संघले अधिकार नदिँदा प्रदेशका काम प्रभावित

काठमाण्डौंः कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ मंसिर २३ मा वीरेन्द्रनगर–७ मा एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय एकै छातामुनि बनाउने उद्देश्यका साथ भवनको डीपीआर बनाएर बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा भवन निर्माण सुरु हुन नसकेको हो । प्रदेशको भवन बनाउन आवश्यक जग्गाका लागि पूर्वमुख्यमन्त्रीहरट्ठ महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले पालैपालो प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संघीय सहरी विकाससम्म मन्त्रालय धाए पनि उपलब्धि भएन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिन नमानेको बताउँछन् । ‘म आफैं सहरी विकास मन्त्रालय पुगेको हो, मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्णय गर्छौं भन्दाभन्दै यत्तिका वर्ष बितिसके,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारी बस्ने भवन बनाउनलाई जग्गा त दिँदैन भने अरु अधिकार दिन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था आयो ।’

संघीय सरकारले जग्गाको निर्णय नगर्दा प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउने योजना त्यसयता अलपत्र छ । विनियोजित बजेट फ्रिज भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल संघले प्रदेशलाई भूमिको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संघ र स्थानीय दुवै सरकारसँग भूमिको अधिकार छ, तर प्रदेश सरकारसँग छैन, यसले गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नै भवन बनाउन नसक्ने अवस्था आयो,’ उनी भन्छन्, ‘संघले अधिकार आफैसँग राख्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार लगाम बिनाका घोडाजस्तै भए ।’

भूमिसम्बन्धी मात्र होइन, संघले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नमान्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुँदैन । प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, सडक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणलगायतका काममा प्रदेश सरकार र प्रहरी बीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री नरेश भण्डारी संघको केन्द्रीकृत मानसिकताकै कारण प्रदेश सरकार असफल बन्न पुगेको बताए । ‘संघीयतावादी सोच नै भएन, प्रदेशलाई पावर नदिँदा अहिले त प्रदेश सरकार असफल व्यवस्था जस्तो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि अब प्रदेशका जनता नै जाग्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्छ, नत्र संघले आग्रह गरेकै आधारमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दैन ।’ आफ्नो पालामा प्रहरीको भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रहरी प्रदेश मातहत नहुँदा समस्या भएको उनले सुनाए । ‘एउटा सरकार बन्न प्रहरी, प्रशासन आवश्यक हुन्छ । तर प्रदेशको आफ्नो छैन,’ उनले भने ।

त्यसो त प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कर्मचारी प्रशासन पनि प्रदेश मातहतमा छैन । अहिले मन्त्रालयमा आउने सचिवहरु संघ मातहत छन् । उनीहरु प्रदेशभन्दा बढी संघप्रति उत्तरदायी हुँदा प्रदेशको बजेट खर्च कमजोर हुन पुगेको छ । संघबाट कामकाजमा खटिएका प्रदेशका सचिवले जोखिम मोलेर काम गर्न सक्दैनन् ।

प्रदेशको कानुन उल्लंघन भयो भने प्रदेश कानुन अनुसार मुद्दा चलाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि छ । तर कार्यालयमा प्रदेशका आफ्नै कर्मचारी छैनन् । अधिकार क्षेत्र कसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रदेश कानुन उल्लंघन भएमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन पाउँदैनन् । मुख्य न्यायधिवक्तालाई महान्यायधिवक्ता मातहत राखिएको छ । जबकि मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको संवैधानिक पदाधिकारी हो ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य दीपेन्द्र रोकाय संघले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय आवश्यकताहरु प्राथकितामा दिन नसक्ने र विकास योजनामा पनि बाधा पुगेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार बेकामे हुनुको मुख्य कारण अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु नै हो, संघीयतालाई असफल कसैले बनाउँदैछ भने संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र तिनका नेताहरु नै हुन् ।’ संविधानमा तीन वटै सरकारको एकल अधिकार र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान प्रदत्त प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । कतिपय प्रदेशले त अधिकार माग्दै संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दासमेत हालेका छन । संघ आफू एक्लै शक्तिमा रहन खोज्दा प्रदेश अधिकारविहीन बनेका हुन् ।

संघ र प्रदेश सरकारका बीचको समन्वय र सहकार्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेल संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीयतामाथि प्रहार गरेको बताउँछन् । ‘यसरी संघीयतालाई कमजोर पार्नुभन्दा बरु खारेज गरिदिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय नेता र केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।’

संघले जानीजानी कतिपय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले पनि कानुन बनाउन नसेकेको र कानुन नबन्दा काम गर्न सकेको छैन । पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटनपटन गराउन सक्दैनन् भनेपछि हामीले कस्तो खालको संघीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो ?’

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा भौगोलिक रुपले विकट र पिछडिएको कर्णाली प्रदेशमा संघले सामान्य अधिकार पनि प्रदान नगर्दा जनमानसमा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार संघले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक संघीयतासँग सम्बन्धित विषयमा अधिकार दिनै चाहदैन ।आजको कान्तिपुरबाट