‘निर्वाचनबाट दायाँबायाँ हुने छुट छैन’ : गृहमन्त्री, ओमप्रकाश अर्याल (अन्तवार्ता)

शान्तिसुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बिनाकुनै अवरोध, निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै निर्वाचनमा पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताउनुहुन्छ । विशेष गरी निर्वाचनको तयारी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर राससका समाचार महाशाखा उपप्रमुख एकराज पाठकले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । आसन्न निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । निर्वाचनको तयारी के कस्तो छ ? 

वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ । धेरैअघि नै निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशत काम सकिसकेको बताएको थियो र अब त्यो पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । अब मलाई लाग्छ, २१ गते मतदान गर्ने प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी छ, अरू तयारी सकिएको छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना धेरै पहिलेदेखि नै लागु भइसकेको छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक गृह प्रशासनले सम्पादन गरिरहेको छ ।

नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउने गरी मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र के कसरी परिचालित भएको छ ?  

आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षाव्यवस्था मजबुत बनाएको छ । त्यसैले म सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह पनि गर्छु । पहिलेदेखि नै एकीकृत सुरक्षा योजना लागु गरेर त्यसैबमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षाव्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाएको छ । जस्तो कि– निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोस्टले केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम गरिरहेका छन्, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रमार्फत सोहीबमोजिम निर्वाचन सेल पनि परिचालन गरिएको छ । गृह प्रशासनले दिनहुँ जसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौती विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइसकेपछि त्यसले नै विभिन्न संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । ती संयन्त्र गठन भएर चुस्तदुरुस्त रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा सुरक्षा खलबलिन सक्ने खालका केही छिटपुट घटना पनि देखिएको छ । तिनले निर्वाचनलाई असर त गर्दैन ? 

हालै मुलुकका केही भूभागमा देखिएका केही छिटपुट झडपलगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । हामीले पूर्वसूचना लिने र रोकथामकै चरणमा बढी मेहनत गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सकेसम्म संवादबाट नै समाधान खोज्ने काम गरेका छौँ । अन्य आवश्यक रणनीति लिएका छौँ र समयमै समाधान गरेका छौँ । यी घटनाबाट निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । त्यस्ता घटना धेरै होइन, छिटपुट हुन् र सबै परिस्थिति काबुभित्रै छ ।

मानिसले अहिले पनि सुरक्षाको कुरा गर्दा गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार सुरक्षाका चुनौती छन् भन्ने गरेका छन् । के त्यस्तो अवस्था हो र ?  

यो त्यति ठुलो चुनौती होइन । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियार अब सुरक्षा चुनौतीका रूपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु । धेरै जसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ । जे जति बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवाला आफैँ पनि लागिपर्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरिरहेकै छौँ । भागेकाले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन ।

देशका उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा मतदाता नभएकाले जिल्लाका सदरमुकाममा सार्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । के यो सम्भव छ ? यस विषयमा गृह मन्त्रालयले केही तयारी गरेको छ कि ? 

यस विषयमा गृह प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग पनि तयार नै छ । जिल्लाका पालिका पनि यसका मुख्य सरोकारवाला नै हुन् । उनीहरूको र दलीय सिफारिस अनि उम्मेदवारको सहमति हुनु प¥यो । फेरि उनीहरूले यसका लागि मतदाताको पनि मनसाय बुझेर एकप्रकारको सर्वसहमति गर्नु पर्छ । यदि त्यसो भयो भने हामीले सम्बोधन गर्ने छौँ ।

नेपाललाई निर्वाचनका समयमा वैदेशिक सहायता पहिला पनि आउने गरेको हो । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल सरकारलाई के कस्तो स्वरूपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो ?  

यो सरकार गठन हुँदाको दिनदेखि नै मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने अरू सरसहयोग, आर्थिक सहयोगलगायत भौतिक सहयोग, जे आवश्यक पर्छ, नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरूले नै सहयोगको प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसमध्ये आफूलाई चाहिने जति सहयोग नेपाल सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट लिएको छ ।

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि छ महिनामै निर्वाचनको आजको अवस्थासम्म ल्याउन कसरी सम्भव भयो ? सरकारले कसरी काम ग¥यो र यो छोटो अवधिमै निर्वाचन सम्भव भयो ?

भदौ अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानुनी राज्यविहीनताको अवस्था थियो । त्यो कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट हामीले कानुनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याइपु¥याएका छौँ । हाम्रो रणनीति कुनै पनि हालतमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानै पर्छ भन्ने थियो । सोहीबमोजिम हामीले सुरुमै द्वन्द्व न्यूनीकरण ग¥यौँ र अहिंसाको अपिल पनि ग¥यौँ । त्यसपछि बिस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात् बिस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । यो विद्रोहपछि सरकार भएकाले सुशासन दिनु पर्छ भन्ने लाग्यो र हामी सुशासनमा केन्द्रित बन्यौँ । विद्रोहपछि बनेको सरकारले मुलुकको, मानवताको र संविधानको रक्षाका लागि केन्द्रित भएर काम गरेका थियौँ । त्यसकारण पनि आजको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

निर्वाचनका अब धेरै दिन बाँकी छैनन् तर अझै पनि कतिपय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल या व्यक्तिबाट समयमै निर्वाचन हुने विषयमा संशय व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?  

निर्वाचनको सबै तयारी भइसकेको छ र हुन्छ । जसले निर्वाचन सार्ने भाष्य बनाउँछ र त्यसखालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्छ, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मुलुकको राज्य संयन्त्रले निस्तेज पार्ने छ र त्यसका लागि यो सरकार जनताको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नेछ । यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो । राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद् विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधान अनुसार चल्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नु पर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ । निर्वाचनबाट दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।

अन्त्यमा, निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा एक गृहमन्त्रीको हैसियतले सबै नेपाली नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? 

यो नागरिक सरकार हो, त्यसैले निष्पक्ष सरकार हो । यो सरकारले पहिलेको भन्दा अझै निष्पक्ष र गुणस्तरीय चुनाव गराउनु पर्छ । स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौँ । रासस