वृद्धि भएको शुल्क कार्यान्वयन गर्न नदिए सबै शिक्षालय बन्द गर्ने घोषणा

काठमाडौंः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को सम्बन्धमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले डिप्लोमा अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीन वटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषणा गरेका छन् । गतवर्ष वृद्धि भएको शुल्क कार्यान्वयन गर्न नदिए सबै संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

विगतमा सरकार आफैले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेको फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो । सरकारसँग शुल्क समायोजनको लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको उहाको भनाई थियो ।

महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिर्टिइभिटिइ समक्ष पटक पटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछी २०८० असार २९ गते तेस्रो पटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । त्यतिखेर सिटिइभिटीको सार्वजनिक सुचना मार्फत तीन वर्षको लागि पिसिएल नर्सिङमा ६ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपियाँ, सामान्य चिकित्सामा ५ लाख २३ हजार र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा ४ लाख २३ हजार ६६० रुपियाँ कायम गरिएको थियो ।

तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० भाद्र १ गतेको सार्वजनिक सुचना मार्फत शुल्क समायोजन रद्ध गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सापकोटाको भनाई छ । सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी शुल्क गतवर्ष भएको शुल्कवृद्धी फिर्ता लिएकोमा आपत्ती जनाएका छन् निजि, सहकारी र ट्रष्ट अन्तर्गत संचालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सिटिईभिटीसँग समय सापेक्ष शुल्क वृद्धिको माग गर्दै पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नुपरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरे। नयाँ शुल्क अनुसार अब तीन वर्षको लागि पिसिएल नर्सिङ पढ्न ५ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपियाँ, सामान्य चिकित्साको लागि ५ लाख २३ हजार र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा ४ लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपियाँ लाग्ने भएको छ ।

सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्ड अनुसार जम्मा ४० सिट भर्ना क्षमता मध्ये ४ ९१० प्रतिशत० सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकि ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलो पटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो ।

त्यतिखेर प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङ तर्फ ३ लाख ९६ हजार रुपियाँ, सामान्य चिकित्सा तर्फ ३ लाख ४८ हजार९९८ रुपियाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ २ लाख ५८ हजार १२८ रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटी अन्तर्गत प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्य तर्फ १२ वटा, इन्जिनियरिङ तर्फ १६ वटा, कृषि तथा वन तर्फ ४ वटा र होटल तथा अन्य तर्फ २ वटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीन वटा विषयहरुमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

तेस्रो पटक शुल्क समायोजनको लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दिपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यदलले “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरु सम्बन्धि प्रतिवेदन २०७५” तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरिएको भएपनि कार्यान्वयन भने भएन ।

पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका अध्यक्ष डा। नेत्रराज चटौतले समय सापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीन वटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङ तर्फ ४ लाख ७५ हजार रुपियाँ, सामान्य चिकित्सा तर्फ ४ लाख ४ हजार रुपियाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ तीन लाख ३७ हजार आठ सय रुपियाँ तोकिएको थियो ।

महंगी बढेपनि शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएकोले बढेको शुल्क अनुसार भर्ना लिन लागेको उल्लखे गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–सिटिइभीटीले बढाएकै शुल्कमा पनि भर्ना गर्न नदिए देशैभरका कलेज बन्द गर्नेछौ । उहाँले शिक्षा मन्त्रालयको प्रतबेदन तत्काल सार्बजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–प्रतिवेदन लुकाउने अनि कलेजलाई ११ वर्षअघिको शुल्क अनुसार पठन पाठन गराउ भन्नु गलत परम्परा हो ।‘२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्ष सम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सुचारु गर्न अब सकिदैन–’उहाँको भनाई थियो ।