प्रधानमन्त्री ओलीमाथि फेरि संकटः आठ महिना अघिको समीकरण भत्कियो

काठमाडौंः २०७७ असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति राजनीतिक दृष्टिले कोशेढुंगा हुने स्थिति देखिएको छ । २०७६ मंसिर ४ गतेबाट बसेको स्थायी समिति बैठकमा स्थापित भएको समीकरण भताभुंग भएपछि पुनः अर्काे समीकरण बन्ने सम्भावनासँगै नेकपाका निम्ति यो स्थायी समिति बैठक दूरगामी महत्वको हुनसक्ने देखिएको छ । अहिलेसम्मको स्थितिमा बनेको समीकरणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइदिएको छ । यही कारणले गर्दा केपी ओली इतर नेकपा नेताहरू स्थायी समितिको यो बैठकप्रति बढी नै उत्साहित देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमाथि आईपरेको राजनीतिक खड्गो काट्न गत मंसिर ४ गतेबाट बसेको स्थायी समिति बैठकको क्रममा शीर्ष नेताहरूसँग सम्झौता गरेर आफू अनुकूलको समीकरण बनाउन सफल भएका थिए । गत मंसिर ४ गतेबाट सुरु भएको उक्त स्थायी समितिको बैठकको क्रममा बनेको समीकरण २०७७ असार १० गतेसम्म आइपुग्दा ८ महिनासम्म पनि टिकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षाका निम्ति बनेको त्यो समीकरण

२०७६ मंसिर ४ गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि राजनीतिकरुपले ठूलो संकट आउने स्थिति थियो । उक्त संकटलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सम्झौता गरेर टार्न सफल भएका थिए । एक व्यक्ति एक पदको आवाज उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई मध्ये एक पद छाड्न दबाब दिइराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकार सञ्चालन गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

यसैगरी नेता झलनाथ खनाललाई पार्टीको मर्यादाक्रममा अध्यक्षद्वय पछिको वरिष्ठ नेताको नम्बर १ मा ल्याइएको थियो र पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई पनि पार्टीको उपाध्यक्ष चयन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालसँगै नेता खनाल र गौतमलाई यसरी व्यवस्थापन गरेर नयाँ समीकरण बनाउँदा पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेता माधव नेपाललाई भने पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिएको थियो ।

८ महिना पनि टिकेन त्यो समीकरण

२०७६ साल मंसिर ४ गतेबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकलाई ध्यानमा राखेर बनेको यो समीकरण २०७७ साल असार १० गते ८ महिना पछि स्थायी समितिको अर्काे बैठक बस्ने समयावधिसम्म पनि टिक्न सकेन र अहिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेकपा नेतृत्व तहले पूर्णरुपमा एक्ल्याएर २०७६ मंसिर ४ गते अघि कै स्थितिमा पु¥याएको छ । अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नयाँ समीकरण बन्न पुगेको छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक बचाउका लागि विभिन्न सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्थामा सम्झौता नगरे पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्ने सम्भावना रहेको नेकपा जानिफकारहरू बताउन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्प

अहिले स्थायी समिति बैठकमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीको आलोचनासँगै एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि चर्काेरुपमा उठिराखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवधारणाअनुसार पार्टीको विधानअनुसार एक व्यक्ति एक पदका निम्ति पार्टी अध्यक्ष छाड्न मिल्दैन । महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा अध्यक्ष ओलीले अर्काे महाधिवेशनसम्म नै अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सम्हालिराख्नुपर्ने हुन्छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री पद नगुमाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट नेताहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति पुनः उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एक्लौटी शासन चलाएको आरोपको सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनका लागि स्थायी समितिले पार्टीका उच्च नेताहरू सम्मिलित निर्देशक समिति बनाउन सक्दछ र त्यो समितिको निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन हुने सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले गरेर यस पटकको संकट टार्न सक्दछन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा सहमति कायम गर्नका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को व्यापक परिवर्तन गरेर अध्यक्ष दाहालसँगै वरिष्ठ नेताहरू नेपाल र खनाल तथा उपाध्यक्ष गौतमसँगसमेत छलफल गरेर तथा सबै पक्षको सम्बोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदमाथि मडारिराखेको साँढे सातको दशालाई हटाउन सक्दछन् ।

दुई मुख्यमन्त्री पनि सहमतिमा हट्न सक्ने

नेकपाको नेतृत्व तहमा सहमति हुँदा १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसमेत हटेर यी स्थानमा खासगरी माधव नेपाल निकट नेताहरूलाई ल्याएर सहमतिलाई बलियो बनाउने स्थिति समेत रहेको छ । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको साँढे २ वर्ष समय भइसक्दा पनि १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले एकातिर चुनावी घोषणा पत्र र जन अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् भने अर्काेतिर प्रदेश पार्टी र संसदीय दलको समेत विश्वास जित्न सकिराखेका छैनन् ।

 त्यसकारण एक नम्बर प्रदेश र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राई र पौडेललाई नेतृत्व तहमा सहमति नै नभएपनि पार्टीको हितका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउनुपर्ने स्थिति छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिसँगै नयाँ समीकरण बनाएर आफूले सम्हालिराखेको प्रधानमन्त्री पदलाई ५ वर्षसम्म टिकाउनका लागि १ नम्बर प्रदेश र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

स्थायी समितिको महत्वपूर्ण पाटो

पार्टी विधानअनुसार हरेक ३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक अहिले ८ महिना पछि बसिराखेको छ । पार्टी विधानअनुसारको औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्र यो बैठक बसिराखेको मान्य पक्षमा भने नेताहरू छैनन् । यो बैठकले पार्टी संगठनसँगै सरकार सञ्चालनको मामिलामा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको आधारमा यो स्थायी समितिको बैठकले निर्देशन दिनेसम्मको स्थिति उत्पन्न भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट पनि आफू पार्टी संसदीय दलबाट निर्णय गराएर अगाडि बढ्ने भनेर पार्टीलाई चुनौती दिनेसम्मको अवस्था पनि आउनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

सहमति बन्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी समितिले निर्देशन दिएर अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था आउँदा त्यसको मुकाबिला संसदीय दलबाट गर्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले राखे भने पार्टी विभाजित हुनेसम्मको खतरा आउने स्थिति देखिएको छ । तर, पार्टी विभाजनसम्मको स्थिति आउन नदिन नेतृत्व तह सचेत हुने भएकाले सहमतिमा नै स्थायी समितिले विभिन्न निर्णय गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नेतृत्व तहको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्ने सहमति जनाउने स्थिति आउने देखिएको छ । जे भए पनि स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि नेकपा र सरकारको स्थिति भने अहिलेकै कायम नरहने निश्चितप्रायः छ । साँघुबाट