असार २१, २०८२ शनिबार July 5, 2025

भ्रष्ट सत्ताशक्तिको जगजगी : बलराम केसी

संविधान र व्यवस्थालाई खतरा त नेताहरूबाटै छ

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

२०६२/६३ को आन्दोलनका कारण संविधानसभा गठन भयो । ‘कन्स्टिच्युएन्ट पावर’ प्रयोग गरेर गणतान्त्रिक संविधान लेख्ने सर्तमा १८ वर्ष पुगेकाहरूले आफूमा भएको ‘सार्वभौमसत्ता’ ६०१ सभासदमा सारे । दुई वर्षमा लेख्न सकिने कामलाई आठ वर्ष लगाइयो । संविधानसभामा माओवादी केन्द्रका बाहेक ०६२/६३ अगाडिदेखि आजसम्म नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेकै व्यक्तिहरूको बाहुल्य थियो ।

६०१ ले ‘कन्स्टिच्युएन्ट पावर’ प्रयोगमा गौतम बुद्ध बनेर संविधान लेखे । शक्ति पृथकीकरणसहितको मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन र मानवअधिकारका लागि संवैधानिक निकायकोपनि व्यवस्था गरे । तिनै सभासद कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएपछिका घटनाले देखायो– मनसाय चाहिँ अधिकार नपाउन्जेलसम्म मात्र गौतम बुद्ध बन्ने रहेछ !

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधानमा बलियो व्यवस्था गरियो । संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाइ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत अदालत गठनको व्यवस्था गरियो । यी व्यवस्था नराखीकन पनि वा राखेरै अख्तियारका पदाधिकारीको पदावधि नतोकी पारिश्रमिक र सुविधा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार नपर्ने गरी र पदमुक्त गर्दा महाभियोग लगाउन नपर्ने गरेर पनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान बन्न सक्थ्यो । अमेरिका, भारत र बेलायतको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

संवैधानिक परिषद् बनाउनुको मतलब प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छे एकलौटी नियुक्ति गर्न नपाओस् भनेर नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य ४ सदस्य राखिएको हो । अख्तियारका आयुक्तको पदावधि तोक्नु, सञ्चय कोषमाथि व्ययभार पार्नु र महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नु भनेको दबाब र प्रभावविरुद्धको सुरक्षा हो । कन्स्टिच्युएन्ट पावरमा सभासदको हैसियतमा इमानदारी देखियो । संवैधानिक परिषद्बाट अयोग्य मानिस सिफारिस भए पनि जाँचेर फाल्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । संविधान लेख्दा देश र जनताको भलाइ चिताएको देखियो भन्नुपर्ने हुन्छ । तर जब आम निर्वाचनपछि उनीहरू २५ जनाको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री र मन्त्री बने, तब असली चरित्र देखियो । संविधान लेख्दाको ‘गौतम बुद्धपना’ लोप भयो ।

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार हुन्छ, यो संसद्को ‘बाइप्रोडक्ट’ हो । संविधानसभामा पनि कार्यकारी अधिकार हुने भए दुरुपयोग गरेर ‘पावर करप्ट्स’ हुने नै रहेछ । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएर ‘पावर करप्ट्स, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युट्ली’ गर्न थालेपछि नियत प्रमाणित भयो । संविधानसभामा हुँदा जस्तो शुद्ध मनसाय र आचरण विधायिकाको बाइप्रोडक्ट कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा पनि हुनुपर्थ्यो । कार्यकारीमा अधिकार सम्पन्न भएपछि संवैधानिक निकायका भागबन्डामा नियुक्तिदेखि संसद् विघटनसम्मले द्वैध चरित्र प्रमाणित गर्‍यो । कार्यकारी हैसियतमा आर्थिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचार भए ।

‘पावर करप्ट्स’ को फैलावट

यो लेख लेख्दालेख्दै नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्यो । सायद यसैमा पनि पावर करप्ट्स भएकै हो कि ? पावर करप्ट्स र कानुनी शासन एकअर्काका अपवाद हुन् । कानुनी शासनमा पावर करप्ट्स नहुने होइन तर भइहाले कारबाही हुन्छ । कारबाही गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुन्छ, दबाबमा पर्दैन । पावर करप्ट्समा शक्तिशाली, ओहदावाला, धनी, प्रभावशाली, सामान्य नागरिक, गरिब जोसुकैलाई एउटै कानुन लागू हुन्छ । भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न कसैको आदेश पर्खनु पर्दैन भन्ने हालका प्रधानमन्त्रीको भनाइले पूर्वप्रधानमन्त्रीले आदेश आएका विरुद्ध मात्र कारबाही गर्दा रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो त ?

सरकारमा हुनेले नै संविधान र गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । जनताबाट खतरा छैन । आन्दोलनबाट थाकिसकेका उनीहरूआर्थिक विकास, समृद्धि र रोजगारी चाहन्छन् । संविधान र व्यवस्थालाई खतरा त नेताहरूबाटै छ ।

नेपालमा पावर करप्ट्समा कारबाही गर्न शक्तिवान् र शक्तिहीन, धनी र गरिब, ठूलो र सानो ओहदा हेरिन्छ । कारबाही गर्दा आफ्नो जागिरमा पर्ने खतरा र नगर्दा हुने लाभ हेरिन्छ । कारबाही नगर्दा मिडिया र समाजले कति हदसम्म लखेट्छन् हेरिन्छ । मिडियाले नछाड्ने भयो भने मात्र मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा दर्ता गरिन्छ । आर्थिक लाभको कुराचाहिँ नगरौं । नियुक्ति नै जिन्सी लाभ बन्यो ।

राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्र मिलेर प्रशासन संयन्त्र बनेको हुन्छ । दुवैले इमानदारी नछाडीकन एकअर्काको पूरक बनेर काम गर्छन् भन्ने मान्यतामा प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । इमानदारीको डोरी नै शपथ हो । शपथ उल्लंघन गरिँदैन । तर हामीकहाँ शपथ उल्लंघन गर्ने बहादुरी ठानिन्छ । चार वर्ष अगाडिको कुरा हो, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अदालत पुगे पनि निर्वाचनमा पराजित भए । उनले हार मानेनन् । त्यहाँको कानुनअनुसार चुनावको नतिजा उपराष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो । उपराष्ट्रपति माइक पेन्स ट्रम्पले उपराष्ट्रपति बनाएका व्यक्ति थिए । नतिजा उल्टाएर ट्रम्पले जितेको घोषणा गर्न उपराष्ट्रपतिलाई दबाब पर्‍यो । ट्रम्पका समर्थक समूहले संसद् भवन क्यापिटल हिल हतियारसहित कब्जा गर्दा उपराष्ट्रपति पेन्सको ज्यानसमेत खतरामा थियो । उपराष्ट्रपतिले ‘मैले अमेरिकी संविधान समातेर शपथ खाएको छु, त्यसको उल्लंघन गर्न सक्दिनँ’ भनेर मानेनन् । बाइडेनले जितेको घोषणा गरे ।

नेपालमा पावर करप्ट्स राज्यका सबै अंग र संवैधानिक निकायमा छ । यसको नियन्त्रणका लागि समर्पित संवैधानिक निकाय बनाइएको छ । कोरोना फैलिएजस्तो पावर करप्ट्स फैलिएको छ । मिडियाले दिनहुँ पावर करप्ट्सका काण्ड खुलासा गर्छ । तर कारबाही गर्ने निकायले छानेर कारबाही गरेजस्तो गर्छ । नियुक्तिकर्ताको आदेश पर्खन्छ । पावर करप्ट्स बढ्नुमा राणाको पालाको लिगेसी गइनसकेर पनि हो । राणाहरूलाई जागिर दिने मालिक र कर्मचारीलाई नोकरसरह मानिन्थ्यो । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सबै काम र पदलाई जागिर र पदाधिकारी जागिरे भन्ने राणाकालको मानसिकताबाट नेपाली समाज अझ मुक्त हुन सकेन । संस्थागत रूपमा कर्मचारीको संगठन विकास हुनु अगाडिसम्म राणाको दरबारमा चाकडी गर्नेहरूको सन्तानले मात्र नियुक्ति पाउँथे । त्यतिबेला लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता केही हुँदैनथ्यो । पिताले पुत्रलाई राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनाएपछि जागिर ‘पक्का’ हुन्थ्यो । दाम राख्ने काम नै नियुक्ति पत्र हुन्थ्यो । जागिर देशको होइन राणा प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो । बफादारी देशको होइन जागिर दिएका कारण राणाहरू प्रति हुन्थ्यो । संविधान, कानुन र चेतनाको हिसाबले मुलुकले ठूलो फड्को मारिसक्यो तर पनि कताकता ‘जागिर दिनेप्रति बफादार हुनुपर्छ’ भन्ने मानसिकता हराइसकेको छैन ।

अख्तियार लगायतका निकाय र निजामती कर्मचारीको पद जागिरे होइन । आफूलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हाकिम होइन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको ‘इम्प्लोयर’ हुँदैनन् । संविधान र ब्युरोक्रेसी बुझेका धेरै छन् । उनीहरूले संवैधानिक पदको नियुक्ति जागिर र प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष बनेका कारण प्रधानमन्त्री जागिर दिने मालिक होइन भन्ने पनि बुझेका छन् । तर केहीकेहीले जागिर दिनेलाई कारबाही गर्नु भनेको नुनको सोझो नगर्नु हुन्छ भनेर अनकनाएको पनि महसुस गरिएको छ । नियुक्ति दिनेले पछि कुनै दिन काम आउँछ भनेर नियुक्ति दिन्छन् । नियुक्ति पाउनेले पनि आफूलाई जागिर दिनेप्रति बफादार देखाउँछ । दुवैले शपथ र संविधानको वास्ता गर्दैनन् । दुवैको ‘क्विड–प्रो–क्यू’ मिल्छ । आज पावर करप्ट्स बढेर डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको कारण यही हो ।

हालै प्रधानमन्त्रीबाट ‘सबै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम बन्ने’ भनाइ आयो । गृहमन्त्रीले ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले सरकारको आदेश पर्खन नपर्ने’ भने । प्रणालीले काम गरेको भए घोषणा आवश्यक थिएन । घोषणाले कुशासन प्रमाणित भयो । कुशासनमा नै पावर करप्ट्स हुने हो ।

संविधान र गणतन्त्र खतरामा !

बेलाबेला गणतन्त्र र संविधान खतरामा छ भनिन्छ । कमजोरी लुकाउने अस्त्र हो यो । तानाशाहमा सरकारमा टिकिरहन, आफ्नो अक्षमताको दोष अन्यत्र देखाइन्छ । गणतन्त्रलाई खतरा कसबाट छ ? पूर्वराजाबाट छैन । राजाको समर्थनमा भीड लाग्छ । सरकारमा बस्नेहरू इमानदार भएर देश विकासमा लागेको भए भीड त्यतै लाग्ने थियो । खतरा सेनाबाट पनि छैन । सेना अनुशासित शक्ति हो । वैधानिक आदेश नभई सेना बाहिर आउँदैन । तत्कालीन विद्रोही दल माओवादी आफैं सरकारमा छ । सरकारमा हुनेले संविधान र गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । जनताबाट खतरा छैन । जनता आन्दोलनबाट थाकिसके । जनता आर्थिक विकास, समृद्धि, रोजगारी सिर्जना भएको देख्न चाहन्छन् ।

संविधान र व्यवस्थालाई खतरा नेताहरूबाटै छ । २०४७ को संविधान र त्यसले ल्याएको व्यवस्था फाल्नुको सट्टा २०७२ सालअघि र आज पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेका नेतालाई फाल्नुपर्ने रहेछ जस्तो धेरैलाई लाग्न थालेको छ । व्यवस्था र संविधानलाई खतरा छ भन्ने हो भने नेताको भ्रष्टाचारमा संलग्नता र बेइमानीले छ । गणतन्त्र र संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा पनि गलत हो । संविधान लागू भइसक्यो । गणतन्त्र संस्थागत नै छ । अब खतरा केको र कसबाट ? आजका नेताहरू कम्तीमा २० वर्षदेखि कुनै न कुनै कार्यकारी पदमा छन् ।

परिवर्तनले जनताले केही पाएनन् । जनताले संसद् विघटन, अध्यादेश, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन, गिरीबन्धु टी इस्टेट, ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट, वायुसेवा निगमको विमान खरिद, जलहरी काण्ड आदि काण्डैकाण्ड पाए । भ्रष्टाचार, कुशासन र धेरै शक्ति केन्द्र, धेरै छोटे राजा र युवराज पाए । बेरोजगारी पाए । बेरोजगारीले गर्दा कफिन मलेसियाबाट मात्र आउँथ्यो अब रुसबाट पनि आउन थाल्यो । संविधान लेख्न लागेको ८ वर्ष, संविधान लागू भएपछिको तीन वर्ष संक्रमणकाल र संविधान लागू भएको आज ९ वर्ष हिसाब गर्दा २० वर्ष सत्ताको लडाइँ र पावर करप्ट्समा नै बित्यो ।

यो अवधिमा जापानी, कोरियन, जर्मन, इजरायलीले भए दुई वर्षमा संविधान लेख्थे बाँकी १८ वर्षमा सयौं कलकारखाना र हजारौं किमि सडक बनाउँथे, हजारौं रोजगार सिर्जना गर्थे, रिभर्स माइग्रेसनमा लाग्थे । तर हामीकहाँ यो २० वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेस र एमाले हुने, सांसद किन्ने, फकाउने, बेच्ने, पद नपाए तथानाम गाली गर्ने र मन्त्री लेनदेन जस्तो फोहोरी खेलको ‘म्युजिकल चेयर’ मा बित्यो । भुटानी शरणार्थी काण्डबाट देखियो कसरी नेताहरूले भ्रष्टाचार जन्माउँछन् र ढाकछोप गर्दा रहेछन् । फाल्नुपर्ने त संविधान र व्यवस्था होइन रहेछ नेता पो रहेछ भन्ने बहुसंख्यक नेपालीले महसुस गरेका छन् । २० वर्षमा पञ्चायतकालदेखि बहुदलकाल हुँदै गणतान्त्रिककालसम्म अति अधिकारको उन्मादले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जेल हालेको भए पनि चित्त बुझ्ने थियो ।

अपुरो घोषणा

प्रधानमन्त्री ‘क्रान्तिकारी’ पृष्ठभूमिका छन् । गृहमन्त्री पनि क्रियाशील, सशक्त, आँटिलो, इमानदार र प्रभावकारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको टिम इमानदार परेमा आर्थिक विकास सजिलैसँग हुँदो रहेछ भन्ने त ९० को दशकको भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहको टिमले देखायो । सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको टिम मिल्नुपर्छ । टिम मिलेकाले भ्रष्टाचार गरिसकेका, गरिरहेका र गर्नेवाला आतंकित भएका होलान् । केही दिन अगाडिको घोषणा अपुरो भयो ।

कोरोनाको मारमा पीसीआर टेस्टका लागि सरकारले पैसा छैन भन्यो र दिएन । तर ओली सरकारले जलहरीका लागि ३० करोड दियो । भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । विपक्षी निकम्मा भएको फाइदा उठाएर गोकर्ण रिसोर्टको करार अवधि बाँकी हुँदै बिनाप्रतिस्पर्धा एकै पटक २० वर्ष थपियो । गिरीबन्धु टी इस्टेट काण्डमा दूषित मनसायले ऐन नै संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको सर्वोच्चबाटै बदर भएकाले यी ३ वटामा पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी एमालेले आफूले दिएको समर्थन झिकेर कांग्रेसपट्टि लाग्छ कि भन्ने स्वार्थी सोच नराखेर बृहत्तर राष्ट्र हितका लागि छुटेका ती तीन काण्डमा पनि छानबिन गर्ने आदेश गरियोस् । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर ०४७ देखि आजसम्मका राज्यका तीनै अंगका पदाधिकारीको स्रोत छानबिन गराइयोस् ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचारका आरोप लागेका र सशंकितलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न थाल्नुपर्‍यो । सबै दलभित्र कार्यकर्ताले नेतासँग खुलेर बोल्ने र चाहिने कुरामा विरोध गर्न सक्ने बातावरण सिर्जना गरेर दललाई प्रजातन्त्रीकरण गर्नुपर्‍यो । नेतालाई देवत्वकरण गर्न बन्द गर्नुपर्‍यो । अबदेखि अमेरिकामा जस्तो दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरौं । यसो गरेमा एक दिन पावर करप्ट्स, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युट्लीको अवस्था अन्त्य हुनेछ र सुशासन कायम हुनेछ । कान्तिपुरबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
इजरायली हस्तक्षेपविरुद्ध पाँच वामपन्थी दलको साझा विरोध कार्यक्रम घोषणा
२०८२ असार २१, शनिबार
राष्ट्रपतिद्वारा यू-१६ क्रिकेट खेलाडीलाई बधाई
२०८२ असार २१, शनिबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा उपाधि जित्न सफल नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई
२०८२ असार २१, शनिबार
मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्न स्व. कोइरालाको भूमिका महत्त्पूर्ण छः सभापति देउवा
२०८२ असार २१, शनिबार
देशभरका सात वटा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध
२०८२ असार २१, शनिबार
‘भ्रष्टाचारमा दलका नेता नै जोडिँदा लोकतन्त्रको बद्नाम भयो’ – सभामुख बिष्ट
२०८२ असार २१, शनिबार
आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड
२०८२ असार २१, शनिबार