ब्रिक्सको चहलपहल, निस्पृह नेपाल : अच्युत वाग्ले

ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सोह्रौं शिखर सम्मेलन रुसको काजान सहरमा गत बिहीबार सम्पन्न भएको छ । प्रारम्भमा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन र पछि थपिएको दक्षिण अफ्रिका समेतलाई बुझउन प्रयुक्त ‘ब्रिक्स’ मा अहिले साझेदार मुलुकहरू थपिने क्रम तीव्र भएको छ । अहिले नै ब्रिक्स समूहका मुलुकहरूले वर्तमान विश्वको आधा जनसंख्या, विश्वव्यापी तेल उत्पादनको ४० प्रतिशत र वस्तु निर्यात व्यापारको लगभग २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

गतवर्ष दक्षिण अफ्रिकामा भएको पन्ध्रौं सम्मेलनले अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई सदस्यका रूपमा थपेको थियो । पछि अर्जेन्टिनाले यो समूहमा सामेल हुने निर्णय थाती राख्यो । यस वर्षको सोह्रौं शिखर सम्मेलनले थप तेह्रवटा मुलुकहरू– अल्जेरिया, बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, इन्डोनेसिया, काजकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, टर्की, युगान्डा, उज्वेकिस्तान र भियतनामलाई साझेदार मुलुक (पार्टनर कन्ट्री) का रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । अब यो समूहअन्तर्गत प्रत्यक्ष ‘साझेदारी गर्ने’ मुलुकहरूको संख्या दुई दर्जन पुगेको छ ।

पछिल्लो समय ब्रिक्सको उपस्थिति र यसको विश्व कूटनीतिमा प्रभाव पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । ब्रिक्सले मुख्यतः तीनवटा भाष्यहरू क्रमशः स्थापित गर्दै लगेको छ— १. दक्षिण–दक्षिण सहयोग, २. बहुराष्ट्रिय संगठनहरू जस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक आदिमा खासगरी ‘उदीयमान बजार र विकासशील राष्ट्रहरू (ईएमडीसी)’ को न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी आमूल सुधार र, ३. अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरको अहिलेको एकछत्र आधिपत्यलाई कम गर्न प्रस्तावित डी–डलराइजेसन । यी योजनाहरूलाई संसारभर, विशेषतः तेस्रो विश्वले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । ब्रिक्समा साझेदार राष्ट्रहरूको संख्या बढ्दै जानुको कारण पनि यिनै एजेन्डाहरूप्रति ती मुलुकहरूको आकर्षण हो । ३३ पृष्ठ लामो एक सय ३४ बुँदे ‘काजान घोषणापत्र’ ले यिनै विषयहरूलाई समेटेको छ ।

सन् २००१ मा चार मुलुकको समूहलाई ‘ब्रिक्स’ नामकरण गर्ने अर्थशास्त्री जिम ओ’निल भने यो समूहको वर्तमान रूपान्तरण र राजनीतीकरणप्रति सहमत छैनन् । उनले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको समूह परिकल्पना गर्नुका पछाडि यी ठूलो जनसंख्या भएका उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरूको विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०५० सम्ममा पार्ने सम्भावनाको उजागर गर्नु थियो भनेका छन् । पछिल्लो समय ‘विकसित पश्चिम’ को दबदबा कम गर्ने र मुख्यतः अमेरिकाविरोधी कूटनीतिलाई सुदृढ गर्ने औजारका रूपमा ब्रिक्स विकसित हुने जोखिम बढेको औंल्याइँदै छ । रुस र चीन जस्ता अमेरिकाका चिरप्रतिद्वन्दी शक्तिशाली मुलुकहरूको समूहमा क्युवा, इरान र टर्कीको प्रवेशले यो समूहको अमेरिकाविरोधी आवाज थप चर्को हुनेछ ।

रुसको सफलता

युत्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि ‘रुस संसारबाट एक्लिएको’ अमेरिकी दाबीलाई गलत पुष्टि गर्न सम्मेलन आयोजक रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ठूलो प्रयास गरे । रुसले शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेकामध्ये ३६ देशले आफ्ना नेताको प्रतिनिधित्व गराए । युक्रेनको विरोध हुँदाहुँदै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पनि शिखर सम्मेलनमा सहभागी भए । यसलाई रुसी कूटनीतिक संयन्त्र र सञ्चारमाध्यमहरूले ठूलो सफलताका रूपमा प्रचार गरे ।

नेपाल जस्तै आकार र आर्थिक हैसियतका मुलुकहरू ब्रिक्स साझेदारका रूपमा थपिइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि दुई छिमेकीसहित र दुई छिमेकीभन्दा परका आफ्ना संलग्नता र सहभागिताका सम्भावनाहरूको कूटनीतिक लेखाजोखा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन

साझेदार राष्ट्रहरू थप गर्ने निर्णयमा पनि रुस र चीनको स्वार्थको प्रवर्द्धन अहम् रहेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट व्यवस्था भएका क्युवा र भियतनाम जस्ता मुलुकहरू यस समूहमा थपिएका छन् । अमेरिकाले खलनायकको दर्जा दिएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पुटिनले सम्मेलनमा विशेष आमन्त्रण नै गरे । इजरायलले प्यालेस्टाइन र इरानमाथि गरेको आक्रमणप्रति मुस्लिम विश्वका मुलुकहरूमा पैदा भएको असुरक्षाको भावनालाई दोहन गर्ने अभीष्ट पनि यो समूह विस्तारमा अप्रत्यक्ष कारक रहेको छ ।

टर्की र इन्डोनेसियालगायतका ठूलो जनसंख्या भएका मुस्लिम जनसंख्या–बाहुल्य मुलुकहरूलाई समावेश गर्ने रणनीति रुसी र चिनियाँ नेताहरूले लिएका छन् । भारतजस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकको इरानसँगको सम्बन्ध निकै राम्रो भए पनि टर्कीसँगको सम्बन्ध विश्वासयुक्त छैन । इरानको चीनसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ । भारत र चीन दुवै रुसका असल मित्र हुन् । चीनले रुससँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगेको छ । दुवै मुलुकको अमेरिकालाई विश्व रंगमञ्चमा चुनौती दिने साझा चासो सम्बन्ध सुधारको मूल कडी बन्दै गएको छ । भारतले भने परम्परागत रुस–परास्ततालाई घटाएर अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर रुसको साथ छोडेको छैन ।

‘न्यायोचित वैश्विक विकास र सुरक्षाका लागि बहुराष्ट्रियताको सबलीकरण’ शीर्ष सार रहेको यो शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनदेखि विश्वका विभिन्न भागमा जारी द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका विषयहरूलाई समेत समेटेको छ । नयाँ ‘ट्रेडिङ ब्लक’ का रूपमा विकसित हुन प्रयासरत ब्रिक्सले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सुधारको आवश्यकतामाथि व्याख्यासहितको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

घोषणाको नवौं बुँदामा भनिएको छ, ‘हामी डब्लूटीओको सुधार र यसको काममा विकासात्मक आयामलाई सुदृढ बनाउनुको महत्त्वमा जोड दिन्छौं । २०२४ सम्ममा सबैको पहुँचमा पूर्ण र राम्रोसँग काम गर्ने दुई तहको डब्लूटीओको बाध्यकारी विवाद समाधान प्रणाली स्थापनाको लक्ष्य हासिल गर्न डब्लूटीओको संरचनाभित्रैबाट रचनात्मक रूपमा संलग्न हुन प्रतिबद्ध छौं । र, थप ढिलो नगरी डब्लूटीओको पुनरावेदन निकायमा नयाँ सदस्यहरूको चयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’

सम्मेलनको किनारामा भएका महत्त्वपूर्ण देशका नेताहरूका औपचारिक वार्ताका कारण पनि यस पटक ब्रिक्स सम्मेलन थप चर्चामा रह्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको औपचारिक वार्ता र ती दुई देशका सिमानामा विगत चार वर्षयता बढ्दो सैन्य तनावलाई थाती राख्ने सहमति उल्लेख्य छ । रुसी भूमिमा यो वार्ता सम्भव हुनुलाई पुटिनले पनि

आफ्नो निजी प्रयासको सफलताका रूपमा त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रचार गराएका छन् । कुनै औपचारिक संगठनको आकार ग्रहण नगरेको ब्रिक्सको वार्षिक जमघटको औचित्य स्थापित गर्न यसरी सिर्जना हुने रचनात्मक कूटनीतिका अवसरहरूले अवश्यै मद्दत गर्छन् ।

भारत–चीन सम्बन्ध

ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भएको मोदी–सी भेटवार्तापछि यी दुई देशबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धमा देखिनेगरी सुधार आउने अपेक्षा कूटनीतिक वृत्तमा छ । यसले ब्रिक्स समूहलाई थप प्रतिफलदायी बनाउन त मद्दत गर्ला नै, यी दुई देशसँग मात्र सीमा जोडिएको र ठीक बीचमा अवस्थित नेपालका लागि यो सम्बन्धमा विकसित हुने सबै रङ र आयामहरू विशेष चासो र महत्त्वका छन् । यी दुई देशबीचको सैन्य तनाव कम गर्ने आधारका रूपमा सीमा विवादलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धताले नेपालको पश्चिमी त्रिदेशीय सीमाको सेरोफेरोमा रहेको सीमा विवाद समाधानमा पनि सहायक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त, यी दुई देशको सम्बन्ध सामान्यीकरणले बढाउने व्यापार, लगानी र आर्थिक आदानप्रदानको प्रभाव यस उपमहाद्विपीय क्षेत्रमा स्वतः पर्नेछ । नेपाल कसरी त्यसबाट हुने लाभको हिस्सेदार बन्ने भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि महत्त्वको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी रुस उड्ने पूर्वसन्ध्या (अक्टोबर २१) मा भारत र चीनले चार वर्षदेखि जारी सैन्य गतिरोध (स्टान्डअफ) अन्त्य गर्न विवादित सीमामा गस्ती मात्र गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसले रुसमा दुईपक्षीय वार्ताको वातावरण बनाउन सघाएको थियो । अहिले भारतीय र चिनियाँ दुवै देशका सञ्चारमाध्यमहरूमा सम्बन्ध सुधारका अपेक्षाहरूमाथि आशावादी टिप्पणी र विश्लेषणहरू आइरहेका छन् । तथापि, सम्बन्धका सबै आयामहरूमा सुधारको गति धेरै सहज भने छैन ।

मोदी–सी वार्ता सकिन नपाउँदै भारतले अक्टोबर २३ कै दिन चीनबाट ‘सस्तो आयात हुन रोकेर’ स्वदेशी उत्पादकहरूलाई जोगाउन पाँचवटा चिनियाँ सामानमा पाँच वर्षसम्मका लागि उत्पादन मूल्यभन्दा कम बिक्री मूल्य राखेर निर्यात गर्न नसक्ने (एन्टी डम्पिङ) शुल्क लगाएको छ । ती वस्तुहरूमा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सल्फर ब्ल्याक, सेलोफेन पारदर्शी फिल्म, थर्मोप्लास्टिक पोलियुरेथेन, फ्रेम नगरिएका सिसा (मिरर) लगायत छन् । भारतको चीनसँग आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मात्र ८५ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार घाटा छ ।

कता छ नेपाली कूटनीति ?

ब्रिक्सबारे नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा कुनै औपचारिक अवधारणा विकसित र समाविष्ट गरिसकेको छैन । आफ्ना दुवै छिमेकी र सबभन्दा ठूला आर्थिक व्यापार साझेदारहरू, चीन र भारत दुवैले सहकार्य गरेको सो मञ्चमा हुने कूटनीतिक उपस्थितिले केही सकारात्मक परिणाम ल्याउन मद्दत गर्थ्यो ।

दुवै देश संलग्न यो मञ्च भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका दृष्टिले पनि नेपालका लागि तटस्थ कूटनीतिका लागि अपेक्षाकृत उपयुक्त सावित हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त, दक्षिण–दक्षिण सहयोग र अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि समेत ‘विकास न्याय’ को ब्रिक्सले अघि सारेको अवधारणा नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुकूल हुनु थप सकारात्मक पक्ष हो । तर, अरू धेरै महत्त्वपूर्ण विषय जस्तै नेपाल ब्रिक्समा सहभागी हुँदा वा नहुँदाका लाभहानिबारे नीति निर्माण तहमा कुनै सार्थक बहसको थालनी भएको छैन ।

नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय कूटनीतिकै मात्र कुरा गर्दा पनि भारत–चीन सम्बन्धका उतारचढावका बीच नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र प्रवर्द्धन कसरी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा अद्यावधिक प्रस्ट दृष्टिकोण र कूटनीतिक कार्ययोजना बन्न सकेको छैन । ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ को परम्परागत सुगा रटाइले परिणाम दिन छोडिसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण दुवै देशसँग फराकिलो हुँदै गएको व्यापार घाटा, बढ्न नसकेको आर्थिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको खस्किँदो कूटनीतिक हैसियत हुन् । नेपालको कूटनीतिका सामरिक, रणनीतिक र आर्थिक पक्षहरू सञ्चालनका अलग एवम् विशिष्टीकृत नीति र कार्ययोजना अब अपरिहार्य भएका छन् ।

दुवै छिमेकी देशले गरिरहेको द्रुत आर्थिक एवम् पूर्वाधार विकासबाट लाभ लिने माध्यम (च्यानल) र कार्ययोजनामाथि अझै काम हुन नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक तदर्थवादको परिचायक हो । नेपाल दुई मुलुकबीचको आर्थिक सेतु बन्न सक्ने कोरा परिकल्पना त अक्सर सुनिने गरेको छ । तर, त्यस्तो पुल वा सेतुको सम्भावित खाका र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याउने योगदानका क्षेत्र एवम् ‘च्यानल’ हरूको पहिचान गर्न ढिला भइसकेको छ । किनभने, यी दुवै छिमेकी अर्थतन्त्रहरू आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार सञ्जाल निर्माणमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । नेपाल रमिते दर्शकको भूमिकामा मात्र सीमित हुँदै छ । नेपाल आफैंले गति नपक्रने हो भने कसैले हामीलाई पर्खेर बस्दैन ।

भारत वा चीनका उत्पादनहरूलाई नेपालको छोटो बाटो प्रयोग गरेर एकअर्काका बजारमा पुग्न सहज बनाउने सेतुको मात्रै भूमिकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुनै उल्लेख्य लाभ दिँदैन । वस्तुहरूको उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजार पहुँचको समग्र आपूर्ति सञ्जालको अपरिहार्य हिस्सा नेपाली अर्थतन्त्र हुन वा बनाउन सकिए मात्र नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, भारत–चीनबीचको अविश्वासलाई हटाउन सके मात्रै पनि नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा नयाँ एयरपोर्ट निर्माणका क्रममा कहीँकतै भएको चिनियाँ संलग्नताको बहानामा नेपाल भित्रिने हवाईजहाजहरूले ‘एयर रुट’ नपाउने, चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली र चिनियाँ संयुक्त लगानीका सिमेन्टलगायतमा उद्योगहरूको उत्पादन भारततर्फ निकासी गर्न असहज हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि उनीहरूबीचको कम्तीमा व्यावसायिक विश्वास महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

दुवै देशले नेपाललाई साझा औद्योगिक उत्पादन र प्रशोधन सञ्जालका रूपमा व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माण आर्थिक कूटनीतिको दीर्घकालीन प्राथमिकता हुनुपर्छ । नेपाल जस्तै आकार र आर्थिक हैसियतका मुलुकहरू ब्रिक्स साझेदारका रूपमा थपिइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि दुई छिमेकीसहित र दुई छिमेकीभन्दा परका आफ्ना संलग्नता र सहभागिताका सम्भावनाहरूको कूटनीतिक लेखाजोखा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । कान्तिपुर