनीहरू छैनन् । नेताज्यू पनि सोध्न आउनुभएको थाहा छैन,’ विद्यालय प्रशासनले भन्यो ।

बाग्मती प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि दुई जना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गराएका थिए । उनले रौतहट जिल्ला घर भएका निराकर रायमाझी र लीलाकर रायमाझीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । ढुंगेलले हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ माविमा भर्ना गराएका रायमाझी दाजुभाइमध्ये निराकारले लगत्तै अर्को वर्षबाट स्कुल छाडे । दुई वर्षपछि लीलाकारले पनि स्कुल छाडे । यस’bout पूर्वअर्थमन्त्री ढुंगेलले कुनै चासो देखाएनन् ।

उनीहरूको पढाइ खर्च बेहोर्ने भन्दै अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यालय भर्ना गराएका ढुंगेलले त्यसयता ती बालबालिकाको खोजी नै नगरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक परमानन्द सरोज कर्णले बताए । मन्त्रीका सन्तान बनेर विद्यालय भर्ना भएका उनीहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने कुरा विद्यालयलाई समेत थाहा नभएको विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक मोहन शर्मा बताउँछन् ।

यसैगरी, राष्ट्रियसभा सदस्य सांसद रामचन्द्र राईले पनि हेटौंडा–१७ हटियामा रहेको लक्ष्मी निम्न माध्यमिक विद्यालयमा ५ वर्षीय बालक सामुएल दर्नाललाई एल केजीमा भर्ना गरेका थिए । भर्नापश्चात् राईले २०७५ सालमा बालकलाई विद्यालय पोसाक तथा स्टेसनरी सामग्रीसमेत प्रदान गरेका थिए । त्यसपछि उनले पनि चासो दिन छाडेको बताइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सांसद ओम ग्लानले पनि मनहरी–६ सुनाचुरीमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा चेपाङ बालक सुनिल चेपाङलाई कक्षा १ मा भर्ना गराएका थिए । केही समय सुनिलको पढाइ’bout चासो राख्ने गरेका ग्लान अहिले नियमित सम्पर्कमा छैनन् ।

सोही विद्यालयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले आर्यन विकको र मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले स्थानीय खुसी घिमिरेको भर्ना गरेका थिए । त्यसैगरी, वडाअध्यक्ष दिलबहादुर स्याङतानले सेनसन प्रजाको भर्ना गरेका थिए ।

यीमध्ये कोको बालबालिका विद्यालयमा अहिले पनि अध्ययनरत छन् भन्ने अभिभावकलाई समेत जानकारी छैन । कारण उनीहरू भर्ना अभियानको प्रचारप्रसारमा मात्रै सहभागी भए । ती बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोगार्थ के कस्ता सहजीकरण आवश्यक छन् चासो नै राखेनन् ।

भर्ना गर्दा खुबै तामझाम गरियो, प्रचारप्रसार गरियो । यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि दियो तर दिगो भएन । तिनै बालबालिका विद्यालयबाट ड्रप आउट भएको ’bout उनै अभिभावकलाई थाहा छैन ।

२०७५ सालमा बालबालिकालाई स्कुल ब्याग, विद्यालय पोसाक र स्टेसनरी सामानसमेत प्रदान गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका नेताहरूले त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्से । सबै जनप्रतिनिधिलगायतलाई अभियानमा सहभागी भई भर्नासँगै अध्ययनका क्रममा आवश्यक सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पत्राचार गरी बाग्मती प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा अभियानमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको थियो ।

सरकारले २०७५ सालमा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा तत्कालीन जनप्रतिनिधिबीच अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने होडबाजी नै चल्यो । सबै बालबालिका अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना हुनुपर्ने भन्दै सरकारले नै देशैभरि भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

सरकारले भर्ना अभियान सुरु गरेपछि देशैभर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका अध्यक्ष, वडाध्यक्षदेखि विभिन्न व्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गरे । बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरे । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय पुग्न नसकेका बालबालिकाको पढाइको खर्च बेहोर्ने आश्वासन दिए । केही समयलाई पुग्ने शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोसाक पनि उपलब्ध गराए तर ती बालबालिकाको पढाइको अवस्था के भयो चासो पुगेन । तामझामका साथ नेता तथा जनप्रतिनिधिले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका तिनै बालबालिकालाई नेतृत्वले बिर्संदै गयो । विद्यालयमा भर्ना गएका बालबालिकाको विस्तारै स्कुल छाड्दै गए ।

अभियान क्रममा विद्यालय पुगेर भर्ना गराएपछि बालबालिकासँगै सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय भर्ना अभियानको चर्चा पनि सेलाउँदै गयो । आफूले जिम्मेवारी लिएका बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था र अन्य पाटोमा चासो कम हुँदै गयो ।

शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यालय भर्ना अभियान पनि गत २ वैशाखबाट सुरु भएको छ । यस वर्षको भर्ना अभियानमा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने संकल्प तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाख २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तय गरी अभियानलाई सार्थक बनाउन लागिपरेको छ ।

यसअन्तर्गत २ देखि २१ वैशाखसम्म सातवटै प्रदेशबाट भर्ना अभियानसम्बन्धी सन्देश प्रसारण, अभियानअन्तर्गत विद्यालय र स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले ५ वैशाखमा घरदैलो कार्यक्रम गर्ने, १० वैशाखमा विद्यार्थीलाई पोसाक र छात्रवृत्ति वितरण गर्ने, ९ वैशाखमा भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाको विवरण तयार गर्ने र १० वैशाखमा नै भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको विवरण स्थानीय तहमा पेस गर्ने कार्ययोजना छ ।

यसअनुसार अहिले घरदैलो कार्यक्रम जारी छ । बालबालिका खोज्दै घरघर पुगेका विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकले विद्यालय भर्नामा मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालयमा टिकाउन पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहले विद्यार्थी भर्ना अभियानको समष्टिगत प्रतिवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा र एकाइले १५ जेठभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, निजी लगानीका विद्यालय (संस्थागत विद्यालय)लाई छात्रवृत्तिको कोटा कार्यान्वयनसहित विद्यार्थी भर्ना गर्न भनिएको छ ।

शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधान प्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले हरेक वर्ष वैशाखमा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारसँग २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार छ । अभियानमा सबैको साथ र सहकार्य जरुरी भएको शिक्षासेवी बताउँछन् । राजधानी