प्रचण्डले रोके, ओलीले खोले

काठमाडौं । एक वर्ष अघि नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति र आय आर्जनमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले थालेको अनुसन्धान पुन सक्रिय भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए । सत्ता स्वार्थ मिल्दा उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेपछि विभाग पनि सक्रिय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले रविको सम्पत्ति खोजबिन सुरु गर्न थालेको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए ।‘२०८० सालमै विभागले खोजवीन सुरु गरेको भएपनि गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको थियो ,तर उनी पक्राउ परेपछि विभागले यसको प्रकृया अघि बढाएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजनको शेयर किनबेचका क्रममा आर्थिक कारोबार नभएको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेकै दिन २०८० माघ ८ गते विभागले २० वटा बैंकलाई पत्र लेखेर खाता विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउन भनेको थियो । ती बैकले त्यतिबेलै विवरण पनि बुझाएका छन् ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ भनेर उल्लेख गरेको पत्र पठाएको थियो । रविसँगै ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका मालिक गितेन्द्रबाबु (जीबी)राईको विवरण माग गरिएको छ । बैंकहरुले विवरण पनि पठाइसकेका छन् ।

विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, एसबिआई, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, कृषि विकास बैंकलगायतलाई चिठी लेखेको थियो । ग्यालेक्सीमा प्रवन्ध निर्देशक रहँदाका बखत भएको उक्त गैरकानुनी कारोबारमा‘स्वेट शेयर’ लिएका रवि पनि मुछिएका हुन् ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान सुरु गर्ने भन्दै म्याद थप गरेपछि विभागलाई झन सहज भएको हो । सङ्गठित अपराध, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट थप ७ दिनको म्याद लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । विभागले अनुसन्धान सुरु गरेपछि लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रहेका थिए । दाहालको ठाडो आदेशमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा अघि बढेको थिएन । ‘प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेप भएपछि अनुसन्धान गर्ने कुरै भएन अहिले भने विभाग सक्रिय भएको छ’, विभागका ती कर्मचारीले भने । दृष्टीबाट