सरकारले अझै पनि शिक्षालाई अत्यावश्यकभित्र राख्न सकेको छैन  : शिक्षामन्त्री, विद्या भट्टाई (अन्तवार्ता)

उपप्राध्यापकको पेसागत पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएर अहिले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिराख्नुभएको छ । करिब ६ महिनाको अनुभूति कस्तो छ ?

उपप्राध्यापक भएर मैले चार वर्ष काम गरेकी थिएँ । तर शिक्षा क्षेत्रका धेरै ठाउँमा जोडिएँ । २०६३/०६४ तिर शिक्षकले तलब नपाउने अवस्था थियो । जुन मनोविज्ञानभित्र शिक्षकहरू बाँचिराखेका हुन्थे, त्यो अवस्था आज पनि उस्तै रहेछ । मैले काठमाडौं, पोखराका निजी, सामुदायिक, आंगिक तीनवटै क्याम्पसमा १४ वर्ष पढाएँ । धेरै समय आंशिक शिक्षक भएँ । आंशिक शिक्षकको सवाल त्यतिबेला जस्तो पेचिलो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । मैले जे भोगें, त्योभन्दा फरक ठाउँमा विश्वविद्यालय अझै प्रवेश गरिसकेको रहेनछ ।

विश्वविद्यालयहरूमा छुट्टै खालका समस्या छन् । त्यसका बारेमा जिम्मेवारी कसैले पनि नलिने अवस्था छ । समस्या नआउँदा नियन्त्रण गर्न खोज्ने, समस्या आउँदा स्वायत्त हो भन्ने । पेसामा हुँदा मैले कतिपय कुरालाई इन्कार पनि गर्न सक्थें होला । बेवास्ता पनि गर्न सक्थें होला । आज ती सबै कुरालाई स्वीकार गर्दै व्यवस्थित पार्न लाग्दै छु ।

तपाईंले सुधारका लागि प्रस्थानबिन्दु कहाँबाट सुरु गर्नुभयो ?

म यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएँ । जुन बेला बजेट आइसकेको थियो । मैले मेरा भिजनहरू कार्यान्वयन गर्ने अवस्था थिएन । सीटीईभीटी ‘क्रोनिक’ अवस्थामा थियो । फाइलहरू धमाधम मन्त्रालयमा आउन थालेका थिए । १० कक्षापछि सीटीईभीटीमा भर्ना हुने भनिएको छ । त्यहाँ कक्षा १२ सकेपछि विद्यार्थी कहाँ जाने टुंगो छैन । सीटीईभीटीमा सम्बन्धन बाँड्नेबाहेक अरू काम हुन सकेका रहेनछन् । पहुँचका आधारमा सम्बन्धन दिने परिपाटी रहेछ । त्यसलाई मैले अलिकति सुधार गर्न खोजें ।

सीटीईभीटीलाई पुनःसंरचना गर्ने पाठ्यक्रम पनि समयानुकूल बनाउने काम भइरहेको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलको सुझावअनुसार सीटीईभीटी अब प्रदेश तहमा विस्तार गरिन्छ । बाहिर हेर्दा सुशासनको कुरा गर्ने तर सुशासनको पक्षमा मन्त्री लाग्दा हडताल हुने अवस्थासम्म त्यहाँ देखियो । त्यसविरुद्ध म जुधें । त्यहाँ उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त थियो । अहिले नियुक्ति टुंगिएको छ । हामीले संरचनाहरूलाई निष्क्रिय बनाएर राखेका रहेछौं । विश्वविद्यालय भनौं वा अन्य संस्था, तिनको काम सम्बन्धन दिने मात्र रहेछ । सम्बन्धन पनि के आवश्यकता छ भन्ने अध्ययन गरेर होइन, जसको पहुँच छ उसलाई दिने रहेछन् ।

यस्तो सीटीईभीटीभित्र पनि व्यापक रहेछ । अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धित क्रियाकलापहरू एकीकृत मोडलमा लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत परीक्षाका मापदण्ड बनाउन कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । यसले परीक्षा बोर्ड र परीक्षा प्रणाली दुवैको पुनःसंरचना गर्नेछ । यो वर्ष सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै छ । विद्यार्थीलाई समाज, समुदाय र संस्कृतिसँग जोडिने पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । मूल्यांकन विधिलाई पनि प्रयोगात्मक अभ्यासमा पनि जोडेर लैजानुपर्नेछ ।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको ग्यापलाई जोडेर लैजानुपर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह, प्राविधिक र उच्च शिक्षा प्रदेश तहमा पनि सम्बन्ध र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा शिक्षा बिग्रियो भन्ने भाष्य बन्दै गएको छ । अब यसलाई हामीले राज्यको संरचना र शासकीय स्वरूपसँगै तादात्म्य गरेर लैजानुपर्छ । दलीय स्वरूपसँग होइन । यो कुराप्रति ध्यान दिएनौं भने अझै समस्या हुन सक्छ ।

शिक्षाका धेरै संरचना निष्क्रिय भएर बसेको कुरा गर्नुभयो । राजनीतिका कारण हो कि काम गर्ने कार्यशैली नभएर ?

बाहिरचाहिँ शिक्षा एकदम आवश्यक छ भन्ने तर त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने देखियो । ठूला पार्टीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदै नलिने, रोजाइमा नपर्ने प्रमुख समस्या नै त्यही हो । पहिले स्रोत साधन छैन भनेर पनि रोजाइमा परेन । सरकार बनाउँदा साना पार्टीलाई शिक्षा दिएर ठूला पार्टीहरूले गृह, अर्थ मन्त्रालय रोज्ने अवस्था थियो । अहिले पनि सञ्चार प्राथमिकतामा छ, स्वास्थ्यलाई अत्यावश्यक भनिएको छ तर शिक्षालाई छैन । जबकि शिक्षा मौलिक हक भनेर संविधानको धारा ३१ ले व्याख्या गरेको छ । सरकारले अझै पनि शिक्षालाई अत्यावश्यकभित्र राख्न सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय लिनेमा ठूला राजनीतिक दलले प्राथमिकता नदिए पनि शिक्षाका संरचनामा राजनीतिक गतिविधि गर्ने त उनीहरू नै छन् नि होइन ?

शिक्षालाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाइयो । राज्यले जुन योगदान गर्नुपर्थ्यो त्यति धेरै प्रयत्न नहुँदा समस्या भयो । हाम्रोमा शिक्षा कल्याणकारी दृष्टिकोणबाट सुरु भएको हो । लगानी गर्छु, धर्म गर्छु भन्ने आधारमा पवित्रताको एउटा पक्षका रूपमा शिक्षालाई लिइयो । अर्को, समाजलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट आयो । हिजो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा शासकहरूको प्रभाव बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कार्यकर्ता निर्माण गर्ने थलोका रूपमा विकास भयो ।

अहिले म जनप्रतिनिधि भएका बेला यतिवटा कलेज खोलें, स्कुल खोलें भन्ने कीर्ति राख्ने भन्नेमा पुगेको छ । साँच्चिकै त्यहाँको आवश्यकता हो कि होइन ? राज्यबाट भेरिफिकेसन भयो कि भएन ? जनताको मागलाई परीक्षण गर्ने काम त सरकारको संरचनाले गर्नुपर्‍यो नि । त्यो गर्न सकेनौं । समुदायको माग पूरा गर्दै जाँदा त्यसलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न असक्षम भयौं ।

कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाउन नदिन तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ त ? विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र हुने राजनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

समाजमा आज हुने छलफल कहाँ छन् ? मिडियाले कसलाई दिन्छ प्राथमिकता ? मेरो प्रश्न त त्यहाँ हो । तपार्इंहरूको लेखाइ, सबैचाहिँ राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतामा केन्द्रित हुने अनि त्यहाँभन्दा पर एउटा शिक्षक, एउटा प्राध्यापकसम्म जान सक्ला त ? अनि उसले मुद्दा लिएर जाने ठाउँ कहाँ छ त ? मलाई पनि आरोप त लागेको छ । तपाईंहरूले लेख्नु पनि भएको छ ।

रास्वपाका साथीहरूलाई त सजिलो छ, उहाँहरूका कार्यकर्ता त त्यसरी स्थापित भइसकेका छैनन् । उहाँहरू हिजो आन्दोलन गर्दैनौं, हामी सडकमा आउँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो । आखिर सभापति समातिएपछि आन्दोलन गर्नुभयो । यही त रहेछ नि ।

मैले सीटीईभीटीको उपाध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेको छु । प्रतिस्पर्धा गरेर कोही मान्छे आउँछ भने त स्विकार्नु पर्‍यो । ऊ प्राध्यापक छ, डाक्टर छ । उसको अनुभव छ । उसले राम्रो प्रस्तुति गर्छ भने ठिक छ । मैले १४ वर्ष पढाएँ । खुला जाँच पास गरें । म रवीन्द्र (रवीन्द्र अधिकारी) की श्रीमती वा अखिलको नेता भएर मात्र उपप्राध्यापक भएको हो त ? क्षमताको पनि कुरा होला नि ।

त्यस्तै, कोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गरेर पदमा पुगेको छ भने हामी राजनीतिक शक्तिको कुरा गरेर छायामा पारिराखेका छौं । त्यो पनि अब अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई व्याख्या गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा कहीं न कहीं आबद्ध हुनेबित्तिकै उसलाई पूर्ण रूपमा त्यो त फलानो पार्टीको भनिदिन्छौं । उसले त्यहाँ कति योगदान गर्‍यो ? त्यसको लेखाजोखा हुँदैन ।

पोखरा, संस्कृत र कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा पहिलेको सरकारले जे गर्‍यो अहिले पनि त्यही भएको हो । खुला विज्ञापनबाटै प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पोखराको हकमा त अघिल्लो सरकारले भन्दा अझ प्रगतिशील कार्यविधि बनाएका छौं । सबै मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार भएको छ । तर सबै पार्टीका मान्छे भर्ती गरियो भनिन्छ । अनि गर्ने के त ?

आलोचना जहिले पनि विश्लेषणमा हुनुपर्छ । गलत र सही के हो ? हामी हरेक कुरालाई एउटै डालोभित्र राख्छौं । राजनीति हरेक क्षेत्रमा हाबी भइरहेको हुन्छ । किनभने राज्य आज पनि परिपक्व भएको छैन । दलहरू नै आजसम्म प्रभावी छन् । दलको प्रभावलाई कम गर्दै राज्य संरचनालाई बलियो बनाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ । शिक्षाका जति संरचना हामीले निर्माण गरेका छौं, त्यसमध्ये आवश्यक नभएकालाई खारेज गर्नुपर्छ । तर, हिजोका संरचनालाई पनि राखिरहेका छौं ।

नयाँ संरचना पनि हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । अब शिक्षा विकास समन्वय इकाइ किन राख्ने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तीनवटा किन चाहियो ? एउटा बोर्ड बनाएर १० को परीक्षालाई अब प्रदेशमा दिऔं । संघीयताअनुरूप विकेन्द्रीकृत गर्दै पनि जानुपर्छ । तर त्यो कुरा हामीले गरेका छैनौं । पार्टीगत लाभ भइरहेका कारण ती संस्था हामीले राखिराखेका छौं, अब यस्तो हुनु हुन्न ।

अर्को कुरा, ठूला पार्टीहरूमा ‘राज्य भनेको लाभ लिने ठाउँ हो’ भन्ने आम संस्कृति नै बनेको छ । पहिलो लाभ पार्टीकै लागि दिने हो । दोस्रो लाभ आफ्ना लागि हो भन्ने व्यापक रूपमा स्थापित छ । यसका विरुद्ध म जुधिरहेकी छु । मलाई यसविरुद्ध जुध्नका लागि बाहिर जुन सहयोग प्राप्त भएको छ तर भित्रैबाट पाएको छैन । एकदम स्पष्ट भन्नुपर्छ, पार्टीभित्र यस्तो ‘सपोर्ट’ नै हुँदैन । ठूला पार्टीहरूमा स्थापित भएको मान्यता के हो भने राज्यमा भएको स्रोत साधन जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसको लाभ पहिलो प्राप्त गर्ने हकदार भनेको कार्यकर्ता हुन्छ भन्ने सोच छ । यो सोच गलत हो ।

पहिलो लाभ त जनताले पाउनुपर्छ । यो कुराप्रति म हिजो पनि प्रतिबद्ध थिएँ । आज पनि छु । मेरो यो प्रतिबद्धता कमजोर हुने अवस्था रह्यो भने म यो पदमै बस्न आवश्यक ठान्दिनँ । म त्यसरी नै अगाडि बढिरहेकी छु । कार्यकर्ताका कुरा भन्दा आमजनताका कुरा सुनेको भन्ने खालका भाष्य पनि मप्रति छन् । तर मलाई त्यसले केही पनि गर्दैन । किनभने म एउटा पेसा गरेर, इमानदार ढंगले काम गर्दै आएको मान्छे हुँ । मन्त्री भनेको पनि सेवा दिने ठाउँ हो । राज्यले सुविधा दिने नागरिकलाई हो भन्नेमा प्रतिबद्ध छु र त्यहीअनुसार काम गर्छु ।

त्यसो भए तपाईले ‘पूर्ण प्रतिस्पर्धा प्रणाली’ लाई ठाउँ दिन सक्नुभएको छ त ?

हामीले ‘मेरिटोक्रेसी’ को अवधारणा अपनाउनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी भन्ने तर आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पनि भएन । आज तुरुन्तै तपाईंले भनेको जस्तो राजनीतिविहीन मेरिटोक्रेसीको कल्पना गरेर कसरी होला त ? किनकि राजनीति नै स्थापित भइसकेको छैन । प्रभाव त हुन्छ नि । तर त्यो प्रभावसँग जुध्नका लागि हामीले बनाउने विधि नियमहरू हुन् र त्यसमा बस्नुपर्छ । जस्तो– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेरिटोक्रेसी भनेर कार्यविधि बनायो, कार्यविधिलाई मैले शतप्रतिशत समर्थन गरें । मैले ८ ओटा बुँदा थप्नुस् भनेर सुझाव पनि दिएँ । खास थपेजस्तो लागेन । मैले कुनै प्रतिक्रिया दिइनँ ।

डिन नियुक्तिका बेला एक नम्बर कि वरिष्ठता भन्ने भयो । कार्यविधिमा वर्णानुक्रमअनुसार तीन जनाको नाम जाने त्यसका आधारमा लिने भनिएको थियो । मेरिटोक्रेसी भनेको तीन जनामध्ये भनेको हो । मैले एक कल फोन गरेको छैन । मैले एउटा मान्छे राख भनेको छैन । तर, शिक्षामन्त्रीले भागबन्डा गर्न भनिन् भनेर आरोप लाग्यो । मैले कसलाई भनेकी छु ? प्रधानमन्त्रीले कसलाई भन्नुभएको छ ? हिजोको अभ्यासका आधारमा उदाहरणमा व्याख्या गर्नु भएन नि । बरु खोजी गरौं ।

अब जनक शिक्षा, विश्वविद्यालयमा अनुदान आयोगमा पनि नियुक्तिको पद खाली हुँदै छ । मैले सबैलाई भनेकी छु । खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा आउनुस् । प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हामीले दिन सकेका छैनौं । पहिला त त्यो स्थापित गर्नुपर्छ । अनि प्रतिस्पर्धा कस्तो भन्ने दोस्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ । राजनीतिक नियुक्ति होस् चाहे जुनसुकै प्रकारको नेतृत्व छनोटको प्रक्रियालाई हामीले प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसैले धेरै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्छ । म त्यही अभियानमा छु ।

तपाईंले मेरिटोक्रेसी भन्दै गर्दा आवेदक, प्राध्यापकले नै कार्यविधिमा प्रश्न उठाउने अवस्था कसरी आयो ? कार्यविधिमा तजबिजमा दिने अंक बढी राखेर भागबन्डा गरियो भनिन्छ नि ?

पोखरा विश्वविद्यालयमा तजबिजमा दिने अंक २० नम्बर मात्रै छ । सबै प्रक्रिया पहिलेको अभ्यासअनुसार नै गरिएको हो । भागबन्डा भयो भन्ने कुरा त कहिले घोषित, कहिले अघोषित भएकै छ । नभएको होइन । तर के हो भने भागबन्डा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा मचाहिँ जुधिरहेकी छु । भागबन्डा हुँदा पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्ने कुरा हो । हिजो जसरी एउटा मान्छेलाई टपक्क टिपेर लाने अवस्था थियो ।

यो मान्छे हुन्छ भनेर एउटा नेता बोलेपछि कसैले प्रतिवाद गर्न सक्दैन थियो । अहिले हामीले छनोट समितिको प्रक्रियाबाट सुरु गरेका छौं । भागबन्डा नगरीकन प्रक्रियाबाट जाऔं भनेकी छु । उपकुलपतिको हकमा चाहिँ शिक्षामन्त्रीको भूमिका खास हुँदैन । त्यो तपाईंहरूले पनि बुझ्नुपर्‍यो । ऐन पनि हेर्नुपर्‍यो । शिक्षामन्त्री सहकुलपति हो, उसले सिफारिस मात्र गर्ने हो । त्यसमा मूलतः भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट बाहिर ल्याउने ठोस पहल के गर्नुभएको छ ?

शिक्षालाई दलीयकरणबाट बाहिर निकाल्न प्रयास गरिराखेकी छु । पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुखहरूसँग छलफल गरें । महामन्त्री, महसचिवहरूसँग बसें । विद्यार्थी संगठनसँग पनि कुरा भएको छ । कसैको पनि फरक कुरा हुँदैन तर कसैको पनि व्यवहार बदलिँदैन । त्यो व्यवहार बदल्ने कुरा आजका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती छ । एकैपटक स्वतन्त्र व्यक्ति खोजेर हुँदैन ।

शिक्षक मात्रै होइन, प्राध्यापक, कर्मचारीसमेत पनि कुन पार्टीको भन्ने ठाउँमा हामी पुगिसक्यौं । त्यसका लागि त ऐनहरू समयमा बनाएर बाँध्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन बनाउन सकिएको छैन । ऐन संसद्ले छिटोछिटो छलफल गरेर पास गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि एउटा खालको अध्ययन समिति बनाउनुपर्‍यो । संसद्को फोकस ऐन निर्माणमा हुनुपर्‍यो । सरकारको फोकस ऐनको कार्यान्वयनमा हुनुपर्‍यो । अब हाम्रो त कस्तो भयो भन्दा ऐन पनि समयमा बन्दैन । त्यो नभएपछि यो खालका छिद्रहरू रहिरहन्छन् ।

दुई ठूला पार्टी मिलेको करिब दुई तिहाइको सरकार छ । तर विद्यालय शिक्षा विधेयक ६ महिनादेखि संसदीय समितिमा छलफलमा अल्झिराखेको छ नि ?

म मन्त्री बनेलगत्तै संशोधनकर्तासँग छलफल गरियो । १५२ संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गर्न समय लागेको हो । अल्झिएको हैन । छलफल सकिएको छ, अहिले संसदीय समितिले प्रदेशमा गएर सुझाव लिने काम गरिरहेको छ । दफावार छलफल पनि सुरु भइसकेको छ । अब प्रदेशबाट फर्केपछि फेरि दफावार छलफलमा प्रवेश गर्ने समितिले योजना बनाएको छ । त्यहीअनुसार अघि बढ्छ ।

शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउने र पारित गर्ने कुरामा सत्ता गठबन्धनभित्र र सांसदबीच के कुरा भएको छ ?

प्रमुख सचेतक र सचेतकका बीचमा कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदलले सजिलै टुंगिने विषय के–के हुन्, समझदारी गर्नुपर्ने के–के हुन् भनेर छुट्याउँछ । पार्टीभित्रको संसदीय विभाग छ । त्यसले पनि काम गरिरहेको छ । अहिले सबैको प्राथमिकतामा परेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन र निजामती ऐन आउने संसद् अधिवेशनमा पेस गर्छौं भन्ने एउटा प्रतिबद्धता छ ।

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार, निजी विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापनलगायतका विषय अलि पेचिलो र विवादित देखिन्छन् । त्यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएला ?

पहिलेको सरकारले विधेयक पेस गरेको भए पनि त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले पूर्ण अपनत्व लिएको छ । अहिले हामीले धारणा बनाइयो भने संसद्प्रति बेवास्ता गरेको ठहर्छ । छलफलमा विज्ञहरूले पनि राय दिनुभएको छ । सुझाव पनि लिपिबद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । मस्यौदामा आएका समान कुरा र फरक कुराहरू छुट्याउने काम मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ ।

३/४ वटा विषय अलि पेचिला छन् । शिक्षक कहाँ रहने कुरामा पनि फरक–फरक धारणा आएका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार पालिकामा नै रहन्छ भन्यो । तर शिक्षक कहाँ रहने संविधानले बोलेको छैन ।

शिक्षा पालिकाले हेर्ने भएपछि शिक्षक पालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नेबाहेक अरू कुरा छैन । पालिकाले आफू स्थानीय सरकार हो भन्ने महसुस गर्छ भने समाजका हरेक पक्षसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने पनि परिभाषित हुनुपर्छ । स्थानीय तह शासक मात्रै होइन । शिक्षकसँग सम्बन्ध स्थापित पनि गर्नुपर्छ । शिक्षक के हो भन्ने कुरा पनि यो ऐनले परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । आजसम्म शिक्षक राजनीतिक कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता पनि हो । अबचाहिँ शिक्षक शिक्षक हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नियन्त्रण मात्रै होइन । मर्यादित र सम्मानित व्यवहार पनि गर्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयको सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के छ ?

संस्थागत विद्यालय (निजी) विद्यालयको सन्दर्भमा पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले स्पष्ट भनिसकेको छ । अब कल्याणकारी अवधारणाबाट संस्थागत विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिले गुठीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । यसमा पार्टीहरूको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । संविधानले शिक्षा सरकारले लिनुपर्छ भनेको छ । राज्यको दायित्वमा राखिएको छ । म यसमा प्रतिबद्ध छु । मौलिक हक भनेपछि हरेक व्यक्ति वञ्चित नहुने गरी अघि बढ्नुपर्छ । लगानी गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि मैले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको योजनासहित खाका अघि सारेकी हुँ । यसमा दातृ निकायलाई पनि सहकार्य गर्न अपिल गरेकी छु । प्रतिबद्ध भएर लागियो भने निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र चौपट हुन्छ भनेर नसोचौं । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुनु हुँदैन भन्नेमा म अभियन्ता नै हो । निजी स्कुल सञ्चालकहरूले मसँग डर लाग्छ भन्नुहुन्छ ।

म संविधानअनुसार चल्छु । व्यक्तिगत रूपमा डराउनु पर्दैन भनेको छु । संविधानले बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्न म मन्त्रीको कुर्सीमा आएको हो । तीनवटै तहको सरकारले शिक्षामा कति प्रतिशत लगानी गर्ने ऐनमै लेखेर जानुपर्छ । लगानी गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ ।

शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने कुरा गर्नुभयो । यसको मोडालिटीचाहिँ कस्तो हुन सक्ला ?

अहिले भएको ऐनले पालिका तहमा शिक्षा कोष निर्माण गर्ने भन्छ । केही पालिकाले सुरु पनि गरेका छन् । अभिभावकसँग लिएको आयस्रोत पारदर्शी बनाउनुपर्छ । छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । निजीमा धनी, सामुदायिकमा विपन्न पढ्ने भन्ने आम बुझाइ छ । सबभन्दा पहिले यो विभेद बदल्नुपर्छ । सबै विद्यार्थी एकै ठाउँमा पढ्न सक्ने मोडलका स्कुल पनि विकसित हुँदै गएका छन् । त्यो भनेको समावेशी शिक्षाको मोडल हो । पालिकामा कोष निर्माण गर्ने त्यो कोष विद्यालयमा खर्च गर्ने मोडालिटी उपयुक्त हुन सक्छ ।

गुठीको कुरा पनि छ । कतिपय गुठीमा चलेका स्कुलको अवस्था दयनीय छ । गुठीमा जाने कि नजाने विचार गर्नुपर्छ । अदालतले पनि गुठीमा जान भनेको छ । कानुनी हिसाबले पछाडि फर्कने ठाउँ पनि धेरै छैन । मुख्य कुरा लगानी हो । सक्ने अभिभावकले लगानी गरिरहेका छन्, नसक्नेलाई राज्य छ भनिएको छ । सक्ने र नसक्ने दुवैको लगानी संश्लेषित गरेर कोष बनाएर पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने विधि बनाइयो भने उपयुक्त हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले एसईईमा ७० प्रतिशत उत्तीर्ण गर्ने गरी काम गर्न भन्नुभएको छ । अहिले ५० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । यो कसरी सम्भव छ ?

सानो कक्षादेखि नै पढ्ने, लेख्ने बानीको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा यो सम्बन्धित छ । अहिलेका परीक्षण विधिमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिएला । अहिले परीक्षणदेखि समग्र मूल्यांकन विधि, परीक्षा र पाठ्यक्रमबीच समन्वय गरी कसरी अघि बढ्ने भनेर काम भइरहेको छ । पूरकबाट ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुने, पहिले किन पास नहुने भन्ने प्रश्न पनि छ । शिक्षकलाई तालिम दिने कुरा पनि यसमा पर्छ । एसईईलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्नेछ ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ?

त्रिवि, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय बसेर छलफल गर्ने कुराकानी भएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदन पूर्ण छैन भन्नुभएको छ । तर मेरो भनाइचाहिँ अहिलेसम्म आएका, प्राप्त भएका कुरा सार्वजनिक गरौं भन्ने छ । बाँकीका लागि फेरि खोजबिन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि अझै एक पटक अध्ययन गर्ने कि पनि भन्नुभएको छ । छलफलबाटै यसको टुंगोमा पुग्छौं । कान्तिपुर