लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउन अध्यादेशबाट आठवटा कानुन संशोधन

काठमाडौंः सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सम्मेलनलाई सहज बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएपछि अध्यादेश जारी हुने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । सरकारले लगानीका लागि अवरोध मानिएका विभिन्न ऐनको संशोधन गरेको हो ।

लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले १० वटा ऐन र दुईवटा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आगामी आइतबार र सोमबार अर्थात् १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुने सन्दर्भमा नेपाल आउने लगानीकर्ताले खोज्नसक्ने कानुनी सुनिश्चितता तथा उनीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आठवटा मात्र कानुन संशोधन गरेको बताइएको छ ।

गत २ वैशाखबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेको हो । यो अध्यादेश ६ महिनालाई मान्य हुने र ६ महिनाभित्र संसद्बाट पारित गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।

सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ पनि संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।

नियमावलीमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली २०७९ रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदलले मिहीन अध्ययन गरेर कानुन सुधारको खाका तय गरेको थियो ।

लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले अध्यादेश ल्याएको भनाइ सरकारको छ । ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएको खण्डमा बेचविखन गर्न पाउनेछ ।

सो अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिक्री नभएको धितो लीलाम हदबन्दीभन्दा बढी सकार गरेको भए ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लीलाम बिक्री गर्दा कसैले लीलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो अवधिभित्र जग्गा बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाएर राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको हदभित्र कायम भएको नमानिने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको ’bout समस्या समाधान हुनेछ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिनसक्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसअघि निकुञ्जलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा वन ऐनका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको थियो ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संशोधन गर्दै मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिनेगरी अध्यादेश बनाइएको छ ।

नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भिœयाउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्ट्याइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नका लागि अनुमति दिनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।

यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी लगानी भएका उद्योगले समान उद्देश्य भएका अन्य उद्योगसँग एकआपसमा करार (कन्ट्र्याक्ट) वा उपकरार (सब–कन्ट्र्याक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै, वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लगाई उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेगरी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन हुने अध्यादेश बनाइएको छ । राजधानी