खेल पूर्वाधारसम्बन्धी प्रदेश र पालिकाकाे बजेट कटौती

काठमाण्डौंः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र पालिकामा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र परिषदबीचको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश र पालिकाकाे खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको भनी लेखीआएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न पालिकालाई ६१ करोड रुपैयाँ र प्रदेशलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि उक्त  कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । थोरै बजेट आउने गरेकाले त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन । उक्त बजेटबाट सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये विगतमा नसमेटिएका चार सय पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो ।

मन्त्रालय र परिषदबीचको द्वन्द्वले मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयले यस पटक पालिकालाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।