सरकारका १०० दिन : कूटनीतिक भेटघाट र भ्रमण तीव्र, नतिजा कमजोर

काठमाडौँ — सरकारको सय दिन कूटनीतिक सन्तुलन र सम्बन्धका दृष्टिले औसत रह्यो । दुई ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार गठनपछि कूटनीतिक क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । यसबीच कूटनीतिक भेटघाट र भ्रमणले तीव्रता पनि पाए । तर उपलब्धिका हिसाबले परिमाणमुखी हुन सकेन ।

यस अवधिमा नयाँ सरकारप्रति न दक्षिणको छिमेकी भारत खुसी देखियो, न त उत्तरी छिमेकी चीन नै उत्साहित । कूटनीतिक मामिलाका जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेकोमा भारत धेरै खुसी देखिँदैन भने चीन माओवादीसँग एमालेको सम्बन्ध टुटेकोमा चिन्तित छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पुग्दासमेत भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो नआउनुले पनि यो सरकारप्रति दिल्लीको दृष्टिकोण प्रस्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा मुलुकले भने लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मिलेर बनेको नयाँ सरकारलाई सन्तुलित रूपमै लिएको देखिएको छ । विदेश मामिला हाँक्ने जिम्मा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले पाइन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी राणाले पहिलो पटक कार्यकारीको जिम्मेवारी लिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिन् । कांग्रेस नेतृ राणा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा सहाना प्रधान, सुजाता कोइराला र विमला पौडेल राईपछि चौथो महिला परराष्ट्र मन्त्री बनेकी हुन् ।

यो सरकार गठनपछि पहिलो विदेशी पाहुनाका रूपमा भारतबाट विदेशसचिव विक्रम मिश्री नेपाल आए । त्यसपछि भदौ पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन् । उक्त भेटलाई दिल्लीले राणालाई ‘महत्त्व’ दिएको रूपमा हेरियो । भेटकै क्रममा राणाले मोदीलाई ओलीले पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण पनि गरिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि हालसम्म भ्रमणका लागि भारतीय पक्षबाट औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त गरेका छैनन् । यसबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाका दौरान न्युयोर्कमा ओली र मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ता भने भयो । उक्त भेटवार्ता पनि अन्तिम समयमा मात्र तय भएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मोदी र ओली भेटका लागि मन्त्री राणाले निकै कसरत गर्नुपरेको थियो । यसले पनि ओली सरकारप्रति दिल्ली धेरै उत्साही नरहेको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सय दिनमा कूटनीतिक पहलहरू भए पनि परिणाममूखी देखिएका छैनन् । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको गाजा युद्धमा नेपाल पनि तानियो । कृषि पढ्न गएका १० नेपाली युवा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको आक्रमणमा मारिए भने अपहरणमा परेका विपिन जोशी एक वर्ष बितिसक्दा पनि हमासको कब्जामा छन् ।

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा पनि नेपालको कूटनीतिक पहल कमजोर देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा मर्ने नेपालीको संख्या ४३ पुगिसकेको छ । सरकारले काठमाडौंस्थित रुसी दूतावास र मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत लगातार नेपालीलाई गैरकानुनी रूपमा भर्ती नगर्न रुसी सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । साथै, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण, मृत्यु भएको संख्या, शव फिर्ता पठाउने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर सकारात्मक नतिजा हात परेको छैन ।

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई पटक नेपालीस्थित रुसी राजदूतलाई बोलाएर त्यसबारे बुझेकी थिइन् । तर रुसी पक्षबाट अहिले आफ्नो मुलुक युद्धमा रहेकाले त्यस मामिलामा विदेशभन्दा पनि रक्षा मन्त्रालयले हेर्ने गरेको र रक्षा मन्त्रालयलाई सूचना प्रवाह गरिदिने आश्वासन मात्र प्राप्त भएको छ ।

सरकारको सय दिनमा कूटनीतिक भ्रमण र भेटघाटले भने तीव्रता पायो । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाले महासभाका दौरान अन्य महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुको साथै कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता र सुरक्षा परिषद्मा सम्बोधन गरे । परराष्ट्रमन्त्री राणाले क्यानडाको औपचारिक भ्रमण गरिन् भने अमेरिकासँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना पनि गरिन् ।

सरकार बनेपछि चीनबाट नेपालमा र नेपालबाट चीनतर्फ पनि लगातार भ्रमणहरू भइरहेका छन् । चीनबाट आएका पछिल्ला सबैभन्दा उच्च अधिकारी हुन्– छन् गाङ । उनी तीनदिने नेपाल भ्रमण गरेर मंगलबार फर्किएका छन् । छन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सिंहाई प्रान्तका सचिव हुन् । उनले नेपालमा उच्च तहमा राजनीतिक भेटवार्ता गरे । र, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरे । यस्तै, अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड वर्माले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भेटेर भेटवार्ता गरे भने नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रयासमा प्रयोग गर्न अमेरिकाले दुई स्टाई ट्रक र दुई बेल हेलिकोप्टर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र बिन हमाद बिन हमुद बल्सुसैदीले नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरे । दुई मुलुकबीचको सन् १९७७ मा कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएपछि ओमानबाट भएको पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण थियो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सैनिक सल्लाहाकार (मिलिटरी एड्भाइजर) मा उम्मेदवारी दिएको छ । अहिले नेपाल विश्वमै शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकमा पहिलो नम्बरमै रहेको छ । ‘नेपालले ठूलो संख्यामा शान्ति सैनिक पठाउने र विश्व शान्तिका लागि योगदान गरेको कारणले गर्दा हामीले यूएनका उच्च अधिकारीहरूसँग नेपाललाई महत्त्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो भनेका छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, ‘आशा गरौं, नतिजा सकारात्मक आउनेछ ।’

यसबीच, राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको आलोचना भयो । राजदूत नियुक्तिमा कमजोर र कम शैक्षिक योग्यता भएका भएकाहरूलाई प्रस्तावित गरिएको आरोप छ । सरकारले साउनमा १८ जना सिफारिसमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईलाई संसदीय समितिले सुनुवाइपछि अनुमोदन गरेन । उनको राजदूत बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै थिएन । त्यसका लागि स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने थियो, जुन उनीसँग थिएन । जुन कुरा सरकारले प्रस्ताव गर्नुअघि नै हेर्नुपर्ने थियो । अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरे पनि कान्ता रिजाललाई मन्त्रिपरिषद्बाटै अघि बढाइएन । उनले इजरायलमा राजदूत रहँदा आफ्ना घरेलु सहयोगीलाई फिर्ता नल्याएको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै उनको प्रस्तावलाई अघि नबढाएको हो ।

सरकारले १८ जनालाई राजदूत सिफारिस गर्दा १६ जनाबाट संसदीय समितिबाट अनुमोदन गरेको थियो । अस्ट्रेलियामा पछि पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई सिफारिस गरियो । साथै, राजदूत नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्ने प्रश्न अघिल्लो सरकारहरूलाई जस्तै यो सरकारमाथि पनि उठ्यो । संसदीय समितिमा गएर परराष्ट्रमन्त्री राणाले ‘आई एम सरी’ नै भन्नुपरेको थियो ।

उपलब्धिका रूपमा असोज तेस्रो साता बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि नेपाल–बंगलादेश–भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक सय जना कूटनीतिक कर्मचारी थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक परिवेश र नेपालको २० वर्षअघिका संरचनाहरूलाई सुधार गरेर समयअनुसार कूटनीतिक मामिला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले थप ५ महाशाखा बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले ती महाशाखाहरू कुन–कुन हुन् र त्यसको जिम्मेवारी के–के हुन्छन् भन्ने प्रस्ट पार्न बाँकी नै छ । साथै, नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भएको र श्रमिकको संख्या पनि बढेका विदेशी मुलुकहरूमा कसरी ती कर्मचारीहरू सेवा गर्न पठाउँछन् भन्ने मुख्य विषय हो ।

नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष हो । काठमाडौंमा सन् २०१४ मा १८ औं शिखर सम्मेलन भएपछि हालसम्म पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । साथै, विगत चार वर्षदेखि न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका दौरान हुनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । यस पटक पनि उक्त बैठक भएन ।

सरकारबाट कूटनीतिक पहलहरू भए पनि परिणाममुखी देखिएका छैनन्
काठमाडौँ — सरकारको सय दिन कूटनीतिक सन्तुलन र सम्बन्धका दृष्टिले औसत रह्यो । दुई ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार गठनपछि कूटनीतिक क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । यसबीच कूटनीतिक भेटघाट र भ्रमणले तीव्रता पनि पाए । तर उपलब्धिका हिसाबले परिमाणमुखी हुन सकेन ।

यस अवधिमा नयाँ सरकारप्रति न दक्षिणको छिमेकी भारत खुसी देखियो, न त उत्तरी छिमेकी चीन नै उत्साहित । कूटनीतिक मामिलाका जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेकोमा भारत धेरै खुसी देखिँदैन भने चीन माओवादीसँग एमालेको सम्बन्ध टुटेकोमा चिन्तित छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पुग्दासमेत भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो नआउनुले पनि यो सरकारप्रति दिल्लीको दृष्टिकोण प्रस्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा मुलुकले भने लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मिलेर बनेको नयाँ सरकारलाई सन्तुलित रूपमै लिएको देखिएको छ । विदेश मामिला हाँक्ने जिम्मा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले पाइन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी राणाले पहिलो पटक कार्यकारीको जिम्मेवारी लिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिन् । कांग्रेस नेतृ राणा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा सहाना प्रधान, सुजाता कोइराला र विमला पौडेल राईपछि चौथो महिला परराष्ट्र मन्त्री बनेकी हुन् ।

यो सरकार गठनपछि पहिलो विदेशी पाहुनाका रूपमा भारतबाट विदेशसचिव विक्रम मिश्री नेपाल आए । त्यसपछि भदौ पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन् । उक्त भेटलाई दिल्लीले राणालाई ‘महत्त्व’ दिएको रूपमा हेरियो । भेटकै क्रममा राणाले मोदीलाई ओलीले पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण पनि गरिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि हालसम्म भ्रमणका लागि भारतीय पक्षबाट औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त गरेका छैनन् । यसबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाका दौरान न्युयोर्कमा ओली र मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ता भने भयो । उक्त भेटवार्ता पनि अन्तिम समयमा मात्र तय भएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मोदी र ओली भेटका लागि मन्त्री राणाले निकै कसरत गर्नुपरेको थियो । यसले पनि ओली सरकारप्रति दिल्ली धेरै उत्साही नरहेको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सय दिनमा कूटनीतिक पहलहरू भए पनि परिणाममूखी देखिएका छैनन् । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको गाजा युद्धमा नेपाल पनि तानियो । कृषि पढ्न गएका १० नेपाली युवा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको आक्रमणमा मारिए भने अपहरणमा परेका विपिन जोशी एक वर्ष बितिसक्दा पनि हमासको कब्जामा छन् ।

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा पनि नेपालको कूटनीतिक पहल कमजोर देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा मर्ने नेपालीको संख्या ४३ पुगिसकेको छ । सरकारले काठमाडौंस्थित रुसी दूतावास र मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत लगातार नेपालीलाई गैरकानुनी रूपमा भर्ती नगर्न रुसी सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । साथै, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण, मृत्यु भएको संख्या, शव फिर्ता पठाउने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर सकारात्मक नतिजा हात परेको छैन ।

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई पटक नेपालीस्थित रुसी राजदूतलाई बोलाएर त्यसबारे बुझेकी थिइन् । तर रुसी पक्षबाट अहिले आफ्नो मुलुक युद्धमा रहेकाले त्यस मामिलामा विदेशभन्दा पनि रक्षा मन्त्रालयले हेर्ने गरेको र रक्षा मन्त्रालयलाई सूचना प्रवाह गरिदिने आश्वासन मात्र प्राप्त भएको छ ।

सरकारको सय दिनमा कूटनीतिक भ्रमण र भेटघाटले भने तीव्रता पायो । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाले महासभाका दौरान अन्य महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुको साथै कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता र सुरक्षा परिषद्मा सम्बोधन गरे । परराष्ट्रमन्त्री राणाले क्यानडाको औपचारिक भ्रमण गरिन् भने अमेरिकासँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना पनि गरिन् ।

सरकार बनेपछि चीनबाट नेपालमा र नेपालबाट चीनतर्फ पनि लगातार भ्रमणहरू भइरहेका छन् । चीनबाट आएका पछिल्ला सबैभन्दा उच्च अधिकारी हुन्– छन् गाङ । उनी तीनदिने नेपाल भ्रमण गरेर मंगलबार फर्किएका छन् । छन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सिंहाई प्रान्तका सचिव हुन् । उनले नेपालमा उच्च तहमा राजनीतिक भेटवार्ता गरे । र, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरे । यस्तै, अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड वर्माले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भेटेर भेटवार्ता गरे भने नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रयासमा प्रयोग गर्न अमेरिकाले दुई स्टाई ट्रक र दुई बेल हेलिकोप्टर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र बिन हमाद बिन हमुद बल्सुसैदीले नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरे । दुई मुलुकबीचको सन् १९७७ मा कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएपछि ओमानबाट भएको पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण थियो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सैनिक सल्लाहाकार (मिलिटरी एड्भाइजर) मा उम्मेदवारी दिएको छ । अहिले नेपाल विश्वमै शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकमा पहिलो नम्बरमै रहेको छ । ‘नेपालले ठूलो संख्यामा शान्ति सैनिक पठाउने र विश्व शान्तिका लागि योगदान गरेको कारणले गर्दा हामीले यूएनका उच्च अधिकारीहरूसँग नेपाललाई महत्त्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो भनेका छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, ‘आशा गरौं, नतिजा सकारात्मक आउनेछ ।’

यसबीच, राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको आलोचना भयो । राजदूत नियुक्तिमा कमजोर र कम शैक्षिक योग्यता भएका भएकाहरूलाई प्रस्तावित गरिएको आरोप छ । सरकारले साउनमा १८ जना सिफारिसमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईलाई संसदीय समितिले सुनुवाइपछि अनुमोदन गरेन । उनको राजदूत बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै थिएन । त्यसका लागि स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने थियो, जुन उनीसँग थिएन । जुन कुरा सरकारले प्रस्ताव गर्नुअघि नै हेर्नुपर्ने थियो । अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरे पनि कान्ता रिजाललाई मन्त्रिपरिषद्बाटै अघि बढाइएन । उनले इजरायलमा राजदूत रहँदा आफ्ना घरेलु सहयोगीलाई फिर्ता नल्याएको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै उनको प्रस्तावलाई अघि नबढाएको हो ।

सरकारले १८ जनालाई राजदूत सिफारिस गर्दा १६ जनाबाट संसदीय समितिबाट अनुमोदन गरेको थियो । अस्ट्रेलियामा पछि पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई सिफारिस गरियो । साथै, राजदूत नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्ने प्रश्न अघिल्लो सरकारहरूलाई जस्तै यो सरकारमाथि पनि उठ्यो । संसदीय समितिमा गएर परराष्ट्रमन्त्री राणाले ‘आई एम सरी’ नै भन्नुपरेको थियो ।

उपलब्धिका रूपमा असोज तेस्रो साता बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि नेपाल–बंगलादेश–भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक सय जना कूटनीतिक कर्मचारी थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक परिवेश र नेपालको २० वर्षअघिका संरचनाहरूलाई सुधार गरेर समयअनुसार कूटनीतिक मामिला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले थप ५ महाशाखा बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले ती महाशाखाहरू कुन–कुन हुन् र त्यसको जिम्मेवारी के–के हुन्छन् भन्ने प्रस्ट पार्न बाँकी नै छ । साथै, नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भएको र श्रमिकको संख्या पनि बढेका विदेशी मुलुकहरूमा कसरी ती कर्मचारीहरू सेवा गर्न पठाउँछन् भन्ने मुख्य विषय हो ।

नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष हो । काठमाडौंमा सन् २०१४ मा १८ औं शिखर सम्मेलन भएपछि हालसम्म पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । साथै, विगत चार वर्षदेखि न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका दौरान हुनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । यस पटक पनि उक्त बैठक भएन । कान्तिपुर